‘पक्षद्रोही’ असा अन्याय्य शिक्का बसण्याची शक्यता असूनही मी संविधानाची बाजू घेत आहे.

‘आदर्श लोकसभा अध्यक्ष’ असं ज्यांचं वर्णन साथ ठरू शकेल अशा सोमनाथ चटर्जी यांचं काल वयाच्या ८९ व्या वर्षी कोलकात्यामध्ये निधन झालं. देशातील सर्वाधिक वेळ खासदार असलेल्या नेत्यांमध्ये चॅटर्जी यांचा समावेश होता. ते १० वेळा खासदार म्हणून निवडून आले होते. २००४ ते २००९ पर्यंत ते लोकसभेचे अध्यक्ष होते. १९६८ मध्ये चॅटर्जी यांचा संबंध माकपशी आला आणि जुलै २००८ मध्ये त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. तेव्हा माकपने भारत-अमेरिका नागरी अणुकराराच्या मुद्दयावर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. या दरम्यान चटर्जी यांनी लोकसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. चटर्जी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा न देण्याचा आणि माकप या त्यांच्या पक्षाबरोबर न राहण्याचा निर्णय का घेतला? याविषयी त्यांच्याच शब्दांत.

‘Keeping The Faith : Memoirs Of A Parliamentarian’ हे सोमनाथ चटर्जी यांचे पुस्तक २०१४ साली प्रकाशित झाले. त्याचा त्याच वर्षी ‘तत्त्वनिष्ठेची जपणूक’ या नावाने मराठी अनुवाद प्रकाशित झाला. हा मराठी अनुवाद शारदा साठे यांनी केला असून हे पुस्तक राजहंस प्रकाशनाने प्रकशित केले आहे. खालील मजकूर या पुस्तकातून घेतला आहे.

.............................................................................................................................................

यूपीए सरकारने अमेरिकेतील अणुकरारावर सही करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून संसदेमध्ये एक अरिष्ट निर्माण झाले. सीपीएमचा यूपीए सरकारला बाहेरून पाठिंबा होता. पक्षाचा अणुकराराला प्रचंड विरोध होता. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी अणुकरारावर सही करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा पक्षातील प्रभावी नेतृत्वाने सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचे ठरवले.

विश्वासदर्शक ठरावामुळे व्यक्तिश: माझे सीपीएमबरोबरचे संबंध तणावपूर्ण झाले. २० जुलै २००८ रोजी सीपीएमने अधिकृतरीत्या पहिल्याप्रथमच मला सभापतिपदाचा राजीनामा देण्याचा आदेश दिला आणि विश्वासदर्शक ठरावाविरुद्ध मतदान करण्यास सांगितले.

मी ठरावाविरुद्ध मतदान केले असते तरी निकालावर त्याचा काहीही परिणाम झाला नसता. मी पक्षाचा आदेश पाळण्यास नकार दिला. त्यामागचे मुख्य कारण पक्ष लोकसभेच्या सभापतीला आदेश देऊ शकत नाहीत, हे होते. सभापती या नात्याने मी तटस्थ राहणे अभिप्रेत होते; पण प्रकाश करात यांनी पक्षाचे सरचिटणीस या नात्याने स्वत:च्या रोषाला वाट करून दिली आणि मला तडकाफडकी २३ जुलै २००८ पासून पक्षातून निलंबित केले. माझ्या आई-वडिलांचे मृत्यूदिन वगळता २३ जुलै २००८ हा दिवस माझ्या आयुष्यातला सर्वांत दु:खदायक दिवस होता.

सभापती म्हणून मी पक्षापासून अलिप्त राहत असे. डाव्या पुढाऱ्यांना सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारे भागीदारी न करता खरीखुरी सत्ता प्राप्त झाली होती आणि त्याबरोबर येणारी कोणतीही जबाबदारी अंगावर न घेता ते सरकारवरच सर्व प्रकारे नियंत्रण ठेवू पाहत होते. या समजाने ए. बी. वर्धन, प्रकाश करात आणि अन्य डाव्या नेत्यांची प्रतिमा प्रत्यक्षात होती, त्यापेक्षा कितीतरी मोठी बनली.

लोकसभेतील आपली खरी ताकद किती आहे, याचा त्यांना विसर पडला. इतकेच नव्हे तर देशात आपली ताकद किती आहे, याचाही विसर त्यांना पडला आणि आपला निर्णय म्हणजे काळ्या दगडावरची रेघ मानून सरकारने तो मानलाच पाहिजे, असे धरून ते चालायला लागले. खास करून पक्षाचे सरचिटणीस करातांना असे वाटायचे. सामान्य माणसाला हा तर निव्वळ उद्धटपणा आहे असे वाटले.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

मी पक्षसदस्य होतो आणि सभापती म्हणून निवड होईपर्यंत पक्षाच्या कार्यक्रमात क्रियाशील होतो. त्यामुळे २७ जून २००८ रोजी मी एक टिपण लिहून एका कॉम्रेडच्या हाती पक्षाकडे पाठवून दिले. माझे म्हणणे विचार करण्याजोगे आहे, असेही करातांच्या नेतृत्वाखाली माझ्या पक्षाला वाटले नाही, हे तर स्पष्टच दिसत होते. मला तर असे वाटते की, आपल्या या भूमिकेचा राजकीय परिणाम काय होणार आहे, याचा त्यांनी मुळीच सखोल विचार केला नव्हता. त्याने देशाचे आणि डाव्या चळवळीचे किती नुकसान होणार आहे याचा त्यांना अंदाजही आला नव्हता. करातांनी पंतप्रधान आणि यूपीए अध्यक्षांना चांगलाच धडा शिकवायचे ठरवलेले दिसत होते. कारण करातांचा त्यांनी ‘अपमान’ केला होता.

सरकारचा पाठिंबा काढून घेणाऱ्यांची जी यादी राष्ट्रपतींना दिली गेली, त्या यादीत माझे नाव पहिल्या क्रमांकावर होते. त्याने तर मला धक्काच बसला. चमत्कारिक गोष्ट अशी की, आजतागायत मला त्या पत्राची प्रत दाखवण्यात आलेली नाही. प्रसारमाध्यमांतून मी सभापतिपदाचा राजीनामा देण्याच्या वदंता खूप जोरात चालल्या होत्या. यावर अधिक वदंता निर्माण होऊ नयेत म्हणून मी माझ्या ऑफिसतर्फे १० जुलै २००८ रोजी एक निवेदन प्रसिद्ध केले. ८ जुलै २००८ रोजी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’मध्ये करातांच्या मुलाखतीवर आधारित अशा दोन बातम्या आल्या.

माझ्या संपूर्ण राजकीय कारकीर्दीत ज्योती बसूंनी मला खूपच मार्गदर्शन केले आहे, माझ्यावर माया केली आणि त्यांचा मृत्यू होईपर्यंत ते माझे निर्विवाद नेते राहिले आहेत. मी त्यांना कोलकात्याला भेटलो आणि पक्षाबरोबर केलेला सर्व पत्रव्यवहार त्यांना दाखवला. पण त्यांनी मला असा सल्ला दिला की, विश्वासदर्शक ठरावावरील चर्चेच्या वेळी सभागृहात मी कामकाज पाहावे. सभापतिपदाचा राजीनामा देण्याचे सभापती म्हणून कर्तव्यपालनात चूक होईल आणि निर्णयात पक्षाला हस्तक्षेप करायला दिला असा त्याचा अर्थ होईल. तसे करणे नैतिकतेला सोडून होईल आणि तसेच ते संसदीय लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना सोडून होईल. त्यांनी मला असे सुचवले की, विश्वासदर्शक ठरावाच्या नंतर मी काहीही निर्णय घेतला तरी चालेल. त्यामुळे मी विश्वासदर्शक ठरावाचा निर्णय होईपर्यंत सभापतीची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्याचा निर्णय घेतला आणि कोणत्याही दबावाला बळी जायचे नाही, असा निर्धार केला.

माझी आठवण बरोबर असेल तर १५-१६ जुलै २००८ च्या सुमारास सीताराम येचुरी माझ्या निवासस्थानी आले आणि त्यांनी विद्यमान राजकीय परिस्थितीविषयी माझ्याशी चर्चा केली. मी त्यांना ज्योती बसूंबरोबर झालेल्या चर्चेची माहिती दिली. मला एका अत्यंत विश्वासू माणसाकडून असे कळले होते की, ज्योती बसूंनी स्वत: यासंदर्भात एक टिपण करात यांना पाठवले होते. ते टिपण सर्वांना दिले गेले, असे मी धरून चाललो होतो. माझ्या घरातून बाहेर पडताना येचुरींनी संदिग्धपणे सांगितले की, कदाचित पक्षातून मला लवकर काही कळवले जाऊ शकते.

२० जुलै २००८ रोजी सीपीएमच्या मध्यवर्ती राजकीय समितीचे सदस्य व पक्षाचे बंगाल राज्य समितीचे सचिव विमान बोस यांनी माझ्याशी संपर्क साधला. त्यांनी मला असे कळवले की, पक्षाच्या मध्यवर्ती समितीने मी सभापती राहू नये आणि त्या पदाचा राजीनामा देऊन सरकारविरुद्ध मतदान करावे, असा निर्णय घेतला आहे. ‘मी पक्षाचा निर्णय मान्य करू शकत नाही. कारण सभापतिपदाचा वापर राजकीय खेळीसाठी केला जाऊ नये, असे मला वाटते,’ असे मी विमान बोसना कळवले. विमान बोसना माझे बोलणे आवडले नव्हते, हे उघडच दिसत होते. पण त्यांनी माझ्याशी काही वाद घातला नाही. नंतर तासाभराने त्यांनी मला फोनवरून कळवले की, मी विश्वासदर्शक ठरावावर विरोधी मतदान केले नाही तरी चालेल; पण सभापतिपदाचा राजीनामा द्यावा. मी त्यांना स्पष्टपणे नकार दिला.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

२१ व २२ जुलै २००८ रोजी पंतप्रधानांनी सादर केलेल्या विश्वासदर्शक ठरावावर चर्चा झाली आणि त्याला सभागृहात मान्यताही मिळाली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पक्षाने स्थानिक पाच सदस्यांची बैठक घेतली. राजकीय समितीत १७ सदस्य आहेत. मला वाटते की, इतर सदस्यांना बैठकीची पूर्वसूचनाही दिली गेली नसावी. २३ जुलै २००८ रोजी पक्षाने निवेदन जाहीर केले. ‘सीपीएमच्या मध्यवर्ती राजकीय समितीने सोमनाथ चटर्जी यांचे पक्षसदस्यत्व ताबडतोब रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्ष घटनेच्या १९ व्या सूत्रातील कलम १३ नुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारण सोमनाथ चटर्जींच्या भूमिकेने पक्षाच्या धोरणाचा गंभीर विश्वासघात झाला आहे.

सीपीएमसारख्या तत्त्वनिष्ठ पक्षाने आजपर्यंत कधीही जनतेशी दिशाभूल केलेली नाही. असे असताना पक्षाच्या सरचिटणीसाने व त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी जनतेची दिशाभूल करणारी भूमिका जाहीररीत्या घ्यावी आणि आपसात संगनमत करून मला मात्र सभापतिपदाचा राजीनामा देण्यासाठी जबरदस्ती करावी, हा प्रकार धक्कादायक आणि पक्ष म्हणून अनुचित होता.

१ ऑगस्ट २००८ रोजी मी एक निवेदन प्रसिद्ध केले. त्यातील काही मजकूर येथे देत आहे - ‘‘२३ जुलै २००८ हा माझ्या आयुष्यातील सर्वांत मोठा दु:खदायक दिवस आहे. त्या दिवशी मला प्रसारमाध्यमांमधून असे कळले की, सीपीएमने माझे सर्वसामान्य सदस्यत्व रद्द करून मला ताबडतोबीने पक्षातून काढून टाकले आहे. पक्षाच्या भूमिकेचा मी विश्वासघात केला आहे, हे त्यामागचे कारण देण्यात आले आहे. मला काढून टाकण्याने पक्षाबरोबरचे माझे जवळजवळ चाळीस वर्षांचे प्रदीर्घ संबंध संपुष्टात आले आहेत. मी जवळजवळ चार दशके संसदेत व्यतीत केली आहेत. या काळात एक लोकसभा प्रतिनिधी म्हणून माझी कर्तव्ये मी आपल्या लोकशाही परंपरेला धरून पार पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. माझा अनुभव आणि या देशाच्या जनतेची खासदार म्हणून सेवा करण्याची मला मिळालेली संधी पाहता देशातील सर्वोच्च संविधानात्मक पदाची प्रतिष्ठा आणि पावित्र्य ज्यायोगे भंग पावेल असे कोणतेही कृत्य मी जाणीवपूर्वक करू शकणार नाही. सर्व परिस्थितीचा तोलूनमापून विचार करता मी अत्यंत जाणीवपूर्वक तत्त्वनिष्ठ भूमिका अंगीकारून भारतीय संविधानाला माझी निष्ठा जाहीर करत आहे. त्यासाठी मला ‘पक्षद्रोही’ असा अन्याय्य शिक्का बसण्याची शक्यता असूनही मी संविधानाची बाजू घेत आहे.’’

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal