डॉ. आंबेडकरांनीही खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणाला पाठिंबाच दिला असता!
पडघम - देशकारण
सागर भालेराव
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Thu , 06 December 2018
  • पडघम देशकारण बाबासाहेब आंबेडकर Babasaheb Ambedkar खाजगी क्षेत्रातील आरक्षण Reservation in private sector

भारत स्वतंत्र झाल्यावर देशाच्या आर्थिक कारभाराची घडी व्यवस्थित बसवण्याची मोठी जबाबदारी पंडित नेहरूंकडे होती. त्यांच्या ‘समाजवादी’ दृष्टिकोनातून मिश्र अर्थव्यवस्था जन्माला आली. कारण सार्वजनिक क्षेत्र आणि खाजगी क्षेत्र एकत्रित येऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी देतील असं गृहीतक होतं. स्वातंत्र्यानंतर २०-२५ वर्षांतच हा देश चालवायला ‘भारत सरकार’ म्हणून जी व्यवस्था होती, ती भांडवलदारांच्या वळचणीला जाऊन बसली. टाटा-बिर्ला-बाटासारखी मंडळी त्यांना वाट्टेल त्या पद्धतीनं नफेखोरी करत सुटली. तत्कालीन सरकारांनीही आपले आर्थिक लागेबांधे सांभाळत भांडवलदाराच्या सोयीची आर्थिक धोरणं आखली, राबवली. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. गरीब-श्रीमंत दरी अधिकाधिक वाढतच गेली. श्रीमंत वर्ग गर्भश्रीमंत होत गेला, तर गरीब जनता दारिद्राच्या खोल दरीत गटांगळ्या खाऊ लागली. या एकंदर परिस्थितीवर सध्या भाष्य करणं गरजेचं आहे. ही झाली आपल्या देशाची आर्थिक व्यवस्था आणि ती राबवणाऱ्या लोकांच्या मानसिकतेतून निर्माण झालेली परिस्थिती.

‘जात’ नावाचं समाजवास्तव आजदेखील टिकून आहे. आपल्याकडे जातीव्यवस्थेवर आधारित अर्थव्यवस्था होती. प्रत्येक जातीसमूहानं काय आणि कसं काम करावं, किती अर्थार्जन करावं यासाठीचे नियम धर्मग्रंथांनी घालून दिले होते. त्यामुळे पिछडा वर्ग आणि अतिपिछडा वर्ग हा प्रत्येक टप्प्यावर शोषितच राहिला. आजही या परिस्थितीत फार काही सुधारणा नाही. सर्वहारा वर्गाच्या शोषणाचा निकष हा ‘जात’ असल्यामुळे सामाजिक आरक्षणाचा निकषही जातच मानला गेला. त्यामुळे जातीआधारित आरक्षण निर्माण केलं गेलं. ज्या जातीसमूहांना समानतेच्या संधी कायमच नाकारण्यात आल्या, त्यांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात विशेष प्राधान्य देण्याची तरतूद केली गेली.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4699/26-11-Kasab-ani-mi

.............................................................................................................................................

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अथक प्रयत्नातून आणि गांधी-नेहरू-पटेल यांच्या सकारात्मक साथीनं हे आरक्षण अस्तित्वात आलं हा इतिहास आहे. परंतु काळाच्या ओघात जातीव्यवस्थेचं दृश्यरूप बदललं. आरक्षणाची तरतूद असतानाही कित्येक वर्षं सरकारी नोकऱ्यांमधला बॅकलॉग भरला जात नाही. महत्त्वाच्या पदावर सर्वहारा वर्ग तर अभावानंच आढळतो. याचा सरळसरळ परिणाम त्यांच्या आणि पर्यायानं देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर झाला. रोजगाराची संधीच नसल्यामुळे गरिबी आणि मागासलेपण वाढत गेलं. सद्यकाळात आपल्याला मिश्र अर्थव्यवस्थेशिवाय दुसरा पर्याय नाही. परंतु देशाचा आर्थिक आणि सामाजिक समतोल राखायचा असेल तर नवीन बदल घडवून आणावेच लागतील.

जागतिकीकरणाच्या रेट्यात आपला संपूर्ण देश भरडून निघाला. परदेशी गुंतवणूक वाढली खरी, पण एका विशिष्ट वर्गाच्या हाती ही आर्थिक सत्तास्थानं स्थिरावली. या विशिष्ट वर्गानं मग आपसूकच आपले अजेंडे राबवण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. दलित-आदिवासी, कामगार, कष्टकरी आणि शेतकरी जमातींच्या मुलामुलींना खाजगी क्षेत्रात नोकऱ्या नाकारल्या गेल्या. काम दिलंच तर चतुर्थ श्रेणीचं दिलं गेलं. या खाजगी कंपन्या देशाची नैसर्गिक आणि मानवी संसाधनं वापरून नफा कमवत असतील तर त्यांनी देशातील प्रत्येक वर्गाला सामावून घेण्याची तयारी दाखवली पाहिजे. त्यासाठीच खाजगी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण असावं, अशी मागणी व्हायला हवी. आज नाही म्हटलं तरी देश चालवणारे भांडवलदारच आहेत. टाटा-बिर्ला-बाटा यांच्या जोडीला आता अंबानी आणि अदानी आले आहेत. सद्यकाळातील सरकारशी त्यांचे किती प्रेमळ संबंध आहेत, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.

खाजगी क्षेत्रातील आरक्षण शक्य आहे का?

खरं तर खाजगी क्षेत्रातील आरक्षण का शक्य नाही यावर चर्चा व्हायला हवी. आपल्याकडे जेव्हा जेव्हा आरक्षणाची चर्चा केली जाते, तेव्हा उठसूठ प्रगत देशांचे दाखले दिले जातात. प्रगत देशांत आरक्षणाची तरतूदच नाही अशी खोटी माहिती रेटून सादर केली जाते. अमेरिकेसारख्या देशानं ‘Affirmative action’सारखा कायदा आणला. त्याद्वारे अमेरिकेतील ज्या जातीसमूहांनी वर्गद्वेष, वर्णद्वेषाचा सामना केला आहे, त्यांना सरकारी नोकऱ्यांसोबतच खाजगी नोकऱ्यांत सामावून घेतलं आहे. अगदी हॉलिवुडचा एखादा चित्रपट प्रदर्शित करायचा झाला तरी त्यात कृष्णवर्णीय कलाकार आहे की नाही, हे तपासलं जातं. एका मोठ्या जातसमूहाला आपण जर आपल्यापासून दूर ठेवणार असू आणि त्यांची नवनिर्मितीची क्षमता देशउभारणीत वापरून घेणार नसू तर आपला देश प्रगती करूच शकणार नाही, हे अमेरिकेनं ओळखलं आहे. त्यामुळेच या देशानं सर्वसमावेशक विकास घडून आणला.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

आपण याच्या अगदी उलटी चाकं फिरवली. ज्या सामाजिक आरक्षणामुळे जातीयता कमकुवत होऊन आर्थिक समानतेच्या संधी सर्वहारा वर्गाला मिळायला हव्या होत्या, त्या मिळाल्या नाहीत. तिकडे अमेरिकेत वॉलमार्ट, फोर्ड मोटर्स आणि आघाडीच्या वृत्तवाहिन्या पिछड्या वर्गाला सामावून घेण्यासाठी ‘Affirmative action’चा पुरस्कार करत होत्या, त्याच वेळी आपण दलित, आदिवासी आणि मुसलमानांना खाजगी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी नाकारत होतो. हाताला रोजगार नसलेले तरुण मग ‘मंदिर वही बनायेंगे’ आणि ‘गो हमारी माता है’सारख्या तद्दन निरुपयोगी विषयांच्या आहारी गेला आणि स्वविनाशाच्या मार्गानं जातीय-धार्मिक राजकारण करणाऱ्या नेत्यांच्या मागे धावू लागला.

नोकरीसाठी तरुणांना सक्षम कसे बनवाल?

दोन वर्षापूर्वी मोदी सरकारनं ‘स्कील इंडिया’ या योजनेचा गाजावाजा करत शुभारंभ केला. याअंतर्गत कौशल्य विकासाची कामं विद्यार्थ्यांना शिकावली जात आहेत. कुशल कामगार म्हणून एक मोठी फौज तुम्ही निर्माण कराल, पण त्यांना रोजगार देणार कुठे? आज जे काही रोजगार शिल्लक आहेत, ते खाजगी क्षेत्रात आहेत. त्यामुळे रोजगार याच क्षेत्रात मागितले गेले पाहिजेत. अमेरिकेत कृष्णवर्णीयादी नागरिकांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी तेथील खाजगी कंपन्या त्यांना अगोदर प्रशिक्षण देतात. कामासाठी त्यांना कुशल बनवतात आणि मगच रोजगाराच्या संधी देतात. त्यामुळे अशिक्षित कामगार, निष्क्रिय कामगार अशा सगळ्या चर्चा फोल ठरतात. सीएसआरच्या नावाखाली या खाजगी कंपन्या अनेक जगदिखाऊ कार्यक्रम करतच असतात. त्याच ठिकाणी असे प्रशिक्षणवर्ग घेऊन पिछड्या वर्गाला सामावून घेतलं, तर ती बाब नक्कीच कौतुकास्पद ठरेल.

राजकीय अनास्था का?

आपल्याकडे अर्थकारण आणि राजकारण हातात हात घालून चालतं. दोन्ही क्षेत्रं एकमेकांवर अवलंबून आहेत. अगोदर व्हायचं काय की, आपले प्रश्न संसदेत मांडले जावेत यासाठी भांडवलदार कुणा राजकीय नेत्याला हाताशी धरून त्याला रसद पुरवत असत. जसजसा काळ लोटला आणि राजकारणी शहाणे होत गेले, तसतसे इथले भांडवलदारदेखील अधिकाधिक शहाणे होत गेले. आताच्या काळात स्वतः भांडवलदारच राजकारणाच्या आखाड्यात उतरले आहेत आणि लोकशाही मार्गानं संसद सदस्य बनले आहेत. वेणुगोपाल धूत, सुभाष चंद्रा, विजय मल्ल्या ही काही उदाहरणादाखल नावं. केवळ नफेखोरी हे एकमेव उद्दिष्ट असल्यामुळे देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक न्यायाच्या कर्तव्याशी त्यांना काहीही घेणंदेणं नाही. राजकीय नेतेदेखील भांडवलदारांच्या हातातील बाहुलं बनले आहेत. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रांतील आरक्षणाची मागणी जनतेतूनच पुढे यायला हवी. देशात मोठमोठी धरणं बांधली गेली, मोठमोठे कारखाने काढले गेले. यात विस्थापन कोणाचं झालं? इथले आदिवासी आणि शेतकरी यात विस्थापित झाले, देशोधडीला लागले. या विस्थापितांना किती रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या गेल्या, हा संशोधनाचा विषय ठरेल.

काँग्रेस काय किंवा भाजप काय, हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष हा प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरले आहेत. ‘आहे रे’ वर्ग आणि ‘नाही रे’ वर्ग यांमधील दरी आपण कळत–नकळत अधिक रूंद करतो आहोत. हे वेळीच थांबलं पाहिजे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

सध्या फ्रान्समध्ये तेथील जनता रस्त्यावर उतरली आहे. प्रचंड महागाई, उद्योग क्षेत्रातील ठराविक वर्गाची मक्तेदारी, बेरोजगारी हे प्रश्न घेऊन तेथील जनता आज आंदोलन करत आहे. तुम्ही जनतेला फार काळ मूर्ख बनू शकत नाही, हे फ्रान्सच्या जनतेनं दाखवून दिलं. त्यांच्याकडे फ्रेंच राज्यक्रांतीचा इतिहास आहे. त्यांनी तिथल्या पादशाहीला देखील सळो कि पळो करून सोडलं होतं.

आपल्याकडे तर सामाजिक सुधारणा चळवळीची भव्य-दिव्य परंपरा आहे. भारतीय जनतादेखील हे फार काळ सहन करू शकणार नाही. होतकरू तरुणांच्या हाताला काम दिलं तर ही संभाव्य अराजकता आपण रोखू शकणार आहोत. हे रोखण्यासाठी रोजगारनिर्मिती तर करावीच लागेल, पण त्यात ‘Affirmative action’चा पुरस्कार करावा लागेल.

डॉ. आंबेडकर आज असते तर त्यांनीदेखील खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणाचा पुरस्कारच केला असता. राज्यघटनेच्या अखत्यारित येणाऱ्या प्रत्येक संस्थेनं राज्यघटनेला प्रमाण मानून व्यवहार केला पाहिजे, असं त्यांचं मत होतं. राज्यघटना राबवणारे हात जर कलंकित असतील तर काय अराजकता माजू शकते, यावर त्यांनी संसदेत भाष्य केलं आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रात आपण खाजगी कंपन्यांना वारेमाप सूट दिली. त्यामुळे राज्यघटनेशी त्यांची बांधिलकी राहिली नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्य, बंधुता, समता आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांना त्यांनी दिलेली तिलांजली देशाच्या भविष्यासाठी धोक्याची घंटा ठरणार आहे. 

.............................................................................................................................................

लेखक सागर भालेराव रिझवी कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय, बांद्रा (प.), मुंबई इथं असिस्टंट प्रोफेसर आहेत.

sagobhal@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Thu , 06 December 2018

सागर भालेराव, लेखात परस्परविरोधी विधानं आहेत. तुम्ही आरक्षण म्हणजे अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शन म्हणता ते चुकीचं आहे. मोदी तरुणांना प्रशिक्षित करून रोजगाराभिमुख जे करताहेत, ती खरी अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शन आहे. अमेरिकेत खाजगी कंपन्यांनी काळू लोकांना प्रशिक्षित केलं तर ती तुमच्या मते अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शन असते. मग मोदींनी अगदी तेच केलं तर मात्र ती अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शन नसते. हा काय बकवास लावलाय? असो. तुमच्या मते प्रशिक्षणातनं थेट कुशल कामगार बाहेर पडणार आहे. च्यायला, पूर्वी हिंदी सिनेमात तसं दाखवायचे. हिरो कॉलेजातनं बाहेर पडला की थेट धरण बांधायच्या कामावर चीफ इंजिनियर म्हणून चिकटायचा. जरा वस्तुस्थितीकडे लक्ष द्यावं म्हणतो मी. बाकी, आंबेडकरांनी आरक्षण फक्त १० वर्षांसाठीच ठेवा म्हणून सांगितलं होतं. तुम्हांस आठवंत नसेलंच. आपला नम्र, -गामा पैलवान