नुकत्याच झालेल्या कॉन्फरन्समध्ये मला एक प्रश्न विचारला गेला, “परदेशी विद्यापीठांना भारतात स्वतःचे कॅम्पस सुरू करण्याची अनुमती देण्यात आलेली आहे, याबद्दल आपले काय मत आहे?” त्यावर मी उत्तर दिले, “झोपडपट्टीमध्ये बुलडोझर चालवून मॉल बांधण्यासारखीच ही गोष्ट आहे.”
सध्याच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये केंद्र सरकारचे जे सातत्याने अतिक्रमण होत आहे, त्याचा जर सखोल विचार केला, तर त्यामागचा उद्देश स्पष्ट होतो. तो म्हणजे शिक्षणाचा ‘खेळखंडोबा’ करणे हाच आहे. मला एका विद्यापीठातील वरिष्ठ पातळीवरील व्यक्तीने स्पष्ट केले- “विद्यापीठाची गुणवत्ता न वाढण्याचे प्रमुख कारण आरक्षण हेच आहे. त्यामुळे विद्यापीठे मोडकळीस आली, तर कोणाचे नुकसान होणार आहे? ते होईल बहुजन समाजाचे. होऊ द्या. त्याची आम्हाला पर्वा नाही. आमची मुलं आम्ही परदेशात शिकवू.”
हा विचार प्रबळ होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्या विचारधारेचे लोक सत्तेत आहेत आणि ते कायमचे तेथेच असणार, अशी त्यांची असीम श्रद्धा आहे.
आपल्या विद्यापीठात एका आदिवासी समाजातून आलेल्या प्राध्यापकाने सिनेटमध्ये प्रश्न विचारला की, “विद्यापीठाची गंगाजळी कमी करून एवढी बांधकामं कशाला करता? त्यापेक्षा गरीब विद्यार्थ्यांना सवलती द्या.” त्यावर बाकीच्या सदस्यांनीही आवाज उठवला. जुजबी टोलवाटोलवीची उत्तरे देऊन ती वेळ निभावून नेण्यात सध्याचे सत्ताधारी - मग ते तालुका पातळीवरचे असोत किंवा विद्यापीठाच्या पातळीवरचे असोत - माहीर आहेत. हीच त्यांची गुणवत्ता.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
भारतीय विद्यापीठांना मार्गदर्शन करण्यासाठी युजीसी ही एक समिती आहे. कायद्यानुसार आणि उद्दिष्टांनुसार युजीसीने प्राध्यापकांच्या नेमणुकीसाठीची अर्हता, डिग्री देण्याचे नियम, क्रेडिटची संख्या यासाठी नियम करणे व ते बंधनकारक असणे स्वाभाविक आहे. पण आजकाल युजीसीसुद्धा शिक्षणक्षेत्राचे ‘भगवीकरण’ कसे होईल, यात लक्ष घालत आहे. विद्यापीठांना स्वायत्ता असली तरी कडक नियम केले जातात. खरं तर त्याची गरज नाही. त्यामुळे देशप्रेम, सामाजिक बांधीलकी, शैक्षणिक गुणवत्ता यांच्यात कवडीचाही फरक पडणार नाही, अशा कार्यक्रमांना प्राधान्य देते, नव्हे ते ‘कंपल्सरी’ करते. हा खरं तर राज्यघटनेचा घटनेने नेमून दिलेल्या उद्दिष्टांचा अधिक्षेप आहे.
त्यात सध्या ‘डिजिटल टेक्नॉलॉजी’ उपलब्ध असल्याने तुम्ही लावलेल्या झाडांची, उभारलेल्या झेंड्यांची, केलेल्या कार्यक्रमांची फोटो प्रत तीन-तीन ठिकाणी पाठवायची. जवळजवळ दररोज एक सर्क्यूलर काढून विद्यापीठ अनुदान मंडळ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि विद्यापीठ माहिती मागवत असतात. ती कोणत्या तक्त्यात, कशी भरायची, याच्याही सूचना असतात. मुख्य म्हणजे या माहितीचे संकलन करून त्यावर कोणतीच उपाययोजना नाही. त्याबाबतचे धोरण नाही. त्या माहितीचा उपयोग कसा करायचा, याचाही विचार नाही.
सध्या तरी त्या माहितीचे संकलन व पृथक्करण करण्याचे काँट्रॅक्ट एका कंपनीला दिले आहे. ही माहिती परदेशी विद्यापीठांच्या एजंटांना पुरवली जाते. त्यावरून परदेशी विद्यापीठांना या गरीब देशामध्ये सुधारणा करण्यासाठी वाव आहे असे वाटते. थोडक्यात, इथे मार्केट आहे, याची खात्री झाल्याशिवाय ते इथे येणार नाहीत.
परदेशी विद्यापीठांना येथे चार-पाचशे एकराचे कॅम्पस द्यावे लागतील. तेही सवलतीच्या दरात. त्यांच्या फी स्ट्रक्चरवर, रिझर्वेशनबद्दलच्या भूमिकेबद्दल ना शासनाचे, ना युजीसीचे नियंत्रण राहील. त्या विद्यापीठातल्या प्राध्यापकांना येथे येण्याबद्दल विचारले, तर ते हसतात आणि म्हणतात, “तुमच्याकडे समाजाबद्दल, देशाबद्दल कोणतीही बांधीलकी नसली तरी हरकत नसते. तिरंगा मात्र विद्यापीठाच्या आवारात उंच लावला की झाले.”
परदेशी विद्यापीठांना भारतात येण्यास आता मुभा आहे. पण येथे येण्याची तयारी कोणत्या विद्यापीठांची आहे, याचा विचार केला पाहिजे. त्यांना सवलती देण्यासाठी जो पैसा तुम्ही खर्च करणार आहात, तेवढा आपल्या विद्यापीठांवर केला, तर त्यांची गुणवत्ता वाढेल, याची खात्री आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
आपल्या विद्यापीठांची गुणवत्ता का वाढत नाही? मुख्य प्रश्न असा आहे की, गुणवत्तेचा मापदंड कोणता, हे आपण ठरवू शकतो का? शेतकऱ्याच्या हलाखीच्या परिस्थितीचे कारण एका कवीने सांगितले, ‘कष्ट आमचे, माप मात्र तुमचे’. किती अर्थपूर्ण आहे हे वर्णन! तर हे गुणवत्तेचं माप पाश्चात्य देशांनी ठरवलेलं आहे. त्या मापाने समाजकार्याचे कौतुक, नोकरी लागण्यासाठीचं क्वालिफिकेशन म्हणून असते. मुख्यतः ज्या विद्यापीठामध्ये विद्यार्थ्यांची प्लेसमेंट अधिक पगारांवर होते, त्याला वरचा क्रमांक दिला जातो.
‘इन्फ्रास्ट्रक्टर’ हाही एक मोठा घटक आहे. आपल्याकडेसुद्धा असेच घटक ‘कॉपी-पेस्ट निबंधां’ची संख्या पाहण्यापेक्षा, दर शोधनिबंधांवर होणारा खर्च करून ‘नॅक’च्या मूल्यांकनासाठी वापरले जातात. खरं तर शोधनिबंधांची संख्या पाहण्यापेक्षा दर शोधनिबंधावर होणारा खर्च याचाही विचार केला पाहिजे. भारतातले संशोधन कार्य अतिशय स्वस्त दरात होते. हाही एक कौतुकाचा विषय व्हावा. नाही तर आपल्याकडे केवळ ‘हळद व हळदीचे पेटंट’ या गोष्टींवर लोक २०-२० वर्षे शास्त्रज्ञ म्हणून मिरवतात. इथंच खरी गुणवत्तेची मेख आहे.
याबाबत आणखी एक उदाहरण बोलकं आहे. १९७०च्या सुमारास प्रा. सिंग यांनी कर्नाला विद्यापीठात भारतातील विविध भौगोलिक क्षेत्रातील, विविध धान्यांच्या जाती निवडल्या आणि सुमारे ५०० जातींचं बीज जतन करून ठेवलं. पण ‘ग्रीन रिव्होल्यूशनचे जनक’ म्हणून नावाजलेल्यांनी परदेशी विद्यापीठात संशोधन करून मेक्सिकन गहू-बीज येथे आणून देशी वाणाबरोबर संकर करून, एकरी १५ क्विंटल उत्पादन देणारा संकरीत वाण तयार केला. त्याला रासायनिक खतांची, कीटकनाशकांची आणि सात वेळा पाणी देण्याची आवश्यकता सांगितली.
आता सर्वसामान्यांना एक प्रश्न पडतो. तो म्हणजे, ‘देशी वाणाला पाच वेळा पाणी लागते, कीटकनाशक लागत नाही. पण उत्पादन मात्र थोडे कमी म्हणजे एकरी १२ क्विंटल आहे. मग तो गव्हाचा वाण चांगला की, मेक्सिकन-देशी संकरीत वाण चांगला?’
सध्या ‘हरितक्रांती’च्या पर्यावरणीय परिणामाची खूप चर्चा सुरू आहे. अशा स्थितीत सिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तयार केलेल्या ५०० धान्यांच्या जाती कुठं आहेत, असा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. त्याचे उत्तर आहे- त्या सर्व जातींची संकरित वाणे हरितक्रांतीच्या जनकांना, ज्या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठात प्रमुख स्थान मिळाले, तिथल्या विद्यापीठात पाठवण्यात आली आहेत. त्याचे पुढे काहीही झाले नाही. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत संशोधनेसुद्धा नफ्या-तोट्याच्या गणितानेच जोखली जातात.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
आपल्याकडे जी परदेशी विद्यापीठं ग्रेट मानली जातात, तिथं जाण्याची संधी मला मिळाली. त्यामुळे प्रत्यक्षदर्शी अनुभवावर आधारित मला तरी तिथं याच प्रकारची भांडवलशाहीस उपयुक्त अशीच संशोधनं प्रभावाने दिसतात. उदाहरणार्थ, भारताला ऊर्जा-संवर्धन करण्यासाठी काय करायला हवं, याची खूप मॉडेल्स मी पाहिली. पण त्यात एकही असं नाही की, ज्यात ऊर्जा संवर्धन कोणासाठी?, हा प्रश्न विचारलेला आहे.
अशाच विद्यापीठांनी तयार केलेला, पुढे जागतिक बँकेने कर्जपुरवठा केलेला बेक्टेल कंपनीने बोलेव्हियामध्ये केलेला जलसुरक्षा प्रकल्प. काय झाले त्या प्रकल्पाचे? बेक्टेल कंपनीचे उखळ पांढरे झाले. लोकांना मिळणारे पाणी इतके महागले की, केवळ २५ टक्के लोकसंख्याच लाभार्थी ठरली. सांगण्याचा मुद्दा असा की, या परदेशी विद्यापीठांची भांडवलशाही पूरक धोरणे आणि फंडिंग एजन्सीने सुचवल्याप्रमाणे संशोधन प्रकल्प करणे, त्यातून त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता जोखणे चुकीचे ठरेल.
हे सर्व नवीन शैक्षणिक धोरणाखाली चालू आहे. विद्यापीठांना एनईपी (New Education Policy)वर कॉन्फरन्स घ्यायला प्रोत्साहन दिले जात आहे. हा दस्तऐवजच मुळी खोटारडा आहे. त्यात ८५ टक्के कॉपी-पेस्ट किंवा प्लगेरिझम आहे, असे आमचे विद्यार्थी सांगतात. यात नवीन काय? राष्ट्रभक्तीचे संस्कार, जुन्या इतिहासाची मोडतोड करण्यासाठी प्रोत्साहन, छद्म-विज्ञानाच्या अभ्यासकांना पुढे आणण्यासाठी प्रयत्न, आरक्षण कसे कमी करता येईल ते पाहणे, सर्वसमावेशक शिक्षणाकडून एकत्रीकरण कसे होईल ते पाहणे, जिल्ह्यात एखादी शाळा निवडून त्यावर खर्च करणे, उरलेल्या शाळांकडे ढुकूनही न पाहणे. सध्या ‘डिजिटल क्लासरूम’च्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा कचरा शाळा-शाळांमधून दिला जात आहे. हे घातक आहे.
थोडक्यात, ‘तराजू’सारख्या कंपन्यांच्या ताब्यात शिक्षण क्षेत्र देणे चालू आहे. अशा शासनाने परदेशी विद्यापीठांना इथं परवानगी दिली म्हणजे त्यात काही तरी काळंबेरं आहे, असं वाटणं साहजिक आहे. सध्याची पत्रकारिताही तकलादू असल्याने या स्थितीत कोणीही प्रश्न विचारले नाहीत. कोणती विद्यापीठं येण्याची शक्यता आहे? कोणते विषय ते घेतील? त्यांच्या कॅम्पससाठी जागा कशी उपलब्ध करणार? की आहे या केंद्रीय विद्यापीठांचीच जागा त्यांना देऊन देशी विद्यापीठे स्थापन करणार? या सर्व प्रश्नांच्या उतरातून शासनाचा दृष्टीकोन नेमका काय आहे, हे समजू शकेल. पण या सर्व गोष्टी स्पष्ट करण्यासाठी कोणी सक्षम असा अधिकारी दिसत नाही. थोडक्यात, हाही एक जुमला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या चर्चेच्या निमित्ताने मला सांगावेसे वाटते की, ‘उच्च शिक्षणातील गुणवत्ता’ या गोंडस नावाखाली चाललेल्या या धंद्यास व राजकारणास विरोध करणे आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी बालवाडी, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाच्या सोयी देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. त्यांच्यात सुधारणा झाल्या पाहिजे. त्यांना शासनाने अनुदान देणे आवश्यक आहे. हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. ते करायचे नाही म्हणून हे काम परभारे परदेशी विद्यापीठांमार्फत करण्याचा हा डाव हाणून पाडणे आवश्यक आहे.
सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना आणि त्यांच्या विरोधकांना एकच विनंती- आपण स्वतः ज्या शिक्षण धोरणामुळे शिकू शकलात, त्या धोरणाशी प्रतारणा करू नका. आपली नाळ विसरू नका, आपली दृष्टी आणि वृत्ती सुधारू शकेल.
‘सत्याग्रही विचारधारा’ या मासिकाच्या फेब्रुवारी २०२३च्या अंकातून साभार
.................................................................................................................................................................
लेखक डॉ. प्रवीण सप्तर्षी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील निवृत्त प्राध्यापक आहेत.
praveen.saptarshi@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment