मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यात दडलंय काय?

अमेरिकन प्रशासन पाकिस्तान समवेतच्या संबंधांचा, पाकिस्तानला अमेरिका करत असलेल्या लष्करी व आर्थिक मदतीचा आढावा घेऊन या मदतीत मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्याची शक्यता असल्याची बातमी गेल्या आठवड्यात आली आणि भारतात आनंदाची लाटच आली. जणू आता पाकिस्तानची शंभरी भरली, ट्रम्प आता पाकिस्तानचं कंबरडं मोडणार आणि पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांचा नायनाट होणार! इंग्रजीत एक वाक्प्रचार आहे – putting cart ahead of horses. त्यातलाच हा प्रकार. अमेरिका पाकिस्तानला इतकी का झोंबाळते, हा तमाम भारतीयांना पडलेला एक गहन प्रश्न. आपली इतकी सुदृढ लोकशाही, झपाट्याने वाढणारी अर्थव्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरही आपलं वागणं आदर्श (!), भारताने कधीही दुसऱ्या देशावर हल्ला केलेला नाही, जगात कुठे दहशतवाद पसरवलेला नाही, कुठल्या देशाला दमदाटी केलेली नाही, अरेरावी केलेली नाही; उलट संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचं कायम सदस्यत्व मिळावं, न्यूक्लिअर सप्लायर ग्रुपमध्ये समावेश व्हावा, पाकिस्तानात राहून भारताविरोधात दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या मसूद अझरला संयुक्त राष्ट्रांनी दहशतवादी घोषित करावं, यासाठी आम्ही केवळ आर्जवं करत राहतो. तरी देखील भारतापेक्षा अमेरिकेला पाकिस्तानचं प्रेम अधिक का, हा अखंड भारतवर्षाला (कि हिंदूराष्ट्राला?) सदैव छळणारा प्रश्न आहे.

त्याचबरोबर, कधी ना कधी अमेरिकेला पाकिस्तानवर प्रेम करण्यातला फोलपणा जाणवेल, पाकिस्तानच खरोखर दहशतवाद पसरवणारा देश आहे, हे पटेल आणि पाकिस्तानवरची अमेरिकेची माया आटेल, पाकिस्तानकडे जाणारा मदतीचा ओघ बंद होईल आणि मग पाकिस्तानची बरोबर जिरेल, अशीही एक आशा भारतीय मनाला लागून राहिलेली असते.

पण हे होणे नाही. अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कदाचित अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची गळाभेट घेतील (गळ्यात पडणे, असाही एक वाक्प्रचार आपल्याकडे आहे, पण ते असो!). पण ही गळाभेटही अमेरिका – पाकिस्तान संबंधांमध्ये बिब्बा घालण्यास फारशी पुरेशी ठरेल, हे संभवत नाही. याचं कारण उघड आहे – अमेरिका पाकिस्तानपासून जितकी लांब जाईल, तितका चीन पाकिस्तानला आपल्या कवेत घेईल. तसं करायला तो उत्सुकच आहे. चीनने गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानमध्ये अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. चीन–पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपेक) आणि त्याचाच एक भाग असलेल्या ग्वादार बंदराचा विकास ही चीनची पाकिस्तानातली सर्वांत मोठी गुंतवणूक आहे. ग्वादार बंदराच्या निमित्ताने चीन पाकिस्तानात नाविक तळ उभारेल, अशी अमेरिकेला (आणि भारत व इराणलाही) भीती आहे. अमेरिकन संरक्षण तज्ज्ञांनी ती वारंवार बोलूनही दाखवली आहे. अमेरिका पाकिस्तानपासून कधी लांब जाते आणि आपण आपला प्रभाव कधी वाढवतो, याच संधीच्या शोधात चीन टपून बसलाय.

आणि तसं होणं अमेरिकेला परवडणार नाही. त्यामुळेच पाकिस्तान हे पुंडराष्ट्र असल्याची कितीही खात्री अमेरिकेला पटली तरी अमेरिका पाकिस्तानला पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडणार नाही. यापूर्वी ज्याप्रमाणे अधूनमधून पाकिस्तानच्या मदतीत कपात करण्याचं पाऊल अमेरिकेने उचललं होतं, तसं कदाचित याही वेळी करेल; पण यापूर्वी जसं ते तात्पुरतंच ठरलं होतं, तसंच याही वेळी ठरण्याची पुरेपूर शक्यता आहे. तालिबानी दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या पाकिस्तानवर अमेरिका चिडेल, आदळआपट करेल, निराश होईल, कदाचित शक्यता व्यक्त होतेय, त्याप्रमाणे ड्रोन हल्ल्यांची व्याप्तीही वाढवेल, पण पाकिस्तानचा हात सोडणार नाही.

आणि तेच भारताच्याही भल्याचं आहे. अमेरिका पाकिस्तानला वेळोवेळी जी अब्जावधी डॉलर्सची खैरात देते, लष्करी सामर्थ्य वाढवण्यासाठी मदत करते, अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री देते, त्यामुळे भारतीयांना चीड येणं स्वाभाविक आहे. पण भारताविरोधात पाकिस्तानने फार आगळीक करू नये, हे पाहण्याचं सामार्थ्य आणि इच्छा केवळ अमेरिकेतच आहे, हेही तितकंच खरं आहे. त्यामुळे अमेरिकेची पाकिस्तानमध्ये जितकी आर्थिक आणि भावनिक गुंतवणूक राहील, तितकाच प्रभावही टिकून राहील. हा प्रभाव ओसरला आणि चीनचा प्रभाव वाढला, तर पाकिस्तानी कारवायांना आळा घालावा, यासाठी अन्य कोणाकडे दाद मागण्याचा पर्याय भारताला उपलब्ध राहणार नाही. अमेरिका–पाकिस्तान संबंधांच्या सुरुवातीच्या काळात पाकिस्तान भारताच्या काढत असलेल्या कुरापतींशी अमेरिकेला फारसं देणंघेणं नव्हतं, तरीही भारताला रशियाचा आधार होता. त्यामुळे पाकिस्तानही वचकून होता. चीन तेव्हा पुरेसा सामर्थ्यवान व्हायचा होता. आज तशी परिस्थिती नाही. चीन महाप्रबळ आहे आणि रशिया–भारत मैत्री पूर्वीएवढी भक्कम आहे का, याविषयी शंका आहे.

त्यामुळे पाकिस्तानवर डोळे वटारू शकणारे आणि त्या डोळे वटारण्याची बूज राखली जाणारे असे अमेरिका–पाकिस्तान संबंध टिकून राहणंच, भारताच्याच हिताचं आहे. याचा अर्थ अमेरिकेने पाकिस्तानवर डॉलर्स आणि शस्त्रास्त्रांची खैरात करत राहावी आणि पाकिस्तानने अमेरिकेच्या या मदतीचा भारताच्या विरोधात वापर करावा, असं नाही. तसं होऊ नये, हे पाहणं हे सर्व अमेरिका–भारत संबंधांवर अवलंबून आहे आणि त्याच दृष्टीने नरेंद्र मोदींचा सध्याचा अमेरिका दौरा महत्त्वाचा आहे.

अमेरिका–भारत संबंधांमध्ये गेल्या दोन दशकांमध्ये आमूलाग्र बदल झालाय. २००१मध्ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिका दहशतवादाबाबत खडबडून जागी झाली आणि भारताचं महत्त्व अमेरिकेच्या दृष्टीने वाढत गेलं असलं तरी बिल क्लिंटन यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीच्या दुसऱ्या कालावधीतील अखेरच्या टप्प्यापासूनच या संबंधांमध्ये सुधारणा होत गेली होती. क्लिंटन यांच्यानंतर युद्धखोर जॉर्ज बुश आणि मध्यममार्गी बराक ओबामा या दोन विरोधी शैलीच्या आणि विरोधी पक्षांच्या अमेरिकी अध्यक्षांनी भारताशी उत्तरोत्तर संबंध वाढवत नेण्याला प्राधान्य दिलं. नेमक्या याच कालखंडात भारताचे पंतप्रधान राहिलेले डॉ. मनमोहन सिंग यांनी बेगडी देखाव्याचे ढोल न बडवता अमेरिका–भारत संबंध इतके दृढ केले की, आज भारताला दुर्लक्षणं अमेरिकेला परवडणारं नाही.

मोदींनीही गेल्या तीन वर्षांत अमेरिकेसमवतेच्या संबंधांना महत्त्व दिलंय. त्यामुळेच गेल्या तीन वर्षांतला त्यांचा हा पाचवा अमेरिका दौरा आहे. परंतु, ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर मोदी प्रथमच अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. इतकंच नव्हे, तर व्हाइट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांच्यासह जेवण घेणारेही ते पहिलेच परराष्ट्रप्रमुख असणार आहेत. या दौऱ्याबाबत भारत कमालीची सावधगिरी बाळगतोय. यापूर्वीच्या मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्याच्या वेळी जे उत्सवी वातावरण तयार केलं जायचं, त्या भानगडीत भारत सरकार यावेळी पडलेलं नाही. मोदींचा हा दौरा त्यांच्या आजवरच्या परदेश दौऱ्यांच्या तुलनेत कमालीचा लो प्रोफाइल आहे आणि याचं कारण ट्रम्प यांच्या व्यक्तिमत्त्वात दडलंय. ट्रम्प कमालीचे इगोइस्टिक आहेत, मोदींचा इगोही काही छोटा नाही. पण एक ‘म्यान में दो तलवारे नहीं रह सकती’, हे सुदैवाने भारतीय गोटाने ओळखलेलं दिसतंय. त्यामुळे ट्रम्प यांच्यापेक्षा मोदींवर जास्त प्रकाशझोत पडणार नाही, याची खबरदारी भारतीय गोटाकडून घेतली जाताना दिसत आहे. मोदींच्या पहिल्या अमेरिका दौऱ्याच्या वेळी ज्याप्रमाणे मॅडिसन स्क्वेअर येथे सुमारे १५ हजार अनिवासी भारतीयांना गोळा करून मोदींनी नेत्रदीपक शोबाजी केली होती, तसलं काहीही यावेळी होणार नाहीये. अनिवासी भारतीयांसाठी एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय खरं, पण त्याचं स्वरूप फारच मर्यादित आहे. वॉशिंग्टन डीसीपासून जवळच असलेल्या व्हर्जिनिया येथील रिट्झ – कार्लटन हॉटेलमध्ये एका छोटेखानी समारंभात जेमतेम दीड हजार अनिवासी भारतीय सहभागी होणार आहेत. कुठल्याही कारणाने ट्रम्प यांचा इगो दुखावला जाऊ नये आणि त्यांनी काही तरी भडक वक्तव्य करू नये, याची काळजी भारतीय गोटाकडून घेतली जात आहे.

नेत्यांची बॉडी लँग्वेज बरंच काही सांगून जात असते. रिचर्ड निक्सन आणि माओ त्से तुंग यांच्या पहिल्या हस्तांदोलनाने अमेरिका–चीन संबंधांना आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणालाच वेगळी दिशा दिली होती. जॉर्ज बुश आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांचा हातात शॅम्पेनचे ग्लास घेतलेला फोटोही बरंच काही सांगून जात होता.

ट्रम्प आतापर्यंत ज्या ज्या वेळी एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाला भेटले आहेत, त्या त्या वेळी काही ना काही वाद अथवा चर्चेला त्यांनी निमंत्रण दिलंय. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांच्याशी हस्तांदोलनास त्यांनी दिलेला नकार आणि जपानचे पंतप्रधान शिन्झो अबे यांच्याशी केलेलं घट्ट (खरं तर करकच्च) हस्तांदोलन या दोन्हीची चर्चा झाली होती. त्यामुळेच ट्रम्प आणि मोदी भेटीच्या वेळी नेमकं काय होणार, याविषयी भारतात आणि अमेरिकेतही उत्सुकता आहे. दोघे नुसतंच हस्तांदोलन करणार की, मोदी यांच्या सवयीप्रमाणे ते ट्रम्प यांची गळाभेट घेणार, दोघांची बॉडी लँग्वेज कशी असणार? औपचारिक की खूप खेळीमेळीची, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.

ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीतल्या या पहिल्या मोदी दौऱ्यात फार मोठ्या घोषणा किंवा करारमदार होण्याची शक्यता नसल्याचं जवळपास सर्वच निरीक्षक आणि विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. परंतु, ट्रम्प आणि मोदी यांची बैठक नेमकी कशा वातावरणात पार पडते, यावर दोन्ही बाजूंकडील अधिकारी वर्गाला हे संबंध कुठल्या मार्गाने न्यायचे, याचे संकेत मिळतील, असं म्हटलं जात असल्यामुळेच त्याबाबतीत उत्सुकता आहे. अमेरिका आणि भारत संबंधांत संघर्षाचे खूप मोठे मुद्दे आहेत, अशातला भाग नाही. इमिग्रेशन धोरणासंदर्भात ट्रम्प यांनी घेतलेली कठोर भूमिका आणि त्याचा भारताच्या आयटी प्रोफेशनल्सवर झालेला विपरित परिणाम हा भारताच्या बाजूने आणि भारतीय अमेरिकेतील नोकऱ्या पळवत असल्याची ट्रम्प यांची धारणा हा अमेरिकेच्या बाजूने कळीचा मुद्दा आहे. पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरूनही दोघांमध्ये मतभेद होऊ शकतात; पण भारत या मुद्द्यावरून फारसं ताणून धरेल, असं वाटत नाही.

ट्रम्प यांच्या राजवटीतील अमेरिकेची प्रोटेक्शनिस्ट धोरणं, हेच भारतासमोरील मोठं आव्हान असणार आहे. बाकी संरक्षण, दहशतवाद यासंदर्भात दोन्ही देशांची भूमिका फारशी वेगळी नाही. किंबहुना, मोदी अमेरिकेत असतानाच ट्रम्प प्रशासनाने भारताला सागरी सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या मानवरहित ड्रोन्सच्या विक्रीला हिरवा कंदिल दाखवून संबंधांची दिशा स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे ट्रम्प आणि मोदी भेटीत गोंधळ उडून अकारण वाद उद्भवणार नाही, अशी आशा करायला हरकत नाही.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.