जीएसटी : अर्थव्यवस्थेचे टॉनिक

न संपणारी चर्चा आणि वाटाघाटींचा अवघड प्रवास पूर्ण करून जीएसटीची गाडी आपला प्रवास करायला तयार आहे. त्या गाडीला हिरवा झेंडा दाखवायला संसदेचे खास अधिवेशन बोलावण्यात आलेले आहे. आणि अपेक्षेप्रमाणे विरोधासाठी कुठलेही सबळ कारण नसताना काँग्रेस आणि तृणमूल सारखे पक्ष केवळ विरोधासाठी विरोध दर्शवत त्या खास अधिवेशनावर बहिष्कार टाकणार आहेत.

जीएसटीसारख्या निखळ आर्थिक विषयावर होणारी चर्चा दुर्दैवाने केवळ राजकीय अंगानेच होत आहे. जणू जीएसटीचा विरोध म्हणजे भाजपचा विरोध आणि त्यास पाठिंबा म्हणजे भाजपची तळी उचलणे! म्हणूनच सामान्य नागरिकाने राजकारण बाजूला ठेवून हे प्रकरण काय आहे ते समजून घ्यायला हवे आणि त्यावरूनच आपले मत बनवायला हवे.

जीएसटीविषयी जाणून घेताना जुनी कर प्रणाली कशी होती हे समजून घेणे उपयुक्त ठरेल. आतापर्यंत देशात प्रत्येक राज्याची स्वतःची कर प्रणाली होती. विविध राज्यांत एकाच वस्तूवर विविध दरांनी कर लावला जात असे. त्यामुळे वस्तूंची तस्करी होत असे. जसे गोव्यात पेट्रोल स्वस्त मिळते म्हणून तिथे गेल्यावर लोक शक्य तेवढे पेट्रोल भरून घेत. तसेच दारूचे होते. गोव्यातली दारू स्वस्त म्हणून तेथून दारूची तस्करी होत असे. केरळात तर माहे हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. केरळातले अनेक हॉटेलवाले माहेमध्ये नोंदवलेल्या कंपनीच्या नावावर दारूची खरेदी करून ती दारू केरळात विकत. राज्याच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या करांच्या दरांत मोठी तफावत असल्यामुळे दारूच्या व्यवहारातून प्रचंड असा काळा पैसा निर्माण होत असे. आणि काळा पैसा पुन्हा काळ्या कामांतच गुंतवला जात असल्यामुळे ते अर्थव्यवस्थेसाठी बरे नव्हतेच. हे झाले केवळ करांतल्या दरांतल्या तफावतीबद्दल. या शिवाय करदात्यांना प्रत्येक राज्यासाठी वेगवेगळे विवरण पत्र भरावे लागत असे. तसेच खरेदीवर भरलेल्या कराचा परतावा मिळण्यातही अडचणी येत.

विक्री कर, सेंट्रल एक्साईज, सर्व्हिस टॅक्स, एंट्री टॅक्स, करममूक कर, जकात असे विविध कर होते. त्यात आठ केंद्राचे आणि न‍ऊ राज्यांचे एकूण तब्बल १७ कर! जेवढे कर तेवढे विविध कार्यालये, तेवढे अधिकारी, तेवढी विवरणपत्रे याचा भार व्यापाऱ्यांवर असेच आणि सोबत तेवढ्या लोकांना ‘खुश’ ठेवणे व्यापाऱ्यांना भाग पडे. जीएसटी आल्यावर एकट्या पुण्यातल्या ‘करमणुक कर विभागात’ काम करणाऱ्या  शंभराहून अधिक सरकारी नोकरांना दुसऱ्या कार्यालयांतून सामावून घेण्यात येणार आहे. हे उदाहरण केवळ एका कराचे आणि त्यासाठी नेमलेल्या एका जिल्ह्यातल्या सरकारी नोकरांचे आहे. विचार करा देशभरातून किती नोकऱ्यांवर कु्ऱ्हाड ये‍ईल! एकूण काय अत्यंत जटिल अशा कर प्रणालीला बाजूला सारून सगळ्या देशात एकच सुटसुटीत अशी जीएसटी प्रणाली लागू होत आहे. जीमुळे एकूण करांचे प्रमाण कमी होणार आहेच. सोबत विविध कार्यालये, त्यांतले तपासनीस, त्या कारणाने होणारा विलंब भ्रष्टाचार या सर्वांवर गंडांतर येणार आहे.

नव्या प्रणालीमध्ये सर्व वस्तूंवर केवळ जीएसटी लागू होणार आहे. एकाच राज्यांत झालेल्या व्यवहारांवर SGST आणि CGST लागू होईल. त्यातला SGST म्हणजे राज्याचा हिस्सा आणि CGST म्हणजे केंद्राचा हिस्सा. तसेच एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात विक्री केलेल्या मालावर IGST लागू होईल. नव्या प्रणालीमधून दारू आणि इंधन वगळण्यात आले आहे. या शिवाय शेतमाल, भाजीपाला यांसारख्या वस्तू वगळण्यात आल्या आहेत. इथे सरकारने एक गंमत केली आहे. अनेक वस्तूंवर ० टक्के कर लावला आहे आणि काही वस्तू- जसे दारू, इंधन यांना जीएसटीमधून वगळलेच आहे. इथे लक्षात घेण्यासारखी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, राज्यांनी विविध करांद्वारे गोळा केलेल्या रकमे एवढी रक्कम त्यांना देण्याची हमी केंद्राने दिलेली आहे. म्हणजे राज्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही.

विविध वस्तूंवर किती कर लागणार आहे. त्याचा फारसा विचार आपण इथे करण्याची गरज नाही. पण सामान्य माणसावर नव्या करप्रणालीचा काय परिणाम होणार आहे याचा विचार करू.

फळे, भाजीपाला, धान्य करातून वगळण्यात आलेले आहे. चहा, कॉफी, साखर, दुधाचे पदार्थ यांच्या किमतीवर फारसा परिणाम होणार नाही.  छोटी हॉटेल्स (५-१२ टक्के), स्वस्तातल्या चपला (५टक्के) आणि स्वस्त कपडे (५ टक्के) यांवर कराचा दर कमी असून वातानुकूलित/तारांकित हॉटेल्स (१८-२८ टक्के), महागडी पादत्राणे (१८ टक्के) आणि महागाचे कपडे (१२ टक्के) यावर कराचा दर जास्त लावण्यात आला आहे.

घरांच्या विक्रीवर १२टक्के दर लावण्यात आला असून घर बनवण्यासाठी वापरात येणाऱ्या वस्तूंच्या किमती कमी झाल्यामुळे एकुण घरे स्वस्त होतील असे दिसते. रोजच्या वापरातल्या साबण, टूथ पेस्ट, तेल, शांपू यांसारख्या वस्तूंच्या किमती खाली येणार आहेत. या शिवाय वैद्यकीय उपचार, शिक्षण सेवा, अन्न, इत्यादीवरचा खर्च कमी होणार आहे. एकूण काय तर समान्य माणसाला नव्या करप्रणालीचा फायदाच होणार असून बहुतांश वस्तू, सेवा स्वस्त होणार आहेत.

आता आपण व्यापाऱ्यांचा विचार करू. जीएसटीमुळे विविध राज्यांच्या सिमेवरचे ‘नाके’ बंद होणार आहेत. या नाक्यांवर वाहनांना अनेक तास खोळंबून राहावे लागे. तसेच जकात नाकेही बंद होतील. तोही वेळ आणि त्रास वाचेल. अर्थात या नाक्यावर होणारे ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारही बंद होतील. व्यापाऱ्यांना त्यांचा माल लवकर मिळेल. छोटे व्यापारी, ज्यांची वार्षिक उलाढाल २० लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना विक्रीवर कराचा भरणा करावा लागणार नाही. केवळ खरेदीवर कर भरावा लागेल. तसेच त्यांना कराचे विवरण भरावे लागणार नाही. केवळ नोंदणी करावी लागेल. म्हणजे छोटे दुकानदार या नव्या करातून वगळण्यात आले आहेत. या शिवाय ज्यांची वार्षिक उलढाल ७५ लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना कराचे विवरण भरायचे नसले तर केवळ १ टक्के कर भरून सुटका करून घेता ये‍ईल. पण त्यांना खरेदीवर दिलेल्या कराची वजावट मिळणार नाही आणि विक्रीवर कर आकारता येणार नाही. या शिवाय व्यापारी आपल्या मालाची/सेवेची विक्री करताना त्यावर नियमाप्रमाणे जो कर आकारतील, त्या कराचा भरणा त्यांना सरकारकडे करणे अनिवार्य आहे. पण तो करत असताना खरेदीवर जो कर भरण्यात आला आहे, तेवढ्या रकमेची वजावट मिळणार आहे.

समजा एका व्यापाऱ्याने १०० रुपयांची वस्तू खरेदी केली. त्यावर १२टक्के म्हणजे १२ रुपये एवढा कर भरला. आणि ती वस्तू समजा १५० रुपयांना विकताना त्यावर १८ रुपये कर आकारला. नंतर ठरलेल्या मुदतीमध्ये सरकारकडे कराचा भरणा करताना १८-१२ = ६ रुपये एवढ्याच रकमेचा भरणा करावा लागेल! केवढी मोठी सोय आहे ही! आणि व्यापाऱ्यांनी ग्राहकांकडून जमा केलेली करायची रक्कम, खरेदी करताना भरलेला कर याचा हिशोब वेळच्या वेळी व्हावा, तसेच सरकारला करांचे उत्पन्न नियमित होत राहावे, या कारणाने मोठ्या व्यापाऱ्यांना दर महा विवरणपत्रे सादर करावयाची आहेत. नेमके हेच कारण घेऊन व्यापारी आरडाओरड करत आहेत.

अनेक अकाउंटिंग सॉफ्टवे‍अर बनवणाऱ्या कंपन्यांनी जीएसटीसाठी नवी सॉफ्टवे‍अर बनवली आहेत. या सॉफ्टवे‍अरचा उपयोग करून खरेदी आणि विक्री यांची नोंद अद्ययावत ठेवता येऊ शकते. आणि तसे केल्यास मासिक विवरणपत्रे तयार करण्याचे काम चुटकीसरशी करता येऊ शकते. पण इथेच सगळी गोम आहे.

संगणक प्रणालीमध्ये सगळ्या खरेदी-विक्रीची नोंद करायची म्हणजे सगळा व्यापार उघड-उघड करायचा. खरेदी केलेल्या मालाचे पैसे बँकेतून द्यायचे. विक्री केल्यावर जमा झालेली रक्कम एक तर क्रेडिट/डेबिट कार्डाने खात्यात येणार, नसता सरळ ग्राहकाच्या बँकेतून व्यापाऱ्याच्या खात्यात जमा होणार. केवळ किरकोळ रकमांची खरेदी-विक्री रोखीने होणार. आणि तसे झाल्यास प्रत्येक व्यापाऱ्याची एकूण वार्षिक उलाढाल किती झाली याची नोंद सरकार दरबारी होणार. मग त्याचा नफा किती हेही उघड होणार. झालेल्या नफ्यावर आयकर (इन्कम टॅक्स) भरावा लागणार! आणि त्यामुळेच अनेक व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे!

आजवर अनेक व्यापारी खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पक्या बिलात न करता कर बुडवून ‘कच्या’ बिलांत म्हणजे ‘झिरो’मध्ये करत असत. तुम्ही मोठ्या मॉलमध्ये केलेली खरेदी वगळता कधी चप्पल, कपडे, किराणा मालाचे, विजेच्या सामानाचे ‘बिल’ घेतले आहे? दुकानदाराने संगणाकावर छापून दिलेली दर आणि एकूण रकमेची यादी म्हणजे ‘बिल’ नव्हे हे ध्यानात घ्या. अधिकृत बिलावर विक्री कर क्रमांक असतो, बिलाचा क्रमांक असतो आणि कर पात्र वस्तूंवर योग्य दराने कर लावलेला असतो. अशा बिलांच्या माध्यमातून जमा झालेला कर त्या व्यापाऱ्याला सरकारकडे जमा करावा लागत असतो. पण अनेक व्यापारी ग्राहकांकडून कराची आकारणी तर करत, पण त्याचा भरणा सरकारकडे कधी करत नव्हते. या व्यापाऱ्यांची बरीचशी खरेदी बिलाशिवाय होत असे. खरेदी बिनाबिलांची आणि विक्रीही बिनाबिलांची. नफा मात्र आयकर न भरता खिशात, असा सगळा मामला होता. आता नव्या प्रणालित तसे करण्याचे सगळे मार्ग बंद झाले आहेत. कारण प्रत्येक प्रकारच्या मालाच्या उत्पादनापासून ते अंतिम ग्राहकापर्यंत जी खरेदी-विक्री करणाऱ्यांची साखळी आहे, त्या साखळीतल्या एखाद्या घटकाने जरी आपला व्यावहार चोख ठेवण्याचे ठरवले तर त्या साखाळीतल्या कुणाचीच करांपासून सुटका होणार नाही! दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, व्यापाऱ्याला त्याच्या खरेदीवर दिलेल्या कराची वजावट तेव्हाच मिळेल, जेव्हा त्याने ज्याच्याकडून खरेदी केलेली आहे तो व्यापारी आपले विवरणपत्र (टॅक्स रिटर्न) वेळेत अचूकपणे भरेल. त्यामुळे नोंदणीकृत व्यापारी केवळ दुसऱ्या नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांशीच व्यवहार करणे पसंत करतील. कारण समोरच्याची चूक आपल्याला गोत्यात आणणार असेल तर समोरचाही विश्वासार्ह्यच असला पाहिजे ना.

सुती कापडाचे उदाहरण घ्या. शेतकऱ्याच्या कापसापासून सरकी वेगळी केली जाते आणि रुई सुत गिरण्यांना विकले जाते. सुत गिरण्या रुईचे सूत तयार करतात आणि कापड बनवणाऱ्या उद्योगांना विकतात. कापड उद्योग सुताचे कापड तयार करतात आणि ते पुढच्या प्रक्रियेसाठी पाठवतात. शेवटी त्या कापडापासून विविध कपडे बनतात. हे कपडे व्यापाऱ्यांच्या साखळीतून शेवटी ग्राहकापर्यंत पोचतात. आजवर कापडाचा बहुतांश उद्योग बिलांशिवाय होत असे. जीएसटीनंतर राज्यांच्या सीमेवरचे नाके जरी बंद झाले तरी हमरस्त्यांवर वाहनांची अचानक तपासणी करणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. एखाद्या वाहनात योग्य त्या बिलांशिवाय कुठल्या मालाची वाहतूक होत असेल तर ते वाहन पकडले जाऊ शकते. तसे झाल्यास ते कुठून आले होते आणि कुठे जाणार होते, त्या सर्वांची पूर्ण चौकशी होऊ शकते. मग विक्री करणारा आणि खरेदी करणारा यांच्या जागांची तपासणी झाली तर कर बुडवून केलेले व्यवहार अंगाशी येऊ शकतात. अशा वेळी भरावा लागणारा दंड मोठा असेल.

एवढेच नाही तर चौकशीमध्ये वाया जाणारा वेळ जास्त असल्यास मोठे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळेच ज्यांनी आजवर कर चोरी केलेली आहे, अशा अनेक व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. कापडाचे व्यापारी संपावर होते. का तर म्हणे कापडावर कर का लावला. कापडावर जो कर लावण्यात आला आहे, तो ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येणार आहे. आणि १०० चा कपडा १०५ ला किंवा १००० चा कपडा १०५० ला मिळतोय म्हणून कुणी ग्राहक तक्रार करणार नाही! पण खरेदी-विक्रीचे हिशोब जर पारदर्शक पद्धतीने समोर आले तर मिळणारा नफाही उघड होईल. आणि तीच भीती अनेकांना वाटत आहे.

सामान्य नागरिकाने नोटबंदी, बेनामी संपत्ती कायदा आणि जीएसटी या सर्वांना एकत्रितपणे काळ्या पैशाविरुद्ध असलेली लढाई समजून सरकारच्या पाठीशी उभे राहायला हवे.

umrikar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.