निवडणुका नावाचा हा खेळ प्रलोभनांचा!   

आपल्या देशाच्या संसदीय लोकशाहीचा पाया म्हणजे निवडणुका असं म्हटलं जातं, पण हा पाया किडलेला/किडवला गेलेला आहे. भ्रष्ट आणि बनवाबनवी शिकण्याची मुळाक्षरे गिरवण्याची ती प्रक्रिया झालेली आहे. उमेदवाराची प्रतिमा, चारित्र्य, त्याग, त्याच्या पक्षाची विचारसरणी, त्या पक्षाच्या सरकारनं केलेली लोकोपयोगी आणि विकास कामं, भावी दिशा यावर विसंबून निवडणुका जिंकण्याचे दिवस आता अस्ताला गेले आहेत. सर्वच निवडणुकात बहुसंख्य मतदारसंघांत प्रलोभनाशिवाय आणि निर्भयपणे मतदान या बाबी आता स्वप्नवत झालेल्या आहेत. धन, धाक-दहशत, कपट, जात व धर्म यांच्याशी सोयरीक असल्याशिवाय निवडणूक जिंकता येत नाही, अशी सर्वपक्षीय सर्वसंमत बहुतांश मतदार संघातली राष्ट्रीय स्थिती आहे. अत्यंत मोजक्या उमेदवारांचा अपवाद वगळता बहुतेक सर्वच मतदार संघात उघडपणे पैशांचा खेळ सुरू असल्यानं लोकशाहीचा लिलाव सुरू असल्यासारखी स्थिती आहे. फक्त ते उघडपणे मान्य करण्याचं धाडस कोणत्याही पक्ष आणि राजकीय नेत्यात नाही...       

लोकसभा निवडणुकीचा चौथा टप्पा संपला, त्याच्या आदल्या दिवशीपर्यन्त निवडणूक आयोगानं जप्त केलेल्या मालमत्तेचा तपशील असा आहे-

बेहिशेबी रोख - ७८५ कोटी २६ लाख रुपये

बेहिशेबी सोने\चांदी - ९७२ कोटी २५ लाख रुपये

मद्य - २४९ कोटी ३८ हजार रुपये

अन्य मादक द्रव्ये - १२१४ कोटी ४६ लाख रुपये 

अन्य वस्तू - ५३ कोटी १६ लाख रुपये

मतदारांना प्रलोभन दाखवण्यासाठी स्पष्ट शब्दांत सांगायचं तर, मतं खरेदी करण्यासाठी हा सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांचा ‘माल’ चौथ्या टप्प्यात होणार्‍या ७२ मतदार संघासाठी जमवण्यात आलेला किंवा वाहनांद्वारे नेण्यात येत होता.

मतं खरेदी करण्यासाठी आलेल्यापैकी पकडली गेलेली ३ हजार कोटी रुपये ही रक्कम आहे, न पकडली गेलेली रक्कम किती असेल? आपल्या देशातील निवडणूक प्रक्रिया जवळून बघणार्‍यांसाठी हा प्रश्न डोकं चक्रावून टाकणारा मुळीच नाही.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4808/Surely-Your-Joking-Mr-Feynman

.............................................................................................................................................

१९७७ नंतर २०१९ची ही पहिली अशी निवडणूक आहे की, पत्रकार म्हणून मी सक्रिय नाही. १९७७ची निवडणूक ही या चार दशकातली आर्थिक निकषावर प्रलोभनासाठी सर्वांत कमी तर २०१९ची निवडणूक आजवरची सर्वाधिक उलाढालीची आहे. लोकसभा, विधानसभा, महापालिका अशा विविध निवडणुकांत राज्यातला प्रत्येक मतदारसंघ आणि देशभर फिरण्याची संधी मला मिळालेली आहे. अगदी छोट्यात छोटा मतदारसंघ असेल तरी आज लोकसभा निवडणुकीचा खर्च कमीत कमी काही  (८ ते १०?) कोटी रुपयांत आहेच. लोकसभा निवडणुकीसाठी खर्चाची अधिकृत मर्यादा सध्या ७० लाख रुपये आहे आणि त्या खर्चाचं तसं रेकॉर्ड ‘तयार’ करण्याविषयी सर्व राजकीय पक्षात राष्ट्रीय एकमत आहे. त्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराकडे सनदी लोकपालांचा (चार्टर्ड अकाऊंटंट) ताफा तैनात असतो. एका लोकसभा मतदारसंघात किमान दहा लाख मतदार आहेत असं क्षणभर गृहीत धरलं आणि त्या प्रत्येक मतदाराला मत देण्याची विनंती करणारं एक पत्र पाठवायचं म्हटलं, तर त्यातच हे ७० लाख रुपये उडाले... असा हा व्यवहार प्रकार आहे.

कोणतीही निवडणूक लढवायची म्हटलं तर सर्वांत आधी खोटे हिशेब कसे ठेवायची याची कला शिकावी लागते. लोकप्रतिनिधीला नंतरच्या काळात करावयाच्या भ्रष्टाचाराची मुळाक्षरं गिरवून घेण्याचं रीतसर प्रशिक्षण म्हणजे निवडणूक असा हा एकुणातच मामला झालेला आहे!

मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरु, चेन्नई, कोलकाता अशा बड्या महापालिकांची निवडणूक लढवण्याचा खर्च लोकसभा निवडणुकीइतकाच असतो आणि या महापालिका आपल्याच ताब्यात राहाव्यात यासाठी आटापीटा प्रत्येक पक्ष का करतो हे समजून घेण्यासाठी ‘टक्क्यां’ची भाषा अवगत करणं, हे फार काही अवघड नसतं! आपल्या राज्यातही पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, सोलापूर, नाशिक अशा महापालिकांच्या निवडणुकीतही धो-धो पैसा खर्च होत असल्याचं दिसत असतं. दर पाचपैकी एक मत विकलं जातं, अशी आपल्या देशातल्या निवडणुकांची स्थिती असल्याचं मध्यंतरी कुठे वाचलं होतं.

शिवाय सहकारी गृहनिर्माण संस्था, कॉलनीज, विविध उत्सव साजरे करणारी सर्व धर्म/जाती/ उपजाती/पोटजातींची ज्ञाती मंडळं मत मिळवण्यासाठी सांभाळून ठेवावी ठेवावी लागतात, हा निवडणुकीतला अप्रत्यक्ष प्रलोभानाचा आणखी एक पैलू आहे. एखादं धार्मिक स्थळ, सभा मंडप, कमान उभारून घेण्यासाठी निवडणुका ही ‘चालत’ आलेली संधी असते. उमेदवार जर आधीच्या काळात एखाद्या धार्मिक कार्यक्रमाला देणगी देण्याचं विसरला असेल किंवा त्यानं तेव्हा देणगी देणं टाळलं असेल तर निवडणुकीच्या काळात ते देणं त्याला कसं दुपटीनं फेडावं लागतं, हे एक ओपन सिक्रेट झालेलं आहे. ते देणं दिल्याशिवाय त्या वस्तीत उमेदवाराला प्रवेशच मिळत नाही, मग मत मिळणं लांबच राहिलं. 

विषय निघालाच आहे तर, सुमारे अडीच दशकापूर्वीच्या एका लोकसभा निवडणुकीतली इरसाल आठवण सांगतो. एका वस्तीतल्या सुमारे ८००-९०० मतदारांचा एक ‘ठेकेदार’ होता. तो म्हणेल तशी ती मतं एकगठ्ठा ‘पडत’ असत. त्यामुळे त्याच्या शब्दाला चांगली वट होती आणि त्याला मागेल ती किंमत त्यासाठी मिळत असे. त्या निवडणुकीत त्या ठेकेदारानं जो उमेदवार प्रेशर कुकर देईल त्याच्या बाजूनं उभं राहायचं ठरवलं. तेव्हा कुकरची किंमतही हजार-बाराशेच्या घरात म्हणजे बर्‍यापैकी मोठी होती. त्या काळात बूथनिहाय मतमोजणी होत असे. त्यामुळे कुठे किती मतं मिळाली याचा नेमका हिशेब लागत असे, हे लक्षात घ्या. त्या निवडणुकीत उमेदवार असलेल्या आमच्या एका ज्येष्ठ स्नेह्यानं ती मागणी मान्य केली आणि ३५० कुकर्स पाठवण्याची सोय केली. आमचा हा स्नेही उमेदवार हा काही कच्चा खिलाडी नव्हता. त्यानं मतदानाआधी कुकर्स पाठवताना शिट्या काढून घेतल्या. आमचा हा मित्र विजयी झाला आणि मतदानाचा अहवाल आल्यावर त्यानं त्या कुकर्सच्या शिट्या दिल्या, असा हा पक्का हिशेब!

केंद्र सरकारच्या सेवेत असणार्‍या एक वरिष्ठ अधिकारी मित्रानं पूर्व भारतात एका मताची असलेली जी किंमत सांगितली, त्याने माझे डोळेच विस्फारले. राजकारण हे असं महाग आणि धंदा झालेलं असताना, असा आणि इतका खर्च करून निवडून आल्यावर त्या लोकप्रतिनिधीनं स्वच्छ राहिलं पाहिजे ही अपेक्षा बाळगणं व्यर्थच नाही का?  

प्रलोभानाच्या या दुष्ट चक्रातून देव आणि संतांची मंदिरेही सुटलेली नाहीत. दर वर्षी दहा-वीस बसेस भरून मतदार संघातल्या भक्त मतदारांना देवदर्शन घडवण्याचं व्रत घेतलेल्या लोकप्रतिनिधींचं पीक तर सध्या गावोगाव फोफावलेलं आहे. एकदा एका ‘साधन-सुचिता’वाल्या पक्षातल्या माझ्या दोस्ताकडे तेव्हाचे आमचे संपादक कुमार केतकर, अरविंद गोखले आणि मी मध्यान्ह (मध्यान्ह महत्त्वाचं  आहे!) भोजनाला गेलो होतो. येत्या निवडणुकीत या भागातल्या १६ पैकी १३/१४ जागा आमच्याच येणार असल्याचा दावा चर्चेच्या ओघात माझ्या त्या दोस्तानं केला आणि त्याचं कारण सांगितलं – आता आमच्या भागातल्या ‘अंडर वर्ल्ड’वरही आमचा पूर्ण कंट्रोल आलेला आहे. ते ऐकून आम्ही तिघंही कसे चपापलो होतो, हे अजूनही स्मरणात आहे. तोपर्यंत ही मक्तेदारी काँग्रेस नेत्यांचीच आहे या आमच्या समजाच्या त्यावेळी ठिकर्‍या ठिकर्‍या झाल्या.

धर्म आणि जात निरपेक्षता आता आपल्या देशातील कोणत्याही निवडणुकीत अगदीच अल्प प्रमाणात उरलेली आहे. उमेदवार किती सधन आहे, त्या मतदार संघात कोणत्या जातीचे किती मतदार आहे आणि त्याला कोणत्या जाती-धर्माच्या मतदारांची जोड मिळाली तर विजय कसा निश्चित आहे याची समीकरणे जुळवूनच आता ९५ टक्के उमेदवार्‍या दिल्या जातात. इतके मतदार दलित, तितके मुस्लिम, मराठा, कुणबी, तेली, ब्राह्मण अशी भाषा उमेदवारी मिळवताना ‘पासवर्ड’  ठरलेली आहे. मुंबई, नागपूर सारख्या शहरात तर अ-मराठी भाषकही महत्त्वाचे ठरतात. कोणत्याही निवडणुकीच्या आसपास कोणत्याही पक्षाच्या कार्यालयाच्या परिसरातच नव्हे तर चौक-नाक्यावर, तसंच कोणत्याही अगदी आडवळणाच्या देशी बारमध्ये गेलात आणि कान उघडे ठेवून बसलात तर देशभर हीच भाषा ऐकू येत असते. जात आणि धर्माच्या मतांची भाषा इतकी जाहीर झालेली आहे की, माध्यमांतही अलीकडच्या काही वर्षांत निवडणुकीच्या वृतान्तामध्ये कोणत्या मतदार संघात कोणत्या जाती-धर्माचे किती मतदार आहेत याचे उल्लेख स्पष्टपणे येऊ लागलेले आहेत.

प्रचाराच्या बाबतीतही प्रत्येक निवडणुकीत पातळी खालावतच चालली आहे आणि त्याची चिंता करणारं कुणी राजकारणात आहे, असं दिसत नाही. सुसंस्कृतपणाचा आदर्श समजले जाणारेच आता ‘मांड्या’ आणि ‘चड्ड्यां’ची भाषा करू लागलेले असल्यावर याबाबत कुणाला बोल लावावा तरी कसा? देशाचे आजवरचे सर्वात चर्चेत राहिलेले, तेवढेच वादग्रस्त ठरलेले आणि राजकारण्यांच्या बोकांडी बसून नियमांची अंमलबजावणी करणारे नव्वदीच्या दशकातले सेवानिवृत्त निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या ‘आपल्या देशात लोकशाहीचे रूपांतर ढोंगशाहीत झालेलं आहे’ या वक्तव्याची आठवण होते. आजच्या स्थितीला हे म्हणणं किती अचूक लागू पडतंय, नाही?

पुढे याच शेषन यांनी याच ढोंगशाहीचा झेंडा हाती घेत काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून १९९९ साली गांधीनगर मतदार संघातून लोकसभेची निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत शेषन यांचा भाजपचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी यांनी पराभव केला!    

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................