टपल्या

१. तूरडाळीवरून शिवसेनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप यांच्यावर पुन्हा एकदा टीका केली आहे. राज्यात ४०० कोटींचा डाळ घोटाळा झाल्याची कबुली स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. ४०० कोटींचा घोटाळा होईपर्यंत पारदर्शक सरकार झोपले होते काय, असा सवाल सेनेने उपस्थित केला आहे. हा डाळ घोटाळा ७०० ते ८०० कोटींचा असल्याचा आरोप करत तूरडाळीचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर माती खायची वेळ आली असल्याची खंत सेनेने व्यक्त केली आहे.

आधी यांना कोणीतरी पांघरुणातून बाहेर ओढा, दीडदोन घागरी यांच्या डोक्यावर ओता, एक कडक चहा द्या आणि हे जागे झाले की सांगा, त्या तथाकथित पारदर्शक सरकारचाच भाकरतुकडा खाताय तुम्ही रोजच्या रोज. तुम्हीही भाग आहात त्याच्यातले. ते झोपले असतील, तर तुम्ही बहुधा बेशुद्धच पडलेले दिसताय की, सोयीस्कर कोमात गेलेले आहात?

.......................................................................................

२. देशातील जनतेला ‘आहारनीती’चे धडे देण्याच्या ‘राजकीय स्पर्धे’त विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही उडी घेतली आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी काय खाऊ नये, हे ठरविणारी एक ‘आहारसंहिता’ आयोगाने तयार केली असून महाविद्यालयांच्या उपाहारगृहांतून ‘जंकफूड’ हद्दपार करण्याचा फतवा जारी केला आहे. महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांनी मात्र हा फतवा शीतपेटीत बंद करून ठेवला असून राज्य सरकारनेही याबाबत मूग गिळून गप्प राहणे पसंत केल्याने राज्यातील एक संभाव्य वाद जन्माआधीच शमला आहे. राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या उपाहारगृहांमधून पिझ्झा, बर्गरसारख्या खाद्यपदार्थाची विक्री केली जाऊ नये, असे आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी जारी केले आणि राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याकडे हा फतवा अंमलबजावणीसाठी रवाना करण्यात आला.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचं काम काय, तुम्ही करताय काय? तुम्ही विद्यापीठांना अनुदान देता फक्त त्यांची पात्रता पाहून. विद्यार्थ्यांना पोसत नाही. जे त्यांना पोसतात, त्यांचा सगळा खर्च उचलतात, ते आई-वडीलही मुलांना काय खावं-प्यावं या विषयावर फार सल्ले देऊ शकत नाहीत. जिथे १८ वर्षांवरचा तरूण मतदान करून सरकार निवडतो, तिथे त्याने काय खायचं हे यूजीसी ठरवणार? सकाळ-संध्याकाळ गोमूत्र ढोसायला लागले की, काय इथलेही पदाधिकारी?

.......................................................................................

३. बेताल वक्तव्ये आणि आढय़ताखोर वर्तणुकीमुळे देशाची न्यायव्यवस्था ढवळून काढणारे  कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सी.एस. कर्णन  यांची कोलकात्यातील एखाद्या शासकीय रुग्णालयाने स्थापन केलेल्या डॉक्टरांच्या चमूकरवी चार मे रोजी वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. न्या.कर्णन यांची वैद्यकीय तपासणी पार पाडण्यात वैद्यकीय मंडळाला मदत करण्यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांचे एक पथक तयार करावे, असाही आदेश सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यांच्या पीठाने पश्चिम बंगालच्या पोलीस महासंचालकांना दिला.

उगाच भलते पायंडे पाडू नका... काळ मोठा कठीण आहे. इथे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत रोज कोणीतरी एक लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, बुवा, बाबा, महाराज, योगी, गुरू, मौलवी, सेलिब्रिटी उठून काहीतरी वेडपटासारखं बकतो. एकाची वैद्यकीय तपासणी केली तर सगळ्यांची करावी लागेल आणि त्या भानगडीत सामान्य माणसाला साध्या सर्दीपडशावरच्या गोळ्या द्यायलाही देशात डॉक्टर शिल्लक राहायचा नाही.

.......................................................................................

४. मथुरेजवळच्या गोवर्धनमधील मडोरा गावात गुन्हेगारीला आळा बसवण्यासाठी पंचायती समितीच्या पंचांनी अनोखा फतवा काढला आहे. एखादी मुलगी रस्त्यात फोनवर बोलताना आढळली तर तिला तब्बल २१ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल. आर्थिक फसवणूक, जुगार, मद्यपान यांच्यासाठी ११ हजार रुपयांपासून दोन लाखांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे.

आता लगेहाथ वेगळा ध्वज शिवायला टाका गावाचा आणि सीमेवर गावचं स्वतंत्र सैन्यही उभं करा लाठ्याकाठ्या घेऊन. मडोरामध्ये थोडी दुरुस्ती करून मॅडोरा नाव करून घ्या आपल्या या स्वतंत्र राष्ट्राचं, नाहीतर बिनडोकीस्तान नावाचं आताच बुकिंग करून घ्या. सध्या फार मागणी आहे या नावाला देशात, नंतर मिळायचं नाही.

.......................................................................................

५. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पॅरिस कराराच्या निमित्ताने भारत, रशिया आणि चीन यांच्यावर खरपूस टीका केली आहे. पेनसिल्वेनियामध्ये आयोजित मेळाव्यात ट्रम्प म्हणाले की, पॅरिस करारासाठी अमेरिका ट्रिलियन डॉलर खर्च करत आहे. मात्र रशिया, चीन आणि भारतासारखे प्रदूषण करणारे देश काहीच देत नाहीत. येत्या दोन आठवड्यात पॅरिस करारावर मोठा निर्णय घेणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

ट्रम्पतात्या, या करारासाठी इतर कोणत्याही देशाने छदामही देण्याची गरज नाही. सगळ्यात जास्त वैचारिक, बौद्धिक आणि असह्य ध्वनिप्रदूषण तर अमेरिकेनेच निर्माण केलेलं आहे तुमच्यासारख्या अर्धवटरावाला अध्यक्षपदावर निवडून देऊन. आता पुढची चार वर्षं जगातला सर्वांत मोठा प्रदूषणकारी देश म्हणून भोगा आपल्या कर्माची फळं.

............................................................................................

editor@aksharnama.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.