देशी भाषांच्या विकासासाठी एवढी झळ सोसलीच पाहिजे, कारण त्यांच्या विकासातच भारताचा विकास आहे

मराठी अभ्यास केंद्राचे संचालक डॉ. दीपक पवार यांच्या ‘भाषाविचार’ या पुस्तकाचं प्रकाशन नुकतंच मुंबईत झालं. ग्रंथालीनं प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकातील एक प्रकरण...

.............................................................................................................................................

एखादं गाव, एखादं शहर, एखादा जिल्हा, एखादं राज्य, एखादा देश यांच्या विकासाबद्दलचा एखादा दस्तावेज कोणत्या भाषेत असला पाहिजे, याचं उत्तर ‘लोकभाषे’त असावं असं आपल्याला वाटतं आणि एखादं लहान मूलही या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकेल इतका साधा प्रश्न आहे असं वाटतं. पण प्रत्यक्षात तसं नाही, असा भारतभरातला अनुभव आहे.

फेसबुक हे शीघ्र चर्चेचं माध्यम आहे. तसंच ते संक्षिप्त चर्चेचंही माध्यम आहे. एकदा मी पाहिलं की, एका शहराच्या विकासाचा इंग्रजीत तयार केलेला आराखडा राजकीय पक्षांनी लोकभाषेत मागितला तर फेसबुकवरच्या एकाला ते आवडलं नाही. इंग्रजी न कळणारी सर्वसामान्य माणसं आहेत का, असा प्रश्न त्याला पडला. (असा प्रश्न एखाद्याला पडतो तेव्हा ती व्यक्ती ज्यांच्यात वावरते, ती माणसं किती सर्वसामान्य आहेत, हे कळायला हरकत नाही; पण बऱ्याचदा आपल्या भोवतालच्या माणसांच्या विचारविश्वामुळे आपली नजर बंदिस्त होते, तसं या व्यक्तीचं झालं असावं.) त्यामुळे मूळ मसुदा लोकभाषेतच असला पाहिजे असा आग्रह मी धरला. त्यावर त्यांचं म्हणणं असं की, ‘शहराचा विकास ही विशेष अभ्यासाची बाब आहे. त्यामुळे त्यातल्या तज्ज्ञांना इंग्रजीव्यतिरिक्त इतर भाषा येत असतील अशी अपेक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही. जोपर्यंत उच्चशिक्षण लोकभाषेमध्ये दिलं जात नाही, तोपर्यंत या विषयांची देशी भाषांमधली परिभाषा तयार होणार नाही. ती तयार होईपर्यंत देशी भाषांमधले अहवाल किचकटच राहतील. त्यापेक्षा इंग्रजीचा आधार घेतलेला कधीही चांगला.’

‘वादे वादे जायते तत्त्व बोध’, हे म्हणणं खरं असलं तरी फेसबुकवरच्या वादांमुळे दरवेळेला तत्त्वबोध होतोच असं नाही, हे लक्षात घेऊन आणि टायपिंगचा कंटाळा करून मी हा वाद थांबवला. मला दोन वेगवेगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची दोन विधानं आठवली. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल यांनी ‘आपल्याकडे येणारी फाईल हिंदीतलीच असली पाहिजे, तरच आपण त्यावर सही करू’, असं स्पष्टपणे सांगितलं होतं. तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी एका महाविद्यालयाच्या पायाभरणीच्या कार्यक्रमात बोलताना ‘लोकभाषा ही ज्ञानभाषा झाली पाहिजे’ असं स्पष्टपणे सांगितलं होतं. हिंदीतली परिभाषा तयार होत नाही तोवर येऊ देत इंग्रजीतल्या फायली, अशी सवलत रविशंकर शुक्ल यांनी दिली असती तर हिंदीची परिभाषा शोधण्याचे कष्ट कोणी घेतलेच नसते.

देशातल्या ज्या-ज्या राज्यांमध्ये तिथले राज्यकर्ते आपापल्या भाषांच्या प्रचार - प्रसारासाठी ठाम राहिले आहेत; तिथं परिभाषा नाही, अनुवाद कंटाळवाणा होतो, माणसं मिळत नाहीत, इंग्रजी सगळ्यांना कळतंच की, एवढा खर्च कशाला, हे साहित्यातल्या लोकांचं काम आहे, अशा खुळचट सबबी आपोआप बंद होतात. तरीही आमचा राज्यकर्ता वर्ग हे धाडस का दाखवत नाही?

संसदेत सादर होणारी सर्व विधेयकं मुळात इंग्रजीत असतात. त्यांचा हिंदीत अनुवाद केला जातो. हिंदी ही केंद्र सरकारच्या कामकाजाची अधिकृत भाषा असल्याचं सरकारचं अधिकृत धोरण असल्यामुळे अनुवादित मजकुराला मूळ मजकूर म्हणून मान्यता दिली जाते. जे केंद्रात तेच वेगवेगळ्या राज्यांमधेही घडतं. अनुवाद करणाऱ्या लोकांना भाषेतलं कळत असलं तरीही त्या-त्या व्यवहार क्षेत्रातलं कळतंच असं नाही. उद्योग, विज्ञान, तंत्रज्ञान, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा या आणि अशा विविध क्षेत्रातलं जे ज्ञान गेल्या शतकभरात विकसित झालं आहे. ते पेलण्यासाठी त्या ज्ञानशाखेशी तर काही वेळेला आंतरविद्याशाखीय पद्धतीनं झटापटी कराव्या लागतात. हे करण्यासाठी लागणारं मनुष्यबळ जोवर आपण देशी भाषांच्या विकासासाठी वापरत नाही, तोवर प्रादेशिक भाषांचा विकास अशक्य आहे. महात्मा गांधींच्या शब्दांत सांगायचं तर ‘आपल्या समाजातले बुद्धिमान लोक त्यांची सर्व ऊर्जा इंग्रजी भाषेच्या विकासासाठी वापरत असल्याने देशी भाषेच्या विकासाला लागणारी ताकद आणि प्रतिष्ठा दोन्ही गोष्टी मिळू शकलेल्या नाहीत.’

आता हे दुष्टचक्र इतकं पक्कं झालं आहे की, सगळं इंग्रजीत हवं असं म्हणणारे आणि लोकलज्जेस्तव देशी भाषांच्या बाजूनं बोलणारे, पण प्रत्यक्षात मात्र इंग्रजीचाच कैवार असणारे लोक यांच्यात छुपा समझोता झाला आहे. ज्यांना देशी भाषा नको आहेत, त्यांनी उघडपणानं जागतिकीकरणाची हूल उठवायची आणि उरलेल्यांनी ‘देशी भाषा सक्षम होईपर्यंत इंग्रजीत व्यवहार करायला काय हरकत आहे’ अशी प्रच्छन्न प्रश्नोत्तरं सुरू करायची. या पद्धतीनं देशी भाषांवर घाला घालण्याचे थेट आणि अप्रत्यक्ष सगळेच मार्ग वापरले जात आहेत. माहितीचं महाजाल हे काही प्रमाणात देशीभाषांना मुक्तद्वार देणारं असलं तरी अजूनही त्यावर इंग्रजीचा प्रभाव लक्षणीय आहे. त्यात सोशल मीडियाच्या तात्कालिकतेमुळे आणि सर्व गोष्टी व्हायरल होण्यामुळे चुकीच्या गोष्टींचा प्रसारही वेगानं होताना दिसतो. त्यातली एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘आता देशीभाषांचं काही खरं राहिलं नाही. त्यामुळे इंग्रजीमागे जाण्याशिवाय तरणोपाय नाही’ असा विकसित झालेला विचार.

दुसरं म्हणजे लाईक्स, कॉमेन्ट्स व शेअरमधून या संसर्गजन्य रोगाचं वेगात पसरणं. लेखाच्या सुरुवातीला मी ज्या चर्चेचा उल्लेख केला, त्यातली संबंधित व्यक्तीची भूमिका, ही या मानसिकतेचाच पुरावा आहे.

युरोपियन संसदेमध्ये युरोपातल्या जवळपास सगळ्या भाषांमध्ये बोलता येतं. ते त्याच वेळी इतरांना अनुवादित करून ऐकवता यावं इतका तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग तिथं केला जातो. भारतीय संसदेत हे अशक्य का असावं? घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात सध्या असलेल्या २२ भाषांमध्ये बोलण्याची आणि अनुवाद करण्याची सोय संसदेत झाली, तर त्या त्या भाषिक समुदायांमध्ये लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. केंद्र सरकारचे सर्व अहवाल या २२ भाषांमध्ये अनुवादित व्हायला हवेत. त्यातून देशी भाषांमध्ये या क्षेत्रातल्या अनुवादाचं एक शास्त्र तयार होईल. हे अनुवाद केलेलं साहित्य जेव्हा ऑनलाईन आणि ऑफलाईन लोकांपर्यंत पोचेल, तेव्हा प्रशासनाची पारदर्शकता वाढेल; तसंच उत्तरदायित्वाची भावनाही निर्माण होईल. या सगळ्याला नक्की खर्च येईल, पण देशी भाषांच्या विकासासाठी एवढी झळ सोसलीच पाहिजे. कारण देशी भाषांच्या विकासातच भारताचा विकास दडला आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4428

.............................................................................................................................................

लेखक दीपक पवार मराठी अभ्यास केंद्राचे संचालक आहेत.

santhadeep@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................