जीएसटी कशासाठी आला?

आकर्षक घोषणा, चटपटीत वन-लायनर, जाहिरातींचा धुरळा आणि इव्हेंटचा झगमगाट ही नेहमीची सगळी वैशिष्ट्य घेऊन जीएसटी आला. ‘एक राष्ट्र, एक कर’ असं म्हणताना मूळ जीएसटीमध्ये एक सरसकट करदराची तरतूद होती, त्याऐवजी आता पाच वेगवेगळे दर आहेत. पेट्रोलियम पदार्थ, मद्य या गोष्टी जीएसटीच्या बाहेर आहेत. तपशिलात बऱ्याच माहितीचा मारा झालेला आहे.

मुळात जीएसटी कशासाठी आला?

वेगवेगळ्या व्यवहारासाठी वेगवेगळे कर, गुंतागुंत, त्यातून उदभवणारी ‘करावर कर’ स्थिती, वेगवेगळ्या राज्यात असणारे वेगवेगळे कर आणि त्यामुळे राज्याराज्यांतल्या व्यापारावर येणाऱ्या मर्यादा या सगळ्यावर उपाय म्हणून जीएसटी आलेला आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कररचनेमध्ये अमूलाग्र बदल करताना पूर्वतयारी अत्यावश्यक आहे. जीएसटीसाठीचे सगळे रिटर्न्स आणि माहिती सरकारच्या पोर्टलवर भरायची आहे. सर्वसाधारण व्यापाऱ्याला वर्षाला ३७ रिटर्न्स भरायचे आहेत. ती भरताना थेट भरण्याऐवजी २० च्या आसपास जीएसपी (जीएसटी सर्व्हिस प्रोव्हायडर ) नेमलेत, ज्यामध्ये एनएसडीएलसारख्या संस्था आहेत. या जीएसपी आणि सरकारचं मुख्य पोर्टल याच्या पुरेशा चाचण्या झालेल्या नाहीत, असं सरकारी अधिकारी वर्गाचं म्हणणं आहे.

वेबपोर्टलवर रिटर्न्स दाखल करायला तुम्हाला इंटरनेट सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आवश्यक आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांना वेगळा माणूस नेमणं आर्थिकदृष्ट्या परवडणार नाही, म्हणून त्यांना करसल्लागारांवर अवलंबून राहावं लागेल. जीएसटीची माहिती देण्यासाठी सरकारच्या वतीने अधिकारी, सीए यांची फौज देशभरात जनजागृती करत, भाषण देत फिरतेय, मात्र या यंत्रणेच्या चाचण्या झालेल्या नसल्याने आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत जीएसटीचे दर बदलत असल्याने उद्योगजगतात स्पष्टता नाहीये.

त्यामुळे एक जुलैपूर्वीच्या असलेल्या साठ्यावर नेमकं क्रेडिट कसं मिळणार याबद्दल स्पष्टता नसल्याने जूनच्या शेवटच्या आठवड्यापासून बहुतांशी उद्योगांनी खरेदी-विक्री-उत्पादन याचं प्रमाण कमी केलेलं आहे. त्याचा थेट परिणाम बाजारपेठेत होणाऱ्या उलाढालीवर होणार हे उघड आहे.

मालाची वाहतूक करताना ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या मालाचं ‘ई-वे-बिल’ मालाच्या सोबत असणं आवश्यक आहे. या ‘ई-वे-बिल’ तयार करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सॉफ्टवेअर आणि यंत्रणेचं कंत्राट आज अखेरपर्यंत कुठल्याही कंपनीला दिलेलं नाहीये. त्यामुळे सरकारने शेवटी  ‘आता फक्त कर भरा आणि सप्टेंबरमध्ये रिटर्न्स दाखल करा’ अशी भूमिका घेतलीय.

तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा ‘रिव्हर्स चार्ज’चा. ज्या व्यापारी, उद्योगाकडे जीएसटी नंबर आहे, त्याला जर जीएसटी नंबर नसलेल्या म्हणजे २० लाखांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यक्ती, उद्योगाकडून जर सेवा अथवा वस्तू घ्यायची असेल, तर त्याला त्या जीएसटी नसलेल्या उद्योगाच्या वतीने स्वतः जीएसटी भरून त्याचं रिटर्न्स भरून क्रेडिट घ्यावं लागेल.

तात्त्विकदृष्ट्या ज्याने जीएसटी भरायचा त्याने हे पैसे भरणं आवश्यक आहे. मात्र व्यवसायाच्या आकारमानानुसार ही रिव्हर्स चार्जची रक्कम लहान मोठी असू शकते. अशा वेळी स्वतःचं खेळत भांडवलं गुंतवून दुसऱ्याचा जीएसटी कोण भरेल? अशा वेळी त्या जीएसटी नसलेल्या छोट्या व्यावसायिकाच्या पेमेंटमधून जीएसटी कापून तो भरणं आणि क्रेडिट मिळालं की, त्याला परत देणं हे होऊ शकतं.

आधीच कापला जाणारा टीडीएस आणि वर जीएसटी, याचा विचार करता छोट्या व्यवसायिकाला हातात पडणारी रक्कम अतिशय तुटपुंजी असेल आणि त्याला उदरनिर्वाह अशक्य होईल. मग त्याला पर्याय कुठला उरतो? त्याने जीएसटी नंबर घेऊन निल रिटर्न्स भरणं, म्हणजे पुन्हा ३७ रिटर्न्स आणि त्यासाठी खर्च आला. यावर सध्यातरी सरकारकडे उपाय नाहीये किंवा उपाय दिलेला नाहीये.

वरवर पाहता जास्तीत जास्त लोकांनी कर भरून सगळे व्यवहार करणं आणि सरकारच्या महसुलात भर घालणं म्हणजे देशहिताचं काम असं सगळ्यांना वाटत असेल, जे साहजिक आहे. मात्र काळा पैसा नेमका कसा तयार होतो याचा विचार आपण नोटाबंदीच्या वेळीही केलेला होता.

उत्पादन शुल्क न भरता, कुठलीही कागदपत्रांची पूर्तता न करता उत्पादक माल तयार करतो, तो व्यापारी विक्रीकर न भरता बाजारात विकतो आणि आपण विनाबिल तो खरेदी करतो. प्रत्येक टप्प्यावर काळ्या पैशाची निर्मिती होते. या काळ्या पैशाचे लाभार्थी असतात उद्योगपती, व्यापारी, नोकरशहा आणि सरकारमधले नेते. सगळेच व्यवहार जर पावतीने होऊ लागले तर सरकारचा महसूल वाढेल, पण यांच्या काळ्या पैशात घट झालेली या कळीच्या ठिकाणी बसलेल्या लोकांना पचेल का आणि परवडेल का?

जीएसटीबद्दल कर न भरणं अथवा रिटर्न्स न भरणं, यासाठी उलाढालीनुसार राज्य आणि केंद्र सरकारला अधिकार आहेत. साहजिकच जास्तीत जास्त केसेस आपल्या अखत्यारित असाव्यात म्हणून प्रत्येक जण प्रयत्न करणार आणि त्याचा परिपाक म्हणून ‘परमिट राज’ नावाची जुनी संकल्पना पुनरुज्जीवीत होणार, अशी भीती जुन्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलीय.

देशाचा महसूल वाढणं, त्यातून विकासाची कामं होणं, हे कुठल्याही देशप्रेमी नागरिकाचं स्वप्न असतं. मात्र त्यासाठी ही कररचना सुधारताना घिसाडघाई होऊन सावळागोंधळ उडू नये एवढीच अपेक्षा आहे.

akshitole@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.