राज्यपाल कल्याण सिह आणि राज्यपाल सी. सुब्रमण्यम यांचे मर्यादातिरेक!

अलीकडेच राजस्थानचे राज्यपाल कल्याण सिंह यांनी भाजप कार्यकर्त्यांसमोर केलेल्या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद पडले आहेत. “भाजपने निवडणुकीत जिंकावे अशीच आपणा सर्व पक्ष कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. नरेंद्र मोदीजी यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान होणे गरजेचे आहे,” असे कल्याण सिह यांनी म्हटले आहे.

राज्यपालांच्या या विधानावर आक्षेप घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाने राज्यपालांचे हे विधान निवडणूक आचारसंहितेचा भंग असल्याचे मत व्यक्त केले. आयोगाकडून यासंदर्भात तक्रार आल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केंद्रीय गृहखात्यास यासंदर्भात योग्य ती कारवाई करण्यास सांगितले आहे.

राज्यपाल कल्याण सिंह यांच्या वक्तव्यासंदर्भात वाद निर्माण झाला, तेव्हा राज्यपाल सी. सुब्रमण्यम यांनी अगदी खासगीत केलेल्या वक्तव्यामुळे घटनात्मक संकेताचा भंग झाला म्हणून त्यांना पदत्याग करावा लागला होता, याची आठवण झाली. अर्थात सी. सुब्रमण्यम यांच्या वक्तव्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांची खप्पा मर्जी झाली होती, तर कल्याण सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठबळ लाभले आहे, हा फरक आहेच. मात्र या दोन्हीही राज्यपालांनी आपापल्या वक्तव्यांमुळे आपल्या पदाच्या मर्यादा ओलांडून घटनात्मक संकेताचा भंग केला हे नक्कीच!  

सी. सुब्रमण्यम हे एक नावाजलेले, अनुभवी व्यक्तिमत्त्व होते. पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्रींच्या मंत्रिमंडळात ते अन्न आणि शेतीमंत्री होते. पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या काळात त्यांनी नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि नंतर अर्थमंत्री म्हणून काम केले होते. त्यांनी घेतलेल्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे देश अन्नधान्य निर्मितीत स्वयंपूर्ण बनला. त्यामुळे देशातील हरित क्रांतीचे जनक म्हणून एम. एस. स्वामीनाथन आणि सी. सुब्रमण्यम यांना ओळखले जाते. चरणसिंग पंतप्रधान असताना ते संरक्षणमंत्री होते. अटल बिहारी वाजपेयींच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात भारत सरकारने ‘भारतरत्न’ हा सन्मान देऊन त्यांचा गौरव केला होता!

१९८० दशकात सी. सुब्रमण्यम सक्रिय राजकारणातून निवृत्त झाले होते. १९९० साली या जुन्या-जाणत्या व्यक्तीची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नेमणूक झाली. अशा या बुजूर्ग व्यक्तीच्या सामाजिक आणि राजकीय प्रदीर्घ गौरवशाली कारकिर्दीवर एका छोट्याशा घटनेने कलंक लागला आणि त्यांच्या सार्वजनिक जीवनाची त्यामुळे इतिश्री झाली.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल असलेले सी. सुब्रमण्यम ४ जानेवारी १९९३ रोजी गोव्यात पणजी येथे इंडियन सायन्स काँग्रेसच्या एका कार्यक्रमास मुख्य पाहुणे म्हणून हजर होते. त्या कार्यक्रमानंतर झालेल्या चहापानाच्या खासगी कार्यक्रमाच्या वेळेस काही व्यक्तींशी बोलताना केलेली एक टिपण्णी राज्यपाल महोदयांना भोवली. आणि त्यांच्या पदावर गडांतर आले.

त्याचे असे झाले की, चहापान करताना संभाषणात तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांचा विषय निघाला आणि राज्यपाल महोदयांनी पंतप्रधान राव यांच्या कार्यपद्धतीविषयी आपली नापसंती व्यक्त केली. तसे पाहिले तर हा सार्वजनिक कार्यक्रम नसल्यामुळे राज्यपालांच्या या खासगी मताची बाहेर वाच्यताही झाली नसती आणि हा विषय तेथेच संपला असता. राज्यपाल सी. १९९३च्या  यांच्या दुर्दैवाने मात्र तसे व्हायचे नव्हते. याचे कारण म्हणजे हे चहापान आणि संभाषण चालू असताना राज्यपालांच्या शेजारीच पणजी येथील ‘ओ हेराल्डो’ या इंग्रजी दैनिकाचा मार्सेलस डिसोझा हा एक पत्रकार होता. एक चांगला बातमीदार या नात्याने त्याचे कान चांगलेच तीक्ष्ण होते! (‘ओ हेराल्डो’ हे नियतकालिक शंभर वर्षांहून अधिक काळ पोर्तुगीज भाषेतून प्रसिद्ध होत होते, १९८० च्या दशकात इंग्रजीतून ते दैनिक स्वरूपात प्रसिद्ध होऊ लागले. राजन नारायण या दैनिकाचे अनेक वर्षे संपादक होते.)

ही खूप जुनी घटना असल्याने राज्यपाल सी. सुब्रमण्यम यांनी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या नेमक्या कुठल्या भूमिकेबद्दल वा कार्यपद्धतीबद्दल नापसंती व्यक्त केली, हे मला आता आठवत नाही. यासंदर्भात संदर्भही उपलब्ध नाहीत. राज्यपालांच्या या वादग्रस्त वक्तव्याच्या एक महिना आधी म्हणजे ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशिद जमीनदोस्त झाली होती. 

दुसऱ्या दिवशीच्या ‘ओ हेराल्डो’ दैनिकांत राज्यपालांनी पंतप्रधानांच्या कार्यपद्धतीविषयीची व्यक्त केलेली नापसंती पहिल्या पानावर अगदी ठळकपणे प्रसिद्ध झाली आणि एकच हल्लाकल्लोळ माजला. राज्यपाल हे घटनात्मक पद भूषवणाऱ्या व्यक्तीने थेट पंतप्रधानांच्या कार्यशैलीविषयी अगदी खासगीतही नापसंती व्यक्त करावी यावर भरपूर टीका झाली. पंतप्रधान कार्यालयाकडून राज्यपाल सी. सुब्रमण्यम यांच्या या अगदी खासगीतीलही प्रतिक्रियेची ताबडतोब दाखल घेतली जाणे साहजिकच होते. आणि झालेही तसेच.

त्यावेळी ‘ओ हेराल्डो’ (किंवा नुसतेच ‘हेराल्ड’) या बातमीचे तीव्र प्रतिसाद पडल्यानंतर राज्यपालांनी आपल्या कथित वक्तव्याचा सरळसरळ इन्कारच केला. मात्र ‘हेराल्ड’ दैनिकाचा बातमीदार आणि संपादक राजन नारायण आपल्या या बातमीशी ठाम राहिले. आपल्याकडे या वक्तव्यांचे भक्कम पुरावे आहेत ते या दैनिकाने स्पष्ट केले. या बातमीच्या इन्कारात आणि समर्थनार्थ दोन-तीन दिवस गेले आणि अखेरीस राज्यपाल सी. सुब्रमण्यम यांच्यासमोर राजीनामा देण्याशिवाय दुसरा कुठलाच पर्याय राहिला नाही. डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर यांची लगेच महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून नेमणूक झाली.

गेल्या काही दशकांत राजकीय पक्षांच्या सत्तासंपादनाच्या स्पर्धेत ‘आयाराम गयाराम’ लोकांना महत्त्वाचे स्थान मिळाल्यामुळे राज्यपाल या पदाची कसोटी लागत असते. गणपतराव तापसे, रोमेश भंडारीं, बुटा सिंग, प्रसिद्ध एस आर बोम्मई न्यायालयीन खटल्यातील कर्नाटकचे राज्यपाल वेंकटसुबय्या वगैरे राज्यपालांची वादग्रस्त भूमिका भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासातील मैलाचे दगड ठरले आहेत. मात्र वादग्रस्त ठरूनही राज्यपाल पदावरील या लोकांचे राजभवनमधील वास्तव्य धोक्यात आले नाही. काही राज्यपालांचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल ठरवून पुन्हा जुने राज्य सरकार स्थापन करण्याची नामुष्की आल्याने त्या राज्यपालांचे आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्षांचे नाक कापले गेले होते. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या बरखास्तीचा आणि राष्ट्रपती राजवटीचा आदेश राष्ट्रपतींच्या सहीने काढला जातो. त्यामुळे राष्ट्रपतींवरसुद्धा अशा वेळी अप्रत्यक्ष ठपका येतोच. तरीसुद्धा त्यापैकी काही राज्यपालांना नंतर अधिक मोठ्या राज्यांचे राज्यपाल म्हणून बढतीही मिळाली होती.

याउलट अशा प्रकारची वादग्रस्त कारवाई केली नसतानाही राज्यपाल सी. सुब्रमण्यम यांना आपल्या पदाचा राजीनामा देणे भाग पडले होते. लोकशाही प्रणालीत राज्यपाल या घटनात्मक आणि महत्त्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीने राजकीय आणि घटनात्मक संकेत पाळणे किती महत्त्वाचे असते हे ही घटना अधोरेखित करते.

.............................................................................................................................................

लेखक कामिल पारखे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

camilparkhe@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................