‘बीजेपी माझा’ कारण माध्यमांचं उथळपण!

गेल्या पंधरवड्यात समाजमाध्यमातून ‘लोकसत्ता’ हे दैनिक आणि ‘एबीपी माझा’ व ‘झी चोवीस तास’ या प्रकाश वृत्तवाहिन्यांविरुद्ध जोरदार मतप्रदर्शन झालं. या माध्यमांवर बहिष्कार टाकावा अशी मोहीम चालवली गेली. त्यातही समाजमाध्यमांवर व्यक्त होणाऱ्यांचा ‘एबीपी माझा’वर फारच रोष होता असं दिसलं. वाद आणि प्रतिवाद व्हायलाच हवेत, कारण आपल्याला पटो अथवा न पटो समोरच्याला एक मत असतं. झालेल्या प्रत्येक मांडणीवर समोरच्याचा एक प्रतिवाद असतो आणि तो व्यक्त करण्याचा त्याला अधिकार असतो, हे मान्य असणाऱ्या गटातील मी एक आहे. हे मान्य असणाऱ्यांची अर्थातच अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि लोकशाहीवर श्रद्धा असतेच. ‘लोकशाही म्हणजे संवाद’ असं लोकशाहीचा ब्रिटनमधील भाष्यकार जॉन ​स्टुअर्ट मिल्स यानं म्हटलंय. मात्र हा संवाद सभ्यपणा आणि सुसंस्कृतपणाची पातळी ओलांडणारा नसावा. हे भान सुटलं की मग तो संवाद, ते मत, तो प्रतिवाद एकारलेला आणि कर्कश्श होतो आणि नुसताच कल्ला होत राहतो. गेल्या पंधरवड्यात नेमकं हेच घडलं.

आपल्या देशाच्या राजकारणात हा राजकीय सोयीचे चष्मे घातलेला कर्कश्श एकारलेपणा अति वाढला असून तो कल्ला टिपेला पोहोचल्यानं संसदीय लोकशाहीची वीण उसवत चालली आहे. त्याचं भान आणि तमा कोणत्याच राजकीय नेत्याला नाही, अशी विद्यमान स्थिती आहे. राजकारणाची हीच लागण संपूर्ण समाजालाही झालेली आहे. एकुणातच माध्यमं आणि समाजमाध्यमाचीही विश्वासार्हता, अचूकता आणि संवादाची वीण विसविशीत, कर्कश्श होत असल्याचा अनुभव आणि बहुसंख्याकडून सभ्यपणा व सुसंस्कृतपणाची पातळी सुटत असल्याचा प्रत्यय सध्या वारंवार येतो आहे. माध्यमं आणि समाजमाध्यमातील बहुसंख्य उघडपणे आपापल्या राजकीय सोयीचे आणि उघड न करता आपापल्या जाती-धर्माचे रंगीत चष्मे घालून संवाद साधताना, वाद घालताना प्रतिवाद करतात हे चिंताजनक आहे.

उजवा किंवा डावा, पुरोगामी किंवा प्रतिगामी, ‘भारत माता की जय’ म्हणणारा देशप्रेमी आणि हे न म्हणणारा देशद्रोही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थक आणि संघ विरोधक, नरेंद्र मोदी भक्त किंवा न-भक्त अशा ‘कट्टरपंथीय’ टोळ्या सध्या सर्वत्र धुमाकूळ घालताना दिसताहेत. या कट्टरपंथीयांकडून समाजाला तुकड्या-तुकड्यांत विभागून ठेवण्याचे प्रयत्न सातत्यानं होतायेत. सद्सद्विवेक बुद्धी न वापरता, यापैकी कोणत्या तरी एका गटातच संपूर्ण समाज सामील झाला पाहिजे, असा या कट्टरपंथीयांकडून आग्रह धरला जातोय. या दोन्ही गटांत न येऊ इच्छिणारा आणि विवेकवाद जागा ठेवून, यापैकी ज्याचं जे चांगलं ते चांगलं आणि जे वाईट ते वाईट, असं समजून घेणारा एक मोठा मध्यममार्गी म्हणा की विवेकी, वर्ग समाजात आजही आहे. (असा वर्ग समाजात कायमच असतोच.) पण  या वर्गाच्या स्वतंत्र मत बाळगण्याच्या अधिकारावर वर उल्लेख केलेल्या विचारानं एकारल्या कट्टरपंथीयांकडून अतिक्रमण होतंय. मध्यममार्गी/विवेकी वर्गानं कट्टरपंथीयांच्या कोणत्या तरी गटात सहभागी व्हावंच असे प्रचारकी दबाव सातत्यानं आणले जातात आहेत. दबाव झुगारण्याचा प्रयत्न झाल्यास या विवेकवादी वर्गाची मुस्कटदाबी केली जात असल्याचा, हा अनुभव दिवसेंदिवस उजागर होत आहे .

नीरक्षीर विवेकानं न वागता प्रत्येकानं कायम कोणा तरी सुमारांचं बटिक म्हणून राहावं वा आणि संपूर्ण समाजाचं सुमारीकरण होत जावं(च), ही सध्या तरी एक अव्याहत प्रक्रिया झालेली आहे. आक्रमकता म्हणजे आततायीपणा/उद्धटपणा, स्पष्टवक्तेपणा म्हणजे एकारलेपणा/वाचाळवीरता, स्वातंत्र्य म्हणजे उन्माद, हे आपल्या समाजातील या बहुसंख्य सुमारांचं व्यवच्छेदक लक्षण बनलंय, अशी स्थिती आहे. संसद असो की विधिमंडळ, माध्यमं असो की समाजमाध्यमं सर्वच क्षेत्राचं गांभीर्य बऱ्यापैकी हरवलं आहे. संपूर्ण समाजाचं सुमारीकरण व्हावं(च), ही सध्या तरी एक अव्याहत प्रक्रिया झालेली आहे.

यामुळेच बहुसंख्य वेळा कोणत्याही समस्येवर म्हणा की विषयावर, मूलभूत दृष्टिकोनातून चर्चा होत नाही. समाजमाध्यमांवर तर अशा एकारल्यांचं पिकच आलंय! माहिती असो व नसो प्रत्येक विषयावर व्यक्त झालंच पाहिजे, अशी ‘हौस/खाज’ बहुसंख्याना सुटलेली आहे. त्यामुळे ज्ञान, प्रतिभा, पद आणि सर्जनशीलतेचा सन्मान राखला पाहिजे हा विवेक विसरला जातोय. पदाचा मान ठेवता नरेंद्र मोदींना ‘फेकू’ म्हणणं आणि राहुल गांधी यांची संभावना ‘पप्पू’ म्हणून करणं, सतत जातीचा उद्धार करत राहणं, दुसऱ्यावर एकांगी माहितीवर आधारित शाब्दिक हल्ले करत राहणं, म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असा अर्थ झालाय.

विधिमंडळ, संसद, केंद्र व राज्य सरकारांच्या कामकाजाच्या सीमारेषा, परराष्ट्र धोरण, न्यायालयीन व प्रशासकीय प्रक्रियेविषयी सुतराम माहिती नाही, अशांची मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक व समाजमाध्यमांत बहुसंख्या आणि त्यांचीच सध्या चलती आहे. त्यांच्यात भाषा, साहित्य, संस्कृती, संचित याविषयी मूलभूत आणि प्रचारकी झापडबंदपणा आहे (पक्षी - विमानाचा शोध किंवा शून्याचा शोध भारतात लागला!). या बहुसंख्याच्या मनात जात अजूनही पक्की मुळं धरून आहेत (भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली कोणावर कारवाई  झाली की, तो अमुक एक जातीचा आहे म्हणून...किंवा सतत देवेंद्र फडणवीस यांच्या जानव्याचा उल्लेख होणाऱ्या पोस्ट आठवा).

माध्यमं प्रकाशित किंवा प्रक्षेपित होण्याची प्रक्रिया कशी असते, माध्यमांचं अर्थकारण आणि व्यवस्थापन, माध्यमांचा ‘मिशन टू प्रोफेशन टू बिझिनेस’ हा झालेला प्रवास, माध्यमांना आलेलं ​फॅमिली पॅक हे स्वरूप आणि त्यामागचा बाजाराचा दबाव, या सर्वांत संपादकाचं स्थान व भूमिका याविषयी समाजात अज्ञान आहे. म्हणून कोणत्याही संपादकाची ‘बीजेपी माझा’ अशी हेटाळणी करणं सोपं आणि सोयीचं आहे, पण तसं होणं शक्य कसं नाही याची जाणीव समाजमाध्यमांवर व्यक्त होणाऱ्या बहुसंख्याना नाही. राजीव खांडेकर आणि उदय निरगुडकर यांना मी व्यक्तिश: ओळखतो आणि त्यांच्यासंबधी काही लिहिण्याधी सांगतो, २०११ नंतर मी प्रकाशवृत्त वाहिन्यांवर नियमित हजेरी लावणं बंद केलंय, कारण  बहुसंख्य वेळा तो वेळेचा दुरुपयोग आहे याची खात्री मला पटलेली आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे वैपुल्यानं व्याकरणीय अशुद्ध व चुका असणारी मराठी भाषा, वाक्यरचना; स्वत:च अखंड वटवट करत राहण्याचा अँकर्सचा  हेकेखोरपणा आणि वृत्तमूल्यांबद्दलची (news values) प्रकाशवृत्त वाहिन्यांची बहुसंख्य वेळा आढळून येणारी अत्यंत उथळ भूमिका मला साफ अमान्य आहे. ‘आम्ही बोलतो तीच भाषा मराठी आहे’, असं एकदा सांगण्यात आल्यापासून मी प्रकाशवृत्त वाहिन्यांपासून दूर राहणं पसंत करतोय. तरीही समाजमाध्यमातून राजीव खांडेकर आणि उदय निरगुडकर यांची भ्रष्ट आणि ब्राह्मणवादी अशी करण्यात आलेली हेटाळणी अज्ञानमूलक आहे असं माझं ठाम मत आहे. हे दोघं आणि त्यांच्या प्रकाश वृत्तवाहिन्यां जात-धर्म या निकषावर पत्रकारिता करतात, यावर विश्वास ठेवता येणारच नाही. राजीव खांडेकरला मी २३/२४ वर्षांपासून ओळखतो. खांडेकर आणि निरगुडकर (खरं तर, बहुसंख्य संपादक) हटवादी आणि एकारलेले नाहीत. राजीव उदारमतवादी आहे, म्हणूनच टोकाच्या भूमिका घेण्याऐवजी दुसरी बाजू मांडण्याची त्याची वृत्ती आहे. (‘लोकसत्ता’च्या विद्यमान संपादकाशी जुजबीही परिचय नसल्यानं त्यांच्याबाबत मी कोणतंही मतप्रदर्शन करत नाही.) मात्र, एक लक्षात घ्यायला हवं, संपादक स्वच्छ म्हणजे, त्याची पूर्ण टीमही धुतल्या तांदळासारखी स्वच्छ, अशा निर्भेळ भ्रमात मी नाही. त्यामुळे या तिन्ही माध्यमांना सरसकट चांगल्या चारित्र्याचं प्रमाणपत्र देता येणं शक्य नाही. आणखी एक मुद्दा म्हणजे माध्यमांना आपण समाजाचा आरसा म्हणतो. या आरशात बहुसंखेनं सुमार आणि भ्रष्टाचारी असलेल्या समाजाचं प्रतिबिंब स्वच्छ उमटेल अशी अपेक्षा बाळगणं हा शुद्ध बावळटपणा ठरेल.​ 

समाजमाध्यमांनी मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्याची ही शेवटची वेळ नसेल. यापुढेही असं वारंवार घडतच राहणार आहे. विशेषत: तोल ( journalastic balance) ढळलेल्या प्रकाशवृत्त वाहिन्या दिवसेंदिवस हेकेखोर चालल्या आहेत. त्या म्हणतील तेच खरं आणि अशी हट्टी भूमिका घेतली जाऊ लागली आहे. पत्रकारिता करण्याऐवजी ‘मीडिया ट्रायल’च्या भूमिकेत त्या आल्या आहेत. मंत्रिमंडळाचा विस्तार असो की, कोणता महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयासमोर आलाय ते प्रकाश वृत्तवाहिन्या ठरवू लागल्या आहेत. कोण दोषी आहे आणि नाही त्याचा फैसला प्रकाशवृत्त वाहिन्या करू लागल्या आहेत. लागलेली आग विझतही नाही, तोच आगीचे कारण ‘अजूनही अस्पष्ट’ असा निर्वाळा प्रकाशवृत्त वाहिन्याच देऊ लागल्या आहेत. गुन्हा दाखल करून प्राथमिक तपास पूर्ण नाही, तोच ‘आरोपी मोकाट’ अशी हाकाटी पिटण्यात प्रकाशवृत्त वाहिन्या स्वत:ला धन्य मानू लागल्या आहेत.

खुलासा आणि गौप्यस्फोट यातील फरक न समजण्याइतकी पातळी घसरलेली आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने ‘एका महिला मंत्र्याच्या जाळ्यात एक आमदार’ अशी अश्लाघ्य भाषा, एका खासदाराचा सतत ‘चप्पलमार’ असा अवहेलनापूर्वक आणि हिणकस उल्लेख, खासदार उपलब्ध झाले नाहीत म्हणून (स्पर्धेच्या अतिरेकातून) त्यांच्या श्वानाची मुलाखती(!)सदृश्य दृश्ये दाखवण्याइतका कडेलोट प्रकाशवृत्त वाहिन्यांचा झालेला आहे.

उथळपणा आणि अतिरेकाची पातळी अशी की, राज्याचं तापमान ४० अंश सेल्सियसपर्यंत पोहोचत नाही तर ‘सूर्य आग ओकू लागला’, असं ठरवून प्रकाश वृत्तवाहिन्या मोकळ्या झाल्यात. तापमानाने ४५/४६ची पातळी गाठल्यावर सूर्य काय गारठणार आहे? चीटफंडाच्या आरोपीच्या मुलाखती दाखवणं आणि अचानक एका विशिष्ट खटल्याच्या सुनावणीची एकच दिवस कुणाला ‘फेवर’ करणाऱ्या बातमीचं ‘मूल्य’ श्रोत्यांना समजत नाही असं समजणं म्हणजे मांजरीनं डोळे मिटून दूध पिण्यासारखं आहे. कळस म्हणजे मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांत ‘मला माहिती आहे तेवढंच अस्तित्वात/उपलब्ध आहे आणि मला जे माहिती नाही ते जगातच अस्तित्वात/उपलब्ध नाही’, अशी तुच्छतावादी वृत्ती असणाऱ्यांची संख्या फोफावली आहे. या अशा अनेक कारणांमुळे एकूणच पत्रकारिता करणाऱ्या सर्वच माध्यमांची विश्वासार्हता व संस्कृतपणाची पातळी अनेकदा धोक्यात येते आहे. हे असेच सुरू राहिलं तर मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं राहण्याची वेळ यापुढे कायमच येणार आहे. माध्यमं आणि समाजमाध्यमं सातत्यानं हमरीतुमरीवर येणार आहेत. राजीव खांडेकर आणि उदय निरगुडकर आज जात्यात आहेत आणि इतर पत्रकार सुपात एवढाच काय तो फरक आहे, हा इशारा समजाऊन घेतला पाहिजे(च). ​     ​

सरतेशेवटी आणखी एक मुद्दा. शुद्ध भाषेचा मुद्दा घरात होणारे संस्कार आणि मग शाळा-महाविद्यालयात मिळणाऱ्या शिक्षणाशी संबधित आहे, याच मूलभूततेकडे आपलं दुर्लक्ष होतंय. सुमारे साडेतीन दशकापूर्वी शिक्षणाचं सुलभीकरण आणि सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या अतिघाईत आपण शिक्षणाचा ‘ज्ञान’ हा आधार काढून टाकला आणि तिथंच अन्य सर्व विषयासोबत भाषेचीही वाट लागली. ज्ञान हा आधार गमावल्याचे गंभीर परिणाम भोगणाऱ्या ‘तथाकथित शिक्षित’ समाजात आपण आता वावरत आहोत. आणखी एक म्हणजे, मंत्रालयाच्या पायरीवर चिंध्या पांघरून उभं राहण्याची जी वेळ आज मराठीवर आलेली आहे, तीच अवस्था देशात आणि जगातही सर्वच भाषांची आहे, अगदी इंग्रजीची सुद्धा! एकंदरीत भाषांची होणारी ‘वाताहत’ हा एक जागतिक मुद्दा आहे. भाषेच्या आजच्या विपन्नावस्थेला एकटी माध्यमं नाही तर त्याला आपणही जबाबदार आहोत, हे कधी तरी आपण समजून घेणार आहोत की नाही का, कोणा तरी एकाला लक्ष्य करून झोडपण्याचा राजकारण्यांचा अवगुण आपल्यालाही चिकटला आहे?    

……………………………………………………………………………………………

​लेखक दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright Aksharnama, 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.