‘खिडकी कलेक्टिव्ह’ (Khidki Collective) हा इतिहास, राजकारण आणि संस्कृती यांवरच्या सार्वजनिक चर्चेला प्रोत्साहन देणाऱ्या युवा इतिहासकारांचा एक संच\ग्रूप आहे. दख्खनचा बहुभाषिक-बहुधर्मीय इतिहास, संस्कृती आणि साधनं जपणं, हा त्यांचा उद्देश आहे. त्यांची सध्या हैदराबाद मुक्ती संग्राम आणि १९४८च्या पोलीस अ‍ॅक्शनवरील ‘एकच कथानक असल्याचे धोके’ ही मालिका ‘newsminute’ या इंग्रजी पोर्टलवर प्रकाशित होत आहे. ‘खिडकी कलेक्टिव्ह’च्या स्वाती शिवानंद, यामिनी कृष्ण आणि प्रमोद मंदाडे यांनी हे लेख एकत्र आणले आहेत. ही मालिका कन्नड, उर्दू, तेलुगूमध्येही प्रकाशित होत आहे. आजपासून ती ‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होईल.
ही मालिका १९४८च्या पोलीस कारवाईबद्दल विविध पर्यायी दृष्टीकोन मांडण्याचे काम करते. हैदराबाद संस्थानाच्या ‘मुक्तीसंग्रामा’च्या स्वरूपातल्या प्रभावी मांडणीचा सध्याच्या द्वेषयुक्त राजकारणासाठी वापर होतो आहे. ही मालिका या ढोबळ मांडणीला आव्हान देऊन, या घटनेतील गुंतागुंत उलगडण्याचे काम करते.
या मालिकेतला हा चौथा लेख...
.................................................................................................................................................................
भावना जेव्हा जनसमुदायांचा ताबा घेतात आणि विवेकाला वाऱ्यावर सोडले जाते, तेव्हा काय होते, याचे एक उदाहरण म्हणून हैद्राबादच्या ‘पोलीस ॲक्शन’कडे पाहायला हवे. या दुर्दैवी घटनेचा नुकताच ७५व्या वर्धापन दिन झाला. त्यानिमित्ताने या घटनेचा पुन्हा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. ‘पोलीस ॲक्शन’च्या शोकांतिकेला राजकारणी आणि इतर संधीसाधू राजकीय निवडणुकीसाठीचे साधन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे या घटनेकडे गंभीरपणे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. १९४८ची ही घटना जनमानसात लोकप्रिय असलेल्या प्रतिमेपेक्षा प्रत्यक्षात प्रचंड गुंतागुंतीची होती. ‘पोलीस ॲक्शन’ची घटना जात, सामाजिक वर्ग आणि इतर अस्मिता यांनी प्रभावित झालेली होती.
शोकांतिका
‘रझाकार - सायलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद’ हा अलीकडील चित्रपट मुस्लिमांचे ‘राक्षसीकरण’ करण्याबाबतीत इतर चित्रपटांना मागे टाकू शकतो. या प्रचारकी चित्रपटाला १९४७-४८च्या ऐतिहासिक कालखंडाची पार्श्वभूमी आहे. या काळात हैद्राबाद राज्याचे ‘कर्करोग’ आणि ‘रोगग्रस्त अवयव’ संबोधून ‘राक्षसीकरण’ करण्यात आले होते. तत्कालीन घटनांचे वास्तववादी चित्र समजून घेण्यासाठी आपल्याला कित्येक वर्षं दडपलेल्या पंडित सुंदरलाल समितीच्या अहवालासारख्या स्त्रोतांकडे वळावे लागते.
स्वातंत्र्यसैनिक आणि गांधीवादी असलेल्या पंडित सुंदरलाल यांच्या नेतृत्वाखालील तयार केला गेलेला हा अहवाल तपशीलवार आणि निष्पक्षपाती विवेचनासाठी ओळखला जातो. तो अत्यंत काळजीपूर्वकरित्या लिहिला असूनही बराच काळ दडपला गेला होता. वकील आणि राजकारणी असलेले युनूस सलीम हे पंडित सुंदरलाल समितीचे एक सदस्य होते. ‘पोलीस ॲक्शन’नंतर जवळपास ३० वर्षांनी युनूस सलीम यांनी या अहवालाचा एका फारशा प्रसिद्ध नसलेल्या मासिकात केलेला उल्लेख संसदेत गोंधळ निर्माण करण्यासाठी पुरेसा ठरला होता. ‘नेहरू मेमोरियल म्युझियम आणि लायब्ररी’मध्ये संशोधकांना या अहवालाची एक प्रत सापडल्यानंतर तो १० वर्षांपूर्वी जगासमोर आला. हा अहवाल अनेक असे संदर्भ आणि सूक्ष्म अशी निरीक्षणे आपल्यासमोर ठेवतो.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
पहिल्या टप्प्यात, १९४७च्या फाळणीच्या अनुषंगाने, हैद्राबाद राज्यातील हिंदू रझाकारप्रणीत हिंसाचाराच्या निशाण्यावर होते, हे अतिशयोक्तीशिवाय मान्य केले पाहिजे. सुंदरलाल अहवालात असे म्हटले आहे- “रझाकार अत्याचारांमध्ये मुख्यतः प्रत्येक शहर आणि गावावर मासिक रक्कम आकारण्यात येत असे. जेथे ही रक्कम स्वेच्छेने भरली गेली, तेथे सामान्यतः कोणताही त्रास झाला नाही. पण ज्या ठिकाणी प्रतिकार झाला, तेथे लूट करण्यात आली. लुटीनंतरही रझाकारांना प्रतिकार झाला, तर खून आणि बलात्काराच्याही काही घटना घडल्या.”
हेही नमूद करणे आवश्यक आहे की, त्या काळात ‘रझाकार’ हा शब्द या भागात झालेल्या कोणत्याही हिंसक कारवायांसाठी सरळसोटपणे वापरला गेला. दरोडेखोर, आसपासचे लुटेरे कर्ज वसूल करणारे आणि इतर लोकांनी रझाकारांच्या वेषात हिंसक कारवाया केल्या. अर्थात, रझाकार अत्याचाराची तीव्रता कमी न करता, या इतर घटकांच्या आणि व्यक्तींच्या कृतींचीही छाननी व्हायला हवी.
रझाकारप्रणीत हिंसाचारात हैद्राबादचे सर्व मुस्लीम सामील होते, असे मानणे दिशाभूल करणारे व चुकीचे आहे. हैदराबाद स्वतंत्र राहावे, अशी त्यांची इच्छा असतानाही सर्वसामान्य मुसलमानांनी हिंदूंवरील हिंसाचारात भाग घेतला नाही किंवा त्यास मदत केली नाही. कासिम रझवी यांच्यासारख्यांची पकड असूनही मजलीस-ए-इत्तेहादूल मुसलमीन (एमआयएम) ही प्रमुख मुस्लीम संघटना मतभिन्नतेमुळे कमीत कमी तीन वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभागली गेली होती. त्यापैकी दोन गट भारतीय संघराज्यात शांततापूर्ण, परंतु सशर्त विलीनीकरणाचे समर्थन करणारे होते.
रझवीच्या नेतृत्वाखालील एमआयएम हैदराबादच्या सर्व मुस्लिमांचे नेतृत्व करत असल्याच्या दाव्याला १९४७-४८च्या धामधुमीच्या दिवसांमध्येही आव्हान देण्यात आले होते. कम्युनिस्ट नेते आणि कवी मखदूम मोहिउद्दीन यांनी त्यांच्या ‘हैदराबाद’ या बंदी घातलेल्या (आणि अलीकडेच पुन्हा सापडलेल्या) पुस्तकात असा दावा केला आहे की, हा एमआयएम पक्ष फक्त दोन हजार जमीनदार कुटुंबांचे, उच्चपदस्थ अधिकारी आणि भांडवलदारांचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यांना सर्व मुस्लीम समुदायाचे प्रतिनिधी मानले जाऊ शकत नाही. कवी मकदूम आकडेवारीचा हवाला देत दाखवून देतात की, हैदराबादच्या २० लाख सामान्य मुस्लिमांची आर्थिक दुर्दशा त्यांच्या हिंदू देशबांधवांपेक्षा वेगळी नव्हती.
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा\वाचा :
हैदराबाद-दक्खनमधील हिंदू-मुसलमान द्वंद्वाला छेद देणारा जातीय राजकारणाचा इतिहास
तेलुगू सिनेमांत हैदराबादच्या इतिहासाचे जाणूनबुजून विकृतीकरण केले जाते…
हैदराबादमधील ‘दलित रझाकार’ नावाचा त्रासदायक भूतकाळ, अल्पसंख्याकांची युती आणि ‘पोलीस ॲक्शन’
..................................................................................................................................................................
सर्व मुस्लीम समाजावर रझवीचा प्रभाव होता, या दाव्याला आव्हान देणारी आणखी बरीच उदाहरणे आहेत. राजकीय आणि धार्मिक नेते, विचारवंत आणि नागरी समाजातील मुस्लीम सदस्यांनी रझवीच्या कृत्यांबाबत जाहीररित्या नापसंती दर्शवली होती. त्यामुळे त्यांना अनेकदा रझाकारांच्या हिंसक कृतीचा सामनाही करावा लागला आहे. १९४७-४८मध्ये अनेक जिल्ह्यांत रझाकारांच्या अरबांशी वारंवार चकमकी झाल्या आणि या हिंसेचे लोन हैदराबाद शहरातही पसरले.
दुसरीकडे, रझवीचे काही जवळचे मित्र आणि विश्वासू मध्यमवर्गीय हिंदू होते. त्यापैकी बरेच जण लातूर आणि त्याच्या आसपासच्या भागातील होते. त्याची फॅमिली फिजिशियन एक हिंदू महिला होती. जेव्हा इतर सर्व जण रझवीपासून दूर जात होते, तेव्हा ती रझवीच्या कुटुंबामागे भक्कमपणे उभी होती. सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे चरित्रकार नरेंद्र चपळगावकर त्यांच्या ‘द लास्ट निझाम अँड हिज पीपल’ (रूटलेज, २०२२) या पुस्तकात रझवीवर अधिक प्रकाश टाकतात. ते लिहितात -
“जनतेच्या मनात रझवीची प्रतिमा खलनायकाची आहे. त्याने आपल्या प्रक्षोभक वक्तृत्वाने हजारो लोकांना हिंसेसाठी प्रवृत्त केले, यात कोणतीच शंका नाही, परंतु त्याने वैयक्तिकरित्या हिंसा करण्यासाठी कधीही शस्त्र हाती घेतलेले दिसत नाही. अर्थातच हा अशा लोकांच्या वागण्याचा नेहमीचाच नमुना आहे. रझवी त्याच्या वागण्यात क्रूर किंवा हिंसक माणूस नव्हता, हाही एक विरोधाभास आहे. तो कोणत्याही सामान्य माणसासारखाच होता, इतरांशी सामान्यपणे संवाद साधत असे. ‘निजाम विजय’ या राज्यातील एकमेव दीर्घकाळ चालणाऱ्या मराठी साप्ताहिकाचे संपादक वासुदेवराव फाटक यांनी लिहिले आहे की, ‘रझाकार चळवळ शिखरावर असताना रझवी त्यांच्या कार्यालयात यायचे आणि हक्काने चहा मागायचे.’ ”
‘पोलीस ॲक्शन’मधील विरोधाभास, विसंगती
पंडित सुंदरलाल समितीचा अहवाल, समकालीन उर्दू वृत्तपत्रांतील बातम्या आणि प्रत्यक्षदर्शीच्या अनुभवांचा बारकाईने अभ्यास केल्यावर असे दिसून येते की, ‘पोलीस ॲक्शन’मध्ये लक्षणीयरित्या विरोधाभास, विसंगती होती. यासाठी भौगोलिक आणि सामाजिक स्थान महत्त्वाचे होते. ‘पोलीस ॲक्शन’मुळे सर्व मुस्लिमांनी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे त्रास, नुकसान भोगले. त्याआधी आणि नंतर मुस्लीम समाजाला मोठ्या प्रमाणात सूडाच्या द्वेषाला सामोरे जावे लागले. या पीडितांची आधीच्या रझाकारांच्या हिंसाचारात सर्वसामान्यपणे कोणतीही भूमिका नव्हती. त्यांना केवळ धार्मिक कारणामुळे दोषी ठरवण्यात आले.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
पंडित सुंदरलाल त्यांच्या अहवालात म्हणतात, “प्रत्येकी एका दोषी व्यक्तीच्या पापांसाठी किमान शंभर मुस्लिमांना दुःख भोगावे लागले आहे… अनेक ठिकाणी आम्हाला दाखवल्या गेलेल्या विहिरी अजूनही कुजलेल्या मृतदेहांनी भरलेल्या होत्या. अशाच एका विहिरीमध्ये आम्ही ११ मृतदेह मोजले. त्यात एका महिलेचा समावेश होता आणि तिचे लहान मूल तिच्या स्तनांना चिकटलेले होते.”
सीमावर्ती जिल्हे आणि रझाकार सक्रीय असलेल्या भागांत सर्व मुस्लिमांना तीव्र हिंसाचाराचा सामना करावा लागला. उदाहरणार्थ, लातूर हे कासिम रझवीचे मूळ गाव आणि एक प्रमुख व्यवसाय केंद्र होते. तेथे २० दिवसांहून अधिक काळ हत्यासत्र सुरू राहिले. कच्छी मेमन मुस्लीम व्यापारी कुटुंबे ही हल्लेखोऱ्यांची मुख्य लक्ष्य होती. ते पोलीस कारवाईपूर्वी आणि नंतरही राजकीयदृष्ट्या निष्क्रिय होते, तरीही त्यांना लक्ष्य केले गेले. राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांची आर्थिक पिळवणूक झाली. त्यांना सरसकटरित्या नोकरीतून काढून टाकण्यात आले, त्यांचे व्यवसाय नष्ट करण्यात आले आणि त्यांना भारतातून बाहेर काढण्याचा ठोस प्रयत्न करण्यात आला.
पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्यांचेही खूप स्वागत झाले असे नाही. पाकिस्तानला ‘हैद्राबाद राज्यातून आलेल्या महापूरापासून वाचवण्यासाठी अगदी वेळीच सुरू करण्यात आलेल्या’ परवाना प्रणालीच्या यशस्वीतेसाठी पाकिस्तानच्या गृह मंत्रालयाने स्वतःचीच पाठ थोपटून घेतली. पुढे ते इशारा देतात की, ‘जर परवाना प्रणाली काढून टाकली, तर देशाला ‘नाजूक सुरक्षा समस्येचा सामना करावा लागू शकतो आणि त्याहून अधिक महत्त्वाच्या निर्वासितांच्या समस्येला तोंड द्यावे लागू शकते. ज्यामध्ये कोणत्याही परवाना प्रणालीच्या प्रस्तावित रकमेपेक्षा जास्त गंभीर खर्च करावा लागेल’. (वझिरा जमीनदारच्या ‘द लाँग पार्टीशन अँड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न साउथ एशिया’मध्ये उदधृत, कोलंबिया युनिव्हर्सिटी प्रेस, २००७).
या ‘पोलीस ॲक्शन’चा सर्जनशील वर्गावरही विनाशकारी परिणाम झाला. गझल गायक रौफ आणि विठ्ठल राव यांना नवीन राजवटीतही हालअपेष्टा भोगाव्या लागल्या. कवी, लेखक, अनुवादक आणि इतरांचे उत्पन्न बंद झाले. अनेकांना पुन्हा कामावर जाण्यासाठी कित्येक महिने आणि वर्षे वाट पाहावी लागली.
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा\वाचा :
हैदराबाद-दक्खनमधील हिंदू-मुसलमान द्वंद्वाला छेद देणारा जातीय राजकारणाचा इतिहास
तेलुगू सिनेमांत हैदराबादच्या इतिहासाचे जाणूनबुजून विकृतीकरण केले जाते…
हैदराबादमधील ‘दलित रझाकार’ नावाचा त्रासदायक भूतकाळ, अल्पसंख्याकांची युती आणि ‘पोलीस ॲक्शन’
..................................................................................................................................................................
लखनौचे विद्वान आणि पत्रकार अब्दुल माजिद दर्याबादी हे यातील दुर्लभ भाग्यवानांपैकी एक. ऑक्टोबर १९५०मध्ये त्यांचे हैदराबाद राज्याचे निवृत्तीवेतन कोणत्याही स्पष्टीकरणाशिवाय बंद करण्यात आले. मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना अनेक पत्रे लिहून ते पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न केले, परंतु उपयोग झाला नाही. पुढे १९५१मध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी वैयक्तिकरित्या हस्तक्षेप केल्यावरच त्यांचे निवृत्तीवेतन सुरू करण्यात आले. राजकीय संबंधांमुळे मदत झाली, परंतु केवळ काही प्रमाणात. अब्दुल माजिद यांच्या निवृत्ती वेतनाची रक्कम २०० रुपयांवरून १२५ रुपये प्रति महिना करण्यात आली होती.
हैद्राबादी मुस्लीम या निराशाजनक परिस्थितीत अडकले होते, तरीही बंधुभावाची अनेक उदाहरणे नोंदवली गेली आहेत. रझाकार चळवळ शिखरावर असतानाही मुस्लिमांनी त्यांच्या हिंदू शेजाऱ्यांच्या बाजूने उभे राहून, त्यांना कोणतीही हानी होणार नाही, याची काळजी घेतली. अनेक दरवेश, सुफी आध्यात्मिक नेते यांनी संदर्भात अत्यंत मोलाचे काम केले.
त्याचबरोबर ‘पोलीस ॲक्शन’दरम्यान आणि नंतरही, हिंदूंनी त्यांच्या मुस्लीम शेजाऱ्यांचे काही वेळा स्वतःचा जीव धोक्यात घालून रक्षण केले. पंडित सुंदरलाल यांच्या अहवालात हिंदू विणकरांनी मुस्लीम विणकरांचा बचाव केल्याची अनेक उदाहरणे दिली आहेत. त्याचप्रमाणे हैद्राबादच्या हिंदूंनी अनेक ठिकाणी मुस्लीम महिलांना त्यांच्या अपहरणकर्त्यांकडून सुरक्षित सोडवण्यासाठी मदत केली. या जातीय सलोख्याच्या कथा आहेत. त्यांना उजागर करण्याची गरज आहे.
.................................................................................................................................................................
मूळ इंग्रजी लेखासाठी पहा -
.................................................................................................................................................................
लेखक मोहम्मद आयुब खान दक्षिण आशियाई मुस्लिमांचे राजकारण आणि इतिहास यांचे संशोधक आहेत. प्रशासकीय व्यवस्था, सामाजिक न्याय, सामाजिक बंधुभाव आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी घटनात्मक तरतुदी या विषयांत विषयात त्यांना विशेष आवड आहे.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment