संघाला खरा विरोध काँग्रेसकडून नव्हे, बहुजनांची विचारसरणी पुढे नेणाऱ्या नेत्यांकडूनच होऊ शकेल!
पडघम - देशकारण
कॉ. भीमराव बनसोड
  • राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत
  • Mon , 12 November 2018
  • पडघम देशकारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS मोहन भागवत Mohan Bhagwat राहुल गांधी Rahul Gandhi काँग्रेस Congress सरदार पटेल Sardar Patel नेहरू Nehru

सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सप्टेंबर महिन्यात दिल्ली येथील विज्ञान भवनात दिलेल्या भाषणातून अनेक विचारवंत वेगवेगळे अर्थ काढत आहेत. काही जण त्याला ‘लोकांना भ्रमित करण्यासाठी दिलेले वक्तव्य’ म्हणत आहेत, तर काही जण ‘संघ आपला उदार चेहरा असल्याचे भासवण्यासाठी असे वक्तव्य’ करत असल्याचे अनुमान काढत आहेत. काही जण ‘संघ जे सांगतो ते करत नाही आणि जे करतो ते सांगत नाही’ असेही म्हणत आहेत. पण तरीही त्यांच्या वक्तव्याचा नेमका अर्थ काय आहे, ते न समजणे देशातील जनतेसाठी जास्त घातक ठरण्याची शक्यता आहे, एवढे मात्र निश्चित.

‘भविष्यकालीन भारताबाबत संघाचा दृष्टिकोन’ हा दिल्ली येथील त्यांच्या भाषणाचा विषय होता. या निमित्ताने त्यांनी देशासमोरील जवळजवळ सर्वच प्रश्नांना हात घातला. तीन दिवसांतील या कार्यक्रमाच्या शेवटच्या दिवशी प्रश्नोत्तरेदेखील झाली. त्यात संघावर मोठा प्रभाव असलेल्या ‘गोलवलकर गुरुजींचे विचार आता इतिहासजमा झाले आहेत’, असे म्हणण्याची हिंमतही भागवतांनी दाखवली. आताच्या काळात गोलवलकरांच्या ‘बंच ऑफ थॉट’मधील विचारांना मानणे आवश्यक राहिलेले नाही, असे ते म्हणाले.

सद्यस्थितीत देशाला नियंत्रित करणारी संघ ही एक मोठी शक्ती आहे, हे निर्विवाद आहे. कारण आता त्यांच्या हातात केंद्रातील व बऱ्याचशा राज्यांतील सरकारेही आलेली आहेत. पंतप्रधानांपासून अनेक मुख्यमंत्र्यांपर्यंत संघाचे प्रचारक आहेत. देशाच्या प्रशासनात व संस्थांत त्यांच्या प्रचारकांनी मोक्याच्या जागा कधीच बळकावल्या आहेत.

अशा परिस्थितीत प्रश्न असा निर्माण होतो की, सरसंघचालकांना त्यांच्या तीन दिवसांच्या या कार्यशाळेत व नंतर झालेल्या प्रश्नोत्तरात विविध मुद्द्यांवरील आपली भूमिका पुन्हा स्पष्ट करण्याची गरज का वाटली असेल? तसेच त्यांनी त्यावर जी काही मते मांडली, त्याचा नेमका अर्थ काय आणि संघाच्या मूळ भूमिकेशी त्याचा कोणता व कसा संबंध लावायचा?

भारतीय संविधान आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल त्यांनी खूपच आस्था दाखवली. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसबद्दलही बरेच प्रेम व्यक्त केले. आणि शेवटी देशातील मुसलमानांबद्दलही त्यांचे प्रेम उतू गेले.

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा - https://tinyurl.com/y86lc3fq

.............................................................................................................................................

डॉ. आंबेडकरांच्या पुढाकाराने लिहिलेल्या भारतीय संविधानाला संघाने कधीच मान्यता दिलेली नाही. त्यांचे गुरू गोलवलकर तर ‘मनुस्मृती’तच किंचितसा बदल करून तिलाच ‘संविधान’ म्हणून मान्यता द्यावी या विचाराचे होते. त्यावेळी संघाचे मुखपत्र असलेल्या ‘ऑर्गनायझर’च्या संपादकीयात संघाने आपले मत पुढीलप्रमाणे व्यक्त केले होते- “भारतीय संविधानातील सर्वांत वाईट बाब ही आहे की, त्यात काहीच भारतीय नाही. यात भारतातील प्राचीन कायदे, संस्था, शब्दार्थ आणि व्याख्यांबद्दल काहीच उल्लेख नाही. प्राचीन भारताच्या अद्वितीय संवैधानिक प्रगतीबद्दलचेही कोणतेच चिन्ह त्यात दिसून येत नाही. स्पार्टाचे लाईकर्जस किंवा फारस राज्यातील सोलनच्याही कितीतरी आधी मनुची ‘मनुस्मृती’ अस्तित्वात होती. जग आजही ‘मनुस्मृती’ची स्तुती करीत असताना व देशातील बहुसंख्य असलेल्या तमाम हिंदूंना ती सर्वमान्य व सहज स्वीकारता येण्यासारखी असतानाही आमच्या संवैधानिक पंडितासाठी त्याचे कोणतेच मोल राहिलेले नाही.”

यातील संविधान पंडितांना, संघाच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास त्यात पुढाकार घेणारे ‘पंडित’ म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होत. याप्रमाणे त्यांनी एकप्रकारे डॉ. आंबेडकरांवरही हल्ला केला आहे. इतकेच नव्हे तर जेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय संविधानात महिलांना स्वातंत्र्य आणि समानतेचे अधिकार देण्यासाठी हिंदू कोड बिल लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले, तेव्हा तर संघाचा तिळपापड उडाला होता. संघाने हिंदू कोड बिल म्हणजे हिंदू धर्मावरील, हिंदू संस्कृतीवरील व त्यांच्या कुटुंबव्यवस्थेवरील हल्ल्याच्या रूपात या बिलाविरुद्ध प्रचार करणे सुरू केले होते. त्यांच्या हिंदुत्ववादी संघटना त्याविरोधात रस्त्यावर देखील उतरल्या होत्या. डॉ. आंबेडकरांवर हल्ला करत असताना संघाने म्हटले होते की, ‘ते तर स्वत: हिंदूही नाहीत, मग त्यांना हिंदू धर्मात सुधारणा करण्याचा काय अधिकार?’ माजी सरसंघचालक के. सुदर्शन यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत, भारतीय संविधानाला स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला होता.

मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, आत्ताच अशी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली की, भागवतांना भारतीय संविधानाबद्दल आस्था दाखवून ते पूर्णपणे मान्य असण्याची घोषणा करावी लागली? आणि केवळ संविधानाबद्दलच नाही तर १९७६ साली केलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार त्यात जोडलेल्या ‘धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद’ या शब्दांसह ती मान्य असल्याचे जाहीर करावे लागले?

त्याची दोन कारणे आहेत. पहिले हे की, देशातील बहुसंख्य दलित, मागासवर्गीयांची अशी खात्री झाली आहे की, त्यांची आत्ताची जी काही परिस्थिती सुधारली आहे अथवा त्यांना आता जे काही समता व स्वातंत्र्याचे अधिकार मिळाले आहेत, ते मुख्यत्वेकरून भारतीय संविधानामुळेच मिळाले आहेत. तसेच त्यांच्यासाठी असलेले आरक्षण व इतरही संरक्षणात्मक कायदेकानूनही या संविधानामुळेच शक्य झाले आहेत. आणि ते पूर्णपणे सत्यही आहे.

संघाने भारतीय संविधानाला मान्यता न देणे आणि गेले साडेचार वर्षे त्यांच्या समर्थकांनी वेळोवेळी संविधानविरोधी केलेली वक्तव्ये, यामुळे देशातील बहुसंख्य कष्टकरी, दलित मागासवर्गीयांची ‘संघ संविधान विरोधी आहे आणि त्याला या देशात पुन्हा ‘मनुस्मृती’ लागू करावयाची आहे’ अशी भावना बनली आहे. त्यामुळे बहुसंख्य दलित, मागासावर्गीयाकडून ‘संविधान बचाओ’ची आंदोलने चालू आहेत. त्यामुळे संघाचे संविधानविरोधी असणारे चित्र दिवसेंदिवस जास्तच उघड होत चालले आहे.

पण संघाची अडचण अशी आहे की, या बहुसंख्य लोकांना सोबत घेतल्याशिवाय त्याची ‘हिंदू राष्ट्रा’ची  संकल्पना पूर्ण होऊ शकत नाही. आणि सत्तेवर येण्यासाठी बहुमतही मिळू शकत नाही. त्यामुळे संविधानास मान्यता देणे आणि त्याबद्दल आस्था दाखवून दलित, बहुजनांचा विश्वास संपादन करणे, याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे अशी आस्था दाखवून संघाने त्यांच्या वळचणीला असलेल्या दलित-बहुजनांच्या पुढाऱ्यांनाही त्यांच्या लोकांत वावरण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. आता हे पुढारी आपल्या लोकांना सांगू शकतील की,  बघा, भाजप व संघ हे भारतीय संविधानाप्रती बांधील आहेत व म्हणूनच आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत.

संविधानाला मान्यता देण्याचे आणखी दुसरे कारण असे की, दलित-बहुजनातील बहुसंख्य, त्यातही खास करून दलित हे संविधान आणि डॉ. आंबेडकरांना एकमेकाचा पर्याय मानतात. जे संविधानाला मानत नाहीत ते डॉ. आंबेडकरांनाही मानत नाहीत, अशी भावना दलितांमध्ये बलवत्तर आहे. त्यामुळे संविधानाचा स्वीकार व त्याबद्दलची आस्था दाखवत असतानाच डॉ. आंबेडकराबद्दलही मोठे आस्थेवाईकपणे त्यांचे कार्य स्वीकार करणे संघाला भाग पडले आहे. याच कारणामुळे का असेना मोहन भागवतांना दलित-मागासवर्गीयांना असलेल्या आरक्षणाला व त्यांच्यासाठीच्या अ‍ॅट्रोसिटीसारख्या कायद्यांनाही नाइलाजाने मान्यता द्यावी लागली आहे. गोलवलकर संविधान आणि डॉ. आंबेडकर या दोघांनाही नाकारत होते. आता मोहन भागवतांनी या दोघांनाही स्वीकारले आहे.

हा त्यांच्या दलित-बहुजन कष्टकऱ्यांना आपल्या कक्षेत घेण्याच्या उपक्रमाचा एक भाग आहे. कारण जर तसे केले नाही आणि हा समुदाय संघाच्या वैचारिक आणि संघटनात्मक कक्षेबाहेर जाऊन जर त्यांनी मुस्लिमांसोबत आघाडी केली तर - आणि त्याची शक्यता तयार झाली आहे. - संघाची ब्राह्मणी राष्ट्राची संपूर्ण योजनाच उदध्वस्त होऊन जाईल. त्याचबरोबर हिंदूच्या वर्चस्वाच्या नावाखाली मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि दलित मागासवर्गीयांवरील उच्च जातीय हिंदूच्या वर्चस्वाचाही खात्मा होईल. परिणामी संघाच्या हिंदुत्वाच्या नावाखालील ब्राह्मणांच्या ‘हिंदू राष्ट्रा’ची योजनाच पूर्णपणे उदध्वस्त होईल, अशी संघाला धास्ती वाटत आहे.

म्हणूनच व्याख्यानमालेचे उद्घाटन करताना पहिल्याच दिवशी मोहन भागवतांनी काँग्रेसचीसुद्धा भरपूर स्तुती करून ‘काँग्रेस युक्त’ भारताची घोषणा केली आणि मोदींच्या ‘काँग्रेस मुक्त’ भारताच्या घोषणेला हरताळ फासला.

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

यावेळी त्यांनी आणखी दोन बाबी स्पष्ट केल्या. पहिली म्हणजे संघाचा आणि भाजपचा काहीही संबंध नाही आणि भाजपच्या ‘काँग्रेस मुक्त’ भारताच्या घोषणेशी संघ सहमत नाही. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ते ‘काँग्रेस मुक्त’ नव्हे तर ‘काँग्रेस युक्त’ भारताला पसंती देतात. काँग्रेसची स्तुती करत असताना त्यांनी सांगितले की, देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात काँग्रेसची निर्णायक भूमिका राहिली आहे आणि काँग्रेसने देशाला महान नेते दिले आहेत. त्यात त्यांनी महात्मा गांधींबरोबरच पंडित नेहरूंचेच केवळ नव्हे तर त्यांचे वडील मोतीलाल नेहरूंचेही सन्मानपूर्वक नाव घेतले.

आता या ठिकाणी प्रश्न असा निर्माण होतो की, मोदींपेक्षा पूर्णपणे वेगळे वाटणारे संघाचे काँग्रेसबद्दलचे प्रेम असे अचानक उफाळून का आले असावे? काँग्रेस आणि संघ यांचे जुनेच घट्ट नाते आहे आणि मोहन भागवतांनी ते फक्त पुन्हा एकदा जाहीर केले आहे. एकीकडे सरसंघचालक काँग्रेसबद्दलचे आपले प्रेम व्यक्त करत आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेस मोठ्या प्रमाणात हिंदुत्वाकडे झुकत आहे. केवळ हिंदुत्वाकडे नव्हे तर जाणवे घालून ब्राह्मणवादाकडे किंबहुना द्विज श्रेष्ठत्वाची सर्रासपणे वाच्यता करत आहे.

अखिल भारतीय काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते व हरियाणातील कैथलचे आमदार रणदीपसिंह सुरजेवाला यांनी हरियाणा राज्यातील हिस्सार येथील ब्राह्मण संमेलनाला संबोधित करत असताना जाहीर केले की, ‘काँग्रेसच्या रक्तातच ब्राह्मण समाजाचे डीएनए आहे’. याच संमेलनात ते पुढे म्हणाले की, पंडित जवाहरलाल नेहरूंपासून तर राजीव गांधीपर्यंत सर्वांनीच काँग्रेसच्या रोपट्याला खतपाणी घातले आहे आणि ब्राह्मणांनी त्याची साथ केली आहे. राजीव गांधी व राहुल गांधी यांच्या ब्राह्मण असण्याबद्दल कोणी शंका घेऊ नये यासाठी राजीव गांधी यांच्या जाणवेधारी छायाचित्राचे पोस्टरही त्यांनी जाहीरपणे प्रदर्शित केले. त्याच ब्राह्मण संमेलनात सुरजेवाला यांनी भगवान परशुराम यांच्या नावे संस्कृत विश्वविद्यालयाचीही घोषणा केली. अशाच तीन ब्राह्मण पंडितांच्या नावाने तीन विश्वविद्यालये उघडण्याची घोषणाही त्यांनी त्याच ब्राह्मण संमेलनात केली.

सद्यपरिस्थितीत काँग्रेस अध्यक्ष आणि भावी पंतप्रधानपदाचे मुख्य दावेदार राहुल गांधी स्वत:ला ब्राह्मण, द्विज आणि हिंदुत्वाचा जोरदार समर्थक सिद्ध करून घेण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. एकामागून एका मंदिराच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. मध्य प्रदेशात त्यांना महान शिवभक्त असल्याचे पोस्टर्स लागले आहेत. त्यांनी ‘शिवच ब्रह्मांड आहे’ असे ट्विट केले आहे.

याबाबत काही जण असे म्हणू शकतील की, भाजपला त्यांच्याच भाषेत व डावपेचांत उत्तर द्यायचे असल्यामुळे काँग्रेसला तसे करावे लागत आहे. त्याच कारणामुळे विविध राज्यांत चालू असलेल्या विधानसभांच्या निवडणूक प्रचारसभांतून गुलाब नबी आझादासारख्या मुस्लीम नेत्यांना टाळण्यात येत आहे. हे काहीसे खरे असले तरी काँग्रेस पक्षाचे सुरुवातीपासूनचे चरित्र हिंदुत्ववादी राहिलेले आहे, हेही नाकारण्यात अर्थ नाही. त्यांच्या या स्वरूपाबद्दल डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले होते की, ‘काँग्रेस ही मध्यमवर्गीय हिंदूंची संघटना आहे. तिला हिंदूधर्मीय भांडवलदार वर्गाचे समर्थन मिळत आहे. त्यांचा उद्देश भारतीयांना स्वातंत्र्य मिळावे हा नसून इंग्लंडपासून मुक्ती आणि सत्ता मिळवणे हा आहे.’ (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, समग्र वाङ्मय, खंड १७, पान नं.३)

खरी बाब ही आहे की, संघाला आपल्या ‘हिंदू राष्ट्रा’शी मतलब आहे. त्या हिंदू राष्ट्राची अंतर्वस्तू उच्चवर्णीय व उच्चवर्गीय ब्राह्मणांच्या वर्चस्वाखालील राष्ट्राची निर्मिती करणे ही आहे. त्या कामी  मोदी-भाजपपेक्षा सध्यस्थितीत जर काँग्रेस उपयोगाची असेल तर त्याला संघाचा विरोध असण्याचे कारण नाही, असा काही जण अर्थ काढत आहेत. थोडक्यात काय तर, संघ आपल्या हिंदू राष्ट्राच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या दृष्टीने फारसा फरक करत नाही, असा ते अनुमान काढतात. पण हे तितकेसे बरोबर वाटत नाही. कारण काहीही झाले तरी संघाची राजकीय विंग भाजपच आहे, काँग्रेस नव्हे!

देश पातळीवर हे दोन्ही पक्ष कधी सत्ताधारी तर कधी विरोधी पक्ष असतात, हे खरे आहे. पण ही संघाची दोन राजकीय साधने नव्हेत, तर देशातील सत्ताधारी असलेल्या वर्गाची दोन साधने आहेत. सत्ताधारी वर्गाला देशातील जनमानसाच्या मतांची कदर करून या दोनपैकी ज्यावेळी जो योग्य असेल, त्या पक्षाच्या पाठीशी ते समर्थन उभे करतात. सद्यस्थितीत संघाला देशात जवळजवळ पाच वर्षे सत्ता मिळूनही आणि काही राज्यांत १५-१५ वर्षे सत्ता मिळूनही त्यांना अपेक्षित असलेले ‘हिंदू राष्ट्र’ ते निर्माण करू शकलेले नाहीत.

तसे संघाचे व काँग्रेसचे जुने घनिस्ट संबंध व मैत्रीपूर्ण व्यवहार आणि पत्रव्यवहार आहे. हे वल्लभभाई पटेलपासून तर इंदिरा गांधीपर्यंतच्या पत्रव्यवहारावरून सर्वांना माहीत आहे. काँग्रेसच्या सरदार वल्लभभाई पटेलांची भव्य मूर्ती संघ मोठा गाजावाजा करून बसवते ते काही उगीच नाही! तरीही संघासाठी नव्हे पण राज्यकर्त्या वर्गासाठी भाजप व काँग्रेस या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. यापैकी कोणताही पक्ष सत्ताधारी वा विरोधात असला तरी राज्यकर्त्या वर्गाला काहीही फरक पडत नाही. हे या दोन्ही पक्षाच्या व म्हणून राज्यकर्त्या वर्गाच्या नवीन आर्थिक व औद्योगिक धोरणाबद्दलच्या एकमतातून एव्हाना स्पष्ट व्हायला हरकत नाही. 

संघ ही ब्राह्मण्यवादी विचारसरणीवर आधारलेली संघटना आहे. ‘हिंदू राष्ट्र’ स्थापना म्हणजे उच्च वर्ण, वर्ग व जाती व्यवस्था आणि त्याची समर्थक ‘मनुस्मृती’ हा त्यांचा वैचारिक आधार आहे. या विचारसरणीने शोषित, पीडित असलेल्या दलित, मागासवर्गीय बहुजन समाजाने व त्यांचे नेते महात्मा फुले, रामस्वामी पेरियार व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांसारख्या दलित-कष्टकरी बहुजनातील नेत्यांनीच स्वातंत्र्य, समता, बंधुतेच्या पायावर ब्राह्मणी विचारसरणीला वैचारिक व व्यावहारिक पातळीवर कडाडून विरोध केला आहे. एकमेकांविरुद्ध असलेल्या या दोन विचारसरणींमध्ये कधीही सख्य घडून आलेले नाही. याउलट काँग्रेसची व काँग्रेसी नेत्यांची परिस्थिती आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यामुळे येथून पुढेही संघाच्या ब्राह्मण्यवादी विचार व्यवहाराला जो खरा विरोध व्हायचा असेल, तो काँग्रेसकडून नव्हे तर वरील बहुजनांची विचारसरणी पुढे नेणाऱ्या जनसमुदाय व त्यांच्या नेत्यांकडूनच होऊ शकेल.

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................