गांधींच्या स्वप्नांवर हल्ला करणारा अर्थसंकल्प

स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच एखाद्या सरकारनं कॉर्पोरेटच्या बाजूनं असल्याची जाहीरपणे घोषणा केली आहे. भांडवलदारांचा फायदा करण्यात आधीची सरकारेही मागे नव्हती. पण अर्थसंकल्पावरील भाषणात भारतीय अर्थव्यवस्थेतील त्यांच्या योगदानाचं स्तुति-गीत गाण्याची हिंमत कुणामध्ये नव्हती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पावरील भाषणात हे स्पष्ट केलं की, त्यांचं सरकार कॉर्पोरेटसच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी बनलेलं आहे आणि हे काम ते कुठल्याही संकोचाशिवाय करेल. सीतारामन यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच सांगितलं की, देशाच्या प्रगतीमध्ये कॉर्पोरेटसचं महत्त्वाचं योगदान आहे. कॉर्पोरेटस संपत्तीची निर्मिती करतात आणि रोजगार देतात, असंही त्यांनी सांगितलं. त्या पुढे म्हणाल्या की, योग्य प्रकारे नफा कमवण्याकडे त्या वाकड्या नजरेनं पाहत नाहीत. सरकार देशी-परदेशी गुंतवणुकीसाठी अनेक उपाययोजना करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

इंग्रजांच्या लुटीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था सावरलेल्या आणि देशाला आत्मविश्वास मिळवून दिलेल्या सार्वजनिक क्षेत्राची त्यांनी प्रशंसा केली नाही. उलट भारताचं स्वातंत्र्य अबाधित करणाऱ्या आर्थिक धोरणाला त्यांनी ‘कोटा-लायसन्स राज’ असं संबोधून एक प्रकारे शिवीच दिली. या आर्थिक धोरणानेच देशाला ज्ञान-विज्ञानापासून टेक्नॉलॉजीपर्यंत इतकं आत्मनिर्भर केलं की, युरोप-अमेरिकेचा असहकार असूनही आपल्याला अणुऊर्जेपासून अंतराळ विज्ञानापर्यंत प्रगती करता आली. त्यामुळे आपला देश कुठल्याही इतर देशाशी स्पर्धा करू शकतो. गंमत म्हणजे, याच सरकारी कंपन्यांचा हिस्सा विकून केंद्र सरकार मेहुल चोक्सी, नीरव जैन यांच्यासारख्यांनी बँकांची लूट केल्यामुळे सरकारचं जे नुकसान होत आहे, ते भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.

मोदी सरकारच्या नजरेनं वैध कमाई काय आहे आणि देशाच्या प्रगतीतल्या योगदानाचा काय अर्थ आहे? ते आपण अदानी समूहाला देशातील तीन फायद्यातली विमानतळं सुपूर्त करण्यापासून जियो चालण्यासाठी सरकारी कंपनी बीएसएनएलला बुडवण्यापर्यंत पाहू शकतो. स्वतंत्र भारतात जेवढे मोठ-मोठे घोटाळे उदारीकरणाच्या आर्थिक धोरणांच्या काळात झाले, तेवढे मोठे घोटाळे ‘कोटा-लायसन्स राज’मध्ये झालेले नाहीत.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

आकड्यांची लपवाछपवी आणि गरजेच्या आर्थिक प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात अपयशी ठरलेल्या या अर्थसंकल्पाचा उद्देश समजून घेणं काही कठीण नाही. अर्थमंत्री सीतारामन केवळ ‘देशी-परदेशी गुंतवणुकीचं पवित्र चक्र’ सुरू करू इच्छित नाहीत, तर संसाधनांची बेलगाम लूट करू इच्छितात. ही लूट बँकांपासून सुरू होते. हा अर्थसंकल्प मागच्या अर्थसंकल्पाच्या वेळचं बँकांचं ७ लाख ३५ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज पचवणाऱ्या उद्योगपतींच्या वसुलीच्या उपायाविषयी मौन बाळगून आहे. त्या बदल्यात कॉर्पोरेट टॅक्स ३५ टक्क्यांहून कमी करून २५ टक्क्यांवर आणला आहे. त्यामुळे ९९.३ टक्के कंपन्यांना १० टक्के टॅक्स कमी द्यावा लागणार आहे. यामुळे सरकारचं हजारो कोटी रुपयांचं नुकसान होणार. अर्थसंकल्पात केवळ देखाव्यासाठी अडीच कोटीपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांवर आयकर सेस टॅक्स लावला आहे.

एअर इंडियासह इतर सरकारी कंपन्यांना खाजगी कंपन्यांकडे सोपवण्याशिवाय ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’च्या नावाखाली मोदी सरकार देशभर पसरलेल्या सरकारी जमिनी खाजगी उद्योगपतींच्या हवाली करण्याची व्यवस्था करत आहे. रेल्वे स्टेशन, विमानतळं, जलमार्ग, सडका आणि बंदरं यांना खाजगी कंपन्यांच्या हवाली करण्याचं काम आधीपासूनच चालू आहे. या अर्थसंकल्पात या कामांना  आणखी चालना देण्याची व्यवस्था केली गेली आहे.

देशातील इतर संसाधनांप्रमाणे या अर्थसंकल्पात अंतराळविज्ञानाच्या क्षेत्रातील ज्ञानाच्या लुटीचाही मार्ग खुला करण्यात आला आहे. त्यासाठी एक सरकारी कंपनी स्थापन केली जाणार आहे. तिच्याकडे अंतराळ विज्ञानातील ज्ञान बाजारात विकण्याची जबाबदारी सोपवली जाणार आहे. अंतराळ क्षेत्रातील शोधांचा बाजारू लाभ उठवण्यासाठी अनेक देशी-परदेशी कंपन्या बऱ्याच काळापासून लालचावलेल्या आहेत. त्यांना संशोधनामध्ये एक पैसा खर्च करण्याशिवाय याचा फायदा मिळेल. परदेशी कंपन्यांकडून भारताच्या पारंपरिक ज्ञानाची चोरी करण्याची सवलत सरकारनं आधीपासूनच दिलेली आहे. आता परिस्थिती अशी आहे की, परदेशात होणाऱ्या लिंब किंवा हल्दीसारख्या औषधी उपयोगांच्या संदर्भातील पेटंटविरोधात सरकार कुठलंही पाऊल उचलत नाही.

गेल्या ४५ वर्षांतली सर्वाधिक बेरोजगारी असलेल्या विद्यमान काळात सरकार ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देण्याशिवाय काय करत आहे? या अर्थसंकल्पातही त्या नाऱ्याचा पुनरुच्चार केला गेला. सत्य हे आहे की, हे सरकार संरक्षणाच्या उत्पादनांपासून रेल्वेचे डब्ब्यांपर्यंत सारं काही आयात करत आहे. रेल्वे कारखाने आणि तोफ कारखान्यांमध्ये त्यांच्या क्षमतेपेक्षा कमी काम होत आहे आणि त्याचा परिणाम देशाच्या उत्पादन क्षमतेवर होतो आहे.  अनिल अंबानीच्या फायद्यासाठी राफेल टॅक्नॉलॉजी घेण्यापासून हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडला डावलून तयार लढावू विमानं खरेदी करण्याचा किस्सा तर सर्वांना माहीतच आहे. रेल्वेसह अन्य क्षेत्रांतील संशोधन केंद्रांना अपंग केलं गेलं आहे.

दुसरीकडे, देशातील नागरिकांचा अधिकार असलेली नैसर्गिक साधनसंपत्ती कॉर्पोरेटसच्या हाती देऊन मोदी सरकार नागरिकांना काय संदेश देत आहे? सरकारने या अर्थसंकल्पात गरीब आणि वंचितांसाठी जवळजवळ काहीही दिलेलं नाही. महिलांवर होणारा खर्च कमी केला आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या कल्याणासाठी होणाऱ्या खर्चात किरकोळ वाढ केली आहे. अल्पसंख्याकांवर होणारा खर्च जशास तसा आहे. मनरेगावर होणाऱ्या खर्चात यावर्षी १००० कोटी रुपयांची कपात केली आहे. शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्चातसुद्धा कुठलीही वाढ केलेली नाही.

हा अर्थसंकल्प देशातील संसाधनांवर लोकांचा हक्क आहे असं जे मानतात, त्यांच्यासाठी आणि नागरिकांच्या टॅक्सच्या पैशातून निर्माण झालेल्या संपत्तीला विकणं हा गुन्हा आहे असं जे मानतात, त्यांच्यासाठी खुलं आव्हान आहे. जनतेनं देशाची संपत्ती खाजगी क्षेत्राकडे सुपूर्त करण्यासाठी सरकारला निवडून दिलंय का?

हा अर्थसंकल्प स्वातंत्र्याच्या विचारधारेवरील हल्ल्याचा एक भाग आहे. स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्यांनी वायदा केला होता की, देशाची जमीन, पाणी, जंगल या संपत्तीवर लोकांचा अधिकार असेल. प्रत्येक पोटाला पोटभर जेवण, प्रत्येक शरीराला कापड आणि प्रत्येकाच्या डोक्यावर छत असेल याचा वायदा केला होता. त्यात हाही वायदा केला गेला होता की, लोकांच्या उत्पन्नामध्ये फार अंतर असणार नाही. म्हणजे समाजवादी प्रकारचा समाज बनवला जाईल. हा अर्थसंकल्प या विचाराला मुळापासून उखडून टाकतो आणि देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटीं डॉलरची बनवण्याचं स्वप्न विकतो आहे. भारताचं हे स्वप्न होतं का?

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4874/Deshbhakt-ani-andhbhakt

...............................................................................................................................................................

गांधीजींनी उपभोग आणि विलासी जीवनाच्या बदल्यात साधेपणानं भरलेल्या जीवनाचं दर्शन जगासमोर ठेवलं. त्यांनी हातांनी काम करण्याच्या संस्कृतीचा आणि विकेंद्रित उद्योगांचा पुरस्कार केला होता. आजही लघुउद्योग आणि कुटिरोद्योगच देशातील सर्वांत जास्त रोजगार निर्माण करत आहेत. स्वतंत्र भारतातील सरकारे यांपासून बाजूला होत गेली आणि शेवटी त्यांनी गांधींच्या स्वप्नाचा त्याग केला. आंबेडकर, नेहरू, जेपी, लोहिया यांच्यापासून देशातील सर्वच मोठ्या नेत्यांनी लोकांच्या किमान गरजा पूर्ण करण्याचं आणि समानता आणण्याचं स्वप्न बाळगलं होतं. ते स्वप्न उदारीकरणाच्या अर्थव्यवस्थेनं नष्ट केलं. सुटकेसऐवजी लाल कापड व अर्थसंकल्पाऐवजी वही-खात्याचं नाव घेऊन राष्ट्रवादाचा देखावा केला जात आहे आणि परदेशी कंपन्यांना संसाधनं लुटण्याची मोकळीक दिली जात आहे.  

या राष्ट्रवादाचा कुपोषण, भूकबळी, आजार आणि बेरोजगारी यांच्याशी लढण्याचा कुठलाही इरादा नाही. या राष्ट्रवादाला याच्याशी काहीही देणंघेणं नाही की, जगातील एकंदर कुपोषित मुलांपैकी अर्धी मुलं भारतात आहेत आणि जगातील सर्वाधिक मुलं याच देशात मृत्यु पावतात. आपण भूकबळींबाबत जगातील ११९ देशांपैकी १०३व्या स्थानावर आहोत आणि शेजारच्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तानचा अपवाद वगळता सर्व देशांची स्थिती आपल्यापेक्षा चांगली आहे. देशाचं स्वप्न जास्त सडका आणि मोटारगाड्यांचं असावं की, भूकबळी, कुपोषण, आजार आणि निरक्षरतेशी लढण्याचं?

या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मोदी सरकारनं भारतीय विचारधारा आणि गांधींच्या स्वप्नावर चोहोबाजूंनी हल्ला केला आहे. त्यासाठी त्याने अनेक थापा मारल्या आहेत. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी एप्रिल २०१८पासून चालू असलेल्या ‘स्टडी इन इंडिया’ योजनेलाच आपली नवी योजना म्हणून सादर केलं आहे. त्यांना असा दावा केला आहे की, भारत जगातली सहाव्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था झाली आहे. पण हे सांगायला त्या विसरल्या की, १९६४ सालीच भारत सातव्या क्रमांकावर पोहचला होता. याशिवाय अर्थसंकल्पात फेब्रुवारी २०१९चे आकडे जशास तशे ठेवले आहेत आणि गेल्या वर्षीचे उत्पन्न आणि केला गेलेला खर्च झाकून ठेवला. अर्थसंकल्पात अशा थापा कधी मारल्या गेल्या नाहीत. कारण अर्थसंकल्पाच्या पवित्रतेवर आधीच्या सरकारांचा विश्वास होता. मोदी सरकार सर्व संस्थांची पवित्रता नष्ट करण्याच्या मागे लागलं आहे.

काँग्रेस वा अन्य विरोधी पक्ष भारतीय चिंतनधारेवरील या हल्ल्याविरोधात लढण्यासाठी तयार आहेत? काँग्रेसनं पी. चिदंबरम यांना अर्थसंकल्पावर बोलण्यासाठी नेमलं. ते आर्थिक उदारीकरणाची सारी धोरणं बनवणाऱ्यांपैकी एक आहेत, ज्यावर हे सरकार चाललं आहे. त्यांचा आरोप होता की, परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठीचं स्पष्टीकरण दिलं गेलेलं नाही.

देशातील सर्व पक्ष तातडीनं सडका बनवू इच्छितात, देशातील संसाधनं विकू इच्छितात, कारण त्यातून होणाऱ्या कमाईतून त्यांना त्यांचा हिस्सा मिळेल. कुणालाही भुकेमुळे मरणाऱ्या मुलांची आणि आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची चिंता नाही. सच्चे समाजवादी आणि साम्यवादी मात्र या हल्ल्याबाबत चिंतित दिसतात.

अनुवाद - टीम अक्षरनामा

.............................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख http://www.drohkaal.com या पोर्टलवर ७ जुलै २०१९ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

.............................................................................................................................................

लेखक अनिल सिन्हा ‘द्रोहकाल’ या ऑनलाईन पोर्टलच्या संपादक मंडळाचे सदस्य आहेत.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................