पवार नावाचा करिष्मा आणि महिमा!
पडघम - राज्यकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • शरद पवार आपल्या विविध प्रतिमांसह
  • Sat , 16 March 2019
  • पडघम राज्यकारण शरद पवार Sharad Pawar शिवसेना Shivsena भाजप BJP

लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाली आणि पाहिल्याच आठवड्यात माढा मतदार संघातील निवडणूक लढवणे, न-लढवणे, विखे पाटील यांची केलेली कोंडी, त्याचा भाजपला होणारा संभाव्य लाभ आणि त्यामुळे काँग्रेसला बसलेल्या धक्क्यामुळे देशातील एक ज्येष्ठतम नेते, (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले. लगेच माध्यमांत अनेक शक्यतांचे पीक आले. शिवाय पवारांची घराणेशाही, फलटणच्या कार्यक्रमात झालेल्या गोंधळाचा संदर्भ देऊन पवारांची संपलेली जरब आणि विखे कुटुंबावर पवार यांनी काढलेली खुन्नस हेही मुद्दे चर्चेत आले. जनतेची स्मरणशक्ती अल्प मुदतीची असते असे जे म्हटले जाते आणि त्यात तथ्यही आहे त्या जनतेचे इतिहासकडे दुर्लक्ष होणे समजू शकते, पण पत्रकार/संपादकांची स्मरणशक्ती अल्प असणे योग्य नसते, ते अल्पज्ञान ठरते. तसे घडायचे नसेल तर वर्तमानाचा वेध घेताना भूतकाळात काय घडले हे जरा समजावून घ्यायचे असते, तिकडे डोकवायचे असते, अन्यथा उथळ पाण्याचा खळखळाटच फार होतो!

कर्तृत्व, अनुभव, अफाट लोकसंग्रह (दंतकथा वाटावा असा) राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन मैत्र जपण्याचा दुर्मीळ गुण, भविष्याचा वेध घेणारी दृष्टी, धाक, वचक, जरब अशा अनेक गुणांचे मिश्रण असणारे पवार गेल्या सहा-एक दशकापासून राज्यातील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहेत, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाहीच. राज्यातील अनेक चांगल्या आणि वाईट कामगिरीचे पवार धनी ठरले आणि ठरवलेही गेलेले आहेत. (पवारांचे ट्रोल्सही फारच कडवे आहेत आणि त्याचा अनुभव प्रस्तुत लेखकाला आलेला आहे!) पवार यांच्या बेभरवंशाच्या म्हणा की, इतरांना चकवा देत पवार करत असलेल्या राजकारणावर टीका करणारे अनेक आहेत, पण ते टीकाकारही पवार याचे बहुपेडी व्यक्तिमत्त्व आणि त्यांच्या बाकीच्या गुणांवर लुब्ध असतात.

थोडक्यात, महाराष्ट्राच्या राजकारण, प्रशासन, कृषी, साहित्य, क्रीडा, अशा विविध क्षेत्रावर पवार नावाचा करिष्मा गेल्या अनेक दशकांपासून दाट पसरलेला आहे. राज्यात सत्ता कोणत्याहीही पक्षाची असो, मुख्यमंत्री कोणीही असो, पवार हेच कायम केंद्रस्थानी असतात असा तो करिष्मा आणि त्यांचा तो अनन्यसाधारण महिमा आहे. त्यांचा हा करिष्मा १९९०-९२पर्यंत वादातीत, विनाडाग होता. त्यानंतर मात्र तो ओसरण्यास सुरुवात झाली. कितीही गोंधळ सुरू असला आणि पवार उभे राहिले, त्यांनी न बोलताही हाताने खाली बसण्याचा इशारा केला तरी समोरचा कार्यकर्ता मग विरोधक असो की समर्थक, एकदम गपगार होत असे. मात्र गेल्या पंधरवड्यात फलटणला पवार यांच्या उपस्थितीत कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला तेव्हापासून पवार यांची जरब म्हणा की धाक, महाराष्ट्रावरून ओसरल्याचा काढण्यात आलेला निष्कर्ष बरोबर नाही.   

पवार यांचा महाराष्ट्रावरील करिष्मा आणि महिमा ओसरण्यास सुरुवात झाली ती १९९२पासून. भाजपचे दिग्गज नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी राजकारणातील गुन्हेगारीविरुद्ध सुरू केलेल्या मोहिमेपासून. पप्पू कलानी आणि हितेंद्र ठाकूर यांना जो काही राजाश्रय मिळालेला होता, शिवाय त्याच दरम्यान एक माजी आणि तेव्हाच्या दोन आमदारांच्या ज्या हत्या झालेल्या होत्या, त्याच्या परिणामस्वरूप ही मोहीम हाती घेऊन गोपीनाथ मुंडे यांनी राज्यात रान पेटवलेले होते. जे शरद पवार विरोधी पक्षात असताना सभागृहात उभे राहिले की, टाचणी पडली तरी आवाज येईल अशी शांतता पसरत असे, त्याच सभागृहात गोपीनाथ मुंडे बेडरपणे पवार यांना जाब विचारू लागले. पंतप्रधानपदाचे स्वप्न भंगले तरी पवार दिल्लीत संरक्षण मंत्री म्हणून गेले आणि जाताना ज्या सुधाकर नाईक यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवून गेले. त्याच सुधाकरराव नाईक यांची या मोहिमेच्या संदर्भात गोपीनाथ मुंडे यांच्याशी ‘युती’ झाल्याची चर्चा तेव्हा होती, पण त्या दोघांनीही (सुधाकरराव नाईक आणि गोपीनाथ मुंडे) याचा जाहीरपणे ना कधी इन्कार केला, ना कधी ते मान्य केले, यातच सारे आले.

पत्रकार आणि सुज्ञ जनतेलाही या मोहिमेचा रोख कुणाकडे आहे कळत होते. त्यामुळे काँग्रेस पक्षातील पवार यांचा गट (तेव्हा पवार काँग्रेसमध्ये होते!) साहजिकच अस्वस्थ होता. पक्षाच्या एका बैठकीत या गटाने सुधाकरराव नाईक यांना धारेवर धरले, गोंधळ घातला. मुख्यमंत्री नाईक यांच्यावर उशा फेकल्या... ते सर्व अभूतपूर्व होते आणि त्यामागचा बोलविता धनी कोण आहे ते ओळखण्याइतके सुधाकराव चतुर होते. नंतर काहीच दिवसात त्या हल्ल्याला उत्तर म्हणून मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी केंद्रात मंत्री असलेल्या पवार यांच्यावर जाहीरपणे तोफ डागली; राजकारणाच्या झालेल्या गुन्हेगारीकरणाला थेट पवार यांना जबाबदार धरले. पवार नावाच्या करिष्म्याच्या गडाला, तेव्हा गेलेले मोठ-मोठे तडे अजूनही बुजलेले नाहीत.

तरी पवार नावाच्या करिष्म्याला तडे जाण्याचे सार्वजनिकीकरण झालेले नव्हते. १९९५च्या विधानसभा निवडणुकीत पवार नावाच्या करिष्म्याच्या चिरफाळया उडण्यास सुरुवात झाली ती नागपूर जिल्ह्यातल्या काटोल या तालुक्याच्या गावात. तेव्हा काटोल मतदार संघातून अनिल देशमुख यांनी काँग्रेसच्या उमेदवारविरुद्ध बंडखोरी केलेली होती. म्हणून पवार जातीने प्रचारासाठी गेले. मला अजूनही पक्के आठवते-काटोलच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात ही प्रचार सभा होती आणि चष्मा निवडणूक चिन्ह असलेल्या अनिल देशमुख यांच्या कार्यकर्त्यांनी इतका गोंधळ घातला की, पवार यांना त्यांचे भाषण पूर्णच (खरे तर नीट सुरूच) करता आले नाही. पवार यांची सभा उधळली गेली. पवार यांचा जाहीर कार्यक्रम उधळला जाण्याची त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीतील एक पत्रकार म्हणून माझ्या बघण्यात आलेली ती पहिलीच वेळ होती. त्यानंतर असे प्रसंग अनेकदा आले. राजकारणात केव्हाही काहीही घडू शकते, संधी मिळताच राजकारणी रंग बदलतात असे जे म्हटले जाते, त्याचा प्रत्यय नंतर अनिल देशमुख यांनी आणून दिला. तेव्हा अपक्ष उमेदवार असलेले अनिल देशमुख विजयी झाले. त्यांचा लगेच शिवसेना-भाजपच्या युती सरकारात राज्यमंत्री म्हणून समावेश झाला... हेच अनिल देशमुख १९९९ मध्ये पवार यांनी स्थापन केलेल्या (महा)राष्ट्रवादी पक्षात, अर्थातच पवार यांच्या संमतीनेच प्रवेश करते झाले आणि (महा)राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीच्या सरकारात कॅबिनेट मंत्री म्हणून पुढची दहा वर्षे वावरले. याकडे राजकीय हतबलता म्हणून न बघता पवार यांचे औदार्य म्हणून बघायला हवे असे माझे ठाम मत आहे.   

पवार आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील विखे कुटुंब यांच्यातील राजकीय वैर सुमारे तीन दशकांचे जुने आणि पक्के मुरलेले आहे. विधानसभेतील विद्यमान विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुत्राला भारतीय जनता पक्षात जाण्यासाठी बाध्य करून बाळासाहेब विखे पाटील यांच्याकडून तेव्हा झालेल्या (नाहक?) राजकीय त्रासाचा बदला पवार यांनी घेतला आहे. सध्याचा शिर्डी लोकसभा मतदार संघ तेव्हा कोपरगाव या नावाने ओळखला जात असे. त्या मतदारसंघातून (राधाकृष्ण विखे यांचे वडील, नुकतेच भाजपवासी झालेले सुजय यांचे आजोबा) बाळासाहेब विखे पाटील पाच वेळा विजयी झालेले होते.

बाळासाहेब विखे पाटील आणि शंकरराव चव्हाण यांच्यातला दोस्ताना जुना आणि हे सख्य हाही पवार यांची बाळासाहेब विखे यांच्यावर खपा मर्जी असण्याचे अनेकपैकी एक कारण होते. त्यातच तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या विरोधात काँग्रेस खासदारांचा एक गट (त्या गटाचे नाव बहुदा काँग्रेस सोशालिस्ट फ्रंट होते) सक्रिय करण्यात बाळासाहेब विखे यांची महत्त्वाची भूमिका होती. थोडक्यात राज्यात पवार आणि देशात राजीव गांधी यांच्या ब्लॅक लिस्टमध्ये बाळासाहेब विखे-पाटील होते.

परिणामी १९९१च्या लोकसभा निवडणुकीत विखे यांची उमेदवारी कापण्यात पवार यशस्वी झाले. मग बाळासाहेब विखे पाटील यांनी जनता दलाचा पाठिंबा मिळवून दक्षिण अहमदनगर लोकसभा मतदार संघातून पवार यांचे कट्टर समर्थक, काँग्रेसचे यशवंतराव गडाख यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली. यशवंतराव गडाख विजयी झाले.

पराभव झाल्यावर बाळासाहेब विखे यांनी केलेल्या न्यायालयीन लढाईत पवार यांनाही प्रतिवादी केले. पवार यांच्या एका वक्तव्याचा (ते वक्तव्य नेमके आठवत नाही आता) हवाला दिला. या खटल्याचा निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यशवंतराव गडाख यांची लोकसभेवरील निवड रद्द ठरवली आणि गडाख तसेच पवार यांची नावे सहा वर्षांसाठी मतदार यादीतून वगळण्याचे आदेश दिले. साहजिकच पवार प्रचंड अडचणीत सापडले, कारण सहा वर्षे या दोघांनाही निवडणूक लढवता आली नसती. या निर्णयाच्या विरोधात पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन दाद मागितली. निष्णात वकिलांची फौज पवार यांच्या बाजूने उभी राहिली. मोठे वकिली चातुर्य वापरून पवार यांचे नाव मतदार यादीतून वगळण्याचा निर्णय रद्दबातल करवून घेण्यात वकिलांना अखेर यश आले. पुढच्या काळात शिवसेनेत जाऊन पवार यांच्या नाकावर टिच्चून बाळासाहेब विखे केंद्रात तर राधाकृष्ण पाटील राज्यात सेना-भाजपच्या युती सरकारात मंत्री झाले. पवार यांनी सुजय विखे-पाटील यांच्यासाठी अहमदनगरची जागा न सोडण्याची पार्श्वभूमी ही अशी आहे. 

राजकारणाच्या झालेल्या गुन्हेगारीकरणाला पवार जबाबदार असल्याची मोहीम एकेकाळी चालवल्याचा राजकीय वचपा गोपीनाथ मुंडे यांचे ‘अस्वस्थ’ पुतणे धनंजय मुंडे यांना भाजपातून फोडून पवार यांनी कसा घेतला, याचे स्मरण करून देणारी ही घटना आहे.

पवार कधी कधी न कधी राजकीय हिशेब चुकता करतात, आपल्याला त्यांनी कात्रजचा घाट दाखवलाय हे भल्या भल्या बहाद्दरांना आजवर उमजलेलं, असं जे म्हटलं जातं, त्याचा प्रत्यय देणार्‍या अनेक घटना आणि तो अनुभव घेतलेल्या अनेक व्यक्ती हयात आहेत. पवार एकदा का नाराज झाले की, पुन्हा त्या कार्यकर्त्यांकडे ढुंकूनही बघत नाहीत, एवढे त्यांचे राग-लोभ तीव्र असतात.  हवं तर दत्ता मेघे, कमलकिशोर कदम, डॉ. माधव किन्हाळकर, सूर्यकांता पाटील यांना विचारा.

पवार यांच्या शब्दाला अन्य पक्षातही मोठे वजन आहे. पवारांची नाराजी ओढवलेल्या दत्ता मेघे यांनी भाजपकडून राज्यसभेची उमेदवारी बर्‍याच लटपटी करून मिळवली आणि उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी ते दिल्लीहून मुंबईला विमानाने पोहोचायच्या आतच ती उमेदवारी रद्द करवून घेण्याची अचाट कामगिरी पवार यांनी बजावली. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर अल्पमतातील भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्याइतका राजकारण बाजूला ठेवणारा त्यांचा दबदबा आहे. अन्य कोणत्याही  राजकीय पक्षाची उमेदवारीही ते एखाद्याला मिळवून देऊ शकतात. त्यांचा आवडता आणि अन्य पक्षातीलही उमेदवार ते विजयी करू शकतात. त्यांच्या पक्षातील अधिकृत उमेदवारलाही ते सहज पाडू (पक्षी : राम प्रधान) शकतात... पवार यांची राजकीय क्षमता भल्या भल्या आणि ‘अट्टल’ राजकारण्याच्याही कवेत न मावणारी आहे. त्यांचा उल्लेख पवार नव्हे तर ‘पॉवर’ असा राष्ट्रीय राजकारणात केला जातो तो कांही उगाच नाही. म्हणूनच पराभवाच्या भीतीने माढा मतदार संघातून त्यांनी माघार घेतली ही एक अफवा आहे.  पवार यांचा पराभव नामुमकिन आहे!

पवार यांना विनोद करण्याचे उत्तम अंग आहे. (त्यांची अखिल भारतीय मराठी संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी केलेली भाषणे आठवा) म्हणूनच एका घरातील तिघांनी निवडणूक लढवली तर घराणेशाहीचा संदेश जाईल, या त्यांच्या म्हणण्याची कुणी टवाळी केली तर मराठी विनोदी साहित्यात अभिजात अशी नोंद होईल. पवार यांनी निवडणूक लढवली आणि नाही लढवली तरी ते खासदार राहणारच आहेत. आता नातू खासदार होणार म्हणजे पवार कुटुंबात तीन खासदार आणि एक आमदार होईल. येत्या विधानसभा निवडणुकीत आणखी पवार यांच्या कुटुंबात एका आमदाराची भर पडणार आहेच, कारण अजून एक नातू निवडणूक लढवणार आहे. थोडक्यात काय तर शरद पवार नावाचा महिमा आणि करिष्मा अगाध व अनन्यसाधारण आहे. एवढेच नाही त्याची आभा आणखी तेज:पुंज होत जाणार आहे!  

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......