लैंगिक अत्याचार अ‍ॅक्ट झाला, पण अ‍ॅक्शन कुठे आहे?
अर्धेजग - कळीचे प्रश्न
अलका गाडगीळ
  • Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 is a legislative act in India that seeks to protect women from sexual harassment at their place of work.
  • Mon , 08 January 2018
  • अर्धेजग कळीचे प्रश्न कार्यस्थळावरील लैंगिक अत्याचार कायदा Sexual Harassment of Women at Workplace लैंगिक अत्याचार Sexual Harassment

Partners for Law in Development’ (पीएलडी) आणि चरखा डेव्हलपमेन्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क या दिल्लीस्थित संघटनांतर्फे २० आणि २१ डिसेंबर दरम्यान ‘कार्यस्थळावरील लैंगिक अत्याचार’ कायद्याविषयी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. (याविषयीची अधिक माहिती http://pldindia.org या संकेतस्थळावर मिळू शकते.) कायदा आणि त्याच्या सर्व आयामांबद्दलची कार्यशाळेतील सखोल चर्चा प्रबोधन करणारी होती. त्यानिमित्ताने हा विशेष लेख

.............................................................................................................................................

मुंबर्इतील एका मोठ्या माध्यम समूहातील घटना. एक तरुण वार्ताहर कामात टंगळमंगळ करते असा आरोप होता. तिला फैलावर घेताना चीफ रिपोर्टरच्या तोंडून शिव्या बाहेर पडल्या. तरुणीनं तंटासमितीकडे तक्रार नोंदवली. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या गटानं निर्णय दिला- ‘चीफ रिपोर्टरचा दोष नाही.’ तक्रार करणाऱ्या मुलीला चार गोष्टी सुनावण्यात आल्या. ही घटना घडली नव्वदच्या दशकात. आता अशी घटना घडली तर ती क्षुल्लक गणली जाणार नाही. कार्यस्थळावरील लैंगिक अत्याचार कायद्याच्या परिघात अश्लील शिव्या देणं येतं आणि इतर बरंच काही.

२०१२ सालच्या ‘निर्भया’ प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं १९९७मध्ये स्थापित केलेल्या विशाखा गार्इडलार्इन समितीचं पुर्नगठन केलं. या समितीच्या शिफरशींवर आधारित लैंगिक छळाचा कायदा संसदेमध्ये पारित करण्यात आला. या कायद्याच्या परिघात कार्यस्थळावरील लैंगिक अत्याचारांचाही समावेश करण्यात आला आहे. अशा प्रकारचा कायदा व्हावा ही मागणी नव्वदच्या दशकापासून होत होती. याला पार्श्वभूमी होती भवरीदेवी या अंगणवाडी सेविकेवरील झालेल्या अत्याचारांची.

ही १९९२सालातली घटना. राजस्थान सरकारच्या महिला विकास कार्यक्रमात ‘साथिन’ म्हणून भवरीदेवी भाटेरी या आपल्या गावात काम करत होती. बालवाडी चालवणं, स्त्री आरोग्यासंबंधी जाणीव निर्मिती करणं, बालविवाहसंबंधी जनजागृती करणं, होऊ घातलेल्या बालविवाहांना रोखण्याचा प्रयत्न करणं असं तिच्या कामाचं स्वरूप होतं. गावातल्या गुज्जर कुटुंबातील पाळण्यात असलेल्या दोन बालिकांचे विवाह होऊ घातले आहेत, अशी बातमी तिच्यापर्यंत पोचली. ही लग्नं थांबवण्याचा तिनं प्रयत्न केला. पोलिस आणि सरकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत खबर पोचवली. खरं तर तिनं मोठी जोखीम घेऊन आपलं काम पार पाडलं होतं. पण या बदल्यात तिला काय मिळालं? गावातील काही पुरुषांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. चिडलेल्या ग्रामस्थांनी तिला आणि तिच्या कुटुंबाला वाळीत टाकलं. रोजच्या गरजेच्या वस्तू, दूध, भाजी, किराणा सामानही गावात मिळणार नाही अशी व्यवस्था करण्यात आली. खालच्या न्यायालयानं भवरीदेवीवर अत्याचार करण्याऱ्या साऱ्या गुन्हेगारांना दोषमुक्त केलं. ‘उच्चवर्णीय’ पुरुष ‘खालच्या’ जातीतल्या स्त्रीवर बलात्कार करूच शकत नाही, असं मत न्यायालयानं मांडलं. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात अजूनही प्रलंबित आहे.

या संबंधातील कार्य करणाऱ्या वकिलांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आलं की, कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकार आणि मालकांची असायला हवी. पण या स्वरूपाची तरतूद कायद्यात नव्हतीच. पुढे अनेक मुद्दे येत गेले. कामाची ठिकाणं कोणती? निव्वळ कार्यालयं, शाळा, विद्यालयं आणि खाजगी आस्थापनं? असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या संरक्षणाचं काय? भवरीदेवी आपलं नेमून दिलेलं काम करत होती. गाव आणि गावातील कुटुंबही तिच्या कार्यक्षेत्रात येत होती. तिथंच तिच्यावर अत्याचार झाला होता. स्त्री जिथं जिथं काम करते आणि कामासाठी प्रवास करते, ती सारी ठिकाणं कार्यस्थळं म्हणून मानली गेली आहेत.

यामध्ये सरकारी, खाजगी कार्यालयं/आस्थापनं, हॉस्पिटलं, हॉटेलं, नर्सिंग होम, ट्युशन क्लासेस, इतर कौशल्य वर्ग, स्टुडियो, स्वयंसेवी संस्था आणि असंघटित क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे.

बांधकाम, शेतमजुरी, घरेलू काम, दारोदार फिरून उत्पादनांची विक्री, रस्त्यावर विक्री, आरोग्य-लसीकरण-शिक्षण प्रचाराचं कार्य, स्वयंसेवी संस्थांचं कार्यक्षेत्र आणि इतर अनेक कामं सार्वजनिक स्थळी पार पाडावी लागतात. कामासाठी स्त्रीला प्रवास करावा लागतो. तो प्रवासही कामाचा भाग होतो आणि प्रवासात काही अत्याचार झाला तर त्याची दखल घेणं आणि प्रकरणाची चौकशी करण्याची जबाबदारी नोकरीत ठेवणाऱ्या मालकांनी आणि सरकारनं उचलायची असं कायदा सांगतो.

केवळ बलात्कार म्हणजे लैंगिक अत्याचार ही कल्पना मोडीत निघून काळ लोटला आहे. स्त्रीला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करणं, स्पर्श करणं, सेक्सची चर्चा करणं, अश्लील जोक्स सांगणं, व्हिडिओ किंवा चित्र दाखवणं, शरीरसंबंधांची मागणी करणं, स्त्रीच्या संमतीशिवाय तिला जवळ घेणं, अशा साऱ्या क्रिया लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत येतात.

लैंगिक हिंसा अनेक रूपं घेऊन येते. नोकरीमध्ये वेतनवाढ आणि बढती या मुद्यांवरून स्त्रीवर दबाव आणला जाऊ शकतो, तिनं बॉसच्या उपकाराची परतफेड करावी असं सुचवलं जातं. शरीरसंबंध ठेवण्यास नकार दिला तर वेतनवाढ किंवा बढती रोखली जाते. असे व्यवहारही लैंगिक अत्याचाराच्या परिघात येतात.

लैंगिक अत्याचार झालेल्या स्त्रीला तक्रार करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात जाण्याची जरुरी नाही. दहा आणि दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्या प्रत्येक आस्थापनांमध्ये ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ असणं बंधनकारक झालं आहे. या समितीची अध्यक्ष स्त्री कर्मचारीच असणं आवश्यक आहे. अर्थात अत्याचार झालेली स्त्री पोलिसांतही तक्रार करू शकते. अंतर्गत चौकशीत पुरुष कर्मचारी दोषी असल्याचं निष्पन्न झालं तर त्याला नोकरीवरून काढून टाकण्याचा अधिकार या समितीकडे आहे.

असंघटित क्षेत्रासाठी स्थानिक तक्रार समितीचा पर्याय आहे. ही समिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थापन करायची असते. या समितीचं अध्यक्षपद समाजिक कार्य करणाऱ्या स्थानिक महिलेकडे असावं लागतं.

कार्यस्थळावरील लैंगिक अत्याचाराच्या कायद्यात पुरुष पीडितांचा वा भिन्न लैंगिक व्यक्तींवर होणाऱ्या अत्याचारांचा विचार केलेला नाही. भिन्न लैंगिक व्यक्तींना पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्याची धास्ती वाटते, त्या वाटेला अनेक जण जातच नाहीत. ही फार मोठी त्रुटी या कायद्यात आहे.

या कायद्यामागचं स्पिरिट वाखाणण्याजोगं आहे. पण प्रत्यक्ष कृतीचं काय? अनेक ठिकाणी अंर्तगत तक्रार निवारण समिती स्थापन केलेली नसते. दक्षिण मुंबर्इतील एका विख्यात महाविद्यालयात ही समिती नावापुरतीच आहे. विद्यार्थ्यांना अशी काही समिती आहे हेच माहीत नसल्याचं आढळलं. समितीच्या अध्यक्षा म्हणतात, तक्रारीच आल्या नाहीत तर कार्यवाही काय करणार? असा खाक्या आहे. तक्रार समित्यांवर निगराणी ठेवण्याचं कार्य जिल्हाधिकाऱ्यांचं. पण अशा अनेक कार्यालयांत आणि महाविद्यालयात या समित्याच नाहीत किंवा काउंसेलिंग सेंटर, विमेन डेव्हलपमेंट सेल याच आमच्या कार्यस्थळावरील लैंगिक अत्याचार समित्या असं सांगितलं जातं.

घरकाम करणाऱ्या महिलांवर लैंगिक अत्याचार होण्याचा सतत धोका असतो. कामाला गेल्यानंतर लक्षात येतं घरात फक्त पुरुष आहे. अशा वेळी जीव मुठीत धरून काम करावं लागतं. काही प्रकरणात बलात्कारही होतात. पण घरकाम करणाऱ्या स्त्रीनं न्याय मागायला कुठे जावं? सामाजिक आर्थिक स्थितीमुळे तिची कोंडी झालेली असते. कायद्याच्या भाषेत ती जिथं काम करते ते तिचं कार्यस्थळ असतं. कायदा स्त्रीला दोन पर्याय देतो. पोलिसांकडे तक्रार करणं किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या तक्रार समितीकडे जाणं. स्थानिक तक्रार समिती आहे हे तिला माहीत असण्याची शक्यताच नसते. हे दोन्ही पर्याय तिच्या पकडीच्या बाहेर असतात. तक्रार करायचं ठरवलं तरी घरकाम करणारी स्त्री पोलीस स्टेशनला सहजपणे जात नाही. समाज विचित्र नजरेनं पाहायला लागतो. स्वत:ची आणि कुटुंबाची प्रतिष्ठा पणाला लागते. पोलीस स्टेशनवर किंवा स्थानिक तक्रार समितीसमोर तिला हतबल वाटू शकतं, कारण तिच्या शब्दाच्या विरोधात प्रतिष्ठित पुरुषाचा आणि त्याच्या आख्ख्या कुटुंबाचा शब्द असतो.

कंत्राटी कामात कॉन्ट्रॅक्टर त्याला आवडलेल्या बार्इला फर्मावतो, ‘चल दोन तास बाहेर जाऊन येऊ’. स्त्रीनं हो म्हटलं तर तिला नियमित काम मिळतं. शिवाय कामाचं स्वरूपही बदलतं. तिला बैठी आणि हलकी कामं दिली जातात. इतर स्त्रियांना कष्टाची, वेळखाऊ कामं मिळतात. हातावर पोट असणाऱ्या अनेक स्त्रियांना कायद्याचा आधार न परवडणारी लक्झरी असते. रोजंदारीवर जगणाऱ्या आणि कुटुंबाला जगवणाऱ्या स्त्रीपुढे कितीसे पर्याय असतात?

अ‍ॅक्ट झाला, पण अ‍ॅक्शन कुठे आहे? असा प्रश्न अनेक वकील आणि स्त्रीवादी अभ्यासक विचारताहेत. कार्यस्थळं भयमुक्त आणि कायद्याचं पालन करणारी आहेत याची पाहणी आणि निगराणी कोण करणार? कायद्याचं पालन झालेलं नसेल तर कोणाला जबाबदार धरायचं याची स्पष्टता कायद्यामध्ये नाही. एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत नोकरी करणाऱ्या स्त्रीवर तिच्या बॉसनं लैंगिक अत्याचार केला. पण या कंपनीत तक्रार निवारण समितीच नव्हती. कायद्याचं पालन न करणाऱ्या खाजगी कंपन्यांना सज्जड दंड का होऊ नये? तसंच वर्षभरांत किती तक्रारी आल्या, त्या कशा हाताळल्या याचा अहवाल सादर करणं बंधनकारक का नाही? सर्व कार्यस्थळांना या सर्व प्रक्रिया अनिवार्य केल्याशिवाय या कायद्यामागचे खरे हेतू साध्य होणार नाहीत. किती कंपन्यांनी या कायद्याचं पालन केलं आहे या संबंधी राज्य सरकारं विचारणा का करत नाहीत. जिल्हा पातळीवरची समिती नावापुरतीच असते. या कायद्याची स्थिती दात नसलेल्या वाघसारखी झाली आहे.

स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांच्या मते लैंगिक अत्याचार झालेल्या स्त्रिया पोलीस स्टेशनपेक्षा अंतर्गत तक्रार समितीला प्राधान्य देतील. पण अनेक कार्यालयांत समिती अस्तित्वात नसते हे उघड गुपित आहे. समजा एखाद्या केसमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यावरच आरोप केला असेल तर अंतर्गत समिती दबावाखाली न येता योग्य निर्णय देर्इल? या कायद्याच्या अंमलबजावणीत असंख्य अडथळे आहेत. स्त्रियांच्या हिताचे कायदे केले अशी केवळ टिमकी वाजवण्यात काय अर्थ आहे?

हा कायदा केल्यामुळे स्त्रियांना आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराबद्दल बोलून दाखवण्याची जागा मिळाली. पण स्त्रिया बोलणार कशा? उदा. विद्यापिठीय वर्तुळात शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमधील नातेसंबंधांमध्ये अधिकारांचा समतोल कुठे असतो? विद्यार्थ्यांचं भवितव्य, त्यांच्या डिग्र्या आणि ग्रेड्स प्राध्यापकांच्या हातात असतात. त्यांचे मार्कस आणि डिग्री, त्यांची नोकरी आणि बढती यांचे अधिकार पुरुषांच्या हाती असतात.

स्त्रियांच्या हिताचे कायदे झाले की ओरडा सुरू होतो. ‘कुठे आहे अन्याय? या आता पटापट काडीमोडही घेतात. सगळा फायदा घेतात आणि सतत तक्रार करतात’, अशी टीका स्त्रियाही करतात. पण लैंगिक छळाची तक्रार करताना स्त्रीच्या बाजूनं काय असतं? ती काय मिळवते आणि काय गमावते? तिची नोकरी जाण्याची शक्यता असते. तिची प्रतिमा खराब होऊ शकते. कुटुंबातील संबंध विघडू शकतात. लैंगिक अत्याचाराबद्दल स्त्रीच जबाबदार असल्याचं, जे झालं त्याला तिची संमती असल्याचे आरोप होतात.

कार्यस्थळावरील लैंगिक अत्याचाराचा कायदा न्याय मिळवून देणारा असला तरी अनेक अडथळ्यांमुळे स्त्रिया त्याचा उपयोग करून घेऊ शकत नाहीत. पण बदला घेण्यासाठी किंवा काटा काढण्यासाठी त्याचा ‘वापर’ केला जाऊ शकतो. कायद्यानुसार संस्था, कार्यालयं, महाविद्यालयं आणि इतर आस्थापनांमध्ये तक्रार समिती असणं आवश्यक झालेलं आहे. शिवाय चौकशी करण्याचे आणि पुरुष दोषी आढळला तर त्याला कामावरून काढून टाकण्याचे अधिकार या आस्थापनांना मिळाल्यामुळे दलित आणि मुस्लिम पुरुषांनी केलेल्या लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणं प्रामुख्याने पुढे आल्याचं दिसतं. त्यांना प्रसिद्धीही मिळते. मुंबर्इ विद्यापीठांतील एका दलित प्राध्यापकाला अशा प्रकरणामुळे नोकरी गमवावी लागली. दुसऱ्या बाजूला गरीब आणि दलित स्त्रियांना या कायद्यामार्फत न्याय मिळणं दुरापास्त झाल्याचं दिसतं. भवरी देवीला कुठे न्याय मिळाला?

.............................................................................................................................................

लेखिका अलका गाडगीळ मुंबईस्थित सेंट झेविअर महाविद्यालयाच्या झेविअर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन्समध्ये अध्यापन करतात.

alkagadgil@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.