अजूनकाही
राष्ट्रीयत्व हीच आमची प्रेरणा, सर्वसमावेशता हेच आमचं तत्त्वज्ञान आणि सुशासन हाच आमचा मंत्र, अशी त्रिसूत्री व्यक्त करत भाजपने लोकसभा निवडणुकीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. शिक्षण, रोजगार, हमीभाव, आरोग्य-सुविधा, दलित-आदिवासी सुविधा, स्मार्ट सिटी, गंगा जल शुद्धीकरण हे २०१४च्या जाहीरनाम्यातील मुद्दे यावेळेसच्या भाजपच्या जाहीरनाम्यातून गायब आहेत! शिवाय भाजपने २०१४ मध्ये दिलेल्या आश्वासनांपैकी रोजगार, हमीभाव, महिलांची सुरक्षा, हे मुद्दे या जाहीरनाम्यात नाहीत. तेच ते जुने मुद्दे या जाहीरनाम्यात आहेत. राममंदिराचं आश्वासनदेखील भाजप अनेक वर्षांपासून देत आहे.
काश्मीरशी संबंधित असलेलं कलम ३७०, कलम ३५ अ रद्द करणं, घुसखोरी रोखणं, समान नागरी कायदा लागू करणं, नागरिकत्व दुरुस्तीचा कायदा करणं, राममंदिर, दहशतवादाचा खात्मा करणं हे भाजपचे जुनेच मुद्दे या जाहीरनाम्यात आहेत. या राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्वाशी संबंधित मुद्द्यांद्वारे धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.
भाजपच्या जाहीरनाम्यातील ठळक मुद्दे
१) राममंदिर उभारणार, २) समान नागरी कायदा करणार, ३) तिहेरी तलाक विरोधात कठोर कायदा करणार, ४) कलम ३७० व कलम ३५ अ रद्द करणार, ५) दहशतवादाचा नायनाट, लष्कराला मोकळीक देणार, ६) लष्कराचं आधुनिकीकरण, क्षमताही वाढवणार, ७) ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत संरक्षण सामग्री, ८) नागरिकत्व सुधारणा कायदा राबवणार, ९) काश्मिरी पंडितांनी खोऱ्यात परतावं यासाठी प्रयत्न करणार, १०) दहशतवादावर ‘झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका, ११) शबरीमाला हा मुद्दा न्यायालयात मांडणार, १२) गरजेनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण आखणार, १३) ईशान्यकडील सीमेवरून होणारी घुसखोरी थांबवणार, १४) एक लाख रुपयांचं कर्ज, पाच वर्षं व्याजमुक्त, १५) छोट्या व्यापाऱ्यांना पेन्शन देण्याची योजना, १६) सर्व शेतकऱ्यांना दर वर्षी सहा हजार रुपये, १७) सर्वांना घर मिळण्याचा प्रयत्न करणार, १८) पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालय, १९) शेतीत २५ लाख कोटींची गुंतवणूक, २०) सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवणार, २१) मोठ्या शहरात शेतकऱ्यांना बाजारपेठा, २३) जलजीवन मिशन अंतर्गत ‘नल से जल’ योजना, २४) महिलांना ३३ टक्के आरक्षण, २५) ५० टक्के महिला कामगार असलेल्या छोट्या उद्योगांतून दहा टक्के सरकारी खरेदी, २६) छोटे शेतकरी, व्यापाऱ्यांना वयाच्या साठीनंतर निवृत्तीवेतन, २७) २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार, २८) पायाभूत सुविधांसाठी १०० लाख कोटी गुंतवणूक, २९) २०२२ पर्यंत रेल्वेमार्गांचं विद्युत विद्युतीकरण, ३०) ७५ वैद्यकीय महाविद्यालयं, विद्यापीठांची स्थापना, ३१) व्यवस्थापन व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये जागा वाढणार, ३२) ५० शहरांमध्ये मेट्रोचं जाळं, ३३) विमानतळांची संख्या दुप्पट करणार, ३४) जीएसटी सुधारणा करणार, ३६) नव्या उद्योजकांना ५० लाखापर्यंतचा विनातारण कर्ज पुरवठा.
या जाहीरनाम्यात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात येईल, असा उल्लेख आहे. मात्र यूपीए सरकारनं २००९ मध्ये हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेतलं होतं, तेव्हा लोकसभेत या विधेयकाला भाजपनं विरोध केला होता. २०१४ मध्येदेखील भाजपनं हेच आश्वासन दिलं होतं. दुसरा मुद्दा, २०१४ च्या निवडणुकीनंतर केंद्रात भाजपला बहुमत असताना हे महिला आरक्षणाचं विधेयक का पारित करून घेतलं नाही? पण या पाच वर्षांत ना हे विधेयक पारित केलं, ना संसदेत त्यावर चर्चा केली.
आता जाहीरनाम्यातील ‘७५ नवी वैद्यकीय महाविद्यालयं उघडली जातील’ या मुद्दा पाहू. जसं ‘जिओ’ युनिव्हर्सिटीला मोदींनी हवेत बांधलं, तसंच ही वैद्यकीय महाविद्यालयंदेखील हवेत बांधणार की जमिनीवर? महत्त्वाचं म्हणजे, नोकरीचा पत्ता नाही आणि मग आणखीन महाविद्यालयांची (बेरोजगार निर्मितीचे कारखाने) स्थापन करून काय होणार? तर बेरोजगार तरुणांची वाढ! २०१४ मध्ये भाजपनं म्हटलं की, जीडीपीच्या सहा टक्के इतका खर्च शिक्षणावर करू, पण तितका खर्च शिक्षणावर केला गेला का? त्याचं उत्तर ‘नाही’ असंच आहे. या पाच वर्षांत शिक्षणावर केवळ जीडीपीच्या २.७ टक्के इतका खर्च केला गेला.
२०२२पर्यंत शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करू, साठ वर्षानंतर पेन्शन देऊ, या घोषणांचा समावेशदेखील भाजपच्या जाहीरनाम्यात आहे. हेच आश्वासन भाजपनं २०१४ मध्येही दिलं होतं. एवढंच नाही तर स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू असंही सांगितलं होतं. पण प्रत्यक्षात काय झालं? काही नाही!
रोजगाराचा थेट उल्लेख या जाहीरनाम्यात नाही. केवळ काही योजनांमध्ये ‘रोजगार’ या शब्दाचा उल्लेख आहे. या जाहीरनाम्यात भाजपनं २२ क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचं आश्वासन दिलं. २०१४ मध्येही तरुणांना रोजगार देऊ, असं सांगण्यात आलं होतं. परंतु तो मिळाला नाही. मोदी सरकारच्या पाच वर्षांत बेरोजगारीचा दर ६.१ इतका झाला आहे. मागील ४५ वर्षांत तो इतका वाढला नव्हता (नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेनुसार).
याशिवाय जाहीरनाम्यातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करणं गरजेचं आहे. ते मुद्दे म्हणजे कलम ३७०, कलम ३५, समान नागरी कायदा. खरं तर हे तिन्ही मुद्दे जनसंघाच्या जाहीरनाम्यातदेखील असत. २०१४ मध्ये भाजपची एकहाती सत्ता होती. शिवाय २०१४ च्या निवडणुकीनंतर भाजप केंद्रात आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्तेत होता. खरं तर त्याच वेळेस या कायद्यात सुधारणा\बदल करणं किंवा हे कायदे रद्द करणं भाजपला सहज शक्य होतं. मात्र भाजपनं तसं केलं नाही. त्या मुद्द्यांच्या आधारावर भाजपनं केवळ आतापर्यंत गलिच्छ राजकारणच केलं आहे. समान नागरी कायदा, कलम ३७० रद्द करणं अशक्य आहे, हे भाजपला चांगलं ठाऊक आहे.
कलम ३७० काय आहे?
कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. फाळणीची जखम ताजी असतानाच काश्मीरचे महाराजा हरिसिंग यांची स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती. परंतु नंतर त्यांनी भारतात विलीन होण्याची भूमिका स्वीकारली. ज्या वेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये हंगामी सरकार स्थापन झालं, त्या वेळी शेख अब्दुल्ला (नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते) यांनी संविधानाच्या कक्षेच्या बाहेर राहण्याची शिफारस केली. अब्दुल्ला यांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे पेच तयार झाला. यावर तोडगा म्हणून काश्मिरी जनतेचे काही अधिकार अबाधित ठेवले गेले आणि त्यांना सार्वमताची हमी देऊन काश्मीरला भारतात विलीन करून घेण्यात आलं. कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरची एक वेगळी राज्यघटना आहे. भारतीय संविधानातील नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, राज्यातील उच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा, निवडणूक प्रक्रिया या बाबी अपवादात्मक तरतुदीद्वारे राज्यास लागू होतात. सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, अर्थ, दळणवळण या व्यतिरिक्त इतर कुठल्याही कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेची परवानगी लागते. तेथील रहिवाशांचं नागरिकत्व, मालमत्ता हक्क, मूलभूत हक्क याविषयीच्या तरतुदी वेगळ्या आहेत.
काश्मिरी जनतेनं जर हे कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव संमत केला, तरच हे कलम रद्द होऊ शकतं.
कलम ३७० रद्द करू असं भाजपनं २०१९ च्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात सांगितलं. २०१४ मध्ये भाजपनं हे कलम रद्द करण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी भाजपनं प्रयत्नदेखील केले होते. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयानं निर्णय देताना सांगितलं होतं की, या कलमात कुठलाही बदल करता येणार नाही. काही महिन्यांपूर्वीच भाजपनं मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला, नंतर मुफ्ती यांनीही राजीनामा दिल्यानं जम्मू-काश्मीर सरकार कोसळलं. सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट आहे. राज्यपाल वा राष्ट्रपती या कलमात काही बदल करू शकत नाहीत. महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, ३ एप्रिल २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं या कलमाला कायमस्वरूपी दर्जा दिला. तरीही भाजप कलम ३७० रद्द करण्याचं वचन देत आहे.
राममंदिराच्या मुद्याबाबतही आपण हेच म्हणू शकतो की, हा भावनिक मुद्दा असून त्या आधारे भाजप कायम धार्मिक ध्रुवीकरण करत आला आहे.
.............................................................................................................................................
लेखक कबीर उषा लक्ष्मण बोबडे शेतकरीपुत्र आहेत.
kabirbobade09@gmail.com
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Gamma Pailvan
Thu , 11 April 2019
कबीर उषा लक्ष्मण बोबडे, कलम ३७० रद्द करायला काश्मिरी जनतेची परवानगी घ्यायची गरज नाही. जरी सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम कायम केलेलं असलं तरीही कायदा करून (वा न करता) ही परिस्थिती बदलता येते. न्यायालय नवीन कायदे बनवण्यावर कसलंही बंधन घालू शकंत नाही. असो. बाकी मोदींच्या राज्यात रोजगार नाहीत अशी बरीच रड चाललीये. पण जनतेचं मत कोण विचारात घेतो. लोकांना वाटतं की रोजगाराच्या समस्येवर पप्पूपेक्षा मोदीच चांगल्या प्रकारे तोडगा काढू शकतात. त्यामुळे मोदींच्या राज्यात जनता नाराज आहे हा तुमचा अपसमज आहे. असो. काँग्रेसच्या झैशेमहमंदी घोषणापत्रापेक्षा भाजपचा जाहीरनामा परवडला. आपला नम्र, -गामा पैलवान