आजवरची उपराष्ट्रपतीपदाची परंपरा आणि कायदेमंत्रीपदाची परंपरा लक्षात घेता, जगदीप धनखड आणि किरिन रिजिजू या दोघांमुळे त्या दोन्ही पदांचे अवमूल्यन कधी नव्हे, इतके झाले आहे!

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असतानाच्या भाजप राजवटीचे व्यवच्छेदक लक्षण कोणते? असा प्रश्न भावी काळात इतिहासकार चर्चेला घेतील, तेव्हा संविधानिक संस्थांची कधी नव्हे इतकी मोडतोड झाली आणि संविधानिक पदांचे अभूतपूर्व अवमूल्यन झाले, यावर एकमत होईल.

२०१४मध्ये या राजवटीचा प्रारंभ झाला, तेव्हापासून या मोडतोडीला सुरुवात झाली आणि आता नऊ वर्षे पूर्ण होत असताना ती प्रक्रिया शिखरावर पोहोचली आहे. विद्यापीठांचे कुलगुरू, संशोधन संस्थांचे चालक या ठिकाणी भाजपने आपली आणि दुय्यम दर्जाची माणसे पेरली. नंतर सीबीआय ते आरबीआय या अत्यंत महत्त्वाच्या व दूरगामी संस्थांचा दुरुपयोग प्रमाणाबाहेर वाढवला. आणि त्याचा अतिरेक झाला तो राज्यपालांकडून कमालीचे पक्षपाती वर्तन.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पक्षपाती वर्तन करायला भाग पाडणे आणि सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणणे इथपर्यंत ते लोण पसरले आहे. आता या देशाचे कायदामंत्री किरिन रिजिजू आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड या दोन शिलेदारांकडे पुढील कामगिरी सोपवली गेली आहे. दोन अत्यंत महत्त्वाच्या व मोठ्या पदांवरील व्यक्ती गेल्या सहा महिन्यांपासून इतक्या हिरीरीने व इमाने-इतबारे मोडतोडीचे काम करत आहेत की, कदाचित त्यांची नियुक्ती त्यासाठीच केली गेली असावी, याची खात्री वाटू लागली आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

अरुणाचल प्रदेशमधून आलेले आता पन्नाशीत असलेले किरिन रिजिजू हे मागील २५ वर्षे भाजपचे सदस्य आहेत. ईशान्य भारतातील भाजपचा तरुण चेहरा म्हणून ते ओळखले जातात. दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर, वडिलांकडून आलेला राजकीय वारसा चालवत ते तीन वेळा लोकसभेवर निवडून आले आहेत. संसदेतील वाद-संवादात लक्षणीय काम करणारे, अशी त्यांची ओळख होती.

२०१४नंतरच्या नरेंद्र मोदी मंत्रीमंडळात राज्यमंत्री म्हणून काम केले, तेव्हाही ते फार वादग्रस्त नव्हते. मात्र २०२१पासून केंद्रीय कायदामंत्र्यांची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवण्यात आल्यावर आणि त्यातही मागील सहा महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालय अधिक सक्रिय झाल्यावर (विशेषतः डी.वाय. चंद्रचूड सरन्यायाधीश झाल्यानंतर) ते स्वैर झाले आहेत.

एका बाजूला सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती निवडण्यासाठी सध्याची न्यायवृंद पद्धत बदलावी आणि त्यामध्ये सरकारला हस्तक्षेप करता यावा, यासाठी त्यांनी आटापिटा चालवला आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला केंद्रीय निवडणूक आयुक्त नियुक्त करण्यासाठी अन्य कोणाचा सहभाग नसावा, म्हणजे त्या नियुक्त्या फक्त पंतप्रधानांनी कराव्यात (एका रात्रीत ती प्रक्रिया पूर्ण केली तरी कोणी आक्षेप घेऊ नये) यावर रिजिजू महाशय किल्ला लढवत होते.

त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे काही न्यायमूर्ती, सरन्यायाधीश आणि एकूणच न्याययंत्रणा यांच्या विरोधात हे कायदामंत्री प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे टीकाटिपणी करत आले आहेत. अद्याप तरी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायवृंद यंत्रणेत सरकारी हस्तक्षेप रोखला आहे आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती या विषयावर नि:संदिग्ध निकाल देऊन बाजी उलटवली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायसंस्थेवर दबाव आहे, हे निश्चित!

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

कायदामंत्री रिजिजू यांच्याकडे सोपवलेल्या मोहिमेसाठी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनाही आणले गेले आहे, असे गेल्या सहा महिन्यांपासून दिसते आहे. राजस्थानातून आलेल्या आणि सत्तरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या धनखड यांची वयाच्या पन्नाशीपर्यंतची कारकीर्द जनता दल आणि काँग्रेस या पक्षांमधील आहे, तिथे त्यांची राजकीय कारकीर्द यथातथा राहिली.

चंद्रशेखर यांच्या काळात औटघटकेचे मंत्रिपद आणि विधानसभेत एकदा निवड, याव्यतिरिक्त सर्व निवडणुकांमध्ये पराभवच त्यांच्या वाट्याला आले आहेत. ते २००३मध्ये भाजपमध्ये सामील झाले, म्हणजे दोन दशके एवढीच त्यांची भाजपबरोबरची वाटचाल आहे. पण म्हणून त्यांना आपले उपयुक्ततामूल्य जास्त दाखवावे लागते आहे. अर्थातच, इतर घटकांना जेवढा जास्त उपद्रव धनखड महाशय देतील, तेवढे त्यांचे स्वत:चे उपयुक्ततामूल्य जास्त मानले जाईल, असे ते ‘इनव्हर्सली प्रपोर्शनल’ गणित आहे.

जगदीप यांनी स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात व काही उच्च न्यायालयांत वकिली केली आहे, तेव्हाची त्यांची कायद्याशी खेळण्याची क्षमता लक्षात घेऊन त्यांना थेट पश्चिम बंगालचे राज्यपालपद बहाल केले असावे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना सतत अडचणीत आणणे एवढेच राज्यपालांचे त्या काळात काम होते. ते धनखड यांनी इतके इमानेइतबारे पार पाडले की, ममता बॅनर्जी यांनी स्वतःच्या टि्वटर अकाउंटवरून राज्यपालांना ब्लॉक केले होते. म्हणजे आक्रमक व आक्रस्ताळ्या आणि भल्याभल्यांना सळो की पळो करून सोडणाऱ्या, ममतादीदींना धनखड यांनी नामोहरम केले होते.

त्या काळात पश्चिम बंगालमध्ये असे सर्रास बोलले जात होते की, ‘राज्यात खऱ्या अर्थाने विरोधी पक्षाची भूमिका हे राज्यपाल महोदयच बजावत आहेत.’ एवढेच नाही तर त्यांना उपराष्ट्रपतीपद मिळाले, तेव्हा ‘बंगालचे राज्य सरकार आणि ममतादिदी यांचा छळ केल्याचे हे बक्षीस आहे’, असे सर्वत्र बोलले गेले.

तर आता उपराष्ट्रपती व कायदामंत्री असलेल्या या दोन वकिलांकडे, मोठ्या संविधानिक पदावर राहून विरोधी पक्षांना व न्यायसंस्थेला आणि पुढच्या काळात आणखी कशाकशाला अडचणीत आणण्याचे काम सोपवले गेले आहे. या दोघांनीही गेल्या काही महिन्यांत विविध सभासमारंभांमधून ‘सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा संसद श्रेष्ठ असून, जनतेची इच्छा महत्त्वाची आहे,’ असे सांगून ‘केंद्र सरकार व पंतप्रधान सांगेल तीच पूर्व दिशा’ असे सूचित केले आहे.

आणि या आठवड्यात, या दोघांनी राहुल गांधी यांना ‘टार्गेट’ केले आहे. राहुल यांनी केंब्रिज विद्यापीठात जाऊन जे भाषण केले, त्यावर या दोघांनी जोरदार प्रतिहल्ला चढवला आहे. राहुल यांनी केलेल्या भाषणातील मुद्द्यांवर कोणीही टीकाटिपणी केली, तर समजून घेता येईल, पण ‘ते तसे बोलताहेत म्हणजे देशविरोधी काम करताहेत’, असे भाजपचे ठेवणीतले अस्त्र यांनी उचलले आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

वस्तुत: राहुल या देशात राहून जे बोलत आलेत, तेच तिथे बोलले आहेत. या देशातील कोट्यवधी भाजपविरोधक रोज जे बोलत आहेत, तेच राहुल यांच्या त्या भाषणातही आहे. देशातील प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्याला कन्याकुमारी ते श्रीनगर असा साडेचार महिन्यांचा व दोन हजार किलोमीटरचा पायी प्रवास करून, चौदा राज्ये ओलांडून जे समजले ते सांगण्यासाठी आयोजित केलेले ते भाषण होते. एवढ्या एका कारणासाठी तरी सध्या त्यांना ‘देशविरोधी’ हे संबोधन वापरू नये, एवढे सौजन्य रिजिजू व धनखड यांनी दाखवले नाही.

रिजिजू यांनी पत्रकार परिषदेत राहुल यांचे नाव घेऊन, त्यांना पुन्हा एकदा ‘पप्पू’ संबोधून बरेच तारे तोडले आहेत. आणि धनखड यांनी करण सिंग या काँग्रेस नेत्याच्या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात राहुल यांचे नाव न घेता तसेच तारे तोडले आहेत. पुस्तकाचा विषय काय तर ‘उपनिषद’, आणि हे उपराष्ट्रपती महोदय बोलतात कशावर, तर ‘राहुल गांधी’ यांच्यावर.

अनेकविध उच्च पदे भूषवलेल्या करण सिंग यांनाही वयाच्या ९०नंतर कृतघ्नपणाचा विकार जडलेला दिसतो आहे. ज्या जगदीप धनखड यांच्यापासून चार हात दूर राहायले हवे, त्यांच्या हस्ते आपल्या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्याची दुर्बुद्धी त्यांना झाली, याला काय म्हणावे?

या देशाचा कायदामंत्री आणि उपराष्ट्रपती ही दोन्ही संविधानिक पदे अत्यंत प्रतिष्ठेची मानली जातात. त्यांच्या उक्ती-कृतीतून विद्वत्ता, विवेक आणि सौहार्द यांचे दर्शन घडत राहावे, अशी अपेक्षा असते. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्यापासून सुरू झालेली उपराष्ट्रपतीपदाची परंपरा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापासून सुरू झालेली कायदेमंत्रीपदाची परंपरा लक्षात घेता, जगदीप धनखड आणि किरिन रिजिजू या दोघांमुळे त्या दोन्ही पदांचे अवमूल्यन कधी नव्हे, इतके झाले आहे. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असताना असे नेते लाभावेत, हे किती वाईट!

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या १८ मार्च २०२३च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now