साहित्यातली हुल्लडबाजी! 
पडघम - साहित्य संमेलन विशेष
प्रवीण बर्दापूरकर
  • साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी आणि संमेलनाध्यक्ष अरुणा ढेरे
  • Fri , 11 January 2019
  • पडघम साहित्य संमेलन Sahitya Sanmelan नयनतारा सहगल Nayantara Sahgal अरुणा ढेरे Aruna Dhere श्रीपाद भालचंद्र जोशी Shripad Bhalchandra Joshi

यवतमाळच्या ९२व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी अरुणा ढेरे यांची बिनविरोध निवड झाल्यावर दहाएक दिवसांनंतरची घटना आहे. नागपूरच्या शुभदा फडणवीस आणि स्वाती खांडेकर आमच्याकडे आल्या होत्या. शुभदा म्हणाली, ‘अरुणाताई अध्यक्ष झाल्यानं यंदा तरी संमेलनात कोणतेच वाद निर्माण होणार नाहीत.’  

‘समाजमाध्यमांवर ज्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत, त्या जर ‘बिटविन द लाईन’ वाचल्या तर अरुणाच्या निवडीनं काहीच फरक पडणार नाही. याही वर्षी टोळी युद्ध होईलच’, असं त्यावर मी म्हणालो. माझं म्हणणं रुचलेलं नसल्यानं ‘अरुणाताई कशा अंतर्बाह्य साहित्यिक आहेत. त्या अध्यक्ष झाल्यानं संमेलनाची ऊंची वाढली आहे. त्या कशा गटा-तटांपासून दूर, अ-राजकीय आहेत...’ वगैरे शुभदा बोलत राहिली. तरी मी ठाम होतो. कारण-

मुद्दा एक- समकालीन मराठी साहित्य समाज आणि वास्तव यांच्याशी पाहिजे त्या प्रमाणात ‘रिलेट’ होत नाही. जागतिकीकरण आणि खुली अर्थव्यवस्था देशात आल्यावर ज्या भोवंडून टाकणार्‍या गतीनं समाज, माणसाचं जगणं आणि बदललेल्या मूल्यव्यवस्थेचं चित्रण मराठी साहित्यात प्रभावी आणि मूलभूतपणे उमटलेलं नाही. जी नवीन समाज रचना अस्तित्वात आली, त्यात जुन्या समाजातला एक मोठा वर्ग मोडून पडला, काही तर उदध्वस्त झाला, एक आर्थिक सुस्थिती असणारा सर्व जाती-धर्मीय वर्ग समाजात अस्तित्वात आला. या नवीन समाजाचं भावजीवन, जगणं, असोशी, समस्या याचं चित्रण फारच अपवादानं मराठी साहित्यात व्यक्त झालं.   

मुद्दा दोन- शिक्षणाचं सुलभीकरण आणि सार्वत्रिकीकरण घिसाडघाईनं झाल्या (केल्या)मुळे लोक सुशिक्षितऐवजी केवळ साक्षर झाले. त्यामुळे आकलन, निकोप दृष्टी आणि सांस्कृतिक समज असणारी पिढी मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली नाही. एकीकडे बर्‍यापैकी आर्थिक स्थैर्य आलं तरी सर्वसमावेशक (म्हणजे अभिजात वाचन, श्रवण, वैयक्तिक-कौटुंबिक-सार्वजनिक वर्तन आणि व्यवहार, सांस्कृतिक समज येणं इत्यादी) प्रगल्भता सार्वत्रिक निर्माण झाली नाही. त्यामुळे ‘हुच्चपण’ म्हणजे प्रगल्भता असं समीकरण झालं. त्यात भर घातली गेली ती अर्धवट राजकीय समजाची. त्यातून बोकाळला तो सुमारपणा, एकारला कर्कश्शपणा आणि कोणत्या तरी राजकीय विचाराचे गडद चष्मे घातलेला ‘टोळीवाद’.    

आधीच आपल्याकडे म्हणजे साधारण १९८०च्या आधी निखळ, अभिजात, थेट जगण्याला भिडणारं साहित्य विपुल नव्हतं. साहित्याच्या असलेल्या त्या प्रवाहात ग्रामीण, दलित, आदिवासी, सामाजिक बांधिलकी मानणारे, वास्तववादी, अमूर्त, बंडखोर, परिवर्तनवादी असे सशक्त नवउपप्रवाह निर्माण झाले. हे उपप्रवाह मिसळून साहित्य नावाचा जो काही मुख्य प्रवाह होता तो, मुद्दा नंबर एक आणि दोनमुळे गढूळला.

मराठी साहित्यात साधारण १९८० नंतर जात-पोटजात-उपजात आणि धर्मनिहाय टोळ्या निर्माण झाल्या. प्रत्येक जात आणि धर्माच्या कथित अस्मितांची आणि राजकीय हेतूंची त्यात भर पडली. हे कमी की काय म्हणून अलीकडच्या सुमारे दोन-अडीच दशकात; म्हणजे उन्मादीत झुंडशाही करून बाबरी मस्जिद पाडून, समाजात धार्मिक दरी निर्माण करुन राजकीय हेतू साध्य केल्यावर; हिंदुत्ववादी विरुद्ध अन्य (म्हणजे गांधीवादी, समाजवादी, डावे,  सर्वधर्मसमभाववादी, काँग्रेसी, (महा)राष्ट्रवादी... असे, म्हणजे एक विरुद्ध अनेक!) अशी दरी निर्माण झाली. समाजमाध्यमांचा प्रभाव वाढल्यापासून बहुसंख्य हुच्चात ‘त्यांचे’ व ‘यांचे’ अशा (पगारी आणि अंधभक्त) ट्रोल्सच्या टोळ्यांची भर पडली. टोळी म्हणजे काही एक सुशिक्षित, समंजस, सुसंस्कृत समाज नव्हे की, त्याला कायदा, घटना, नियम असतात. टोळी प्रमुखाच्या मनाला येईल तेच खरं, तोच कायदा आणि तो सर्वांनी मान्य केलाच पाहिजे असा हट्ट, दुराग्रह, हुल्लडबाजी... शेवटी दंडेली, असा तो मामला असतो. त्याचा परिणाम म्हणून ‘स्टॅम्प मारू’ संस्कृतीचं उदंड पीक सर्वच माध्यमांत आलेलं आहे. कोणतीही शहानिशा न करता पुरोगामी आणि प्रतिगामी, डावे आणि उजवे असे ठप्पे या टोळ्या/ट्रोल्स एकमेकावर किंवा अन्य कुणावर मारत असतात.

इथे आणखी एक मुद्दा माध्यमांचा आहे. आपण बातम्या, लेख, स्तंभ, अग्रलेख लिहितो (आणि त्याची पुस्तकं प्रकाशित झाली) म्हणजे आपण साहित्यिक आहोत आणि अमुक कवी/लेखक आपल्यामुळे घडला असा रविवार पुरवणी सांभाळणार्‍या तसंच बहुसंख्य अँकर्स/पत्रकार/संपादकांचा गोड गैरसमज आहे. आपल्यामुळेच साहित्य व्यवहार चालतो असा त्यांचा ठाम समज आहे.

“थंड हवा ‘बघायला’ मिळते आहे. हुडहुडीत थंडी पसरलेली आहे. या इतिहासाच्या मागचा इतिहास असा आहे की, खरं तर आज राखी पौर्णिमा आहे. एकंदरीत निर्भयाची निर्घृण हत्या झाली, बटाटे उकळून घ्यावेत, उमेदीची पुरचुंडी खिशात ठेवलेला, बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवल्याचे विशेष न्यायालयाचे निर्देश”, अशी ‘दिव्य’ भाषा बोलत आणि लिहीत मराठी भाषेचे धिंडवडे काढणार्‍या माध्यमातील बहुसंख्यांना साहित्य हा एक गंभीर विषय आहे याची फिकीर नसते. त्यांच्यासाठी तो असतो केवळ एक ‘न्यूज इव्हेंट’ आणि आली वेळ मारून नेण्याचं कौशल्य. आपल्याला माहिती आहे तेवढंचं ज्ञान अस्तित्वात आहे आणि त्या आधारे इतरांना तुच्छ लेखण्याची वृत्ती जोपासणारी माध्यमातील सुमारांची ही एक टोळी साहित्य प्रांती धुमाकूळ घालते आहे.  

सुमारांची आणखी एक टोळी मराठी (दासू वैद्य, प्रमोद मुनघाटे, संजय उत्रादकर, वीरा राठोड, श्रीधर नांदेडकर, प्रवीण बांदेकर, वणीकर अजय देशपांडे, ऋषिकेश कांबळे, पी. विठ्ठल, नीरजा, प्रज्ञा लोखंडे, वंदना महाजन... अशा काही कसदार साहित्यिकांचा अपवाद वगळता) भाषा शिकवणार्‍या शिक्षक आणि प्राध्यापकांची आहे.

भाषा शिकवतो म्हणजे आपण साहित्यिक आहोत असा त्यांचाही अनेक माध्यमाकारांप्रमाणे गोड गैरसमज असतो. याशिवाय मुंबई-पुण्याच्या टोळ्या वेगळ्या, प्रत्येक माध्यम समूहाची वेगळी टोळी (विश्वास बसत नसेल तर रविवार पुरवण्यातील लेखकांची नावं आणि कोणाच्या पुस्तकांची समीक्षणं प्रकाशित होतात याचं निरीक्षण करा) आणि त्यांचा वेगळा अजेंडा अशाही टोळ्या आहेत. या सर्वांकडे संशयाच्या (Skeptical) नजरेतून पाहणारीही आणखी एक टोळी  आहे! भाषा, शैली, आशय, समज आणि आकलन थिटे असणार्‍या या अशा सुमारांच्या गल्लो-गल्ली असणार्‍या टोळ्या, अलीकडच्या कांही दशकात मराठी साहित्या हुल्लडबाजी करत असून त्यांना अनेकदा जात-उपजात-पोटजातीचे गंध आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.

समकालीन मराठी साहित्य हा असा, अनेक टोळ्यांचा एक गढूळ प्रवाह झाला असून त्यात अस्सल, कसदार, जगण्याला थेट भिडणारं, जागतिक बदलांचं भान असणारं जे काही थोडं-बहुत लेखन आणि ते करणारे लेखक आहेत ते कोपर्‍यात अंग चोरून उभे आहेत. मराठी भाषा आणि साहित्यासाठी या टोळ्या कशा घातक आहेत, हे यवतमाळला जो कांही तमाशा घडवून आणला गेला त्यातून पुन्हा एकदा समोर आलं. नयनतारा सहगल यांना आमंत्रण देण्याशी सुतराम संबंध नसणार्‍या, त्यांचा अवमान न केलेल्या संमेलनाच्या अध्यक्ष अरुणा ढेरे यांच्यावर यातले अनेक ‘टोळी’कर तुटून पडले. (ढेरे का ढोर? अशीही एक कमेंट वाचली.)

सहगलबाईंना ‘दिलेलं निमंत्रण मागे घेणं मुळीच पसंत नसून त्याबद्दल मी व्यासपीठावरून बोलेन’ असं सांगितल्यावरही ‘अरुणा ढेरेंनी संमेलनावर बहिष्कार टाकावा’ अशी (क्वचित जातीकडे निर्देश करत) मोहीम माध्यमांत चालवली गेली. त्याला उत्तर देण्यासाठी अरुणाचे समर्थक उतरल्यानं साहित्यातल्या टोळी युद्धाचा वणवा पेटताच राहिला.                       

अरुणाला ९ जानेवारीला सक्काळी फोन केला. मृदु स्वभाव आणि लेखनाचा वसा ओंजळीतल्या दिव्यासारखा आयुष्यभर व्रतस्थपणे जपणार्‍या अरुणाशी असलेल्या मैत्रीनं आता चाळीशी पार केलेली आहे. साहित्य आणि राजकारणातील अनेक मुद्दयांवर आमचे परस्परांशी मतभेद आहेत तरी आमचं मैत्र छान टिकून आहे. कारण, मैत्र म्हणजे शत्रुत्व नाही. मतभेद व्यक्त करण्यात एकारला कर्कश्शपणा नाही. आम्ही एकमेकांना अरे-तुरे करतो याचा धक्का बसून कुणी समाजमाध्यमांच्या भिंतीवर काही तरी बेताल-बेसूर-बेधार ‘पोस्टा’यच्या आंतच हे सांगून टाकलं. आमच्या बोलण्यात संदर्भ अर्थातच वादाचा होता. संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा ही मागणी सर्वच माध्यमांत टिपेला पोहोचलेली होती तरी अरुणा शांत होती. ‘संमेलनाला जाणार आणि भाषणात जे कांही सांगायचं ते स्पष्टपणे आवाज न चढवता ठामपणे सांगणार’ हेही तिच्या बोलण्यात आलं. अध्यक्षपद अरुणाच्या डोक्यात शिरलेलं नाही आणि निर्माण झालेल्या वादानंतरही ती दबावाखाली आलेली नाही, हे जाणवून छान वाटलं.

श्रीपाद भालचंद्र जोशी आणि माझ्यातली मैत्री १९८१पासून. अनेक साहित्यिक उद्योगात आम्ही सोबत वावरलो. तो तेव्हाही डावा होता आणि अजूनही आहे (तेव्हा पक्षासाठी पूर्ण वेळ काम करण्याचं त्याचं स्वप्न होतं आणि ए.बी. बर्धन यांची इच्छा त्यानं दिल्लीला जावं अशी होती, हे अनेकांना ठाऊक नसणारच.) विदर्भ साहित्य संघातील प्रस्थापित व संघानुकूल लोकांच्या दबावाला न जुमानता त्यानं प्रगतीशील लेखक आणि लेखन हे व्यासपीठ सुरू केलं. विदर्भ साहित्य संघाचे पदाधिकारी कुणीही असो, गेली तीन दशके सर्वेसर्वा आहेत मनोहरपंत म्हैसाळकरच. (जसे मराठवाड्यात कौतिकराव ठाले पाटील, एकेकाळी पुण्यात ग. वा. बेहेरे, मुंबईत अच्युत तारी). म्हैसाळकर ठरवतील तोच अध्यक्ष (आता कळलं ना राम शेवाळकर आणि सुरेश द्वादशीवर अध्यक्ष का झाले आणि प्रदीर्घ काळ त्या पदावर का टिकले ते!) आणि त्यांची हीच संस्थेची भूमिका. वि. सा. संघाचे पदाधिकारी तीच भूमिका मांडणार; त्यांना मांडावीच लागणार. नाही मंडळी तर संघातून डच्चू ठरलेला. मराठवाडा साहित्य परिषद, पुण्याची मसाप, मुंबई संघात यापेक्षा काय वेगळा घडतंय? श्रीपाद विदर्भ साहित्य संघात तेव्हाही कायम बंडाचं निशाण फडकावत असे. म्हैसाळकर यांची भूमिका आक्रमकपणे मांडत असल्यानं अखिल भारतीय माहिती महामंडळात श्रीपादचे शत्रू कौतिकराव ते कौतिकराव समर्थक असे मुंबई ते नागपूर मार्गे पुणे, औरंगाबाद असे सर्वत्र पसरलेले. श्रीपादचा बकरा करण्यात यातील अनेकजण आहेत!

मनोहरपंत म्हैसाळकर यांनी श्रीपादला वि. सा. संघाचं अध्यक्ष होऊ दिलं नाही, पण महामंडळावर पाठवलं कारण त्यांना वय आणि प्रकृतीची साथ नाही म्हणून म्हणजे, नाईलाजानं. आधी अरुणा ढेरेंची बिनविरोध निवड आणि नंतर नयनतारा सहगल यांचं नाव उद्घाटक म्हणून निश्चित करवून घेण्यात श्रीपाद यशस्वी झाल्यावर ठसठस वाढली आणि बाईंचं भाषण हाती आल्यावर स्थानिक संयोजक मंडळी बिथरलीच! संयोजकातील हिंदुत्ववादी सत्ताधार्‍यांनी हात आखडता घ्यायचा ठरवल्यावर यवतमाळकर संयोजकानी आधी सहगलबाईंचं भाषण माध्यमांकडे लिक करून मनोहर म्हैसाळकर यांचा दरबार गाठला. सहगलबाईंचं निमंत्रण रद्द करण्याचा अपेक्षित प्रस्ताव आला, पण इंग्रजीत पत्र कोण लिहिणार? मग तो निर्णय मंजूर नसूनही सदभावना म्हणून श्रीपाद जोशींनी मसुदा तयार करून दिला. (हा श्रीपादचा कोणतीही भेसळ नसलेला शुद्ध मूर्खपणा होता) सहगलबाईंची अपेक्षित तिखट प्रतिक्रिया आली. दरम्यान हिंदुत्ववाद्यांचा हस्तक असल्याच्या किरणात श्रीपाद उजळलेला होता. तो मेल श्रीपाद जोशीनं लिहिल्याचा कथित पुरावा सादर होताच बहिष्कार सत्र सुरू झाल्यानं त्या किरणांचा वणवा पेटला आणि त्यात श्रीपाद जळून खाक झाला!

एक लक्षात घ्या, स्थानिक म्हणजे यवतमाळकर संयोजकांच्या मजबुरीची पावती श्रीपाद जोशींच्या नावावर फाडली आणि तीही त्यांच्यावर उजव्यांचा समर्थक असा ठप्पा मारून... हा न्याय एका कवीसाठी असा अकाव्यगत ठरला!   

नयनतारा सहगल यांना निमंत्रण देणं आणि ते माघारी घेणं या पेटवलेल्या वादात अनेक मूळ मुद्दे बाजूला पडले आणि भलत्याच बाबींवर चर्चा झाली. अखिल भारतीय (?) मराठी साहित्य संमेलन, त्याची रचना, नियम आणि प्यादी हलवणारी मंडळी हे मुद्दे नेहमीप्रमाणे बाजूला राहिले. साहित्य संमेलनाच्या राजकारणाशी दिल्लीला जाईपर्यंत (जून २०१३) मी जवळून निगडीत होतो. मतदार होतो, अध्यक्षपदाच्या अनेक निवडणुकात सक्रिय सहभाग होता. मनोहर म्हैसळकर कितीही नाकारोत, त्यांचा ‘शिष्य’ म्हणून माझ्या सक्रियतेत सलगता असल्यानं या वादात पडद्याआड असणारे अनेक सहज लक्षात आले म्हणून माहिती नसणारांसाठी केवळ संदर्भ म्हणून हे नमूद केलं.  

एकुणात काय तर, मराठी साहित्य म्हणजे काही सन्माननीय अपवाद वगळता हुल्लडबाज टोळ्यांचं कुरण झालंय!

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Tue , 15 January 2019

प्रवीण बर्दापूरकर, तुम्ही म्हणता की यवतमाळकर संयोजकांच्या मजबुरीची पावती श्रीपाद जोशींच्या नावावर फाडली गेली. हे जर खरं असेल तर निमंत्रण रद्द करायची जबाबदारी घेण्यास या संयोजकांची हातभार फाटली असावी असं दिसतंय. आणि हे साहित्यिक म्हणे समाजाला मार्गदर्शन करणार. धन्य आहे! आपला नम्र, -गामा पैलवान


Vividh Vachak

Tue , 15 January 2019

बर्दापूरकर, तुमच्या एकंदर मताशी आणि हुल्लडबाजी विषयक निरीक्षणाशी सहमत असूनही एका गोष्टीचा उल्लेख करावासा वाटतो. तुमचा लेख वाचून सेहगल बाईंच्या भाषणाबद्दल कुतूहल जागे झाले आणि ते भाषण इंडियन एक्सप्रेस च्या साईटवर वाचले. ते भाषण राजकीय भाषण आहे. सेहगलबाई असतीलही साहित्यिक पण त्यांचे साहित्य संमेलनातले भाषण आहे ते राजकीय आणि प्रचलित राजकारणावर भाष्य करणारे. आता त्यांचे आमंत्रण परत घेण्यात केलेला कोतेपणा हाही राजकीयच असेल, पण मुळात भाषण ही कुरापत काढून बाईंनी ही संधी छान मिळवून दिली ना? मुद्दा असा की, साहित्य संमेलनात राजकीय भाष्य आणि सध्याचे राजकारण या विषयावर बोलू नये अशी अपेक्षा ठेवणे सुद्धा सामान्य साहित्यप्रेमींच्या हातात नसावे का? ही अपेक्षा त्यांना समितीने कळवली होती का? का नाही कळवली? की, नयनतारा बाईंनी संकेत झुगारून त्यांचे भाषण पाठवले? तसे असेल तर त्यांचे निमंत्रण रद्द झाले ह्यावर इतका आक्रोश करावा का? म्हणजे, बोलावणाऱ्यांनी अगोदर त्यांचे काम नीट केले नाही. सेहगलबाईसुद्धा साहित्य सोडून इतर विषयांवर बोलण्याची संधी सोडू शकल्या नाहीत कारण त्यांना त्या विषयावर टीकास्त्र सोडून टाळ्या खायची सवयच झाली आहे. आणि मग काहींनी बडगा दाखवून ते आमंत्रण मागे घेतले. पण सामान्य साहित्यप्रेमींचे फारसे नुकसान झाले असे म्हणवत नाही कारण वगळलेल्या भाषणात काही फार मोठा साहित्यिक विचार नव्हताच.


Satish Deshpande

Mon , 14 January 2019

श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांच्याबद्दल लेखातून जे वाचायला मिळालं ते वेगळं आहे. मला तर हे पटलं. अनेक वृत्तपत्राच्या संपादकांनी हे समजून न घेता लेखन केलं. हा लेख प्रत्येक मराठी संपादकाने वाचवा.


Janak P

Fri , 11 January 2019

सुंदर लेख !! आपल्यावर जातिभेदामुळे कसा अन्याय झाला हे सांगत पुस्तके लिहिणारे (पुरोगामी वगैरे म्हणवणारे) स्वत: मात्र दुसर्या जातीतील लोकांचा द्वेषच करतात, हे अरूणाजींवरील टिकेमुळे कळते. हा Reverse casteism चा पुरावाच आहे. अॅकर, पत्रकारबाबत तुम्ही मांडलेला मुद्दाही पटला. बाकी, अशुद्ध बोलण्यात माध्यमांमध्ये जणू स्पर्धाच चालू आहे आजकाल. मागे एका मराठी चॅनेलवर बातमी वाचली आणि थक्क झालो. ती बातमी अशी होती " तीन भारतीय जवानांना दहशतवाद्यांकडून कंठस्नान ".


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......