क्युरियस केस ऑफ कुलभूषण जाधव आणि बेगडी राष्ट्रप्रेमाचे पोकळ उमाळे

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सध्या जोरदार स्पायवॉर सुरू आहे. भारताचे तथाकथित गुप्तहेर कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानने गेल्या वर्षी बलुचिस्तानात कारवाया करत असल्याचा ठपका ठेवून अटक केली आणि गेल्याच आठवड्यात त्यांना पाक लष्कराने फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्यावरून भारतात बराच गदारोळ झाला. जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली, त्यावेळी दिल्लीत नेमकं संसदेचं अधिवेशन सुरू असल्यामुळे राजकारण्यांना आयताच हा विषय उचलण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे त्यांनी संसदेच्या सभागृहांमध्ये तो उपचार पार पाडण्याचं कर्तव्य बजावलं.

पण सरकारी पक्षाला नुसतं तोंडदेखलं बोलून चालत नाही. एखादी अप्रिय घटना टाळण्यासाठी, मुत्सद्दी पातळीवरील घडामोडींच्या संदर्भात पडद्याआड आणि उघडपणे अनेक बाबी सातत्याने करत राहाव्या लागतात. केंद्र सरकार ते करत असेल, अशी आशा करूया. पण त्यातून फार काही हशील होईल, अशी सध्या तरी अपेक्षा नाही. मुळात जाधव यांना अटक केल्यापासून गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत भारताने त्यांच्या सुटकेसाठी द्विपक्षीय पातळीवर, तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून देखील काय प्रयत्न केले, हे विस्ताराने सांगण्यासारखी परिस्थिती नाही. जाधव यांच्याशी दूतावासाच्या माध्यमातून संपर्क साधण्याची संधी मिळावी, यासाठी त्यांना अटक झाल्यापासून १३ वेळा पाकिस्तानला विनंती करण्यात आली, पण ती फेटाळली गेली, असं भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते आता सांगत आहेत. पण गेल्या वर्षभरात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा मुद्दा तापवण्यात परराष्ट्र खात्याने विशेष प्रयत्न केल्याचं दिसत नाही. गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ काश्मीर प्रश्नावरून भारतावर दुगाण्या झाडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत असताना त्यांच्या संपूर्ण भाषणात कुलभूषण जाधव यांच्या नावाचा किंवा त्यांनी पाकिस्तानात केलेल्या तथाकथित कारवायांचा एकदाही संदर्भ आला नव्हता. त्यावरून पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमं, आजीमाजी लष्करी अधिकारी, संरक्षण तज्ज्ञ यांनी शरीफ यांच्यावर टीकेची झोड उठवली होती. त्याच वेळी, जाधव यांच्या प्रकरणात काहीच दम नसावा, याचंच हे निदर्शक आहे, असा निष्कर्ष पाकिस्तानातल्याच काही मंडळींनी काढला होता.

त्यानंतर देखील भारताने जाधव यांच्या सुटकेसाठी नेमके काय प्रयत्न केले, यावर भलंमोठं प्रश्नचिन्ह आहे. जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली, त्याच्या काही तास आधीच नेपाळमधून पाकिस्तानी लष्करातील निवृत्त अधिकारी लेफ्ट. कर्नल मोहम्मद हबीब गायब झाल्याची बातमी पाकिस्तानी वृत्तपत्रांमधून झळकली. ‘डॉन’सह अनेक पाकिस्तानी दैनिकांनी पहिल्या पानावरील मुख्य बातमीच्या स्वरूपात ती छापली. या बातम्यांमध्ये हबीब यांच्या गायब होण्यामागे भारतीय गुप्तचर संघटना ‘रॉ’ असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. पण हबीब यांच्या गायब होण्याच्या तपशिलापेक्षाही या बातमीतला सर्वांत लक्षवेधक भाग आहे, तो बातमीच्या अखेरीस कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानने वर्षभरापूर्वी गुप्तहेरगिरीच्या आरोपावरून अटक करण्यात आल्याचा दोन ओळींचा उल्लेख. संपूर्ण बातमीत जाधव आणि हबीब या दोन्ही प्रकरणांच्या आपसातील संदर्भांचा पुसटसाही संदर्भ नसताना बातमीच्या अखेरीस जाधव यांच्या वर्षभरापूर्वीच्या अटकेची माहिती देऊन ही दोन्ही प्रकरणं परस्परांशी निगडित असल्याचं सूतोवाच करण्यात आलंय. त्याचप्रमाणे, नेपाळ हे कसं भारताचं बटिक राष्ट्र आहे, ‘रॉ’च कसा नेपाळचा कारभार चालवतं, ‘रॉ’च्या कारवायांच्या निषेधार्थ गेल्या वर्षी नेपाळचे राष्ट्रपती बिद्या भंडारी यांनी आपला भारत दौरा कसा रद्द केला, वगैरे अनेक संदर्भ देऊन ‘रॉ’ नेपाळच्या भूमीत किती सहजतेनं आमच्या अधिकाऱ्याचं अपहरण करू शकतं, हे ठसवण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय.

पाकिस्तानी लष्करातील निवृत्त अधिकारी लेफ्ट. कर्नल मोहम्मद हबीब

हबीब २०१४ साली पाकिस्तानी लष्करातून निवृत्त झाले होते आणि एका नोकरीच्या इंटरव्ह्यूसाठी नेपाळला आले होते, असं सांगितलं जात असलं तरी निवृत्तीनंतर ते इंटर सर्व्हिसेस इंटलिजन्स (आयएसआय) या गुप्तचर संघटनेसाठी काम करत होते, असं सांगितलं जातं. झी न्यूजने तर जाधव यांचा माग काढणाऱ्या पथकात हबीब होते, अशी बातमी दिली आहे. त्यामुळेच जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आल्यापासूनच हबीब यांच्या बेपत्ता होण्याचा संबंध या प्रकरणाशी भारतीय प्रसारमाध्यमांकडून जोडण्यात येतोय. हबीब यांच्या बेपत्ता होण्याची दखल युरोप-अमेरिकेतल्या आघाडीच्या वर्तमानपत्रांनीही घेतली. त्यावरून ‘आयएसआय’च्या प्रसारमाध्यमयंत्रणेनं किती पद्धतशीरपणे या प्रकरणाचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरूनही गवगवा होईल, यासाठी प्रयत्न केल्याचं दिसून येईल. जाधव यांच्या बाबतीत मात्र आपण नेमके इथंच कमी पडलो.

हबीब काय किंवा जाधव काय, ते आपापल्या देशासाठी नेमकी काय भूमिका बजावत होते, हे कदाचित कधीच समोर येणार नाही. कुलभूषण जाधव यांनी भारतीय नौदलातून निवृत्ती घेतली होती. निवृत्तीनंतर नवीन व्यवसाय सुरू करण्याच्या निमित्तानं त्यांचं इराणमध्ये वास्तव्य आणि जाणं-येणं होतं, अशी भूमिका भारत सातत्याने मांडत आलेला आहे.  

आंतरराष्ट्रीय राजकारणातले कंगोरे ज्याला थोडेबहुत ठाऊक आहेत आणि भारत-इराण संबंध, चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, भारत-इराण-अफगाणिस्तान संबंध यांच्याविषयी ज्यांना थोडीफार जाण आहे, त्यांच्या नजरेतून भारतीय नौदलातून निवृत्ती घेतलेल्या एका अधिकाऱ्याचं व्यवसायाच्या निमित्तानं इराणच्या चाबाहार या बंदराच्या शहरात असणं, यामागील योगायोग सुटू शकणार नाही. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हा भारत-अमेरिकेसह अनेकांच्या चिंतेचा विषय आहे. या इकॉनॉमिक कॉरिडॉरवर कुरघोडी करण्यासाठी भारत इराणला छाबाहार बंदर विकसित करून देणार आहे. तेल, अफगाणिस्तानशी व्यापार आणि पाकिस्तानसोबतचे संबंध या तिन्ही दृष्टिकोनातून भारताच्या लेखी इराणचं अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सौदी अरेबिया आणि इराण या दोन्हींशी सारखेच सौहार्दाचे संबंध राखण्याची कसरत पाकिस्तान करत असला तरी शिया इराणपेक्षा सुन्नी/वहाबी सौदी पाकिस्तानला अधिक जवळचा आहे. इराणच्या सीमेला लागून असलेल्या बलुचिस्तानमधील असंतोष पाकिस्तानसाठी अनेक दशकांपासून डोकेदुखी बनला आहे. बलुची जनतेचा संघर्ष पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि लष्कर निष्ठूरपणे चिरडून टाकत आहेत. भारताची या बलुची असंतोषाला फूस असल्याचा आरोप पाकिस्तान पूर्वापार करत आला आहे; पण भारताने नेहमीच हा आरोप फेटाळून लावलाय. अजूनही भारताला हा आरोप मान्य नाही, परंतु गेल्या वर्षी १५ ऑगस्ट रोजी नरेंद्र मोदी यांना लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात बलुची जनतेच्या असंतोषाचा उल्लेख करून एक प्रकारे भारताचा बलुची स्वातंत्र्याला पाठिंबा असल्याचीच कबुली दिली. त्यामुळेच इराणच्या चाबाहार इथं वास्तव्याला असलेला भारताचा एक माजी लष्करी अधिकारी बलुचिस्तानमध्ये पकडला जाणं, याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठाच अर्थ होता. पण पाकिस्तानच्या दुर्दैवानं त्यांना जगासमोर जाधव यांचा तथाकथित कबुलीजबाब असलेला व्हिडिओ आणि हुसेन मुबारक पटेल असं नाव असलेला जाधव यांचा तथाकथित पासपोर्ट वगळता फार पुरावे ठेवता आले नाहीत. त्यामुळे हा विषय गाजवत ठेवून बलुचिस्तानात भारत कसा पाकविरोधी कारवाया करतोय, हे जगाला दाखवून देण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न सपशेल फसला, असं म्हणायला हरकत नाही.

ज्याप्रमाणे संशय व्यक्त केला जातोय, त्याप्रमाणे खरोखरंच लेफ्ट. कर्नल हबीब यांना ‘रॉ’ने नेपाळमधून गुप्तपणे ताब्यात घेतलं असेल तर भारताला शह देण्यासाठी म्हणून पाकिस्तानने जाधव यांना फाशी देण्याचा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता म्हणूनच व्यक्त होत आहे. कदाचित हबीब यांच्या सुटकेसाठी म्हणून जाधव यांना ठोठावलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा वापर पाकिस्तान बार्गेनिंगसारखा करू शकते. मात्र, तरीही जाधव यांची सुटका होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण पाकिस्तानात पुढल्या वर्षी मध्यवर्ती निवडणुका आहेत. या निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा नवाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शरीफ भारताशी कुठल्याही प्रकारचा सौदा करण्याच्या फंदात पडणार नाहीत. पाकिस्तानात गेली ९ वर्षं लोकनियुक्त सरकारच्या रूपाने लोकशाही नांदत असली तरी या लोकशाहीची प्रकृती तोळामासा आहे. राहील शरीफ यांच्या काळात लष्कर लोकनियुक्त सरकारला वरचढ ठरलं होतं. शरीफ यांच्या निवृत्तीनंतर जनरल कमर बाजवा यांनी लष्कराच्या प्रमुखपदाची सूत्रं हाती घेतल्यापासून स्वत:ला लो प्रोफाइल ठेवलं असलं तरी जाधव यांना फाशीची शिक्षा देण्याचा निर्णय लष्कराने परस्पर घेऊन अजूनही तिथं लोकनियुक्त सरकारपेक्षा लष्कर शिरजोर असल्याचं दाखवून दिलंय. त्यामुळे यदा कदाचित सरकारने लवचिकता दाखवण्याचा प्रयत्न केला तरी लष्कर सरकारला कितपत साथ देईल, याचीही शंका आहे.

सध्या बेगडी राष्ट्रप्रेमाचे पोकळ उमाळे काढण्याचे जे उद्योग सुरू आहेत, त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. आपल्या देशासाठी शत्रूच्या गोटात शिरून हेरगिरी करणाऱ्याला प्रसंगी आपण पकडलो गेलोच तर आपला देश आपली जबाबदारी घेणार नाही, हे पक्क ठाऊक असतं. हे वास्तव स्वीकारूनच गुप्तहेर आपला जीव धोक्यात घालून हे काम करत असतात. जाधव हे खरोखर भारतासाठी हेरगिरी करत असतील तर त्यांच्याबाबतीतही काही वेगळं घडण्याची शक्यता नाही.

याचा अर्थ असा नव्हे की, एका भारतीय नागरिकाला पाकिस्तानात फाशी जाण्यापासून वाचवण्यासाठी भारताने काहीच करू नये. परंतु, सद्यस्थितीत जाधव यांची फाशी लांबणीवर पडावी, यासाठी हरतऱ्हेचे प्रयत्न करणं, हेच भारताच्या हातात आहे. त्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव आणू शकतील अशा अमेरिका, रशिया, सौदी अरेबिया, चीन आदी देशांची मदत भारताला घ्यावी लागेल. पाकिस्तानने जाधव यांना फाशी दिल्यास त्याचे काय काय परिणाम होऊ शकतील, भारत-पाक संबंधांवर त्याचे काय परिणाम होतील, भारत पाकिस्तानला कशा प्रकारे प्रत्युत्तर देईल, भारत किती टोकापर्यंत जाऊ शकतो, हे या देशांना आणि जागतिक समुदायाला पटवून द्यावं लागेल. अमेरिका, रशिया, चीन आदी देशांपुढे सध्या सिरिया, इराक, उत्तर कोरिया आदी प्रश्न आ वासून उभे आहेत. अमेरिका आणि रशिया संघर्ष नव्याने पेटू पाहातोय. त्यामुळे भारताच्या एका तथाकथित गुप्तहेराला पाकिस्तान फाशी देऊ पाहतंय, हा कदाचित या देशांच्या दृष्टीने अग्रक्रमाचा विषय नसू शकेल. त्यामुळे या सगळ्या धामधुमीत भारत आणि पाकिस्तानातील सध्याच्या या ठसठसत्या मुद्द्याकडे जागतिक समुदायाचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यासाठी येत्या काही दिवसांमध्ये भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांना आपलं कसब पणाला लावावं लागणार आहे.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright Aksharnama, 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.