अजूनकाही
जगभरात सध्या एका धमकीची विशेष चर्चा आहे. ती म्हणजे, जर्मनीमध्ये तब्बल २० हजार हत्तींचा कळप सोडून देण्याची. मात्र ही धमकी काही दहशतवादी संघटनेने किंवा एखाद्या व्यक्तीने दिलेली नाही, तर चक्क एका देशाच्या अध्यक्षांनी दिली आहे. त्यामुळे तिला विशेष महत्त्व आहे. ही धमकी का देण्यात आली, कुठल्या देशाने दिली, याविषयीचा हा विशेष लेख....
.................................................................................................................................................................
भारतामध्ये जसा बिबट्या आणि हत्ती यांच्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष आहे, अगदी तशाच प्रमाणे जगातील अनेक देशांमध्ये हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामागे वृक्षतोड, विकासासाठी जंगलांमध्ये मानवी हस्तक्षेप आणि विविध प्रकारचे कारणे आहेत. बोत्सवाना हा अफ्रिका खंडातील एक देश. या देशात सध्या हत्तींचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण या देशात हत्तींची संख्या आहे तब्बल १ लाख ३० हजारांहून अधिक. एका देशातच एवढे हत्ती झाल्याने अनेकानेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
मुळात हा देश गरीब आहे. त्यातच एवढे हत्ती म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. शेतांमध्ये येऊन हत्ती मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करत असल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. याची दखल बोत्सवानाचे अध्यक्ष मोक्ग्वेत्सी मेस्सी यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संतापून एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे तब्बल २० हजार हत्तींचा कळप थेट जर्मनीमध्ये पाठवण्याची. अनेक माध्यमांमध्ये ही ‘हेडलाईन’ गाजते आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
बोत्सवाना आणि जर्मनी यांच्यात नेमका काय वाद आहे, ते आधी समजून घेऊया. जर्मनीतून मोठ्या प्रमाणात पर्यटक आणि शिकारी हे बोत्सवानामध्ये येतात. विशेष म्हणजे, बोत्सवानामध्ये शिकारीला अधिकृत परवानगी आहे. तसेच, हत्तींचे शीर परत घेऊन जाण्याची मुभाही शिकारी असलेल्या पर्यटकांना आहे. त्यापोटी बोत्सवाना सरकारला पैसे द्यावे लागतात. खरे सांगायचे, तर बोत्सवाना सरकारची अर्थव्यवस्थाच यातून चालते. कारण जगभरातून शिकारी येथे हत्तींची शिकार करण्यासाठी येतात.
आता जर्मनीने नेमके काय केले ते पाहूया. या वर्षाच्या सुरुवातीला जर्मनीच्या पर्यावरण मंत्रालयाने असे सुचवले की, शिकार करणारे आणि वन्यजीवांचे अवयव आयात करण्यावर कठोर मर्यादा असावी. याचा मोठा परिणाम बोत्सवानाच्या पर्यटन आणि शिकारीवर होणार आहे. कारण जर्मनीमधून मोठ्या संख्येने शिकारी येतात. ते प्रमाण कमी झाले, तर बोत्सवानावर आर्थिक परिणाम तर होईलच, पण हत्तींच्या वाढलेल्या संख्येमुळेही अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत.
बोत्सवानाचे अध्यक्ष मेस्सी यांनी जर्मन प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, जर्मनीच्या या निर्णयामुळे बोत्सवानातील लोक गरीब होतील. आमच्या विशेष संवर्धनाच्या प्रयत्नांमुळे हत्तींच्या संख्येचा स्फोट झाला आहे. शिकारीमुळे त्यांना नियंत्रणात ठेवण्यात मदत होते. जर्मन आम्हाला सांगतात की, प्राण्यांसोबत राहायला हवे. तसे आम्ही सांगतो की, त्यांनी राहून दाखवावे, असे मोस्सी यांनी म्हटले आहे.
बोत्सवानामध्ये जागतिक संख्येच्या तुलनेत तब्बल एक तृतीयांश हत्ती आहेत. १ लाख ३० हजारांहून अधिक हत्ती सध्या तेथे आहेत. त्यामुळे तेथे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हत्तींचे कळप मालमत्तेचे नुकसान करत आहेत. शेत पिके खात आहेत. रहिवाशांनाही पायदळी तुडवत आहेत. वाढत्या संख्येमुळे बोत्सवानाने यापूर्वी शेजारच्या अंगोला या देशाला ८ हजार हत्ती दिले आहेत. त्यानंतर आता मोझांबिक या देशालाही शेकडो हत्ती देऊ केले आहेत. हाच धागा पुढे नेत मेस्सी यांनी धमकी दिली की, आम्ही जर्मनीला भेट देऊ इच्छितो. २० हजार हत्तींचा कळप आम्ही जर्मनीत पाठवू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी बोत्सवानाचे वन्यजीव मंत्री डुमेझवेनी म्थिमखुलु यांनी गेल्या महिन्यात इंग्लंडला धमकी दिली होती. १०,००० हत्ती लंडनच्या हायड पार्कमध्ये आम्ही पाठवू. जेणेकरून ब्रिटिश लोकांना त्यांच्यासोबत राहण्याचा आनंद मिळेल. शिकार करून त्याची ट्रॉफी मायदेशात आणण्यावर बंदी घालावी, या प्रस्तावावर इंग्लंडच्या खासदारांनी गेल्या मार्च महिन्यात मतदान केले, परंतु कायदा होण्यापूर्वी या कायद्याची आणखी छाननी करणे आवश्यक आहे, असे म्थिमखुलु यांनी म्हटले आहे.
इंग्लंडच्या कन्झर्व्हेटिव्ह पार्टीने २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. त्यात म्हटले होते की, शिकारीला आम्ही प्रोत्साहन देणार नाही. म्हणूनच शिकार ट्रॉफीवर आम्ही बंदी घालू.
बोत्सवाना आणि इतर दक्षिण आफ्रिकन देश हे श्रीमंत पाश्चात्य देशातील पर्यटक आणि शिकारींकडून भरपूर पैसे कमावतात. हत्तींची शिकार परवानगीसाठी हजारो डॉलर्स घेतले जातात. हत्तींचे डोके किंवा त्वचा ट्रॉफी म्हणून घरी घेऊन जाण्याची परवानगी मिळते.
बोत्सवानाचे अध्यक्ष मेस्सी म्हणतात की, आम्ही हा पैसा संवर्धनाच्या प्रयत्नांसाठी आणि स्थानिक लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी वापरतो. यात गैर काहीही नाही. मात्र, अनेक प्राणी प्रेमी संघटनांनी या शिकारीवर प्रखर टीका केली आहे. हे क्रूर आहे आणि त्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी केली आहे.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
मेस्सी सांगतात की, काही भागांत माणसांपेक्षा हत्ती व वन्यजीवांची संख्या जास्त आहे. ते त्यांच्या मार्गात येणाऱ्या माणसांना, लहान मुलांनाही पायदळी तुडवतात. शेतकऱ्यांची पिके उदध्वस्त करतात. आमच्या जनतेला उपाशी ठेवतात.
‘ह्युमन सोसायटी इंटरनॅशनल’च्या अहवालानुसार, जर्मनी हा आफ्रिकन हत्तींची ट्रॉफी आणि शिकार यांचा सर्वांत मोठा आयातदार आहे. बोत्सवानाने २०१४मध्ये शिकारीवर बंदी घातली होती, परंतु नागरिकांचे मोठे आंदोलन झाले. अखेर पुन्हा २०१९मध्ये शिकारीवरील निर्बंध उठवण्यात आले. आता तेथे नियंत्रित स्वरूपात शिकारीला परवानगी दिली जाते. कोटा जाहीर केला जातो आणि त्याचे पालन केले जाते, असे मेस्सी यांचे म्हणणे आहे.
पाळीव प्राण्यांच्या अन्नासाठी हत्तींचा वापर करण्याचाही विचार यापूर्वी झाला आहे. ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स आणि बेल्जियम या देशांनी यापूर्वीच शिकार ट्रॉफीवर आणि व्यापारावर बंदी घातली आहे. बोत्सवानाचे शेजारी देश असलेल्या झिम्बाब्वे आणि नामिबियानेदेखील एक मागणी केली आहे: आम्हाला हस्तिदंताचा साठा विकण्याची परवानगी मिळावी. जेणेकरून आम्हाला पैसे कमवू शकतील. पूर्व आफ्रिकेतील देशांनी, तसेच प्राणी प्रेमी संघटनांनी याला विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे शिकारीला प्रोत्साहन मिळेल.
.................................................................................................................................................................
लेखक भावेश ब्राह्मणकर पर्यावरण आणि संरक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक व मुक्त पत्रकार आहेत.
bhavbrahma@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment