गेला मराठा मोर्चा कुणीकडे?

महाराष्ट्राच्या इतिहासात २०१६ हे 'मोर्चांचे वर्ष' म्हणून गणले जाईल. मराठा क्रांती मूक मोर्चा, ओबीसी, मुस्लिम, बहुजन, दलित वगैरे महाराष्ट्रदेशी असंख्य मोर्चे/ प्रती मोर्चे  निघाले. त्यातून सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले. काहींना तर ही क्रांती किंवा व्यवस्था परिवर्तनाची लढाई वाटू लागली होती. पण कालांतराने या मोर्चांनी उडवलेला 'धुराळा' खाली बसला, व्यवस्था परिवर्तनाची नांदी हवेतच विरली. अन् मागे उरला तो फक्त सामाजिक विद्वेष. तो इतका की प्रत्येकाला आपला जातीत 'पुर्नजन्म' झाला आहे असे वाटावे इतपत! अगदी प्रत्येक जण आपला जातीचा 'खुंटा' पाचर लावून घट्ट करण्यात व्यस्त व्हावा असे वातावरण तयार व्हावे, हे जसे दुर्देवी आहे, तसेच हे वातावरण तयार करणाऱ्यांचे चेहरे व मेंदू उघडे पडू नयेत, हे आणखी मोठे दुर्देव आहे.

महाराष्ट्रात या आधी कधी जातीचे मोर्चे निघाले नव्हते असे नाही. असंख्य जातीचे मोर्चे त्यांच्या न्याय हक्कांसाठी निघाले. त्यांनी संघर्ष केला. त्यांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या वा नाकारल्या वगैरे हे घडतच असते. मात्र इतर जातींनी कधी त्याचा विरोध अथवा मोर्चांना प्रती मोर्चांची भूमिका घेतली असेल तर ती अपवादानेच.

परंतु जेव्हा महाराष्ट्रात बहुसंख्य असणारा मराठा 'जात' म्हणून कोपर्डीतील अन्याय अत्याचाराच्या  घटनेनंतर पहिल्यांदा लाखोंच्या संख्येने रस्त्यांवर आला, तेव्हा ते चित्र काहींना अस्वस्थ करून गेले. तर अनेक जातसमूहांनी त्याचे समर्थन केले. त्यासह दुर्देवी घटनेची निंदा केली. एका कोवळ्या वयातील शाळकरी मुलींवरील पाशवी अन्याय, अत्याचार पाहून सबंध समाजमन भेदरले. महाराष्ट्रात यापूर्वीही अशा अमानवीय घटना घडल्या तेव्हा सर्वच स्तरातून त्यांचा निषेधच झाला होता. त्याच्या अनेक प्रतिक्रियाही उमटल्या होत्या. त्या स्वाभाविकच असतात. या घटनेचाही सर्वस्तरांतून निषेध नोंदवला गेला. मात्र प्रशासकीय पातळीवर दिरंगाई झाली, सरकार असंवेनशील असल्यासारखे वागले आणि त्याची प्रतिक्रिया म्हणून लोक रस्त्यांवर आले. पुढे औरंगाबादेत उत्सफुर्तपणे लाखोंचा मोर्चा निघाला. हे तसे तात्कालिक कारण होते. या नव्या काळात जवळपास नव्वदीनंतर मुख्यतः शेतीवर असणारा हा समाज अस्वस्थ होता. त्याच्या अस्वस्थेची असंख्य कारणे असली तरी शेतीचे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे आहेत. यासह बाकी अनेक कारणांची चर्चा स्वतंत्रपणे करता येईल. हे सर्व प्रश्न घेऊन पुढे जेव्हा राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांतून हे मोर्चे काढले जातील, असे चित्र निर्माण झाले तेव्हा मात्र सरकारला हे विरोधीपक्षाचे कटकारस्थान वाटू लागले.

मग तातडीने सरकारविरोधी हा रोष कमी करण्यासाठी 'झारीतील शुक्राचार्य' कामाला लागले. विशेषतः दृकश्राव्य माध्यमांतील स्वयंघोषीत विद्वतजन(?) या मोर्चांच्या हेतूबद्दल शंका घेऊ लागले. निःपक्षतेचे ढोल वाजवणारे तथाकथित माध्यमातील विश्लेषक कावीळ भरल्या नजरेने पाहू लागले. मोर्चांतील मूळ मागण्यांवर चर्चा घडवून आणण्याऐवजी जाती-जातीत तेढ कशी निर्माण होईल यास खतपाणी घालणारी चर्चा घडवण्यात माध्यमांतील काहींना धन्यता वाटली. मा.देवेद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले आणि ते ब्राम्हण आहेत हे मराठ्यांना सहन होत नाही म्हणून राष्ट्रवादी प्रायोजित हे मोर्चे आहेत, अशी कोल्हेकुई चालवली. त्यातच मा. शरद पवारांना औरंगाबादेत मराठा मोर्चात अॅट्रासिटी रद्द करण्याची मागणी होते आहे, याबद्दल  तुमचे मत काय असे पत्रकारांनी विचारले. त्यावर ते असे म्हणाले की, ‘अॅट्रासिटी रद्द करण्याचे समर्थन मी करणार नाही. परंतु एवढा मोठा समुदाय रस्त्यांवर येऊन मागणी करत असेल आणि त्या कायद्याचा काही प्रमाणात गैरवापर होत असेल तर तो गैरवापर थांबला पाहिजे. त्यासाठीची आवश्यक दुरुस्ती झाली पाहिजे.’ (या पत्रकार परिषेदेला मी उपस्थित होतो) संध्याकाळी एका वृत्तवाहिनीने त्यांच्या याच विधानाचा विपर्यास करत ‘पवारांनी अॅट्रासिटी कायदा रद्द झाला पाहिजे’ म्हटल्याचे दाखवले. मग त्यावर काथ्याकुट सुरू झाला. पुढे पवारांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन खुलासा केला. परंतु दोन समाजांत तेढ निर्माण करण्याचे व बुद्धिभेद करण्याचे मनसुभे प्रथमतः इथे उघड झाले.

दलित समाज हा अनेक वर्ष अन्याय, अत्याचार आणि अमानुषतेचा बळी ठरलेला समूह आहे. अॅट्रासिटी कायदा हा कोणत्याही माणसाला जातीय भावनेतून अमानवीय वागणूक मिळू नये यासाठी महत्त्वाचा व आवश्यक आहे. आणि दलित समाज या मुद्यावर संवेदनशील व आक्रमक आहे. याचाच फायदा घेत विशिष्ट पक्षाने राजकीय डावपेचाच भाग म्हणून काही सत्ताकांक्षी माणसांना हाताशी धरून प्रतिमोर्चाची घोषणा करायला लावली. खरे तर औरंगाबादच्या मोर्चानंतर मराठा मोर्च्याच्या संयोजकांनी अॅट्रासिटी कायदा रद्द करावा ही मागणी दुरुस्त केली होती.

मा. प्रकाश आंबेडकरांनी महाराष्ट्र कोणत्या दिशेने चालला आहे, या विषयी सूचक विधान केले. याच पद्धतीचे वातारण तयार झाले तर सामाजिक विद्वेषापलिकडे आपल्या हाती काही लागणार नाही, हे त्यांनी लगेच जाणले होते. त्याच बरोबर त्यांनी या मोर्चांच्या माध्यमातून विशिष्ट शक्ती समाजात फुटीचे षडयंत्र रचत असल्याचेही स्पष्ट केले होते, परंतु सत्तेच्या लाभधारकांना हे घडवणे क्रमप्राप्त होते. त्यातून विशिष्ट संघटनेच्या पुढाकाराने प्रत्येक जिल्ह्यांत दलित बांधवांचेही प्रती मोर्चे निघाले.

दुसरा एक राजकीय डावपेच याच मोर्चाच्या अनुषंगाने आखला गेला. तो असा की मराठा मोर्चात आणखी एक मागणी तीव्र होती. ती म्हणजे मराठा आरक्षणाची. मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश केल्याखेरीज आरक्षण देणे शक्य नाही आणि हे सरकार मराठ्यांना त्याच पद्धतीने आरक्षण देण्याच्या विचारात आहे अशी ही चर्चा घडवून आणली. त्यातून ओबीसी समूहात अस्वस्थता पसरवली गेली आणि सत्तेतल्याच एका मंत्र्याच्या देखरेखीखाली पहिल्या ओबीसी मोर्चाचे नियोजन झाल्याचे समोर आले. नंतर राज्यात या पद्धतीने प्रतीमोर्चे काढण्याची स्पर्धा लागली. 'मराठा वगळून बहुजन' अशी ही मांडणी नव्याने सुरू झाली. यातून सामाजिक वातावरण 'कुलषित' झाले. मोर्चातील मुख्य मागण्या बाजूला पडून कोणत्या मोर्चात किती संख्या जमली यावर चर्चा झडू लागल्या. समाजमाध्यमांत एकमेकांविरुद्ध 'गरळ' ओकली जाऊ लागली. विशिष्ट पक्षाच्या 'वार रूम'मधून सामाजिक विद्वेष पसरवणारे संदेश तयार करून बेमालुपणे समाजमाध्यमातून पसरवले गेले असेही म्हणतात.

विशेषतः विशिष्ट विचारांचे, संघटनेचे लोक यात अधिक सक्रिय होते. तेच लोक मराठा मोर्चात तसे इतर घटकांच्या मोर्चात ही अधिक सक्रिय झाले. प्रसारमाध्यामातील चर्चेसाठी हेतूतः दोन्ही बाजूंच्या अशाच उठावळ लोकांना आमंत्रित केले जाऊ लागले. त्यातून जातीय अस्मितेचे टोकदार बाण चालवले जाऊ लागले, आम्ही किती ग्रेट आहोत वगैरे यासाठी ऐतिहासिक दाखले दिले\घेतले जाऊ लागले. प्रत्येकाला औकात दाखवण्याची भाषा सुरू झाली. आणि पाहता पाहता मोर्चांचे रंग पालटले.

शांतपणे, संयमाने, शिस्तीचा आदर्श घालवून देत लाखोंचा जनसुमदाय रस्त्यांवर येतो. ज्यात शेतकरी, शेतमजुर, तरुण-तरुणींची संख्या अधिक होती. कधी शेतातले काम सोडून लग्न, कौटुंबिक कार्यक्रम वगळता बाहेर न पडलेली गरीब, कष्टकरी मराठा समाजातील महिला, मुली तशीच कायमच उंबऱ्याच्या आत प्रतिष्ठेच्या ओझ्याखाली दबलेली उच्चभ्रू मराठा समाजाच्या महिला, सुशिक्षित तरुणी, शाळकरी मुली यांची संख्या यात अधिक होती. कधी नव्हे ते या सर्वांच्या मागे सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते; हे सर्व मूकपणे बाहेर येतात, शांततेत शिस्तीत जिल्हाधिकारी, तहसील  कार्यालयापर्यंत चालत जातात. छोट्याशा मुली आपले निवेदन वाचून दाखवात. ना कोणाच्या  विरोधात बोलत, ना कोणती घोषणा देत, ना सरकारचा निषेध करत. या अशा विधायक, वाखणण्याजोग्या कृतीचा, शिस्तीचा विरोध कसा करायचा, मुकाबला कसा करायचा, या विषयी सत्ताधारी पातळीवर प्रचंड संभ्रम पाहायला मिळाला.

त्यांनी 'गरीब मराठ्यांचा हा प्रस्थापित मराठ्यांच्या विरोधातील संघर्ष' आहे, असे ठसवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्याने फुट पडली नाही मग नेहमीप्रमाणे पडद्यामागील चाणक्यांनी आपली भूमिका वठवली. विविध समाजघटक आपसात लढवण्याची इंग्रजी खेळी पुन्हा यशस्वीपणे खेळली गेली! त्यामुळे मोर्चे, प्रती मोर्चे काढणाऱ्यांच्या हाती काय पडले? तर भले मोठे शून्य!

मग इथे तर हे थांबायला हवे होते. पण मोर्चांचे हे 'कवित्व' संपायला तयार नव्हते. कारण महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपरिषदा, महानगरपलिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपला जे यश मिळाले, त्यानंतर 'गेला मराठा मोर्चा कुणीकडे?’ असा प्रश्न माध्यमांसह अनेक विश्लेषकांनी उपस्थित केला. त्यातून द्यायचा तो संदेश दिलाच. हा रोख प्रामुख्याने 'मराठा मोर्चा'च्या अनुषंगाने होता. मराठा समाजाने मतपेटीद्वारे आपली प्रतिक्रिया विद्यमान सरकार विरोधात का नोंदवली नाही, असा तो साधारण रोख होता. परंतु मराठा ही 'मतपेटी' कधीच नव्हती, नसेल हे माहीत असतानाही हा डंख मारण्याचा प्रयत्न होता. तो ती जातीयतेची धग कायम ठेवण्यासाठीच.

दुसरीकडे मात्र हाच प्रश्न मुस्लिम, दलित, ओबीसी मोर्चांच्या अनुषंगाने  उपस्थित केला जात नाही, कारण सामान्यतः या पंडितांनी असे गृहीत धरले असावे की, हे घटक नव्या व्यवस्थेत 'सबका साथ सबका विकास' या घोषणेच्या उबेने प्रतिगामित्वाचा शिक्का असणाऱ्या पक्षाच्या छत्रछायेखाली  आता  स्वतःला सुरक्षित समजत असावेत. त्याचप्रमाणे यातील कोणत्याही तथाकथित समाजघटकांच्या तकलादू पुरोगामित्वाची चर्चा  झाल्याचे ही दिसले नाही.

म्हणजे एकूण मराठा मोर्चाच्या संदर्भात जे प्रश्न उपस्थित झाले, ते इतर मोर्चांच्या बाबतीत कोणी उपस्थित केले नाहीत. का? तर खालच्या स्तरात, अमुक एका जातीत जन्माला आलात तर तुम्ही प्रचंड पुरोगामी, तुम्ही ब्राम्हण असाल तर प्रतिगामी आणि मराठा असाल तर सरंजामी ही सामाजिक चौकट आपल्या व्यवस्थेत तयार आहे. तेच विश्लेषण, अर्थ, अन्वयार्थ लावणाऱ्या आजच्या पांढरपेशी विचारवंताच्या डोक्यात आहे. त्यामुळे हे घडते. खरे तर 'मराठा क्रांती मूक मोर्चा' ही ऐतिहासिक घटना होती. हा 'जातीचा नाही तर मातीचा' प्रश्न आहे, असे डॉ. संदानंद मोरे यांच्या दृष्टीतून प्रगल्भपणे पाहण्याचे औदार्य मराठा संघटनांचे काही उथळ कार्यकर्ते, मराठेत्तर काही जातीच्या संघटनांचे उथळ कार्यकर्ते व माध्यमांतील स्वयंघोषित तज्ज्ञ, विचारवंत यांनी दाखवले असते तर शेतीशी संबंधित मागण्यांचा नीटपणे, साकल्याने विचार करण्याचा 'दबाव' सरकारवर निर्माण झाला असता.

स्वामीनाथन आयोग लागू करणे, हमीभाव यासारखे शेतीमातीचे प्रश्न सुटण्यास मदत झाली असती. तेव्हा हा मोर्चा 'संख्येचा दहशतवाद' ठरला नसता, तर जागतिकीकरणाच्या वावटळीत, अस्मानी-सुलतानीने कणा मोडून पडलेल्या प्रत्येक बांधावरच्या माणसाला आपल्याला जीवनात उभा करण्यासाठी 'बळ' देणारा लढा ठरला असता. परंतु आम्ही ही वर्तमानातील ऐतिहासिक संधी गमावली!

लेखक बीडमधील बलभीम महाविद्यालयात प्राध्यापक आहेत.      

……………………………………………………………………………………………

Copyright Aksharnama, 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.