सर्वपक्षीय ‘आचारसंहिते’चा भंग आणि निवडणूक आयोगाची संशयास्पद भूमिका

निवडणुकीच्या काळात लागू केलेले निर्देश आणि नियमांना ‘आचारसंहिता’ म्हटले जाते. एखाद्या उमेदवाराने याचे उल्लंघन केल्यास निवडणूक आयोगाला त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. उमेदवाराच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला जाऊ शकतो. त्याला निवडणूक लढण्यास रोखले जाऊ शकते. दोषी असल्याचे सिद्ध झाल्यास तुरुंगवासदेखील होऊ शकतो. निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांनी, उमेदवारांनी कसे वर्तन व भाष्य करावे, कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात याचे स्पष्ट निर्देश निवडणूक आयोगाकडून दिल्यानंतरही या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी आचारसंहितेचा भंग केला आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान उमेदवारांनी धर्म, जात व पैशाच्या आधारावर मते मागू नयेत, प्रचारादरम्यान जर उमेदवाराने धर्माच्या किंवा जातीच्या आधारावर मते मागितल्यास आचारसंहितेचा भंग  होतो. याचा प्रत्यय निवडणूक प्रचारादरम्यान रोज येत आहे.

योगी आदित्यनाथ व मायावती यांनी भडकावू प्रचार केल्यामुळे आयोगाने योगी आदित्यनाथ यांच्यावर ७२ तासांची तर मायावती यांच्यावर ४८ तासांची प्रचार बंदी लावून जोरदार धक्का दिला. प्रज्ञा सिंग-ठाकूर यांनी शाहिद हेमंत करकरे व बाबरी मशीद प्रकरणी वादग्रस्त वक्तव्य केले. म्हणून निवडणूक आयोगाने त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला. गौतम गंभीर व आझम खान यांच्यावरही गुन्हे दाखल करून आयोगाने त्यांना दणका दिला. पूर्वपरवानगी न घेता गौतम गंभीरने सभा घेतल्यामुळे आयोगाने आचारसंहिता उल्लंघनाचा गुन्हा दाखल केला. भडकावू भाषणासाठी नेहमी वादात राहणाऱ्या उत्तर प्रदेशच्या रामपूर मतदारसंघातील सपा उमेदवार आझम खान यांनी कारगिल युद्धाचा संदर्भ देत ‘नारा-ए-तकदिर अल्ला हू अकबर’ अशा घोषणा दिल्या. आझम खान यांनी १२ वेळा आचारसंहितेचे उल्लंघन केले. जयाप्रदा यांच्या अंतर्वस्त्राचा जाहीर सभेत उल्लेख करून अकारण वाद ओढवून घेतला.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नवज्योतसिंग सिद्धू, बसपा सुप्रीमो मायावती, प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, मनेका गांधी, वरुण गांधी, राहुल गांधी आदी नेत्यांसह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा हेदेखील सवंग विधाने करण्यातून सुटले नाहीत. मोदींनी तर थेट लष्करालाच निवडणुकीच्या रिंगणात ओढून जवानांच्या हुतात्म्यांचे राजकारण केले!

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4864/Vivekachya-Watewar

.............................................................................................................................................

निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी काँग्रेसने पंतप्रधान मोदी व अमित शहा यांच्या विरोधात ११ तक्रारी नोंदवल्या. यावर ६ मेपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. ११ तक्रारींपैकी निवडणूक आयोगाने केवळ सहा प्रकरणांवर निर्णय दिला, म्हणजे या प्रकरणांत मोदींना क्लीन चिट दिली. आणि बाकीच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मोदींनी लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रचारादरम्यान महाराष्ट्रातील वर्धा येथील प्रचारसभेत पहिल्यांदा व त्यानंतरच्या सभांमध्ये नव-मतदारांना मतदान करताना शहिदांची आठवण ठेवावी, असे म्हटले होते. यासाठी काँग्रेसने आयोगाकडे धाव घेतली होती.

दरम्यान प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, शिवसेनेकडून बेजबाबदार विधाने करण्यात आली. प्रकाश आंबेडकर यांनी तर निवडणूक आयोगाला जेलमध्ये टाकण्याची भाषा केली. राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा विपर्यास करत जे आदेश न्यायालयाने दिले नाहीत, ते न्यायालयाच्या तोंडी घालून राजकीय सवंगपणा दाखवण्याचा प्रयत्न केला.

निवडणूक काळात आदर्श आचारसंहितेचे पालन करून लोकशाही व्यवस्थेची मूल्य टिकवण्याची जबाबदारी या देशातील प्रत्येक नागरिकांची आहे. राजकीय पक्ष, निवडणुकीत उभे असलेल्या उमेदवारांची तर जबाबदारी जास्त असते, मात्र प्रत्येक राजकीय  पक्ष व उमेदवारांनी बेजबाबदार विधाने करत आयोगाने निर्देशित केलेल्या आचारसंहितेची ऐशीतैशी केलेली आहे.

निवडणूक आयोगाची भूमिका देखील संशयास्पद राहिली आहे. आचारसंहितेच्या उल्लंघनाच्या तक्रारींवर आयोगाने फारसे गांभीर्य न दाखवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगावर ताशेरे ओढले. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडणूक आयोग कणाहीन बनला असून सरकारच्या दबावाखाली आचारसंहितेकडे दुर्लक्ष करत आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाचे कान टोचल्यामुळे आयोगाने आचारसंहिता उल्लंघन प्रकरणी कारवाई करून काहींवर गुन्हे दाखल केले.

लोकशाहीत आयोगाची भूमिका निःपक्षपाती असायला पाहिजे. आयोगाची भूमिका निर्भीड, स्वतंत्र, निस्पृह असायला पाहिजे. निवडणूक प्रचारादरम्यान आचारसंहितेचे पालन होते आहे की नाही हे पाहणे, ही जबाबदारी आयोगाची असते. जर कोणताही पक्ष, उमेदवार आचारसंहिता पायदळी तुडवत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे बंधन आयोगावर असते. मात्र यात आयोग कुठेतरी कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे.

आयोग इतका हतबल का? घटनेच्या ३२४ कालमांन्वये आयोगाला भरपूर अधिकार दिले आहेत. मात्र आयोग सरकारच्या दाबाखाली येऊन निर्णय घेत असल्यामुळे आयोगाच्या कार्यप्रणालीवर, पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लोकशाहीसाठी ती धोक्याची घंटा आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक सुधीर अग्रवाल प्राध्यापक आहेत.

drsudhiragrawal239@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................