टपल्या
संकीर्ण - विनोदनामा
टिक्कोजीराव
  • विजय रुपानी, अरुण जेटली, काश्मिरी तरुण, डॉक्टरांचा संप आणि मुकुल रोहतगी
  • Wed , 22 March 2017
  • विनोदनामा टपल्या विजय रुपानी Vijay Rupani अरुण जेटली Arun Jaitley काश्मिरी तरुण Kashmiri youths डॉक्टरांचा संप मुकुल रोहतगी Mukul Rohatgi

१. उत्तर प्रदेशापाठोपाठ गुजरातमध्येही भाजपने हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यावर निवडणुकीत उतरण्याचे संकेत दिले आहेत. मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी गोवंशहत्याबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असून यापुढे गुजरातमध्ये गाईची हत्या करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. याशिवाय या गुन्ह्यात दोषी ठरल्यास जन्मठेप भोगावी लागण्याची शक्यता आहे. गुजरातमध्ये प्राणी रक्षण कायदा १९५७ अंतर्गत गाई आणि बछड्यांची हत्या करणे हा गुन्हा आहे.

राज्यकर्त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलत गेले की, काय आचरटपणा केला जातो, त्याचंच हे उदाहरण. ही मंडळी खरं तर गाय मारल्याबद्दल देहदंडाचीच शिक्षा द्यायला उतावीळ झालेली आहेत. पण, ती शिक्षा तर गुन्हेगार कायद्याच्या कक्षेत जाण्याच्या आधीच सामूहिक हल्ल्यातून देता येते. त्यामुळे तिचा आग्रह नाही. गाय इथल्या काहीजणांची माता असणार, यात शंकाच नाही.

………………………………..………………………………..………………………………..

२. हिजबुल मुजाहिदीनचा दहशतवादी बुरहान वानी याचा चकमकीत खात्मा झाल्यानंतर जम्मू काश्मीरमधील तरुणांचे दहशतवादी संघटनेत भरती होण्याचे प्रमाण ५५ टक्क्यांनी वाढले आहे. २०१६ मध्ये राज्यातील सुमारे ८८ तरुण दहशतवादी संघटनेत भरती झाल्याचे समोर आले आहे. २०१० नंतर हे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे समोर आले आहे.

हळूहळू काश्मीरमधले सगळेच तरुण दहशतवादी संघटनेत भरती होतील. निदान तशी नोंद करता येईल. मग त्यांना टिपणंही सोपं जाईल. सगळे दहशतवादी मारले गेल्यावर काश्मीरचं नंदनवन होईल. प्रश्नच संपून जाईल. देशाच्या सुरक्षा धोरणाची सगळ्या जगात वाहवाही होईल आणि सगळे देश भारताच्या धोरणांची नक्कल करतील… ऑलरेडी अमेरिकेपासून फ्रान्सपर्यंत सगळे देश तेच करताहेत अडीच वर्षांपासून.

………………………………..………………………………..………………………………..

३. दोन लाख रुपयांवरील व्यवहार रोखीने केल्यास व्यवहाराच्या रकमेएवढा दंड, करपरताव्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य आदी ४० दुरुस्त्या केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थविधेयकात सुचवल्या आहेत. जेटली यांनी मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, तीन लाख रुपयांवरील व्यवहार रोखीने केल्यास त्यावर दंड आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मंगळवारी सादर झालेल्या दुरुस्तीत ती कमाल मर्यादा एक लाखाने कमी करून दोन लाखांवर आणण्यात आली आहे. दोन लाखांवरील व्यवहार रोखीने केल्यास पैसे घेणारी व्यक्ती वा आस्थापना यांना जेवढा व्यवहार झाला, तेवढा दंड भरावा लागेल, असे या प्रस्तावित दुरुस्तीत म्हटले आहे.

सर्व राजकीय पक्षांच्या देणग्या जोवर या नियमांमध्ये येत नाहीत आणि सगळे राजकीय पक्ष जोवर प्राप्तिकराची विवरणपत्रं भरत नाहीत, तोवर या सगळ्या दुरुस्त्यांना काहीही अर्थ नाही. राजकीय पक्ष आता देशांतर्गत हवाला व्यवहारांचे आणि काळा पैसा पांढरा करून देण्याचे दलाल बनू शकतील, हे नियम त्यांना लागू न केल्यास.

………………………………..………………………………..………………………………..

४. सर्वोच्च न्यायालयाने ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा करण्याच्या मागणीवरून केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे. अनिवासी भारतीयांव्यतिरिक्त इतरांना ३१ मार्चपर्यंत नोटा जमा करण्याची परवानगी का देण्यात आली नाही, असा सवाल त्यांनी केंद्र सरकारला केला आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी या याचिकांचा विरोध करताना सर्वांना बँकेत पैसे जमा करण्यास पुरेसा वेळ दिला होता, असे म्हटले. यावर याचिकाकर्त्यांनी पंतप्रधानांच्या भाषणाचा हवाला दिला आहे. परंतु, रोहतगी यांनी या भाषणात अशा प्रकारचा कोणताही शब्द दिला नसल्याचे म्हटले. त्याचबरोबर भाषणात केलेले वक्तव्य कायदेशीर ठरत नसल्याचे म्हटले. यावर मुख्य न्यायमूर्ती जे. एस. केहर यांनी नाराजी व्यक्त केली. ही तर मनमानी असल्याचे ते म्हणाले.

म्हणजे काय मनमानीच आहे? का नसेल? या देशातल्या जनतेने काही न्यायमूर्ती निवडून दिलेले नाहीत. बहुमताने सरकार निवडून दिलंय. पंतप्रधान निवडून दिलेत. काही अधिकार त्यांच्याकडे नसतील, तरी ते आहेत, असं गृहीत धरायला काय हरकत आहे? मन की बात कोण करतं? मग मनमानी कोण करणार? तीन याचिकाकर्ते सोडल्यास बाकीच्या लोकांना काही त्रास होत नसताना न्यायालयाने कशाला टांग अडवायला हवी?

………………………………..………………………………..………………………………..

५. आपल्या मागण्यांसाठी कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांप्रमाणे वर्तन करणे डॉक्टरांना शोभणारे नाही. उलट असे वर्तन म्हणजे डॉक्टरी पेशाला काळिमा आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने मारहाणीच्या निषेधार्थ सामूहिक रजेवर गेलेल्या निवासी डॉक्टरांना फटकारले. एवढेच नव्हे, तर त्यांना त्यांच्या सुरक्षेची एवढीच काळजी असेल आणि रुग्णालयात जाण्याची भीती वाटत असेल तर त्यांनी नोकरी सोडून द्यावी, असे सुनावत या डॉक्टरांनी तातडीने कामावर रुजू व्हावे अन्यथा रुग्णालय प्रशासनाने त्यांना सेवामुक्त करण्याची कारवाई करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायालयाची ही भूमिका स्तुत्य आणि स्वागतार्ह आहे. यापुढे डॉक्टरांनी केवळ रुग्णांवर उपचारांचं प्रशिक्षण न घेता त्याचबरोबर बॉक्सिंग, कराटे वगैरे स्वसंरक्षणाचे खेळही शिकून घ्यावेत. अमिताभ बच्चनसारखे नट एका फटक्यात वीस वीस जणांना कसे लोळवतात, ते पाहून घ्यावं. उद्या न्यायालयाचे निकाल पसंत न पडल्याने अशील, पक्षकार वगैरेंनी वकील आणि न्यायमूर्तींवर अशाच प्रकारे हल्ले चढवले, तरी न्यायालय अशीच स्तुत्य आणि स्वागतार्ह भूमिका घेईल, यात शंका नाही.

………………………………..………………………………..………………………………..

editor@aksharnama.com