‘मूनलाईटिंग’ : धुमाकूळ घालत असलेली भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रातली नवी संकल्पना… काय बरं करावं?
पडघम - तंत्रनामा
जीवन तळेगावकर
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Sat , 08 October 2022
  • पडघम तंत्रनामा मूनलाईटिंग Moonlighting कॉर्पोरेट Corporate जॉब Job

सध्या भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रात ‘मूनलाईटिंग’ नावाची नवी संकल्पना धुमाकूळ घालते आहे. याचा साधा अर्थ, एक ‘फॉर्मल जॉब’ करत असताना दुसरा ‘फॉर्मल’ किंवा ‘इन्फॉर्मल जॉब’ करणे आणि त्यातून पैसा मिळवणे, असा आहे. याबाबत भारतीय कॉर्पोरेट जगतात दोन तट पडले आहेत- एक, समर्थन करणारा आणि दुसरा, विरुद्ध उभा ठाकलेला.

समर्थन करणाऱ्या गटाचे म्हणणे असे आहे की, जर नोकरदाराला दिलेल्या आठ-नऊ तासांच्या फॉर्मल कामावर त्याच्या नव्या वैयक्तिक आणि आगंतुक कामाचा परिणाम होणार नसेल आणि कंपनीच्या कामासंबंधीची माहिती गोपनीय राहणार असेल; तर अशा ‘इन्फॉर्मल’ कामांसंबंधी त्यांची हरकत असणार नाही.

अमेरिकेत अगदी असेच आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर ‘आयटी’, ‘टेलिकॉम’, ‘ऑटोमेटिव्ह’ किंवा इतर क्षेत्रांत काम करणारी व्यक्ती आपल्या कौशल्याधारित आगंतुक काम करत असेल; जसे ‘कन्सल्टिंग’, किंवा ‘टिचिंग’ किंवा ‘कोडिंग’, इ. तर त्यास हरकत घ्यायची आवश्यकता नाही. ऑफिसनंतर कोणी काय करावे, हा त्या व्यक्तीचा वैयक्तिक प्रश्न आहे, तसेच अधिक पैसा मिळवणे वा अधिक अनुभव ग्रहण करणे, हा त्याचा मूलाधिकार आहे.

थोडक्यात काय, तर एखादी व्यक्ती ‘फॉर्मल जॉब’ देणाऱ्या कंपनीची गुलाम नाही. दुसरे असे, कंपनी जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला कामावरून कमी करते, तेव्हा ती तरी सगळ्या नियमांचे पालन करते का? अर्थातच नाही. तेव्हा हा अतिरिक्त नैतिक भार केवळ नोकरदारांवर का टाकावा? त्याला स्वतःचे आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या अधिक सुरक्षित बनवण्याचा अधिकार का देऊ नये? इ.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

याबाबत विरुद्ध तटाचे म्हणणे असे आहे की, अशा आगंतुक कामांमुळे ‘फॉर्मल जॉब’वर परिणाम होतो, नोकरदाराला विश्रांती मिळत नाही, ते कामांची सरमिसळ करतात, गोपनीयता पाळत नाहीत, नियम वाकवतात इत्यादी इत्यादी. खरे सांगायचे तर, सगळ्याच नोकरदारांना काही बाहेर आगंतुक काम मिळत नाही, हे फक्त त्यांना मिळते ज्यांच्याकडे काही विशेष ‘कौशल्य’ आहेत. बहुतांश लोकांना इच्छा असूनही असे काम मिळत नाही. तेव्हा ही समस्या सरसकट सगळ्या कॉर्पोरेट क्षेत्राची ठरत नाही, काही विशेष हुशार व्यक्तींचीच ठरते. तरी या कॉर्पोरेट तटाचे म्हणणे असे असते की, ‘आधी कंपनीची रीतसर परवानगी काढावी, म्हणजे पारदर्शकता राहील’. ‘परवानगी मागाल आणि ती मिळेल, हे मानणे भाबडेपणाचे आहे’, असे मात्र नोकरदाराला वाटते. त्यामुळे ते आगंतुक कामांबद्दल कंपनीला माहिती पुरवत नाहीत. आणि हा एक मूळ मुद्दा आहे. त्यावर नैतिकतेच्या दृष्टीकोनातून ऊहापोह होणे आवश्यक ठरते.  

भारतात काही बहुराष्ट्रीय कंपन्या अशा आहेत, ज्या ‘फॉर्मल जॉब’च्या व्यतिरिक्त घेण्यात आलेला ‘इन्फॉर्मल जॉब’ जर कंपनीच्या क्षेत्राशी निगडित नसला तर आक्षेप घेत नाहीत; म्हणजे ‘आयटी’त जॉब करणाऱ्याने किराणा दुकान टाकणे इ. अशा कंपन्या उलट ‘इम्प्लॉयी फ्रेंडली पॉलिसीज’च्या नावाखाली आपला बेगडीपणा दाखवत असतात. आता, आगंतुक जॉब एखाद्याला त्याच्या कौशल्याच्या असंबंधित क्षेत्रात कसा मिळेल? मूळ प्रश्न संबंधित क्षेत्रात दुसरा किंवा अधिक जॉब्स करण्यासंबंधी असल्याने आपण अशा कंपन्यांचा विचार करणार नाही. भारतीय किंवा कित्येक अ-भारतीय कंपन्या ‘फॉर्मल जॉब’मध्येच एवढे कामाचे ओझे निर्माण करून ठेवतात की, तो बिचारा नोकरदार एका जॉब व्यतिरिक्त दुसरे काही करण्याच्या मनःस्थितीत राहत नाही, तेव्हा अशा कंपन्यांचादेखील हा प्रश्न ठरत नाही. हा केवळ ज्या कंपन्या खरेपणाच्या पायावर उभ्या आहेत, त्यांचा आणि त्यांच्या नोकरदारांचा ठरतो.

‘मूनलाईटिंग’ आपल्याला नवे नाही. अगदी शाळा-महाविद्यालयात शिकवत असताना खासगी वर्ग\शिकवण्या चालवणारे शिक्षक ‘मूनलाईटिंग’च करत होते, असतात. काही तत्त्वावधानी उत्तम शिक्षक जाणता या प्रक्रियेपासून दूर राहिले, राहतात. ते वंदनीय होत, पण त्यांची संख्या अगदीच कमी असते. तसेच जे शिकवण्या घेतात, त्यांचीदेखील संख्या अगदीच कमी असते; कारण स्वतःच्या खासगी शिकवण्या चालवण्यासाठी उत्तम शिक्षक असणे गरजेचे असते. जे या दोन्हीत मोडत नाहीत, ते मनात असूनही स्वतःच्या शिकवण्या घेऊ शकत नाहीत.

थोड्याफार फरकाने कॉर्पोरेट क्षेत्रात हेच होते आहे, फक्त खासगी वर्ग\शिकवण्या चालताहेत हे दिसत राहते, कॉर्पोरेट क्षेत्रात आगंतुक काम दिसत नाही, एवढेच.

आपल्याला एक आयुष्य मिळते, तेव्हा जे काही उत्तम करायचे असते, त्यासाठी प्रत्येक वेळी जाचक नियमांची बंधनं पाळलीच पाहिजेत असे नाही, कित्येक वेळा असे नियम केवळ कंपनीचे हित लक्षात घेऊन बनवलेले असतात; तेव्हा ते नोकरदारांच्या हिताचे असण्याची शक्यता कमी असते. ‘नैतिकता’ हाच मुद्दा असला तर तो दोन्ही बाजूंना सारखाच लागू व्हायला हवा, पण असे होताना दिसत नाही; ‘फॉर्मल जॉब्स’मध्ये नोकरदारांना दिवसाकाठी कित्येक ठिकाणी १२ तास काम करावे लागते, पण त्यासंबंधी वाच्यता होत नाही. त्याला बिचाऱ्याला त्या कामाचा मोबदला मिळतो, असेही नाही. तेव्हा, त्याने स्वतःच्या हिताचा विचार करणे अव्यवहार्य ठरत नाही.

दुसरे असे आहे की, आजच्या हुशार तरुण नोकरदारांचा झगडा त्यांच्या ‘मूलभूत गरजा’ भागवण्यासाठी नाही, तो त्याच्या ‘इस्टीम नीड्स’ भागवण्यासाठी किंवा त्यापलीकडे जाऊन ‘स्वतःला सिद्ध’ करण्यासंबंधी आहे.

चाकोरीबद्ध आयुष्याला प्रश्न घालणारी ही पिढी आहे, ती ‘असर्टिव्ह’ आहे, तिला जुने कॉर्पोरेट मापदंड लावून चालणार नाही. त्यासाठी नवे मापदंड निर्माण करण्याची गरज आहे. कारण ही पिढी अशाश्वताच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. म्हणून त्यांची प्रगती मोजण्याचे मापदंड शाश्वत असू शकत नाहीत, ते आजच्या संदर्भात बदलते असले पाहिजेत. या पिढीला ‘जॉब सिक्युरिटी’ नाही, ‘भू-राजकीय स्थिरता’ नाही, ‘पर्यावरणीय शाश्वतता’ नाही, ‘नाते-संबंधातून लाभणारी स्थिरताही’ नाही. तेव्हा त्यांच्या बौद्धिक झेपेला समजून घेणारे निकष त्यांनीच निर्माण करायचे आहेत.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक 

‘मोदी महाभारत’ प्रकाशित झालं...

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

म्हणून जे अति-धाडसी आहेत, ते या कॉर्पोरेट नियमांच्या जंजाळात न फसता स्वतःचा व्यवसाय सुरू करतात, नवीन मार्ग निर्माण करतात; किंवा एकापेक्षा अधिक मार्ग जिथे खुले आहेत, नियमांची बंधनं कमी आहेत, अशा ‘स्टार्ट-अप्स’सोबत काम करतात; तर काही जण व्यवस्थेच्या अंतर्गत राहून ती बदलण्यासंबंधी प्रयत्नशील असतात; आयुष्यात एक माणूस म्हणून करावा लागणारा व्यावसायिक संघर्ष त्यांना अगदीच कुंपणाबाहेर पडण्याची अनुमती देत नाही. निदान व्यवस्थेला असा प्रश्न विचारणाऱ्या पिढीला प्रामाणिकपणे मार्ग दाखवणे, ही विचारवंतांची सामाजिक जबाबदारी बनून राहते. ‘जे आहेत ते नियम स्वीकारा’, असे सांगणे पळपुटेपणाचे आहे. अशा वेळी सध्याच्या व्यवस्थेतील जी दोषस्थळे आहेत, ती उजागर करणे अपरिहार्य ठरते.          

‘मूनलाईटिंग’चा मुद्दा हा कायम ‘लोअर’ किंवा ‘मिडल’ मॅनेजमेंटसंबंधी उपस्थित करण्यात येतो; ‘अप्पर’ मॅनेजमेंटसंबंधी किंवा त्यापुढे जाऊन ‘सीईओं’च्या संबंधाने तो उपस्थित होत नाही, हे दुटप्पीपणाचे नाही का? एका मानवी आयुष्यात एका कामाव्यतिरिक्त अधिक कामे करण्याची शक्यता असताना केवळ नियम आडवे येतात, म्हणून निम्नपदस्थांनी चाकोरीबद्ध आयुष्य जगावे आणि उच्चपदस्थांनी एकापेक्षा अधिक कंपन्यांचे ‘गैर-कार्यकारी निर्देशक’ (‘नॉन-एक्सकेटिव्ह-डिरेक्टर’ किंवा ‘बोर्ड मेंबर’) म्हणून मिरवावे आणि त्या कामाचा घसघशीत मोबदला घ्यावा, हे एका व्यापक अर्थाने अघोषित ‘मूनलाईटिंग’ नाही का?

अशा वेळी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यांचा विचार सहज डोकावून जातो- ‘क्राईम इज ओन्ली द रिटेल डिपार्टमेंट ऑफ व्हॉट, इन होलसेल, वी कॉल पिनल लॉ’.

..................................................................................................................................................................

लेखक जीवन तळेगावकर व्यवस्थापन तज्ज्ञ म्हणून काम करतात.

jeevan.talegaonkar@gmail.com

...............................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal   

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

बिहारमधील एसआयआर : मतदार यादीची पडताळणी की मताधिकाराची पुनर्परीक्षा? महाराष्ट्रात चाललेल्या एसआयआर प्रक्रियेत हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चिला जाणे गरजेचे आहे

प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा हक्क प्रत्यक्षात बजावता यावा याची खात्री करणे, हे निवडणूक आयोगाचे महत्त्वाचे कार्य आहे. त्यासाठी मतदार यादी हे एक साधन आहे. अंतिम उद्दिष्ट नाही. मृत व्यक्तींची नावे वगळणे आवश्यक आहे. दुबार नोंदी काढणे आवश्यक आहे. मतदार यादी अचूक ठेवणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रक्रियांचा अंतिम हेतू मतदाराला मतदानापासून वंचित करणे, हा नसून त्याचा मतदानाचा हक्क सुरक्षित करणे हा असतो.......

प्रिय नरेंद्रभाई, तुम्ही जणू यादवी युद्ध लढत असल्यासारखे देश चालवत आहात! हे तुम्हाला शोभत नाही. तुम्ही भले कितीही लोकप्रिय असाल, पण तुम्ही संसदेला उत्तरदायी आहात

नेहरूंचे सगळे विरोधकही त्यांचा आदर करायचे. तुमच्या बाबतीतही पहिल्या दिवसापासून विरोधकांमध्ये चर्चा आहे. फक्त एवढाच ‘किरकोळ’ फरक आहे की, मोदी-चर्चेत ‘आदरा’ऐवजी ‘अविश्वास’ आणि ‘अनादर’ भरलेला असतो! नेहरूंवर जनता प्रेम करत होती, पण त्यांच्या पक्षातले राजकारणी त्यांना घाबरत असत. या बाबतीतही तुम्ही त्यांना मागे टाकलं आहे; तुमच्या पक्षातले लोक आणि जनता — दोघंही तुम्हाला घाबरतात!.......