राफेल : संरक्षण क्षेत्रातला सर्वांत मोठा घोटाळा

आज संध्याकाळी पुण्यात ‘खोटीच्या खोटी उड्डाणे’ या रवि नायर यांच्या पुस्तिकेच्या मराठी अनुवादाचे प्रकाशन होत आहे. रवि नायर यांच्या मूळ इंग्रजी लेखाचा मराठी अनुवाद ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’ या साप्ताहिकाच्या १ एप्रिल २०१९च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. हा अनुवाद अवधूत डोंगरे यांनी केला आहे. या पुस्तिकेतील हा संपादित अंश...

.............................................................................................................................................

१९८०च्या दशकातील बोफोर्स घोटाळ्याच्या तुलनेत राफेल करार कसा दिसतो?

भारतीय लष्कराला तोफा पुरवण्यासाठीच्या व्यवहारामध्ये बोफोर्स या स्वीडिश शस्त्रास्त्रनिर्मिती कंपनीने ६४ कोटी रुपयांची लाच दिली, असा आरोप बोफोर्स घोटाळ्यावेळी झाला होता. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि त्यांची पत्नी सोनिया गांधी यांचा निकटवर्तीय मानला जाणारा इटालियन उद्योगपती ओत्ताविओ क्वात्रोची याच्यावर त्या वेळी आरोप झाले. नंतर राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा १९८९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाला. १९८४ साली शिखरावर असलेल्या काँग्रेसची ही अधोगती होण्याला बोफोर्स घोटाळा कारणीभूत ठरल्याचं प्रतिपादन अनेकांनी केलं आहे.

आता, नरेंद्र मोदी यांच्या एकतर्फी निर्णयामुळे अनिल अंबानींच्या नवस्थापित कंपन्यांना २१,००० कोटी रुपये कमवायला मदत होणार असल्याचा आरोप केला जातो आहे. बोफोर्स आणि राफेल या घोटाळ्यांच्या संदर्भात मधल्या काळातील चलनवाढीचा विचार केला, तरीही राफेल करारामध्ये गुंतलेली रक्कम बोफोर्सपेक्षा खूप जास्त आहे.

या दोन घोटाळ्यांमध्ये इतरही काही भिन्नत्व आहे. मोदींच्या निर्णयामुळे खरेदी केल्या जाणार्‍या विमानांची संख्या १२६वरून ३६पर्यंत खाली आणण्यात आली. लढाऊ जेट विमानं बनवण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान एच.ए.एल.ला किंवा खरं तर इतर कुठल्याही भारतीय कंपनीला मिळण्याची शक्यता मोदींच्या या नवीन करारामधून पुसून टाकण्यात आली. हा करार खूप छोटा असल्यामुळे त्यात तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची तरतूद समाविष्ट करता येत नाही, असं संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेमध्ये सांगितलं. हा दावा फेटाळून लावता येण्याजोगा आहे. रशियाकडून ३० सुखोई लढाऊ जेट विमानं विकत घेण्यासाठी १९९६ साली भारताने करार केला होता, तेव्हा त्यातही तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचं कलम समाविष्ट केलेलं होतं, आणि एच.ए.एल.च्या दाव्यानुसार काहीच वर्षांमध्ये या कंपनीने संबंधित तंत्रज्ञानावर प्रभुत्व मिळवलं.

नवीन राफेल करारापूर्वी भारतातील कोणत्याही पंतप्रधानांनी मोठ्या संरक्षणविषयक खरेदी करारामध्ये असा एकतर्फी निर्णय घेतला नव्हता. या प्रक्रियेत मोदींनी बेदरकारपणे प्रचलित प्रक्रिया व नियमांची पायमल्ली केल्याचं दिसतं. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा- संरक्षण सामग्री खरेदी करताना त्यात गुंतलेल्या सार्वजनिक पैशाचा तपशील उघड करण्यालाही आत्तापर्यंत भारतातील कोणत्याही सरकारने नकार दिलेला नाही.

पंतप्रधान मोदी राफेल करारामध्ये थेट सहभागी आहेत का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘संरक्षण खरेदी प्रक्रिया’ व इतर संबंधित नियम टाळून व्यक्तीशः या करारावर अंतिम शिक्कामोर्तब केलं. आपला निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी संरक्षण अधिग्रहण मंडळ किंवा सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समिती यांची मंजुरी घेणं त्यांना गरजेचं वाटलं नाही. पंतप्रधानांनी फ्रान्समधून ही घोषणा केली, त्याच्या आठवडाभर आधी- २ एप्रिल २०१५ पर्यंत तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांना मोदींच्या योजनेचा पत्ताही नव्हता! फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष होलँद यांच्याशी चर्चा करून मोदींनी स्वतःच हा निर्णय घेतला आणि आपण पंतप्रधानांच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला, असं स्वतः पर्रिकर यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितलं आहे.

मोदी फ्रान्सला रवाना झाले त्याच्या थोडंसं आधी, ८ एप्रिल २०१५ रोजी तत्कालीन परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांनी स्पष्टपणे नमूद केलं होतं की, राफेल करार तांत्रिकदृष्ट्या अतिशय गुंतागुंतीचा आहे आणि भारताचं संरक्षण मंत्रालय व फ्रान्सची दसॉल्ट एव्हिएशन ही कंपनी यांच्यातील वाटाघाटी अजूनही सुरू आहेत. त्या वेळी परराष्ट्र कामकाज मंत्रालयामध्ये जयशंकर हे सर्वांत ज्येष्ठ राजनैतिक अधिकारी होते. दोन राष्ट्रीय नेत्यांच्या (या संदर्भात, दोन राष्ट्रांच्या सरकारप्रमुखांमधील) बैठकीत अशा करारांवर चर्चा होत नसते, असंही ते म्हणाले होते. आपण अशी टिप्पणी केल्यानंतर ४८ तासांच्या आत पंतप्रधान नवीन कराराची घोषणा करणार आहेत, याची काहीच कल्पना परराष्ट्र सचिवांना नव्हती का?

करार होण्याच्या जवळपास महिनाभर आधी ३ मार्च २०१५ रोजी अनिल अंबानी यांनी ‘‘द हिंदू’’ या वर्तमानपत्रामध्ये एक लेख लिहिला. आपण पंतप्रधानांना भेटलो आणि संरक्षण क्षेत्रात ‘‘मेक इन इंडिया’’सारखा उपक्रम राबवण्याच्या त्यांच्या निर्णयाची प्रशंसा केली, असं त्यांनी या लेखात म्हटलं होतं. यानंतर पंधरवड्याभरात त्यांनी रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेड या कंपनीची स्थापना केली आणि राफेल करारासंबंधी मोदींनी फ्रान्समध्ये घोषणा केल्यानंतर रिलायन्स डिफेन्सची उप-कंपनी म्हणून रिलायन्स एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ही आणखी एक कंपनी स्थापन केली. दसॉल्टने आर.ए.एल.सोबत संयुक्त उपक्रम कंपनी निर्माण करायचं ठरवलं आणि एकूण ३०,००० कोटी रुपयांच्या प्रतितोल मूल्यापैकी ७० टक्क्यांपर्यंतची जबाबदारी या कंपनीसोबत पार पाडली जाईल, असा निर्णय घेतला.

कारखाना बांधून कामाला लगेच सुरुवात करण्यासाठी आवश्यक असलेली सक्रिय विमानतळाजवळची जमीन रिलायन्स एरोस्ट्रक्चर लिमिटेडकडे आहे, असा युक्तिवाद करत दसॉल्टने आपल्या निर्णयाचं समर्थन केलं. खरं तर ही जमीन संयुक्त उपक्रम कंपनी स्थापन झाल्यानंतरच देण्यात आलेला आहे. संयुक्त कंपनीची स्थापना एप्रिल २०१५मध्ये झाल्याचं दसॉल्टने २३ मार्च २०१८ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे. प्रतितोल भागीदार निवडण्याच्याबाबतीत दसॉल्टकडे कोणताही पर्याय नव्हता, हा होलँद यांचा दावा या घटनाक्रमामुळे लटका पडतो.

मोदींना वाचवण्यासाठी सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांना अचानक काढून टाकण्यात आलं का?

माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा व अरुण शौरी यांनी वकील व कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांच्यासह राफेल कराराबाबतची एक तपशीलवार तक्रार ४ ऑक्टोबर २०१८ सीबीआयचे तत्कालीन संचालक आलोक वर्मा यांच्याकडे दाखल केली. राफेल करारामध्ये सहभागी असलेले पंतप्रधान मोदी व माजी संरक्षण मंत्री पर्रिकर यांच्यासह इतर व्यक्तींविरोधात प्राथमिक माहिती अहवाल (फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट) नोंदवून घ्यावा, अशी मागणी या तक्रारदारांनी केली.

वर्मा यांना अचानक सीबीआयच्या संचालक पदावरून हटवण्यात आलं, तेव्हा ते राफेल प्रकरणात प्राथमिक चौकशी सुरू करणार होते, असे अंदाज वर्तवण्यात आले आहेत. त्या वेळी सीबीआयमध्ये विशेष संचालक म्हणून दुसर्‍या स्थानावर असलेले राकेश अस्थाना हे ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी असून मोदींचे विश्‍वासू मानले जातात. याच दिवसांमध्ये अस्थाना व सीबीआयमधील त्यांचे वरिष्ठ असलेले वर्मा यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप झडले. अशा प्रकारची शाब्दिक चकमक सीबीआयमध्ये पूर्वी कधीच घडली नव्हती. लाचलुचपतीला आणि भ्रष्टाचाराला सहाय्य केल्याचे व अशा कृत्यांना प्रोत्साहन दिल्याचे आरोप अस्थाना व वर्मा यांनी एकमेकांवर केले. त्यांचा हा वाद चव्हाट्यावर आला. सीबीआय ही भारतातील आघाडीची भ्रष्टाचारविरोधी संस्था मानली जाते, परंतु देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच या संस्थेचे दोन अतिशय ज्येष्ठ अधिकारी एकमेकांवरच भ्रष्टाचाराचे आरोप करताना दिसले. दरम्यान, एका मध्यरात्री अचानक वर्मा यांना पदावरून काढून टाकण्यात आलं. का? केवळ अस्थानांशी वाद झाल्यामुळे त्यांच्यावर ही वेळ आली का? की, राफेल घोटाळ्याशी या घडामोडींचा संबंध आहे?

फुटलेल्या सरकारी दस्तावेजांवरून सूचित होतं की, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी जानेवारी २०१६मध्ये फ्रान्सला गेल्यावर कंत्राट वाटाघाटी समितीच्या कामामध्ये हस्तक्षेप वा ‘ढवळाढवळ’ केली. दसॉल्टसोबतच्या करारामधील अटी आणि राफेल विमानांची किंमत ठरवण्याचं काम या समितीकडे होतं. डोवल यांच्या कथित हस्तक्षेपामुळे करारामधील अटी ‘निवळवण्यात’ आल्या. केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालयाने या करारातील अटींबाबत अनेक आक्षेप उपस्थित केले आणि हा करार फ्रेंच कंपनीला झुकतं माप देणारा असून त्यात भारतीय हितसंबंध धोक्यात येत आहेत, असा आरोप केला. उदाहरणार्थ, विमानं प्रत्यक्षात भारतात यायच्या आधीच, कोणत्याही बँक हमीविना ६० टक्के किंमत आगाऊ देण्याचं मोदी सरकारने मान्य केलं होतं. शिवाय, या संदर्भात ‘सार्वभौम हमी’ मिळावी, अशी सूचना कायदा मंत्रालयाने केलेली असतानाही भारत सरकारने फ्रेंच पंतप्रधानांनी सही केलेलं ‘दिलाशाचं पत्र’ स्वीकारलं.

शिवाय, संरक्षण खरेदी प्रक्रियेने आखून दिलेल्या नियमांना छेद देत मोदी सरकारने या कराराशी संबंधित लवादाचं स्थान नवी दिल्लीऐवजी जीनिव्हाला ठेवण्यास सहमती दर्शवली, ही बाबही प्रकाशात आली आहे. या व्यवहारात कोणत्याही विक्रेत्याने हलगर्जीपणा केला, तर त्याची जबाबदारी केवळ त्या विक्रेत्यावर राहील, दसॉल्ट एव्हिएशन वा फ्रान्स सरकार त्यासाठी जबाबदार असणार नाही. दसॉल्टने सुचवलेल्या अटी मंजूर करण्यासाठी कायदा मंत्रालयावर दबाव आला असावा, असंच चित्र फुटलेल्या कागदपत्रांवरून उभं राहतं. 

या विषयामधील ज्ञान असलेल्या कंत्राट वाटाघाटी समितीच्या तीन सर्वांत ज्येष्ठ सदस्यांनी ३६ राफेल विमानांसाठी ५.२ अब्ज युरो असं एकूण करार मूल्य (प्रमाणित किंमत) निश्‍चित केलं. हा दर अतिशय कमी आहे, असं सांगत समितीच्या इतर चार सदस्यांनी (यात हवाई दल उप-प्रमुखांचाही समावेश होता) या किंमतीला विरोध केला. हा दस्तावेज संरक्षण अधिग्रहण मंडळाकडे पाठवण्यात आला. संरक्षण मंत्री या मंडळाचे अध्यक्ष असतात आणि अशा प्रकारच्या करारांमध्ये ‘तज्ज्ञांचा सल्ला’ घेतल्यानंतर निर्णय घेण्याचे ‘सर्वोच्च’ अधिकार या मंडळाकडे असल्याचं मानलं जातं.

या प्रकरणात, संरक्षण अधिग्रहण मंडळाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. संरक्षण मंत्री पर्रिकर यांनी ही फाइल पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीकडे पाठवली. या समितीमध्ये अर्थ मंत्री, संरक्षण मंत्री, परराष्ट्र कामकाज मंत्री आणि गृह मंत्री असे इतर सदस्य असतात. ही सर्व मंडळी राजकारणी आहेत, संरक्षण सामग्रीमधील तज्ज्ञ नव्हेत. सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीने कराराची किंमत ५.२ अब्ज युरोंवरून ८.२ युरोंपर्यंत वाढवली. या संदर्भातील आपली असहमती दर्शवण्यासाठी कंत्राट वाटाघाटी समितीमधील तीन सदस्यांनी (यात समिती-अध्यक्षांचाही समावेश होता) मतभिन्नतादर्शक टिपण लिहिलं. या तिघांचीही त्यानंतर बदली झाली वा कोणाला रजेवर पाठवण्यात आलं, आणि कंत्राट मंजूर करून त्यावर स्वाक्षरी करण्यासाठी नवीन व्यक्तींना नियुक्त करण्यात आलं.

इथे हितसंबंधांचा मोठा संघर्षही दिसतो, हे अधोरेखित करायला हवं.

प्रशांत नरैन सुकुल आणि मधुलिका सुकुल या दाम्पत्याला अनुक्रमे अतिरिक्त संरक्षण महालेखापरीक्षक (कन्ट्रोलर जनरल ऑफ डिफेन्स अकाउन्ट्स : सी.जी.डी.ए.) व संरक्षण महालेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. त्यानंतर मधुलिका सुकुल यांना संरक्षण सेवांच्या वित्तीय सल्लागारही नेमण्यात आलं. संरक्षण लेखा विभागावर सी.जी.डी.ए.चं प्रशासकीय नियंत्रण असतं आणि वित्तीय सल्लागाराचं स्थान कळीचं असतं, कारण भांडवली अधिग्रहण करारांना अंतिम रूप येऊन मंजुरी मिळण्यापूर्वी सल्लागाराची मंजुरी आवश्यक असते. आता या कथेचा रोचक भाग सुरू होतो.

प्रशांत नरैन सुकुल यांचे बंधू- म्हणजे मधुलिका सुकुल यांचे दीर- शंतनू सुकुल हे २००६ साली निवृत्ती होईपर्यंत भारतीय नौदलामध्ये अधिकारी होते. त्यानंतर ते काही खाजगी कंपन्यांसाठी कार्यरत होते. विशेषतः पिपावाव डिफेन्स ऑफशोअर इंजिनियरिंग कंपनी लिमिटेड व पिपावाव शिपयार्ड्स लिमिटेड या कंपन्यांशी त्यांचे संबंध आले. कालांतराने अनिल धीरुभाई अंबानी समूहाने या कंपन्या विकत घेतल्या आणि त्यांचं नामकरण रिलायन्स नेव्हल अँड इंजिनियरिंग लिमिटेड असं केलं. शंतनू सुकुल हे २०१५पर्यंत पिपावाव समूहातील एका कंपनीचे महाव्यवस्थापक होते, आणि नंतर रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेडमध्ये वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी झाले. कालांतराने कंपनीतील ही पूर्ण-वेळची नोकरी सोडून त्यांनी सल्लागार म्हणून काम सुरू केलं.

संरक्षण खरेदी प्रक्रियेनुसार, एखाद्या परकीय विक्रेत्यांनी भारतीय भागीदारासोबत प्रतितोल कंत्राट केलं की त्यासंबंधी दर सहा महिन्यांनी एक अहवाल सादर करावा लागतो. या अहवालाचं लेखापरीक्षण सी.जी.डी.ए.कडून केलं जातं. या प्रकरणात सुकुल दाम्पत्याने हितसंबंधांच्या संघर्षाची शक्यता सप्टेंबर २०१८पर्यंत संरक्षण मंत्रालयातील संबंधित अधिकार्‍यांना कळवली नव्हती. आपण अनिल अंबानींच्या कंपनीतील सेवेचा राजीनामा दिला असल्याचं शंतनू सुकुल यांनी जाहीर केलं तेव्हा कुठे या दाम्पत्यानेही यासंबंधीचा खुलासा केला. शेवटी, सरकारने प्रशांत नरैन सुकुल व मधुलिका सुकुल यांची इतर विभागांमध्ये बदली केली आणि हा ‘नियमित’ बदल्यांचा भाग आहे असा दावा केला. राफेल करारामधील त्यांच्या भूमिका निश्‍चित करण्यासाठी सखोल तपासाची गरज आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त निकाल

राफेल करारासंदर्भात सीबीआयद्वारे तपास करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या, तेव्हा १४ डिसेंबर रोजी भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी या याचिका फेटाळून लावल्या. सरकारने एक बंद लिफाफा सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिला, त्यातील वस्तुस्थितीच्या विपरित अशा चुकीच्या माहितीवर अंशतः विसंबून राहून न्यायालयाने निकाल दिल्याचं दिसल्यामुळे त्यावर कठोर टीका झाली. लिफाफाबंद माहितीची पडताळणी करण्याची संधीही याचिकाकर्त्यांना मिळाली नाही. या करारासंबंधीच्या कागदपत्रांची तपासणी महालेखापरीक्षकांकडून झाली, त्यांचा अहवाल संसदेच्या लोकलेखा समितीसमोर सादर करण्यात आला होता, ही समिती कॅगच्या अहवालाची पडताळणी करते आहे आणि ‘अहवालाचं सुधारित रूप’ समितीकडून प्रसिद्ध केलं जाईल, असं न्यायालयाच्या निकालात म्हटलं होतं.

ही ‘तथ्य’ असत्य आहेत. निकालाच्या वेळी कॅगचं लेखापरीक्षण पूर्ण व्हायचं होतं. कॅगने लेखापरीक्षण पूर्ण केल्यानंतर, संबंधित मंत्रालयाकडे- या संदर्भात संरक्षण मंत्रालयाकडे एक मसुदा अहवाल सादर केला जातो, अशी प्रचलित प्रक्रिया आहे. त्यानंतर मसुदा अहवालावर मंत्रालय टिप्पणी करतं, कॅग त्यांचा विचार करतं आणि योग्य वाटलं तर त्या सूचनांचा स्वीकार केला जातो. कॅगने अहवालाला अंतिम रूप दिल्यानंतर हा अहवाल भारताच्या राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो. राष्ट्रपती-कार्यालयातून हा अहवाल संसदेत मांडण्यासाठी पाठवला जातो. या टप्प्यावर कॅगचा अहवाल हा एक सार्वजनिक दस्तावेज बनतो. त्यानंतर तो लोकलेखा समितीकडे पाठवला जातो आणि याची आणखी छाननी व्हायला हवी की नको, हे खासदारांची समिती ठरवते. कॅगच्या अहवालातील भाग लोकांसमोर प्रकाशनयोग्य स्वरूपात मांडण्याचं काम लोकलेखा समितीने केल्याचा कोणताही पूर्वदाखला नाही.

थोडक्यात सांगायचं तर, बंद लिफाफ्यातील ‘गोपनीय’ टिपणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचीही उघड दिशाभूल झाली. कोणत्याही प्रतिज्ञापत्राशिवाय सादर करण्यात आलेल्या या टिपणातील आशयावर न्यायालयानेही अंधपणे विश्‍वास ठेवल्याचं दिसतं.

यात केवढी घोडचूक होते आहे हे सरकारला याच टप्प्यावर लक्षात आलं आणि निकालपत्रातील काही ‘व्याकरणाच्या चुका’ दुरुस्त करण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला. त्या वेळी कॅगची पूर्तता झालेली नाही, असा गर्भितार्थ या ‘दुरुस्त्यां’मधून निघाला असता. न्यायालयाने सरकारचा अर्ज स्वीकारला तर ते सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका स्वीकारल्यासारखंच होईल, असा युक्तिवाद काही कायदा तज्ज्ञांनी केला. एकदा दिल्या गेलेल्या निकालामध्ये दुरुस्त्या करायला कायद्यात परवानगी नाही. केवळ संख्यात्मक चुका किंवा मुद्रणदोष दुरुस्त करता येतात.

इतरही संदर्भांमध्ये या निकालावर टीका करण्यात आली. फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष फ्रांक्वा होलँद यांची टिप्पणी म्हणजे केवळ एका व्यक्तीचं आकलन असल्याचं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं. दसॉल्ट एव्हिएशनने यापूर्वी, २०१२मध्ये अनिल अंबानी यांचे मोठे बंधू मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील निराळ्या ‘रिलायन्स समूहा’तील कंपनीशी करार केला होता हा सरकारचा मुद्दाही न्यायालयाने विचारात घेतला. वास्तविक, अंबानी बंधूंनी सुमारे १५ वर्षांपूर्वीच एकमेकांपासून फारकत घेतली असून ते वेगवेगळे उद्योगसमूह चालवतात.

काही महत्त्वाच्या तथ्यांकडे सर्वोच्च न्यायालयाने दुर्लक्ष केल्यामुळे याचिकाकर्ते नाराज झाले. उचित प्रक्रिया पार न पाडता पंतप्रधानांनी नवीन कराराची एकतर्फी घोषणा केली; विमानांची संख्या १२६वरून ३६पर्यंत खाली आणण्यात आली; तज्ज्ञांच्या समितीमधील सात सदस्यांपैकी तिघांनी शिफारस केलेली प्रमाणित किंमत वाढवण्याचा निर्णय सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीने घेतला; आणि राफेल विमानाची किंमत उघड केल्यास त्याचा राष्ट्रीय सुरक्षेवर विपरित परिणाम होईल असा दावा सरकार करत राहिलं- यातील कोणताही मुद्दा न्यायालयाने विचारात घेतला नाही.

असाधारण व अपुरा कॅग अहवाल

राफेल करार हा पुढील सर्वोत्तम स्पर्धकाच्या प्रस्तावापेक्षा २.८६ टक्क्यांनी स्वस्त आहे, असा दावा कॅगच्या अहवालात करण्यात आला आहे. सरकारी मंत्र्यांनी आधी दावा केलेल्या आकडेवारीपेक्षा हे प्रमाण बरंच कमी आहे- नऊ टक्क्यांपासून ते २० टक्क्यांपर्यंत तथाकथित बचत झाल्याचा दावा मंत्री करत होते. किंमतीची तुलना केली तर दसॉल्टपेक्षा २० टक्के कमी दर असलेल्या युरोफायटर टायफूनने देऊ केलेल्या प्रस्तावाचा विचार कॅगने केला नाही. बँक हमी व सार्वभौम हमी यांची ‘किंमत’ या अहवालात वगळण्यात आली आहे, त्यामुळेही कॅगच्या दाव्याबाबत वाद निर्माण होऊ शकतो. मोदींच्या करारामुळे विमान पुरवठ्याची प्रक्रिया गतिमान झाली असल्याचा दावा सरकार करत असलं तरी आधीच्या आणि नंतरच्या करारामध्ये अपेक्षित पुरवठा वेळापत्रकामध्ये काही फरक नाही. मुख्य म्हणजे दसॉल्ट एव्हिएशनने अनिल अंबानी समूहाला देऊ केलेलं प्रतितोल कंत्राट, हा या कराराचा सर्वांत वादग्रस्त पैलू कॅगने परीक्षणाच्या कक्षेतच घेतलेला नाही. कराराच्या या पैलूची तपासणी नंतर केली जाईल.

अंतिम टिप्पणी

विविध राजकीय पक्षांच्या सदस्यांचा समावेश असणारी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करायला सरकारने कसून विरोध केला आहे. त्यामुळे सरकारकडे काहीतरी लपवण्यासारखं असावं, अशी शंका निर्माण होते. या प्रकरणामध्ये देशाच्या सर्वोच्च कायदा अधिकार्‍याने- महाअभिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात परस्परविरोधी विधानं केली. या करारासंबंधी माध्यमांमध्ये झालेलं वार्तांकन ‘चोरलेल्या’ कागदपत्रांवर आधारित आहे, आणि वसाहतकालीन ‘अधिकृत गोपनीयता अधिनियम, १९२३ अंतर्गत या माध्यमांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असं वेणुगोपाल यांनी आधी सुचवलं होतं. पण नंतर त्यांनी तातडीने स्वतःची विधानं मागे घेतली. त्यामुळे राफेलची कथा इथेच संपणार नाही. येत्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदींना राफेलचं भूत सतावत राहाणार आहे. यातून काय निष्पन्न होतं हे कळण्यासाठी २३ मे २०१९ हा दिवस उजाडण्याची वाट पाहावी लागेल.

.............................................................................................................................................

‘खोटीच्या खोटी उड्डाणे’ या मराठी पुस्तिकेसाठी संपर्क करा - अनुकार प्रकाशन, सातारा. मोबा. - ९४२२६०३००८.

.............................................................................................................................................

लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक असून त्याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतीलच असे नाही.

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................