वेदनांचा प्रवास… आत आणि बाहेरही...
ग्रंथनामा - शिफारस\मराठी पुस्तक
नीतीन वैद्य
  • संजॉय हजारिका यांच्या ‘स्थलांतर : कुणीकडून कुणीकडे’ आणि अतिश तासिर यांच्या ‘इतिहासाचा अनभिज्ञ यात्री’चे मुखपृष्ठ
  • Fri , 01 September 2017
  • ग्रंथनामा Granthnama संजॉय हजारिका स्थलांतर : कुणीकडून कुणीकडे अतिश तासिर इतिहासाचा अनभिज्ञ यात्री

“विश्वात आणि निसर्गात स्थलांतर सतत घडत असतं. पृथ्वीही स्थिर नाही, ती सतत सूर्याभोवती फिरते. निसर्गाचा, विश्वाचा, पर्यायानं माणसाचाही इतिहास हा स्थलांतराचा मागोवा आहे, तर त्याचं विश्लेषण हा ‘कुणीकडून कुणीकडे' असा न संपणारा प्रवास...” 

'स्थलांतर : कुणीकडून कुणीकडे' या संजॉय हजारिका (मराठी अनुवाद - अनिल आठल्ये, चिनार पब्लिशर्स, पुणे, २००४) यांच्या पुस्तकात प्रस्तावना आणि मनोगताआधी वरील मजकूर दिला आहे. संजॉय हजारिका सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च' या दिल्लीस्थित संस्थेसाठी गेली अनेक वर्षं काम करत आहेत. त्याआधी ‘न्यूयॉर्क टाइम्स'साठी त्यांनी दीर्घकाळ पत्रकारिता केली. हजारिका आसामचे. पूर्वोत्तर राज्यं आणि तिथली अशांतता हा साहजिकच त्यांच्या पत्रकारितेपलीकडील औत्सुक्याचा, जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

स्थलांतर, बहुतांशी बेकायदेशीरपणे, ओळख लपवून, अंधारात देशाच्या सीमा ओलांडणं, त्याची कारणं, याबाबतची वस्तुस्थिती, त्याचे जनमानसात उमटणारे पडसाद, ते पूर्ण रोखणं कोणत्याही उपायानं शक्य नसल्यानं त्यावर नियंत्रणासाठी काय करता येईल, याबाबतच्या उपाययोजना, यावर या भागांत फिरत ते दीर्घकाळ काम करताहेत. प्रस्तुत पुस्तक त्या अभ्यासाचा अस्वस्थ करणारा दस्तऐवज आहे.

आसाम आणि त्याला लगटून असणारी पूर्वोत्तर राज्यं यातली अशांतता ही भारताची दीर्घकाळ ठसठसणारी जखम आहे. या राज्यांमधून नांदणाऱ्या अनेक आदिवासी जमाती, त्यांच्या सांस्कृतिक अस्मिता, त्यांच्यातील दैन्य हेरून मदतकार्याच्या मिषानं मिशनरींनी केलेलं त्यांचं ख्रिस्तीकरण, त्यानं बदललेलं धार्मिक गुणोत्तर लक्षात घेऊन रा.स्व. संघानं वनवासी कल्याण आश्रमाच्या माध्यमातून मदतकार्य करत तिथं केलेला प्रवेश, त्यातून धुमसणारा राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक संघर्ष, या सर्वांवर कडी करत फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तानातून आणि १९७१ च्या युद्धानंतर बांगलादेशमधून आसाममध्ये, आपल्याच प. बंगालमधून त्रिपुरात येणारे स्थलांतरितांचे लोंढे याचा तपशीलानं, ऐतिहासिक दाखले आणि आकडेवारीची जोड देत घेतलेला, हा मागोवा प्रश्न समजून घ्यायला मदत तर करतोच, पण आपला एकांगी दृष्टिकोन बदलवत याकडे पाहायचा सहानुभाव देत स्थलांतराकडे पाहायचं एक व्यापक भानही देतो.

ब्रह्मपुत्रा ही या भागातली एकाच वेळी जीवनदायिनी आणि मृत्यूचं तांडव माजवत पुनःपुन्हा नव्यानं उदध्वस्त करणारी महानदी. दर वर्षी पुरानं जमिनीची प्रचंड धूप होते, जमीन खचते, तशीच भरावांच्या रूपानं नव्यानं निर्माणही होते. पात्र प्रचंड बदलतं, प्रदेशाचं अस्तित्वच धोक्यात येतं. स्थानिक लोक प्रदेश सोडून जातात, परत येतात त्या वेळी त्यांची जागा खचलेली असते. कुठे दुसरीकडे भरावानं नवी निर्माण झालेली असते. तिथं कोण येतं मग? केवळ बारा-पंधरा किमीवरील बांगलादेशातून लोकांचा लोंढा. त्यांनाही बऱ्याचदा पर्याय असत नाही. हा त्यांच्या माहितीतला आसपासचा रहिवास. पण तरी केवळ हाकलून दिलं जाण्यासाठी हे लोक पुनःपुन्हा का येतात?

काय आहे बांगलादेशात? प्रचंड लोकसंख्येचा हा छोटा देश. लोकसंख्येची घनता जगात सर्वाधिक. १९८१ च्या गणनेनुसार प्रति चौरस किमी ९६९, शेजारील आसामात हेच प्रमाण २६५.

केवळ ४.३ टक्के जनतेला नळातून पिण्याचं पाणी मिळतं.

केवळ २.२ टक्के स्त्रिया डॉक्टरांच्या मदतीनं प्रसूत होतात.

केवळ ८ टक्के ग्रामीण जनता वीज वापरते.

यामुळे नोंदणीकृत लोकसंख्येच्या ४.५ टक्के लोक कायम स्थलांतरित. सरहद्द ओलांडणंही सोपं. नदी, कालवे आणि सगळे अडथळे ओलांडून असणारा माणसाचा हव्यास. गणवेशात असलेले आणि नसलेलेही यात सामील होतात. सीमाही अथांग पसरलेली. फक्त प. बंगालला लगटून असलेली सीमा २४०० किमी (त्यातल्या अंदाजे १० किमीचा पट्टा बांगलादेशी मुस्लिमांनी व्यापला असून उल्फा, आयएसआय यांच्याशी संधान बांधून चहा मळेवाले, मोठे व्यावसायिक यांच्याकडून मनमानी खंडणी वसूल केली जाते.) त्याशिवाय आसामात फक्त धुबडी इथल्या छोट्या सीमेवर दोन नद्या, त्यावरील नऊ कालवे, नदीच्या एका तुकड्यात दहा चर, सोळा बेटे यातून सरहद्द जाते. याला नुसती तारांची भेंडोळी, बीएसएफ गस्ती नौका मोजक्या...

अवैध वाहतूक रोखणार कशी? पकडले तरी ओळख पटवणं हा प्राथमिक उपचारही अवघड. इल्लिगल मायग्रेंटस् डिटरमिनेशन ट्रायब्यूनल असं कोर्ट, फॉरेनर्स अॅक्ट १९४६, आयएमडीटी असं काँग्रेस सरकारनं लागू केलेलं एक वेळखाऊ (बहुदा त्यासाठीच) प्रकरण इतकीच साधनं आहेत. तातडी आणि इच्छाशक्तीही नाही.

१९८३-९७ या चौदा वर्षांत फक्त धुबडीत अशी ४६, ८८२ प्रकरणं दाखल झाली. त्यातल्या १५,९२१ प्रकरणांत खटला दाखल होण्याइतकं तथ्य आढळलं. पैकी ७,९४० लोक एव्हाना मरण पावले होते. २८३८ लोकांना घरी पाठवण्यात आलं. ७१४३ लोकांचा तपास लागला नाही. २३१४ प्रकरणं ट्रायब्युनलकडे गेली. त्यातल्या २२४० प्रकरणांची सुनावणी होऊन अखेर ९८० लोक परकीय नागरिक ठरले!

अमेरिकेत दरवर्षी १० लाख स्थलांतरित येतात. त्यातले ३० टक्के अवैधरित्या आलेले असतात. पण त्यांच्यावरील कारवाईत जाणूनबुजून औदासीन्य दाखवण्यात येतं. ओळखलं जाण्याच्या भीतीत ठेवून कमी वेतनात शेतात वा अन्य ठिकाणी मोलमजुरीसाठी त्यांना राबवण्यात येतं. असं आपल्याकडेही होत असणार.

शिवाय पाचवीला पुजलेलं राजकारण आहेच. माहिती असूनही कारवाई न करता त्यांच्यातच हितसंबंध प्रस्थापित करून स्थलांतरितांची मतपेढी तयार करण्यात सगळ्यांना स्वारस्य. स्थलांतरितांचा प्रश्न स्थानिकांच्या अस्मितेशी जोडत सत्तेचा सोपान गाठणाऱ्या आसाम गण परिषदेनं सत्ता आल्यावर या प्रश्नावर काहीही केलं नाही. उलट त्यांनी नंतर यांनाच मतं दिली हे इथं आठवावं. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी जे मूक शरणागत ते संघटित होतात, पुरोगामी गटांच्या पाठिंब्यावर यंत्रणेबरोबर दोन हात करण्यास सिद्ध होत आमच्या भावनांवर, हक्कांवर गदा आणली जातेय अशी आरोळी ठोकतात.

हे जगभर सगळीकडे चालू आहे. स्थलांतरितांची संख्या वाढली की, आपापला गट - घेट्टो - तयार होतो. कालांतरानं स्थानिकांपेक्षा त्यांची संख्या वाढण्याचा 'धोका' निर्माण झाल्यास या संभाव्य परिस्थितीत स्थानिकांच्या हक्काचं काय करावं, असे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. मेक्सिकोमधून मजुरांच्या स्थलांतरानं 'असं' होण्याच्या भीतीनं साक्षात अमेरिकेनंही अनेक उपाय योजले, पण तरी त्यातून त्यांना मुक्त होता आलेलं नाही.

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’चे माजी पत्रकार अतिश तासिर यांनी त्यांच्या आत्मकथनात (स्ट्रेंजर टू हिस्ट्री, इतिहासाचा अनभिज्ञ यात्री, अनुवाद – शारदा साठे, मौज प्रकाशन गृह, २०१३) वेगळ्या धार्मिक संदर्भात केलेला अशा एका बाबीचा उल्लेख आठवतो. लंडनमध्ये मुस्लिम स्थलांतरितांचे असे घेट्टो तयार होणं, संख्या मर्यादित असेतो जुळवून घेणं, पण मर्यादेबाहेर वाढली की त्यात मूलतत्त्ववादाचा शिरकाव होणं, स्थानिकांपासून असलेलं वेगळेपण आणि असुरक्षितता यातून ते बळावणं, थेट स्फोटापर्यंत पोचणं... लंडनमध्ये ट्युबरेल्वेत झालेल्या (२००५)  बॉम्बस्फोटाच्या मुळांचा शोध घेण्याच्या निमित्तानं लंडनस्थित अशा निर्वासितांच्या मुलाखती घेऊन अतिश यांनी काढलेले काही निष्कर्ष यात आहेत, ते 'अशा' धोक्यांकडे निर्देश करतात.

हे पुस्तक लिहिण्याआधी संजॉय हजारिका यांनी १८ वर्षं विविध निमित्तानं आसाम, सर्व पूर्वोत्तर राज्यं, बांगलादेशाच्या बाजूनं येणारा त्या देशातला सीमाभाग अक्षरशः पिंजून काढला, नकाशांचे ढीग तपासले, ऐतिहासिक तपशील मिळेल तिथून गोळा केला, असंख्य हस्तलिखितं वाचली. उभय देशातले अभियंते, डॉक्टर, अर्थतज्ज्ञ, प्रशासनातले अधिकारी, राजकीय नेते, वेगवेगळे व्यावसायिक आणि अर्थात असंख्य सामान्य नागरिक - ज्यात विस्थापित, स्थलांतरितही होते - यांच्याशी संवाद करत इथं अगतिकता म्हणजे नक्की काय याचा शोध घेतला.

पूर येतो तेव्हा कठीण काळात (इथं तसा तो दरवर्षीच असतो) कपडे, सामान आधी कॉटवर मग टेबल-फळ्यांवर आणि शेवटी सामान आणि शेळ्यामेंढ्यानसह छतावर, पूर वाढतो त्या काळात सगळा संसार हलत्या बोटीत. वस्ती उंच प्रदेशातील रस्त्यांवर, एकवेळचं अन्न आणि एकमेकांना धरून पाणी ओसरण्याची वाट पाहात राहणं. यात हा आपला देश, हा परका, समोरचा कोरडा भाग आपला नाही याचं भान कसं राहावं? 

त्रिपुरामधली परिस्थिती काहीशी वेगळी. त्याची सीमा प. बंगालला लागून आहे. बंगाली आधी निर्वासित म्हणूनच आले. संख्या वाढत गेली तसं आक्रमण करत स्थानिक लोकसंस्कृती आणि त्याचा आग्रह धरणाऱ्यांना अक्षरशः कापून काढलं गेलं. तिथली सरकारंही त्यामुळे बंगाल्यांचीच आहेत (नृपेन चक्रवर्तीपासून माणिक सरकारपर्यंत) तिथला असंतोष अजून विझलेला नाही.

स्थलांतरं मग ती कुठल्याही कारणानं होत असोत, ती पूर्ण थांबवणं कुठल्याच सरकारला शक्य झालेलं नाही. पाणी मार्ग काढतं, तसा लोक जगण्यासाठी कसाही 'मार्ग' काढतात. कदाचित अस्तित्वाचा असा संघर्ष कागदोपत्री बेकायदेशीर ठरवता येईल, पण विपरीत परिस्थितीत जगण्याचा अधिकार नाकारता कसा येईल? याचा विचार हजारिका शेवटच्या 'संघर्षातून साहचर्याकडे' या प्रकरणात करताना अनेक मुद्दे मांडतात.

जे देश वसाहतवाद्यांपासून मुक्त झाले आहेत त्यांच्या सीमा ठरवताना भौगोलिक, ऐतिहासिक वास्तवावर राजकीय सोयीनं कुरघोडी केलेली आहे. परिणामी सीमा पुसट, ठिसूळ, रक्षण करण्यास अवघड झाल्या. मूलतत्त्ववाद, भाषा, धर्म या आणि अशा निसरड्या मुद्द्यांवर माणसांचं एकत्र येणं वाढलं. यात आर्थिक स्थलांतरित तसेच निर्वासित, आश्रयार्थ येणाऱ्यांची भर पडली.

स्थलांतर थांबवता येत नसेल तर काही प्रमाणात (किमान आसामच्या सीमाभागात पूर जमिनीचा नकाशाच बदलतो या परिस्थितीत) त्याला कायदेशीर दर्जा देता येईल.

जागतिकीकरणाचा अर्थ जर उत्पादित वस्तू, सेवा, भांडवल यांची राष्ट्रीय सीमेपलीकडे मुक्त हालचाल, असा लावला जात असेल तर श्रमशक्तीचीही अशीच मुक्त हालचाल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विचारात घेऊन स्थलांतरितांचं सुसूत्र व्यवस्थापन करता येईल.

२०२६ साली होणाऱ्या संसदीय मतदारसंघ पुनर्रचनेपर्यंत आधीचे, खूप आधीचे अशा सर्व स्थलांतरितांचे मतदान हक्क स्थगित करून त्यांना वर्क परमिट द्यावं, स्थायी मालमत्ता घेण्यास प्रतिबंध घालून किमान स्पष्ट स्थलांतरितांच्या परमिटला पक्की मुदत घालावी. दर सहा महिन्यांनी पोलीस ठाण्यात हजेरी बंधनकारक करत सतत ओळखलं जाण्याच्या भीतीतून त्यांची मुक्तता करावी इ. इ.

अर्थात हे सर्व करताना मतभेद आणि तंटे यातून अगतिक होऊन पलायन करणारे आणि अधिक चांगल्या आयुष्यासाठी आर्थिक उद्धार करण्याच्या उद्देशानं सरहद्दी ओलांडणारे, यात स्पष्ट फरक केला पाहिजे.

मुळात स्थलांतरित आणि स्थानिक सर्वांनीच बहुसंस्कृतीवादाचा स्वीकार केला पाहिजे. एकजीव होण्याची भाषा करत वंशभेदासंदर्भात स्वतंत्र ओळखीचा आग्रह हिंसाचारास आमंत्रण देईल याचं भान ठेवावं.

सामान्य लोकांकडील जगण्याचे पर्याय वेगानं कमी होत चालले आहेत, हे लक्षात घेऊन स्थलांतरासंबंधानं विश्वव्यापी धोरण ठरवावं लागेल. त्यासाठी इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मायग्रेशन व युनोच्या तत्सम गटांनी स्थलांतरितांना स्वीकारणाऱ्या देशांना भरपाई निधी द्यावा. ज्यातून सीमाप्रदेशातील संसाधनांचं व्यवस्थापन करता येईल.

उपाय अनेक आहेत, असतील पण जोवर गरिबी, असहायता, अगतिकता, दुसऱ्यावर अवलंबित्व असेल, तोवर स्थलांतराच्या कहाण्यांचा शेवट होणार नाही. जीव किमान जगवावा इथपासून जीवमान अधिक उंचवावं इथपर्यंत अनेक प्रेरणांनी सीमेपलीकडे ये-जा चालूच राहणार. त्यासाठी धार्मिक, वांशिक, भाषिक, सांस्कृतिक अस्मितांचा आग्रह सोडत त्यापलीकडे स्वीकारशील व्हावं लागेल, हे आतून मान्य करू तोवर आहेच वेदनांचा प्रवास… आत आणि बाहेरही... 

.............................................................................................................................................

स्थलांतर : कुणीकडून कुणीकडे - संजॉय हजारिका

मराठी अनुवाद - अनिल आठल्ये

चिनार पब्लिशर्स, पुणे, २००४

पाने - २००, मूल्य – १५० रुपये.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा –

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4022

.............................................................................................................................................

इतिहासाचा अनभिज्ञ यात्री - अतिश तासिर

अनुवाद – शारदा साठे,

मौज प्रकाशन गृह, २०१३

पाने – २८१, मूल्य ३०० रुपये.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा –

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4023

.............................................................................................................................................

लेखक पुस्तकप्रेमी आहेत.

vaidyaneeteen@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘बहिष्कृतां’च्या घरचे अन्न ‘बहिष्कृतां’प्रमाणेच उपेक्षिले गेले. त्यामुळे ‘ब्राह्मणेतर खाद्यसंस्कृती चळवळी’ने आपली ‘देशी’ बाजू जगापुढे मांडायला सुरुवात केलीय...

स्वच्छता व शुद्धता या दोहोंना अस्पृश्यतेचा मोठा संदर्भ आहे. ज्यांना शिवायचे नाही ते अस्पृश्य. त्यांनी जवळ यायचे नाही की, शेजार करायचा नाही, हा ब्राह्मण व सवर्ण यांचा नियम. घाणीची कामं ज्यांना वर्णाश्रम धर्माप्रमाणे करायला लावली, त्यांना घाण समजून अस्पृश्य ठरवण्यात आले. साहजिकच ही माणसं कशी जगतात, काय खातात-पितात, काय विचार करतात, याची जाणीवच वरच्या तिन्ही वर्णांना म्हणजेच सवर्ण जातींना नव्हती.......

किणीकरांना सगळी दर्शने कळत होती आणि अजून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ती काव्यात उतरवता येत होती. आणि अजून मोठी गोष्ट म्हणजे ते काव्य चार ओळींपुरते सुटसुटीत ठेवता येत होते

किणीकरांवर मानवेंद्रनाथ रॉय ह्यांच्या विचारसरणीचा मोठा प्रभाव होता. त्यांच्या नावावरूनच त्यांनी स्वतःला ‘रॉय’ हे नाव घेतले होते. रॉय यांनी 'रॅडिकल ह्यूमॅनिझम’चा पुरस्कार केला. त्या काळच्या महाराष्ट्रात अनेक नेत्यांवर, लेखकांवर आणि विचारवंतांवर रॉय ह्यांचा प्रभाव पडला होता. रॉय ह्यांनी क्रांतीचा मार्ग नाकारला असला, तरी त्या काळी तरुण असलेल्या किणीकरांना मनात कुठेतरी क्रांतीचे आकर्षण वाटले असणार.......

म्हटले तर हा ग्रामीण राजकारण उलगडून सांगण्याचा खटाटोप आहे अन् म्हटले तर शेतकऱ्यांना लुबाडणाऱ्या व्यवस्थेला पर्याय उभे करणाऱ्या पुढच्या पिढीतील शेतकरी तरुणांचा संघर्ष आहे

ही केवळ भानुदासराव पाटील, विक्रम शिंदेचीच कथा नाही, तर आबासाहेब जाधव, दिनकरराव पाटील यांच्यासारख्या लोकशाही प्रक्रियेने उदयास आलेल्या नव्या सरंजामदारांचीही गोष्ट आहे. आर्थिक संसाधनांच्या बळावर वाट्टेल तेवढा पैसा मोजून निवडणुका जिंकणारे, मतदारांचा कौल फिरवणारे आबासाहेब, दिनकरराव केवळ हैबतपुरातच नव्हे, महाराष्ट्रात सगळ्याच मतदारसंघांत दिसून येतात, पण.......

या पुस्तकातल्या ‘बिटविन द लाईन्स’ नीट वाचल्या, तर आजच्या मराठी पत्रकारितेची ‘अवनत’ अवस्था आणि तिची ‘ऱ्हासपरंपरा’ नेमकी कुठून सुरू झाली, हे लख्खपणे समजते!

आपल्या गुणी-अवगुणी सहकाऱ्यांकडून उत्तम ते काढून घेण्यापासून, समाजातल्या व्यक्ती-संस्था यांचं योगदान नेमकेपणानं अधोरेखित करण्यापर्यंत बर्दापूरकरांचा सर्वत्र संचार राहिला. त्यामुळे त्यांच्या पत्रकारितेला सत्त्व, नैतिक बळ आणि गांभीर्याची झळाळती झालर लाभत राहिली. आजच्या मराठी पत्रकारितेच्या संदर्भात त्या झालरीचा ‘थर्मामीटर’ म्हणून वापर केला, तर जे ‘तापमान’ कळतं, ते काळजी करावं, असंच आहे.......

लोकशाहीबद्दल आस्था किंवा काळजी व्यक्त करणं, ही काही लोकांचीच जबाबदारी आहे, हा समज खोडून काढायचा तर कामच केलं पाहिजे. ‘लोकशाही गप्पा’ हे त्या व्यापक कामाच्या गरजेतून आलेलं छोटंसं काम आहे

पुरेशी मेहनत करून आणि संवादाच्या सर्व शक्यता खुल्या ठेवून लोकांशी बोललं गेलं, तर प्रत्येकाच्याच आकलनात वाढ होते. आणि हळूहळू भूजलाची पातळी उंचवावी, तसं लोकशाहीबद्दलचं भान सखोल होण्याची शक्यता निर्माण होते. आपल्या भोवतीच्या गदारोळातून एकमेकांचा हात धरून, एका सजग आणि जिवंत लोकशाहीच्या मुक्कामापर्यंत मैदान मारणं आपल्याला सहज शक्य आहे. त्यासाठी एकमेकांना शुभेच्छा देणं एवढं तरी आपण करूच शकतो. ते मनःपूर्वक करू या!.......