थर्मामीटर हा उत्तम साहित्यिक आहे. त्याला स्वतःचा ताप नसतो, म्हणून इतरांचे ताप मापण्याचे काम तो करू शकतो...

९६वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आजपासून वर्धा इथे सुरू झाले आहे. रविवारी या संमेलनाचा समारोप होईल. या संमेलनाचे अध्यक्ष प्रसिद्ध लेखक, चरित्रकार आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती नरेन्द्र चपळगावकर यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा हा तिसरा आणि शेवटचा अंश...

..................................................................................................................................................................

शासन आणि साहित्यव्यवहार

सांस्कृतिक आणि वाङ्मयीन संस्था आणि त्या क्षेत्रातील व्यवहार यांच्याशी अनेक वेळा शासनाचा संबंध येतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात अशा संस्थांना उत्तेजन देण्यासाठी शासकीय मदत देण्यालाही सुरुवात झाली. काही स्वायत्त ज्ञानसंस्था संस्थाही उभारल्या गेल्या. शासनाने आर्थिक मदत केलेली असेल तरीही अशा संस्था स्वायत्त आहेत याचे स्मरण ठेवून शासनाने त्यांच्याशी वागावे लागते. प्रारंभी नेतृत्वाने अशा संस्थांच्या स्वायत्ततेचा आदरही केला गेला, पण हे पथ्य नेहमीच पाळले गेले नाही. राजसत्ता ही गोष्ट अशी आहे की, जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न करणे हा तिचा स्वभावच आहे. साहित्य संस्थांची स्वायत्तता आणि म्हणूनच त्यांची उपयुक्तता दोन प्रकारांनी संकटात येऊ शकते. एक तर शासनाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप आणि दुसरे म्हणजे अशा संस्थांच्या कारभार्‍यांनी विवेकाची कास सोडून गुणवत्ताबाह्य दृष्टीकोन स्वीकारणे. दोन्ही मार्गांनी सारखेच नुकसान होते. अलीकडेच जाहीर झालेला एक वाङ्मयीन पुरस्कार महाराष्ट्र सरकारने एक हुकुम काढून रद्द केला. असे प्रकार पूर्वीही झाले होते. सरकारच्या या आडमुठ्या वागणुकीचा निषेध आपण केलाच पाहिजे.

आणखी एका गंभीर गोष्टीकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. महाराष्ट्र राज्यशासनाने नुकतेच एक विश्व मराठी साहित्य संमेलन आयोजित केले होते. या संमेलनाच्या फलनिष्पत्तीसंबंधी आणि स्वरूपाविषयी वृत्तपत्रांनी आपल्याला भरपूर माहिती दिली आहे. त्याबद्दल पुन्हा सांगण्याची गरज नाही. महत्त्वाचा मुद्दा वेगळा आहे. सरकारने साहित्य संमेलन भरवणे ही कल्पना कोणत्याही स्वतंत्र देशाला आणि स्वतंत्र समाजाला मानवणारी नाही. वाङ्मयालासुद्धा सरकारच्या दावणीला बांधण्याचे प्रयत्न हुकूमशाही आणि साम्यवादी देशात झाले. आपल्याला ते मान्य झाले नाहीत. सरकारी साहित्य संमेलने ही यथावकाश साहित्याचे ‘सरकारीकरण’ करणारी होऊ शकतात. ही घटना अतिशय चिंताजनक आहे. पुरेशा गांभीर्याने आपल्या साहित्यिकांनी आणि साहित्य संस्थांनी याचा विचार केला पाहिजे. साहित्याचा संसार गरिबीत राहिला तरी चालेल, पण तो सरकारच्या नियंत्रणात जाऊ नये, याचे भान राखले पाहिजे.

साहित्य संमेलनाला राजकीय पुढार्‍यांना बोलवावे की नाही, त्यांना रसिक म्हणून बोलवावे की, मार्गदर्शक म्हणून बोलवावे, अशा अनेक प्रश्नांची चर्चा यापूर्वी झालेली आहे. मंत्र्यांना व्यासपीठावर बोलवायचे नाही, या भूमिकेपासून व्यासपीठावर त्यांची उपस्थिती गृहीतच धरावयाची इथपर्यंत आपली प्रगती झाली आहे. काही अडचणी आपणच वाढवल्या आहेत. आपला साहित्यव्यवहार दिवसेंदिवस आपण अधिक खर्चिक करत आहोत. साहित्य संमेलनांचा खर्च जसजसा वाढतो आहे तसतसे अगतिकपणे आपण शासनावर अधिकाधिक अवलंबून राहतो आहोत. कल्याणकारी शासन या संकल्पनेने हळूहळू समाजाची स्वयंसेवी वृत्ती आणि उपक्रमशीलताच नष्ट होत चालली आहे. समाजाच्या स्वायत्ततेवर त्याचा परिणाम होणारच. हे वास्तव जर आपण लक्षात घेतले तर थोड्या आत्मपरीक्षणाची गरज आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

रायपूर येथे झालेल्या साहित्य संमेलनाच्यावेळी जे प्रश्न निर्माण झाले, ते लक्षात घेऊन आपण एकत्र येऊन मुंबईला एक स्वतंत्र साहित्य संमेलन आयोजित केले. मालतीबाई बेडेकरांच्या अध्यक्षतेखाली झालेले हे संमेलन आशयाच्या दृष्टीने अतिशय नमुनेदार होते. नंतर आपण शासकीय अनुदान न घेताना अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलने आयोजित करता यावीत, या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी एक अधिकोषही निर्माण केला. त्यात आपण फार लक्षणीय भर टाकू शकलेलो नाही आणि जमलेल्या निधीतून सध्याच्या पद्धतीनुसार आयोजन करायचे म्हटले तर एकही संमेलन घेता येणार नाही.

शासनाने अनुदान द्यावे, पण आमची स्वायत्तता मात्र कायम राखावी, ही अपेक्षाच वास्तवाला धरून नाही. स्वायत्तता ही तिची किंमत देऊन टिकवावी लागते. अलीकडे आपल्या पदराला फारशी झळ लागू नये आणि साहित्य व्यवहार मात्र चालू राहावा, अशी आपण अपेक्षा बाळगतो, ती कितपत योग्य आहे? पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी साहित्य संमेलने आटोपशीर होती. ती आपण आपल्या खर्चानेच पार पाडत होतो. पुढच्या काळात आपल्याला सामान्य माणसांपासून धनिक व्यक्तीपर्यंत कोणालाच वर्गणी मागण्याची सवय राहिली नाही आणि आपण कमी श्रमात अर्थपुरवठा शोधू लागलो. साहित्य संस्थांचा संसार आणि साहित्य संमेलनासारखे कार्यक्रम आपण शासकीय मदत न घेताना आपल्याच वर्गणीतून का करू शकत नाही? अनुदाने हवीशी वाटतात, परंतु कित्येक वेळा ती आपल्याला पांगळी करू शकतात. आपल्यामध्ये एकप्रकारचे शैथिल्य येते. स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची गरज नाही, असेच आपल्याला वाटू लागते.

शासकीय मदतीशिवाय संमेलन घ्यायचा आपण विचार केला, पण तो आपण मधेच का सोडून दिला? युरोपात दीर्घ परंपरा असलेल्या सांस्कृतिक आणि ज्ञानसंस्था आणि त्याही बहुतांशी शासकीय मदतीशिवाय उत्तम काम करत असलेल्या आपण पाहतो. अनेक उद्योगपतींना आणि व्यावसायिकांना स्वतंत्रपणे आणि निष्ठेने चालवल्या जाणार्‍या साहित्यसंस्थांविषयी आत्मीयता वाटण्याचा संभव आहे. आता सुस्थितीत आलेला मध्यमवर्गही अशा संस्थांना मदत करण्यास तयार झाला पाहिजे. आपला साहित्य आणि संस्कृतीचा व्यवहार जेवढा स्वतःच्या पायावर उभा राहील तेवढी आपले साहित्यही समृद्ध होण्यास मदत होईल, असा मला विश्वास आहे.

प्रत्यक्ष वापरातून मराठीचा अभिमान दिसावा

स्वातंत्र्य मिळून आता पंचाहत्तर वर्षे झाली. महाराष्ट्र राज्य स्थापन होऊनही आता बासष्ट वर्षे होत आली. कायद्याने आता मराठी राजभाषा आहे, आपल्याच भाषेत कामकाज चालवणारे सरकारही आहे. अशा स्थितीत आपली भाषा आणि आपले साहित्य याची खरी स्थिती काय आहे, हे पाहणे आवश्यक आहे. जेव्हा मराठी राजभाषा नव्हती त्या काळातही आपल्या सांस्कृतिक जीवनात आणि आपल्या मनात मराठीला अतिशय मानाचे स्थान होते. मराठीत बोलणे, लिहिणे किंवा शिकणे, व्यवहार करणे, यात काही कमीपणा आहे, असे आपण मानत नव्हतो.

आजही तसे आपण कबूल करणार नाही, पण बहुतेकांच्या मनात, अगदी ग्रामीण भागातसुद्धा मराठीपेक्षा इंग्रजी श्रेष्ठ आहे, ही कल्पना हळूहळू रुजते आहे. त्याचा संबंध केवळ व्यावसायिक शिक्षणाच्या माध्यमाशी नाही, तो त्यापेक्षाही खोलवर गेलेला आहे. कोणताही परभाषिक आपल्याला भेटला, आपल्याच गावात जन्मलेला, वाढलेला असला तरी आपण मराठी बोलणे सोडून त्याच्याशी लगेच त्याच्या भाषेत- हिंदी,उर्दूत किंवा मोडक्यातोडक्या इंग्रजीत बोलायला सुरुवात करतो, हे कशासाठी? एखादा न्यूनगंड आपल्या मनात रुतून बसला आहे काय?

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

भाषेच्या प्रसारासाठी हिंसेचा मार्ग अवलंबवावा असे मला अजिबात वाटत नाही, पण आमच्या सरकारी बँका, खासगी बँका, आमच्या आर्थिक संस्था, आमची सार्वजनिक वाहन व्यवस्था यांचा महाराष्ट्रातील कारभार मराठीत चालावयाला काय हरकत आहे? आम्ही बाजारात जातो तेव्हा तिथल्या कर्मचार्‍यांशी आम्ही ताबडतोब इंग्रजीत किवा हिंदीत बोलायला का सुरुवात करतो? आपण ग्राहक असतो, त्यानेच आपल्याशी आपल्या भाषेत बोलले पाहिजे, असा आपला आग्रह नसतोच. बंगालमध्ये किंवा तामिळनाडूत त्यांच्याच भाषेत व्यवहार करावा लागतो. महाराष्ट्रात तशी काहीच आवश्यकता नाही. आपल्याला अनेकदा सांगण्यात आलेली गोष्ट मी पुन्हा एकदा सांगतो. अहमदनगरला झालेल्या साहित्य संमेलनात बासू भट्टाचार्य यांनीच ती सांगितली. ‘कलकत्त्यात तुम्ही चार-सहा महिने जरी राहणार असला तरी तुम्हाला बंगाली थोडेफार येण्याशिवाय गत्यंतर नाही. मुंबईत मात्र मी तीस वर्षे राहतो आहे, मराठी मला येत नाही, तरी माझे काहीच अडत नाही,’ बासू भट्टाचार्य श्रोत्यांची अशी कानउघडणी करत होते आणि श्रोते टाळ्या वाजवत होते. पाहुणे आपल्याबद्दल काही परखड बोलत आहेत, हे अनेकांच्या लक्षातच आले नव्हते.

देशाचे ऐक्य आणि प्रादेशिक भाषा

एका महत्त्वाच्या गोष्टीचा निर्देश केला पाहिजे. स्वातंत्र्याच्या चळवळीपासूनच महाराष्ट्राने हिंदीच्या एक भाषा म्हणून शिक्षणाचे स्वागत केले. हिंदी भाषेला महाराष्ट्राने केव्हाही विरोध केला नाही. चळवळीतच स्थापन झालेले वर्ध्याचे ‘राष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ’ महाराष्ट्रातच आहे. पुण्याच्या ‘महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभे’सारख्या काही संस्था हिंदीच्या प्रसाराचे काम करीतच आहेत. हिंदी ही संघराज्याच्या व्यवहाराची भाषा म्हणून राज्यघटनेने मान्य केली आहे; त्याचबरोबर हेही स्मरणात हवे की, हिंदी ही एकमेव राष्ट्रभाषा घोषित केलेली नाही. भारतीय घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात ज्यांचा उल्लेख आहे, त्या सर्व प्रादेशिक भाषा या एकाच दर्जाच्या आहेत. त्यांनासुद्धा राष्ट्रभाषाच मानले पाहिजे. या सर्व भाषांचा विकास म्हणजेच भारतीय भाषिक संस्कृतीचा विकास.

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर बंद करून हिंदीचा वापर करता येणार नाही. ‘एक राष्ट्र, एक भाषा’ ही घोषणा कोणी दिली तर ती महाराष्ट्राला मान्य असणार नाही. एक राष्ट्र तर हवेच; पण ते सर्व प्रादेशिक भाषांच्या आणि भाषिक संस्कृतीच्या विकासातून निर्माण झाले पाहिजे. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशींनी म्हटल्याप्रमाणे ‘सामर्थ्यशाली एकराष्ट्रीयत्व निर्माण करण्याचा उद्देश सफल करण्याकरिता प्रादेशिक मातृभाषांची वाढ करणारे साहित्य कसे निर्माण होईल’, हा आपल्या विचाराचा आणि चिंतनाचा विषय असला पाहिजे. या सर्व प्रादेशिक भाषात प्रसिद्ध होणारे उत्तम साहित्य मराठीत आले पाहिजे आणि मराठी साहित्य इतर प्रादेशिक भाषात अनुवादित झाले पाहिजे. परस्परांची ओळख हा एकमेकांना जवळ आणण्याचा प्राथमिक आणि योग्य मार्ग असतो.

चांगली वाङ्मयकृती जीवनाकडे बघण्याचा एक दृष्टीकोन देते. विविध भाषांतील वाङ्मयकृती मराठीत आल्या तर जीवनाकडे पाहण्याचे वेगवेगळे दृष्टिकोन आपल्याला अवगत होऊ शकतील आणि आपली भाषा आणि वाङ्मयीन जाणीव अधिक समृद्ध होईल. दुसर्‍या भाषातल्या उत्तम साहित्याचा आपल्या भाषेत अनुवादाच्या माध्यमाने परिचय करून देणे, हे साहित्याचे महत्त्वाचे प्रयोजन आहे, याची गांधीजींनीसुद्धा आठवण करून दिली आहे. प्रादेशिक भाषांना न्याय्य आणि सन्मानाचा दर्जा हाच देशाच्या ऐक्याचा आधार असतो.

सीमाभागातील मराठी

आपल्या सर्वांच्या मनात सतत जागा असलेला प्रश्न म्हणजे महाराष्ट्राच्या आणि कर्नाटकाच्या मधली सीमा निश्चित करताना आपल्यावर झालेला अन्याय. खेडी हा घटक आणि सलगता हा निकष हे दोन्ही समोर ठेवून पाटसकर निवड्याप्रमाणे दोन भाषिक राज्यांच्या सीमा आखल्या गेल्या पाहिजेत, ही या प्रश्नासंबंधी आपली स्पष्ट भूमिका आहे. प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. राजकारण्यांनी जर न्यायालयाबाहेर काही तडजोड घडवली तर तिचाही आधार हेच तत्त्व पाहिजे.

भाषावार राज्यरचना कितीही निर्दोष करण्यात आली तरी सीमेच्या दोन्ही बाजूंना काही भाषिक अल्पसंख्य राहणारच. हे भाषिक अल्पसंख्य भारताचे नागरिक आहेत, त्यांनाही आपली भाषा राखण्याचा अधिकार आहे, म्हणून सरकारी पातळीवर एक भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त राज्यघटनेच्या कलम ३५० ख प्रमाणे नेमलेला असतो. त्याने दिलेले अहवाल संसदेसमोर मांडावे लागतात व राष्ट्रपती त्याबाबत निर्देशही देऊ शकतात. या तरतुदीचे पालन नियमित होत आहे काय, याची माहिती वेळावेळी महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध केली पाहिजे. सीमेवरील भागात दोन्ही भाषांत (उदा. कन्नड आणि मराठी) महत्त्वाची सरकारी पत्रके प्रसिद्ध व्हावीत, दोन्ही भाषांत शिक्षणाची व्यवस्था चालू राहावी, शासकीय कार्यालय आणि इतर व्यवहार यात अत्यावश्यक प्राथमिक व्यवहार दोन्ही भाषांत व्हावा, अशी अपेक्षा आहे.

प्रत्यक्षात तुम्ही बेळगावमध्ये गेलात तर कोणत्याही शासकीय कार्यालयाच्या फलकावर मराठीचा स्पर्शही सापडणार नाही. हे जे चालू आहे ते काय आहे? भाषा भिन्न असली तरी भाषिक अल्पसंख्य आपलेच बांधव आहेत, हे आपण का विसरतो? बेळगाव, कारवार, बीदर, विजापूर, निजामाबाद आणि सोलापूरसुद्धा यातल्या सीमाभागात दोन्ही भाषांचा आवश्यक तेवढा वापर का चालू राहू शकत नाही? परस्पराविषयीची असहिष्णुता त्याला कारणीभूत आहे काय?

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र सरकारने परवा सीमेवरील काही गावांना सांस्कृतिक मदत देण्याचे जाहीर केले ही चांगली गोष्ट आहे, अशीच तत्परता दाखवून सीमाभागात चाललेली भाषिक दडपशाही रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रयत्न करणे, हा आमच्या सरकारचा कार्यक्रम असला पाहिजे. सीमाभागात राहणार्‍या दोन पिढ्यांनी भाषिक आक्रमण सहन केले आहे, आता तरी या प्रश्नाबाबत प्रत्यक्ष कार्यवाही तातडीने दिसावी, अशी अपेक्षा आहे.

दोन भिन्न संकेत

आपल्या आजच्या वाङ्मयीन आणि सांस्कृतिक जीवनाकडे पाहिले, तर दोन भिन्न प्रकारचे संकेत मिळत आहेत. एकीकडे अगदी छोट्या छोट्या गावात छोटी छोटी पण वैशिष्ट्यपूर्ण साहित्य संमेलने होत आहेत. त्यांच्या गुणवत्तेचा विचार आपण बाजूला ठेवू, पण या सर्वच संमेलनांची, त्यांच्या आयोजकांची आणि त्यात सहभागी होणारांची मनोमन इच्छा मराठी साहित्य आणि मराठी भाषा यांच्याबद्दलची आपली आस्था प्रगट करण्याचीच आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला ओसंडून जाणारी गर्दी होते आहे. त्यातल्या ग्रंथप्रदर्शनात लोक मोठ्या प्रमाणात पुस्तकांची खरेदी करत आहेत. पुस्तक प्रकाशनाचे सोहळे उत्साहाने आयोजित केले जात आहेत. महाराष्ट्रातल्या मुंबईत आणि महाराष्ट्राबाहेर होणार्‍या विविध वाङ्मयीन महोत्सवांना मराठी रसिकांची उपस्थितीसुद्धा हळूहळू पण वाढते आहे.

एका मराठी दैनिकाने काही वर्षांपूर्वी नाशिकमध्ये भरवलेल्या सांस्कृतिक मेळाव्यात रसिकांनी मोठी गर्दी केली होती. अनेक नवे उपक्रम सुरू झाले आहेत. साने गुरुजी स्मारकावर अनुवाद केंद्र चालवले जाते आहे. कोणी केवळ अनुवादाला वाहिलेले नियतकालिक प्रसिद्ध करत आहेत. कोणी इंग्रजी सोडून इतर परकीय भाषांतील कविता मराठीत आणि मराठी कविता त्या भाषेत भाषांतरित करीत आहेत. चार-पाच वाङ्मयप्रेमी मित्रांचे गट गंभीर वाङ्मय विचाराला वाहिलेली नियतकालिकेही चालवत आहेत.

दुसरीकडे एक वेगळेच चित्र दिसते आहे. मराठी शाळा ओस पडताहेत किवा निदान त्यातली विद्यार्थीसंख्या कमी होत चालली आहे. विद्यापीठात मराठी विषयाचे पदव्युत्तरवर्ग रोड होत चालले आहेत. प्रादेशिक भाषांसंबंधी अनेक विद्यापीठांनी अतिशय संकुचित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. कर्नाटकात विद्यापीठाने मराठी विभाग चालवावयाचा असेल तर त्याला महाराष्ट्र सरकारने अनुदान द्यावे लागते. महाराष्ट्रातसुद्धा सीमेला जवळ असलेल्या सर्व विद्यापीठात सीमेपलीकडच्या भाषांच्या अभ्यासाला योग्य स्थान दिले गेलेले नसते.

भाषा ही सर्वांना उपलब्ध असलेली ज्ञानशाखा आहे. तिच्याविषयीच्या आस्थेला प्रादेशिकत्वाने मर्यादा घालण्याची गरज नाही, हे विद्यापीठांनी मान्य केलेले नाही. संस्कृती, साहित्य आणि भाषा यांच्या विकासाचा विचार करताना स्वतःला विश्वविद्यालय म्हणवणार्‍या या संस्थांनी तरी व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. वैचारिक मासिकांचे वर्गणीदार फारच कमी झालेले आहेत. कसेबसे जीवन कठणार्‍या या नियतकालिकांनासुद्धा गंभीर आणि अभ्यासू लेखक मिळणे अवघड झाले आहे. आर्थिकदृष्टीने समृद्ध असलेल्या कुटुंबाच्या घरात श्रीमंतीची इतर चिन्हे असतात, पण आपल्या घरात शंभरदोनशे पुस्तके असावीत, असे त्यातल्या बर्‍याच लोकांना वाटतच नाही.

शिक्षण आणि विचारांच्या क्षेत्रात एकमेकांशी संवाद करणारी व्यासपीठे कमी होताहेत. वाङ्मयाचे आणि विचारांचे क्षेत्र हे आपल्याला सुसंस्कृत करणारे क्षेत्र आहे, याची जाणीव कमी होत चालली आहे. आजच्या समाजजीवनाच्या जे गंभीरपणे विचार करतात त्यांना एक प्रकारची पोकळी जाणवते आहे. आपल्या जीवनातले हे रितेपण आर्थिक समृद्धीने भरून येणारे नसते. आपल्या उद्वेगात जगभरच्या वाढत्या कटूतेने आणि हिंसेने आणखी भर टाकली आहे. परिस्थिती आपल्याला चिंतित करणारी आहे. या प्रश्नाची उत्तरे सहज सापडणारी नाहीत. प्रश्न अनेक आहेत, तशी उत्तरेसुद्धा अनेक असू शकतात. भाषा आणि संस्कृती यांच्याविषयी आस्था असणार्‍या लेखक, वाचक, पालक, साहित्य संस्था आणि इतर सांस्कृतिक संस्था यांनी एकत्र येऊन गंभीरपणे विचार केला तर काही मार्ग आपल्याला सापडू शकतील.

विचारस्वातंत्र्य, लेखकाचे स्वातंत्र्य, साहित्य आणि मराठी भाषा याबद्दल मी आपल्याशी मोकळेपणाने काही बोललो. हे बोलत असताना माझी भूमिका उपदेशकाची कधीच नव्हती. माझ्या मनात मीही या साहित्यव्यवहाराचा एक भाग आहे, याची आणि यातल्या गुणदोषांचा मीही एक वाटेकरी आहे याचीही जाणीव सतत होती. माझ्या प्रतिपादनातील अधिकउण्याकडे आपण उदारतेने पाहाल, अशी मला खात्री आहे.

विनोबांचा साहित्यिकांना सल्ला

याच परिसरात असलेल्या पवनारमध्ये ज्यांनी दीर्घकाळ वास्तव्य केले आणि आपला देहही ठेवला ते विनोबा भावे एक थोर मराठी साहित्यिकसुद्धा होते. साहित्य आणि भाषा यांचा विनोबांनी मूलभूत विचार केला होता. आपला निरोप घेताना मला आचार्य विनोबा भाव्यांनी लेखकांना केलेल्या मार्गदर्शनाची पुन्हा एकदा आठवण करून द्यावीशी वाटते. १९५८ साली ‘भूदान पदयात्रे’नंतर विनोबा जेव्हा महाराष्ट्रात आले तेव्हा सीमेजवळच असलेल्या जयसिंगपूरमध्ये मराठी लेखक मंडळी विनोबांच्या स्वागतासाठी आणि त्यांच्या मार्गदर्शनासाठी जमलेली होती. साहित्यिकांशी हितगूज करताना विनोबांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या. प्रथम त्यांनी सांगितले की, अनुभवाहून अलग झाल्याशिवाय साहित्य लिहिताच येत नाही. विनोबा हेही म्हणाले की, अनुभवाला आपल्या प्रतिक्रियांची आणि मतांची जोड देण्याची आपल्याला आवश्यकता भासली म्हणजे तो अनुभव साहित्यच राहत नाही.

विनोबांनी उदाहरण दिले ते समुद्राचे. समुद्र पाहा पण त्यात गंटागळ्या खाऊ नका, असा त्यांचा सल्ला आहे. विनोबा म्हणतात, साहित्यिकाने अमूक लिहावे, तमूक लिहू नये असे कोणी सांगू नये. तसे करणे म्हणजे साहित्यिकाचा अवमानच आहे. कोणीतरी सांगितलेल्या विषयावर लिहिण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे प्रचारकी साहित्य लिहिणे ते विनोबांना अजिबात मान्य नाही. ‘भूदानावर तुम्ही लिहा असे मी सांगणार नाही,’ हे त्यांनी सांगितले. विनोबांचा साहित्यिकांना सल्ला ‘डोळे उघडे ठेवून पहा व तुम्ही साक्षी व्हा’ असा आहे. साक्षीदार डोळे उघडे ठेवून पाहत असतो आणि सत्यकथन करत असतो. त्याने जर त्यात आपलेतुपले केले तर तो साक्षीदार राहणार नाही. तो वादी किंवा प्रतिवादी होईल.

अनुभवापासून वेगळ्या असलेल्या उद्दिष्टाने (ज्याला मी अनुभवबाह्य उद्दिष्ट म्हणेन) जर आपण काही लिहिले तर ते सकस होत नाही. विनोबांनी त्यासाठी उदाहरणही चांगले दिले आहे. थर्मामीटर हा उत्तम साहित्यिक आहे. त्याला स्वतःचा ताप नसतो, म्हणून इतरांचे ताप मापण्याचे काम तो करू शकतो. लेखकाला दुसर्‍या कोणी एखाद्या विषयाच्या दावणीला बांधणे विनोबांना मान्य नव्हते.

विनोबांनी जगाला आकार देणार्‍या तीन शक्ती सांगितल्या आहेत. पहिली आहे विज्ञान, दुसरी आहे आत्मज्ञान आणि तिसरी आहे साहित्य. आत्मज्ञानी पुरुषाप्रमाणे प्रामाणिक वैज्ञानिक आणि स्वतंत्र साहित्यिक हा स्वाधीन असतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. मराठी साहित्य व्यवहाराशी संबंधित असलेले आपण सर्व लेखक, वाचक आणि प्रकाशक स्वाधीन होण्याचा प्रयत्न करू. आपले लिहिण्याचे, वाचण्याचे आणि प्रकाशित करण्याचेसुद्धा स्वातंत्र्य टिकवू. आपले भाषिक आणि सांस्कृतिक जीवन समृद्ध करण्याचा प्रयत्न करू. गांधी-विनोबांच्या या कर्मभूमीत मी तरी तुम्हाला यापरते दुसरे काय सांगणार?

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now