“श्रीराम भारताची ‘आस्था’ आहे, श्रीराम भारताचा ‘आधार’ आहे, श्रीराम भारताचा ‘विचार’ आहे, भारताची चेतना, प्रतिष्ठा, प्रताप, प्रवाह, प्रभाव आहे. श्रीराम नियती आहे, नीतीदेखील आहे. श्रीराम म्हणजे नित्यता, निरंतरता. राम विश्वात्मक आहे…”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २२ जानेवारी २०२४ रोजी अयोध्येत रामाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानंतर केलेल्या भाषणातली ही काही वाक्यं आहेत. आता देशात एका ‘नव्या पर्वा’ची अर्थात ‘रामराज्या’ची सुरुवात झाली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
याच सोहळ्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी ‘रामराज्य आणण्यासाठी सर्वांनी देशसेवेचे तप करण्याची व आपापसातील मतभेद दूर करण्याची आवश्यकता असल्याचं’ प्रतिपादन केलं.
मोदी यांनी या सोहळ्याच्या काही दिवसांपूर्वी म्हणजे १६ जानेवारी रोजी आंध्र प्रदेशातील एका कार्यक्रमात भाषण करताना महात्मा गांधींच्या एका वाक्याचा संदर्भ देत सांगितलं की, “ ‘रामराज्या’चा विचार हाच खऱ्या लोकशाहीचा विचार आहे. ‘रामराज्य’ म्हणजे अशी लोकशाही, जिथं प्रत्येक नागरिकाचे आवाज ऐकले जातात व त्यांना योग्य सन्मान दिला जातो.”
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
भारताच्या कणाकणांत व भारतीयांच्या मनामनांत राम असल्याचं सांगत संविधानाच्या पहिल्या प्रतीमध्ये प्रभू रामचंद्रांचं चित्र असल्याचा उल्लेख करत, आपल्या संविधानात प्रभू रामचंद्रांचा वास असल्याची पुस्तीदेखील मोदी यांनी जोडली.
केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत चालवण्यात येणाऱ्या ‘संसद टीव्ही’ या वाहिनीनं ‘भारतीय संविधान में रामराज्य’ नावाचा कार्यक्रम तयार करून प्रसारित केला आणि भारतीय संविधानात ‘रामराज्या’ची संकल्पना असल्याची खोटीच माहिती प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला.
दुर्दैवानं, लोकशाहीप्रधान भारताच्या संवैधानिक पदावर बसलेल्या पंतप्रधानांची ही विधानं आश्चर्यकारक आहेत, असंच म्हणावं लागतं. मोदींना संविधानात ‘रामराज्या’चा उल्लेख असल्याचा जो साक्षात्कार झाला आहे, तो ते ज्या पक्षातून येतात त्याला आणि त्याच्या मातृसंघटनेच्या आजी-माजी नेत्यांना का झाला नसावा? खरं तर मोदींनाही २२ जानेवारीपूर्वी तो का झाला नाही?
मोदींची मातृसंघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने संविधानाला त्याच्या निर्मितीपासूनच विरोध केलेला आहे. ४ जानेवारी १९४९ रोजी संविधानाच्या मसुद्यातील अनुच्छेद ६७वर चर्चा सुरू असताना संविधानसभेचे उपाध्यक्ष डॉ. एच. सी. मुखर्जी यांनी सभागृहाला माहिती दिली की, “रा.स्व. संघाच्या काही लोकांनी संविधानसभेच्या दर्शक गॅलरीमध्ये शिरून गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना रोखण्यात आलं आहे.” या घटनेचा सविस्तर वृत्तान्त लोकसभा सचिवालयाने प्रकाशित केलेल्या ‘संविधानसभेतील वादविवाद’ (‘संविधान सभा डिबेट्स’) खंडांमध्ये उपलब्ध आहे.
संघाने केवळ संविधान निर्मितीत अडथळा आणूनच नव्हे, तर संविधान तयार झाल्यानंतरही त्यात ‘भारतीय संस्कृती’ची कुठल्याही प्रकारची छाप नसल्याचं सांगत त्यावर कडाडून टीका केलेली आहे.
संविधानावर टीका करताना १९४७ साली दिल्लीतल्या एका भाषणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे द्वितीय सरसंघचालक मा. स. गोळवलकर म्हणाले होते की, “समतेचे राज्य निर्माण करण्याचा संविधानाचा बेत अन्य काहीही नसून कुत्र्या-मांजरांना हक्क प्रदान करणे होय.”
२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान स्वीकारण्यात आलं, तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखपत्र ‘ऑर्गनायझर’ने ३० नोव्हेंबर १९४९च्या अंकात “आमच्या संविधानात आमच्या देशातील संवैधानिक विकासाचा जरासुद्धा उल्लेख नाही. स्पार्टाच्या Lycurgus आणि पर्शियाच्या सोलोनपूर्वी ‘मनुस्मृती’त सांगितलेलं संविधान जगाच्या कौतुकाचा विषय झालं आहे. जगात मनूच्या संविधानाविषयी अनुकूलता आणि अनुसरणप्रियता आढळते, परंतु संविधान पंडितांना याचं काहीच मोल नाही”, अशा प्रकारची कठोर करण्यात आली.
२६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान लागू झाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते- ‘मनूचा काळ आता संपलेला आहे.’ त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना निवृत्त न्यायाधीश शंकर सुब्बा अय्यर यांनी ‘ऑर्गनायझर’मध्ये ६ फेब्रुवारी १९५० रोजी ‘Manu Rules Our Hearts’ या शीर्षकाच्या लेखात म्हटलं की, “जरी डॉ. आंबेडकरांनी मुंबईत नुकतेच मनूचा काळ आता संपलेला आहे, असं जाहीर केलं असलं, तरी वस्तुस्थिती मात्र विपरीत आहे. कारण आजही आम्ही आमची दैनंदिन दिनचर्या ‘मनुस्मृती’च्या आज्ञेनुसार पार पडतो. इतकंच नव्हे, तर सनातनी नसलेले लोकदेखील या ‘मनुस्मृती’त सांगितलेली बंधनं मान्य करतात आणि ती बंधनं पाळता आली नाहीत, तर स्वतःला दुर्दैवी समजतात.”
दुसरे सरसंघचालक मा. स. गोळवलकर आपल्या ‘बंच ऑफ थॉट’ (विचारधन) या पुस्तकात लिहितात, “भारतीय संविधान हे पश्चिमी देशांतील संविधानाच्या काही भागांचं व परिच्छेदांचं संकलन करून तयार केलेलं बोजड संविधान आहे. ‘लीग ऑफ नेशन्स’च्या आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या घोषणापत्रातील अपूर्ण सिद्धान्त व अमेरिका आणि ब्रिटनच्या संविधानातील काही वैशिष्ट्यं एकत्र करून या संविधानाची गोधडी तयार करण्यात आलेली आहे. स्वराज्य, धर्मराज्य व आपल्या जीवनाचं लक्ष्य यांचा संयोग या संविधानात कुठेही नाही. भारतीय आदर्श व राजकीय तत्त्वज्ञान याची कोणतीही झलक या संविधानात अजिबात नाही.”
आपल्या संविधानानं लोकशाही गणराज्य व्यवस्था स्वीकारलेली आहे. त्यावर टीका करताना गोळवलकर पुढे लिहितात, “लोकशाही राज्यरचना स्वतः अनेक समस्यांनी ग्रासलेली आहे, ती अयशस्वी राज्यरचना आहे. लोकशाहीची विचारधारा ही पाश्चात्य विचारधारा आहे, ती भौतिकवादी आहे. पूर्वीच्या जुलमी राजवटीवर प्रतिक्रिया म्हणून तिचा जन्म झालेला आहे. ब्रिटिश भारत सोडून गेले, तेव्हा या देशातील पुढारी गोंधळले व या गोंधळलेल्या अवस्थेत त्यांनी लोकशाहीचा स्वीकार केला. असमानता ही नैसर्गिक बाब आहे. ती दूर करण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे ते अयशस्वी झाले.”
त्याचप्रमाणे भारताच्या शासनप्रणालीवर टीका करताना पुढे ते लिहितात, “भारताची संघराज्य व्यवस्था नष्ट करणं आवश्यक आहे. कारण ती विभाजनकारी आहे. त्याजागी एकात्म शासनव्यवस्था लागू केली पाहिजे. एकात्मिक शासनव्यवस्था म्हणजे एक देश, एक राज्य, एक विधिमंडळ आणि एक कार्यपालिका. ही व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी भारतीय संविधानाचं पुन्हा परीक्षण व पुनर्लेखन करणं आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे भाषावार प्रांतरचनादेखील मोडीत काढली पाहिजे. या रचनेनं सीमावाद, नदीच्या पाण्यासाठी भांडणं आणि प्रांतीय व भाषिक द्वेषाला जन्म दिलेला आहे. ग्रामपंचायत व्यवस्था ही प्राचीन काळापासून आमच्या आर्थिक, सामाजिक रचनेची आधारशिला आहे. अष्टप्रधान मंडळ राजाला सल्ला देण्याचे कार्य करत असे. या अष्टप्रधान मंडळाचे पुनरुज्जीवन म्हणजे पंचायत राज्य होय. चातुर्वर्ण्य व्यवस्था हा पंचायत राज्याचा मूलाधार आहे.”
पाचवे सरसंघचालक कुप्प सी. सुदर्शन यांनीही संविधानावर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, “भारतीय संविधान कितीही चांगलं असलं, तरी हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे की, ते एका अस्पृश्यानं लिहिलेलं आहे. भारतीय संस्कृतीचं कुठलंही प्रतिबिंब या संविधानात नाही. पूर्णपणे परकीय प्रभाव असणारं संविधान म्हणजे एक गोधडी आहे.”
याचा अर्थ, संघाच्या या दोन सरसंघचालकांना संविधानात कुठेही ‘रामराज्य’ दिसलेलं नाही. मात्र पंतप्रधान मोदी व संसद टीव्ही यांना संविधानात ‘रामराज्य’ असल्याचा साक्षात्कार झाला आणि राम हेच भारताचं विधान (कायदा) असल्याची अनुभूती झाली, हे आश्चर्यकारकच म्हणावं लागेल.
२०१४मध्ये मोदी पंतप्रधानपदावर विराजमान झाल्यापासून आजपर्यंतच्या त्यांच्या कार्यकाळात घडलेल्या घटनांचा धांडोळा घेतल्यास - त्यांच्याच भाषेत म्हणावयाचे झाल्यास संविधानात असणाऱ्या - ‘रामराज्या’ची पायमल्ली झाल्याचे दिसून येते. धर्माच्या नावावर होणारी झुंडबळीची संख्या देशात दिवसेंदिवस वाढलेली आहे. विशिष्ट धर्माच्या युवक-युवतींना लक्ष्य करून त्यांच्यावर झालेल्या अन्याय-अत्याचारात वाढ होत आहे. २०१४मध्ये पुण्यात मोहसीन शेख; २०१५मध्ये उत्तर प्रदेशातील अनफ, आरिफ व नाजिम, हिमाचल प्रदेशमधील नेमान, जम्मू-काश्मीरमधील जाहिल रसूल बट, उत्तर प्रदेशातील अखलाक; २०१६मध्ये मणिपूरमधील मोहम्मद सद्दाम, राजस्थानातील मोहम्मद हुसैन; २०१७मध्ये झारखंडमधील मोहम्मद मजलुम अन्सारी, इम्तियाज खान, श्रीनगरमधील अयुब खान, आसाममधील बाबू हनिप्ता व अजुद्दिन अली, पश्चिम बंगालमधील नसीर उल हक, मोहम्मद नसीर उद्दीन, मोहम्मद नासीर, झारखंडमधील अलीमुद्दीन उर्फ असगर अन्सारी, राजस्थानमधील पहलू खान, रखबर खान; २०१९मध्ये झारखंडमधील तरबेज अन्सारी; २०२१मध्ये बिहारमधील दीपक पासवान आणि २०२३मध्ये हरयाणातील नासीर जुनैद यांच्या धार्मिक द्वेषानं पेटलेल्या झुंडींनी हत्या गेल्या.
एवढंच नव्हे, तर धार्मिक द्वेषाची झापडं बांधलेल्या जमावानं पुण्यातील प्रसिद्ध डॉक्टर अरुण गद्रे यांना दिल्लीतील रस्त्यावर ‘जय श्री राम’च्या घोषणा देण्यास बाध्य केलं. उन्नावमधील मुलीवर झालेला बलात्कार आणि त्यात आरोपी असणारे कुलदीप सिंग सेंगर हे आमदार माननीय पंतप्रधान मोदी ज्या पक्षाचे नेते आहेत, त्याच पक्षातील आहेत.
‘जय श्रीराम’ नाही म्हटलं म्हणून कोलकात्यात एका रेल्वे प्रवास्याला रेल्वेतून ढकलण्यात आलंले. त्याचप्रमाणे तरबेज अन्सारी नावाच्या युवकास ‘जय श्रीराम’ आणि ‘जय हनुमान’ म्हणण्याची जबरदस्ती करण्यात आली आणि त्याला खांबाला बांधून मारण्यात आलं.
जबलपूरमधल्या अमित शुक्ला नामक व्यक्तीनं झोमॅटो कंपनीच्या डिलिव्हरी बॉयकडून जेवण घेण्यास नकार दिला, कारण तो मुलगा मुस्लीम होता अन् श्रावण महिन्यात कोणत्याही गैरहिंदू व्यक्तीच्या हातातून जेवण स्वीकारण्यास तो तयार नव्हता.
देशाची मान शरमेनं खाली घालणारी घटना चक्क एका वृत्तवाहिनीवर घडली. तिथं चर्चेसाठी गेलेल्या अजय गौतम नावाच्या इसमानं चर्चा सुरू असताना स्वतःचं तोंड बंद केलं, कारण त्या वाहिनीचा निवेदक मुस्लीम होता.
या सर्व घटना असंवैधानिक आहेत, परंतु रामाचं छायाचित्र संविधानाच्या मूळ प्रतीत असल्याची माहिती देणारे पंतप्रधान या घटनांवर अवाक्षरही बोललेले नाहीत.
केंद्र सरकारनं देशातील अनेक संवैधानिक संस्थांचा गैरवापर करून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर चौकशीचा ससेमीरा लावून विरोधी पक्ष कमकुवत करण्याचा सपाटा लावलेला आहे. ऑलिम्पिक पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंनी भाजप खासदार ब्रजभूषण सिंग यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करत, सरकारला आपले पुरस्कार परत केले आणि खेळातून कायमचा संन्यास घेत असल्याची जाहीर घोषणा केली.
तिकडे मणिपूरमध्ये मैतई आणि कुकी समुदायांत मोठ्या प्रमाणात संघर्ष सुरू आहे. त्यात अनेकांचे अमानुष बळी घेण्यात आले, काही महिलांवर सामूहिक बलात्कार करून त्यांची नग्न धिंड काढण्यात आली. त्यावरही पंतप्रधान मोदींनी साधा खेददेखील व्यक्त केलेला नाही.
गडचिरोली जिल्ह्यातील एका गावात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचा फलक लावण्याचा वाद इतका विकोपाला गेला की, त्या गावातील ५६ दलित कुटुंबांना गाव सोडावं लागलं.
माननीय पंतप्रधान मोदी ज्या संविधानात ‘रामा’चा वास असल्याचा उल्लेख करतात किंवा संविधानात ‘रामराज्य’ असल्याचं सांगतात, त्याच संविधानाची प्रत ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर या ठिकाणी ‘युथ इक्वॅलिटी फाऊंडेशन’चा अभिषेक शुक्ला व आरक्षण विरोधी पार्टीचा दीपक गौर या दोघांनी ‘डॉ. आंबेडकर मुर्दाबाद’, ‘संविधान जलाओ, देश बचाओ’, अशा घोषणा देत जाळली. ही दुर्दैवी घटना देशाच्या राजधानीत घडली.
इतकंच नव्हे, तर पंतप्रधानांच्या ‘आर्थिक सल्लागार मंडळा’चे अध्यक्ष बिबेक देबरॉय यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी ‘द मिंट’ या इंग्रजी वर्तमानपत्रात ‘There is a case for we the people to embrace a new Constitution’ या शीर्षकाचा एक लेख लिहून आहे ते संविधान बदलून नवीन संविधानाची गरज असल्याचं मत मांडलं.
त्यात त्यांनी लिहिलंय आहे की, “काही घटनादुरुस्त्या करून काम चालणार नाही. आपल्या ‘ड्रॉइंग बोर्ड’वर परत जाऊन सुरुवातीच्या तत्त्वांसह सुरुवात केली पाहिजे आणि आताच्या प्रस्तावनेतील सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानता या शब्दांचा अर्थ काय आहे, हे विचारलं पाहिजे. आपणास स्वतः एक नवीन संविधान द्यावं लागेल.”
या लेखावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साधी प्रतिक्रियादेखील दिलेली नाही.
देशाचे नागरिक संविधानाप्रती जागरूक झाल्याचं पाहून आणि वर्तमान सरकार संविधानविरोधी आहे, अशी वारंवार टीका होत असल्याचं बघून, कदाचित पंतप्रधान मोदी यांना संविधानाच्या मूळ प्रतीतील रामाचं छायाचित्र आठवलं असावं!
पण त्यांच्या या अर्धसत्य विधानामागील सत्य जाणून घेणं आवश्यक आहे. खरं तर संविधानामध्ये कोणत्याही धर्माची किंवा धर्मग्रंथांची छाप पडलेली नाही. संविधाननिर्मात्यांनी आपल्या धर्मापेक्षा देशाला अधिक महत्त्व दिलं आहे.
संविधान ईश्वराला समर्पित करावं का, यासंबंधी संविधानसभेत चर्चा झाल्याचं दिसतं. सोमवार, १७ ऑक्टोंबर १९४९ रोजी संविधानसभेचे सदस्य एच. व्ही. कामत यांनी ‘गीते’च्या ‘यत्करोसि यदश्नासी, यज्जुहोसि दादासियत, मत तपस्या कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम’ या श्लोकाचा संदर्भ देत हे संविधान इश्वराप्रती समर्पित करण्यात यावं, असा प्रस्ताव मांडला. त्यावर संविधानसभेत मतविभागणी करण्यात आली आणि ४१ विरुद्ध ६८ मतांनी हा प्रस्ताव फेटाळला गेला.
संविधानसभेचे आणखी एक सदस्य प्रा. शिब्बनलाल सक्सेना यांनी हे संविधान महात्मा गांधींना समर्पित करण्याचा प्रस्ताव मांडला, परंतु आचार्य जे.बी. कृपलानींच्या विनंतीवरून त्यांनी हा प्रस्ताव मागे घेतला. त्याचप्रमाणे संविधानसभेचे सदस्य पंडित गोविंद मालवीय यांनी संविधान परमेश्वराच्या कृपेनं जो पुरुषोत्तम त्या ब्रह्मांडाचा स्वामी आहे - ज्याला जगात भिन्न भिन्न नावानं ओळखलं जातं - त्यास समर्पित करण्यास सुचवलं, परंतु ते अमान्य होत असल्याचं दिसताच त्यांनी ‘सर्वोच्च शक्तीच्या कृपेनं, ब्रह्मांडाचा स्वामी ज्याला जगात विविध नावानं...’ असा प्रस्ताव मांडला, पण संविधानसभेनं त्यालाही मंजुरी दिली नाही आणि शेवटी हे संविधान भारतीय नागरिकांनी स्वतःला अर्पण करावं, असा प्रस्ताव बहुमतानं मंजूर करण्यात आला.
संविधानाच्या अंतिम प्रारूपावर संविधाननिर्मात्यांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वाक्षऱ्या केल्या. या अंतिम प्रारूपाचं हस्तलिखित लेखन करण्याची जबाबदारी प्रेम बिहारी रायझादा यांना, तर त्यावर चित्र काढण्याची जबाबदारी शांतिनिकेतनमधील चित्रकार नंदलाल बोस व त्यांच्या चमूला देण्यात आली. (बोस म. गांधीजींच्या जवळच्या लोकांपैकी एक होते.) रायझादा व बोस यांच्यावर संविधानाच्या प्रतीला आकर्षक करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. रायझादा यांनी आपल्या आकर्षक कॅलिग्राफीने संविधानातील अनुच्छेद व परिशिष्टं लिहून काढली, तर बोस यांनी भारतीय संस्कृतीला साजेशी चित्रं काढली.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
................................................................................................................................................................
त्यात ‘भाग एक’मध्ये मोहेंजोदडोकालीन शिल्प; ‘भाग तीन’मध्ये राम, लक्ष्मण, सीता; ‘भाग चार’मध्ये महाभारतातील कुरुक्षेत्र येथील भगवान श्री कृष्णाने अर्जुनाला केलेला गीता उपदेश; ‘भाग पाच’मध्ये तथागत बुद्ध; ‘भाग सहा’मध्ये वर्धमान महावीरांचे छायाचित्र; ‘भाग सात’मध्ये सम्राट अशोक; ‘भाग आठ’मध्ये सम्राट विक्रमादित्य; ‘भाग पंधरा’मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, गुरू गोविंद सिंग; तर ‘भाग सोळा’मध्ये झाशी राणी लक्ष्मीबाई, टिपू सुलतान आणि अखेरीस नेताजी सुभाषचंद्र बोसांचं चित्र रेखाटलं आहे.
त्यामुळे संविधानाच्या मूळ प्रतीमध्ये फक्त रामाचं चित्र आहे आणि संविधानात ‘रामराज्य’ आहे, असं म्हणता येणार नाही. आणखी एक महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे संविधानाच्या मूळ प्रतीमध्ये जी छायाचित्रं काढली आहेत, त्यावर संविधानसभेत चर्चा झालेली नाही. कारण ती संविधानाच्या स्वीकृतीनंतरची घडामोड आहे. संविधानाच्या प्रतीला आकर्षक करण्यासाठी ती चित्रं रेखाटली असल्यामुळे त्यांना विशेष महत्त्व देण्याचं कारण नाही.
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संसद टीव्हीनं एका चित्राचा आधार घेत संविधानात रामाचं चित्र आणि ‘रामराज्या’चा उल्लेख असल्याचं सांगणं, हे वस्तुस्थितीला धरून नाही. शिवाय ते अर्धसत्य असल्यामुळे एकप्रकारे संविधानाची पायमल्ली करणारंही आहे. त्यांच्याच भाषेत सांगायचं तर तो ‘रामराज्या’चाही अपमान आहे!
.................................................................................................................................................................
लेखक अमित इंदुरकर पत्रकार आहेत.
mr.amitindurkar@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment