नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून जनमताचा कौल मिळाल्यावरही काँग्रेसला गोवा आणि मणिपूर राज्यात सत्ता संपादन करता आलेली नसल्यावरून सध्या राजकीय धुमशान सुरू आहे. या धुमशानात काँग्रेसचा सूर कांगावेखोरपणाचा लागलेला आहे, हे आधीच सांगून टाकायला हवं. गोव्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा आणि मणिपूरच्या राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला यांनी जणू काही सरकार स्थापनेचं आवतन भाजपच्या विधिमंडळ पक्ष नेत्याला त्यांच्या घरी जाऊन दिलं आणि तिथेच त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथही देऊन टाकली, असा जो काही आव काँग्रेसजनांनी आणला आहे; त्यातून सलग पराभवांच्या साखळीतून निर्माण झालेल्या काँग्रेस नेत्यांच्या निष्क्रियता, वैफल्य आणि अजूनही पराभवातून काहीच न शिकण्याच्या वृत्तीची वेशीवर टांगली गेलेली वस्त्रं स्वच्छ होणार नाहीयेत!
मुख्यमंत्र्यांना अवहेलनेची वागणूक देण्याची तसंच राज्यपालांना आपल्या मनाप्रमाणे वाकवून घेण्याची ‘उदात्त’ परंपरा प्रदीर्घ काळ सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने (इंदिरा गांधी यांच्या व्यक्तीकेंद्रीत राजकारणाचा आणि त्यांच्या किचन कॅबिनेटच प्रभाव सुरू झाल्यावर) भारतीय लोकशाहीत सुरू केली, याचा विसर न अजून तरी अभ्यासकांना पडलेला नाही. घोडेबाजार, मनीपॉवर, लोकशाहीची हत्या हे शब्द ज्या काँगेसकडून आज उच्चारले जात आहेत, त्याच काँग्रेसने ते भारतीय राजकारणाला भेट दिलेले आहेत. ३९ वर्षांच्या पत्रकारितेतील अनुभवावरून सांगतो- महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांनी मुख्यमंत्रीपदावर असताना पत्रकारांना अनेकदा सांगितलेलं आहे, ‘पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्या अर्धा तास चर्चा झाली’ याचा काँग्रेसमधला अर्थ मुख्यमंत्र्याची पंचवीस मिनिटं पंतप्रधानांची वाट पाहण्यात आणि पाच मिनिटं पंतप्रधानांकडून आदेश किंवा झापून घेण्यात गेलेली असतात’. याच महाराष्ट्राचे एक मुख्यमंत्री पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याकडून भेटीचं आमंत्रण येईल म्हणून महाराष्ट्र सदनात दोन दिवस वाट पाहत कसे ताटकळत बसले आणि अखेर कंटाळून मुंबईला परतले, हेही महाराष्ट्र सदनाचा कर्मचारी वृंद आणि पत्रकारांनी अनुभवलं आहे. गोव्यात स्पष्ट बहुमत नसताना न्या. आर. एस. सरकारिया आयोगाच्या शिफारशींचा सोयीस्कर हवाला देत यापूर्वी किती वेळा काँग्रेसनं याच गोव्यात राज्यपालांकडून सत्ताप्राप्ती करवून घेतलेली आहे याचं स्मरण करावं. त्याच सरकारिया आयोगाच्या शिफारशींनी आज काँग्रेसला सत्तेपासून वंचित ठेवलेलं आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रातलं पुलोद सरकार याच काँग्रेसच्या केंद्रातील सरकारनं आकस ठेवून बरखास्त केलं, हे विसरता येणारच नाही.
आंध्र प्रदेश प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री टी. अंजय्या यांना काँग्रेसचे तत्कालिन सरचिटणीस तत्कालिन राजीव गांधी यांनी हैद्राबाद विमानतळावर सर्वांसमक्ष इतकं वाईट शब्दांत झापलं (वर्ष १९८२) होतं की, राजीव गांधी यांचं विमान दिल्लीला पोहोचलं तरी धक्का बसलेले मुख्यमंत्री अंजय्या हैद्राबाद विमानतळावरच अश्रू गाळत बसल्याचं पाहिलेले अनेक लोक आजही हयात आहेत. तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नाकावर टिच्चून १९८३मध्ये चित्रपट अभिनेते, तेलगु देशम पार्टीचे एन. टी. रामाराव आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. ते परदेशात असताना काँग्रेस नेत्यांच्या ‘आदेशा’प्रमाणे तत्कालिन राज्यपाल रामलाल यांनी रामाराव यांचं सरकार बरखास्त केलं आणि काँग्रेसच्या भास्कर राव यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. मात्र भास्कर राव यांना सभागृहात बहुमत सिद्धच करता आलं नाही. परिणामी त्या सरकारवर एका महिन्यातच (सप्टेंबर १९८४) राजीनामा देण्याची नामुष्की ओढवली आणि एन. टी. रामाराव यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ त्याच रामलाल यांना द्यावी लागली. या घटनेत बदनाम राज्यपाल झाले आणि काँग्रेस श्रेष्ठी नामानिराळे राहिले. केरळमधील नंबुद्रीपाद सरकारला काँग्रेसनियुक्त राज्यपालांनी कसं जेरीस आणलं होतं, याचे दाखले आजही उपलब्ध आहेत. राजकारणातील सभ्य माणूस म्हणून ओळख असलेल्या मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने नियुक्त केलेल्या भारद्वाज नावाच्या कर्नाटकच्या राज्यपालांनी भाजपचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांना किती ‘उभं पिसं, नांदू कसं’ करून ठेवलेलं होतं, हे देशानं पाहिलेलं आहे. अशी उदाहरणं आणखी देता येतील, पण ते असो. कारण ‘अशी उदात्त वागणूक’ विद्यमान राज्यपालांनी गोवा आणि मणिपूरमधील काँग्रेस नेत्यांना दिलेली नाहीये, हे लक्षात घ्यायला हवं.
मुख्य मुद्दा विधानसभा निवडणुकीत सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून विजयी झालेल्या पक्षाला सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळण्याचा आहे; मात्र या संदर्भात घटनेत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही हेही लक्षात घ्यायला हवं. प्रथा, परंपरा व शिष्टाचाराचा आधार (आणि न्या. आर. एस. सरकारिया आयोगाचा आधार) सरकार स्थापनेचं निमंत्रण देण्यासाठी घेतला जातो. याबाबत ठोस तरतूद करण्याची तसदी काँग्रेसने कधीच घेतली नाही, कारण तसं करण्यानं मनमानी वागण्याचं मुक्त स्वातंत्र्य काँग्रेसला मिळालं नसतं, हेच आहे. आता भाजपही या संदर्भात अशीच संदिग्धता राहू देणार हे गोवा आणि मणिपुरातील घटनेने सिद्ध केलंय. राज्यपालांनी निमंत्रण दिलं नाही असा कांगावा आता काँग्रेस नेते करत आहेत म्हणून एक लक्षात घेतलं पाहिजे की; हळदी कुंकवाचं आमंत्रण जसं घरोघर जाऊन दिलं जातं किंवा सोसायटीच्या आम सभेची नोटीस जशी घरोघर पोहोचवली जाते, तसं सरकार स्थापनेसाठीचं प्रत्येकाला निमंत्रण देत राज्यपाल फिरत नसतात! निवडणूक निकालानंतर पक्षाच्या संसदीय नेतेपदाची निवड (गोवा काँग्रेसची पहिली अडचण इथंच होती, कारण विजयी सदस्य १७ आणि मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार पाचजण होते!) पूर्ण झाल्यावर त्या नेत्याने राज्यपालांकडे बहुमताचा सरकार स्थापनेचा लेखी दावा करावा लागतो. त्यासाठी पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांची यादीही जोडावी लागते. त्या लेखी दाव्यात तथ्य आहे याची खात्री पटली तर सभागृहात सर्वांत मोठा म्हणून विजयी झालेल्या पक्षाला न विचारता, राज्यपाल दावा करणाऱ्या गटाला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण देऊ शकतात.
मी दिल्लीत पत्रकार म्हणून काम करत असताना २०१३ साली विधानसभेची निवडणूक झाली, तेव्हा ३१ जागा मिळवून भाजप सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. २८ जागा मिळवून दुसऱ्या क्रमांकावर आम आदमी पार्टी हा पक्ष होता. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या काँग्रेसनं ‘स्थिरता आणि जातीयवादी शक्तींना रोखणं’ ही कारणं देत ‘आप’ला ८ सदस्यांचा एकतर्फी आणि तोही विनाअट पाठिंबा दिला. ‘आप’चं सरकार दिल्लीत आलं आणि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्याच एकारलेपणामुळे ते सरकार ४० दिवसातच कोसळलं, हा भाग वेगळा. महाराष्ट्रात १९९५च्या विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाला सर्वाधिक म्हणजे जागा (८०) मिळाल्या होत्या, पण ‘वर्षा’वर झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर असंख्य तडजोडी करण्यापेक्षा सरकार स्थापनेचा दावाच न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि सेना-भाजप (७३ + ६५) युतीनं केलेला सत्तास्थापनेचा दावा तत्कालीन राज्यपाल अलेक्झांडर यांनी मान्य केला. त्याप्रसंगी कोणताही राजकीय आततायीपणा शरद पवार यांनी केलेला नव्हता.
त्रिशंकू स्थिती निर्माण होते तेव्हा बहुमत ‘जमा’ करण्याची जबाबदारी सभागृहातल्या त्या मोठ्या पक्षाच्या बड्या नेत्यांवर असते. निकाल लागल्यावर सत्ता स्थापनेसाठी इच्छुक असलेल्या पक्षानं संख्याबळ जमवावं, विधिमंडळ पक्षाचा नेता निवडावा आणि समर्थक आमदारांच्या नावांच्या यादीसह सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांकडे दावा करावा अशी ती प्रथा आहे. सरकार स्थापनेसाठी ‘जुळवाजुळव’ करणं हा राजकारणातला एक अपरिहार्य भाग आहे आणि तो सर्वमान्य आहे. गोवा निवडणुकीची जबाबदारी असलेले काँग्रेसचे चतुर आणि मुरब्बी समजले जाणारे नेते दिग्विजयसिंग यांनी अशी ‘जुळवाजुळव’ का केली नाही, हे एक कोडंच आहे. ते गोव्यात ‘स्टेट क्राफ्टिंग’ करायला गेले होते की, केवळ मत्स्याहार करायला, गोव्यात काँग्रेस हा सर्वांत मोठा पक्ष होणार असला तरी बहुमतासाठी चार-पाच जागा कमी पडू शकतात, याचा अंदाज न येण्यात दिग्विजयसिंग यांच्या नेतृत्वाच्या मर्यादा लपलेल्या आहेत की, ‘आणखी’ काही, हा अंदाज घेण्याऐवजी दिग्विजयसिंग समुद्र पर्यटनात तर मग्न राहिले नाहीत ना, असे प्रश्न आता निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नितीन गडकरी यांनी सरकार स्थापनेसाठी दाखवलेल्या ‘चतुराई’ला दादच दाखवायला हवी. याचा अर्थ राजकीयदृष्ट्या दिग्विजयसिंह यांच्यापेक्षा नितीन गडकरी ‘भारी’ आहेत असा मॅसेज गेला आणि दिग्विजयसिंह यांच्या कथित मुरब्बीपणाचं पितळ उघडं पडलं. हे कमी की काय म्हणून दिग्विजयसिंह आणि कंपूच्या सल्ल्यानुसार या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले, पण पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांची शपथपत्रं याचिकेसोबत न जोडली जाण्याचा अक्षम्य अजागळणा दाखवला गेला. कायदेविषयक इतकं अडाणीपण काँग्रेस पक्षात खरंच आहे? सर्वोच्च न्यायालयानं त्याबद्दल केलेल्या कानऊघाडणीनंतरही काँग्रेसचे नेते काही धडा शिकलेले नाहीत, याला कोणत्याही भाषेत शहाणपण म्हणत नाहीत!
आणखी एक मुद्दा म्हणजे, राहुल गांधी यांचं नेतृत्व अमान्य असणारे अनेक नेते आणि त्यांचे गट, उपगट पक्षात आहेत. ‘शहजादे’ अशी खाजगीत राहुल यांची टवाळी सर्वप्रथम सुरू करणारे आणि राहुल यांच्यातील असल्या-नसल्या मर्यादांच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये पेरणारे कोण आहेत, हे दिल्लीत सर्वांना ठाऊक आहे. राहुल गांधी यांच्याकडे पक्षाचं नेतृत्व जाऊ नये असं वाटणारा एक मोठा गट काँग्रेस पक्षात आहे. राहुल यांची नव्याने पक्ष बांधणीची, वर्षानुवर्षे पद सांभाळणाऱ्या आणि पक्षाला काहीच फायदा नसणाऱ्यांना बाजूला करून तरुण रक्ताला वाव, घराणेशाही संपून कार्यकर्त्याला संधी व सन्मान मिळावा अशी... प्रत्येक योजना अयशस्वी कशी होईल याची काळजी हा गट/उपगट घेत असतो, हे आता लपून राहिलेलं नाही. या योजनेचा एक भाग म्हणून तर या नेत्यांनी गोवा आणि मणिपूर राज्यात सत्तास्थापनेबाबत अक्षम्य उदासीनता दाखवली नाही ना, अशी शंका वाटावी अशी ही परिस्थिती आहे.
केंद्रात ज्या पक्षाची सत्ता असते त्या पक्षाशी जुळवून घ्यावं असा कल सर्वच राज्यस्तरीय पक्षांचा साधारणपणे असतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. ती अशा प्रादेशिक पक्षांची अपरिहार्य अगतिकताही असते. त्याचा (गैर) फायदा घेत अनेक राज्यात यापूर्वी काँग्रेसने सत्ता मिळवलेली आहे आणि त्यासाठी राज्यपालांना वाकवून घेतलेलं आहे. फारूक अब्दुल्ला, करुणानिधी, भजनलाल ही त्याची काही उदाहरणं. अशा पक्षांना आणि मुलायमसिंह, मायावती यांना कारवाई न करण्याचे ‘दाणे’ टाकून जोडून ठेवण्याचं काम आजवर काँग्रेसनं केलं. ‘राजकीय चतुराई’ असं गोंडस नाव त्याला देण्यात येत असे. त्याविरुद्ध आधी समाजवादी, मग जनता पक्ष आणि अलिकडच्या काही वर्षांत भाजपचे नेते कडकडा बोटं मोडत, लोकशाही धोक्यात आल्याचा मंत्र जपत असत. काँग्रेसची ती राजकीय चतुराई भाजपने आता अतिविकसित स्वरूपात आणि सर्वव्यापी करत पुढे नेण्याचा विडा उचलला आहे, असाही या दोन राज्यांत भाजपप्रणित सरकारं येण्याचा अर्थ आहे. लोकशाही संकेत काँग्रेसनं पायदळी तुडवल्याचं तेव्हाही समर्थन नव्हतं आणि आता भाजपच्याही अशा कृत्यांची मुळीच भलावण करता येणार नाही. देशात काय किंवा महाराष्ट्रात काय भाजपनं गेल्या अडीच वर्षात ‘सत्तांतुरां - न नैतिकता, न भय, न लज्जा’ हा काँग्रेसी प्रयोग करत आपण मुळीच डिफरंट नसून आपला पक्ष काँग्रेसच्या एक पाऊल पुढे आहे, हेच दाखवून दिलेलं आहे! भाजपचं हे एक प्रकारे ‘काँग्रेसीकरण’च आहे. काळानं उगवलेला सूड असा की, त्याविरुद्ध आता काँग्रेसजनच बोटं मोडत आहेत!
ताजा कलम – गोव्यातल्या काँग्रेसी राजकीय रामायणाची अजून सांगता झालेली नाहीये! आत्ताशी कुठे काँग्रेसचे तरुण नेते, माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांचे वारसदार विश्वजित राणे यांनी राहुल गांधी यांना लिहिलेल्या पत्रात दिग्विजयसिंह यांच्यावर थेट निशाणा साधत आमदारकी आणि पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलाय. अजून काही राजीनामे अपेक्षित आहेत. गोवा काँग्रेसमध्ये मोठ्या फुटीची लक्षणं आहेत. आगे, आगे देखो... होता है क्या!
लेखक दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.
praveen.bardapurkar@gmail.com
भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment