काँग्रेसच्या इतिहासातील इंदिरा गांधीपर्व
संकीर्ण - पुनर्वाचन
भास्कर लक्ष्मण भोळे
  • इंदिरा गांधींच्या प्रतिमा
  • Thu , 16 March 2017
  • संकीर्ण पुनर्वाचन काँग्रेस Congress पंडित नेहरू Pandit Nehru इंदिरा गांधी Indira Gandhi आणीबाणी Emergency मोरारजी देसाई Morarji Desai यशवंतराव चव्हाण Yashwantrao Chavan

काँग्रेस पक्षात इंदिरापर्व सुरू होईपर्यंत या पक्षाचे स्वरूप सापेक्षत: बरेचसे सुसंघटित होते आणि तळापासून शिखरापर्यंत सर्व स्तरांवर आणि देशाच्या सर्व कानाकोपऱ्यांपर्यंत प्रतिसाददायी नेतृत्वाची उपलब्धता पक्ष राखून होता. तसा हा पक्ष एकजिनसी कधीच नव्हता. त्याचे स्वरूप पूर्वापार संकलित व समावेशक संयुक्त आघाडीचेच होते, पण तरीही राष्ट्रव्यापी संघटनेची स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून झालेली बांधणी, त्याला सत्ता संपादण्यात, टिकवण्यात आणि पूर्वसंचित प्रतिष्ठा अबाधित राखण्यात उपयुक्त ठरत आली होती. आपापल्या गटाचा पक्षांतर्गत दबदबा वाढवण्याच्या इर्ष्येतून पक्षातील गटांनी केलेल्या स्पर्धेमुळे त्या पक्षाला व्यापक पाया जोडण्यात यशही लाभले होते. निम्नतर पातळ्यांवरही पक्षयंत्रणा क्रियाशील राहिल्यामुळे राजकीय पर्यावरणात वेळोवेळी होणारे बदल त्वरित टिपून पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोचणे आणि त्या बदलांना पक्षाकडून प्रतिसाद दिला जाणे, या प्रक्रिया बऱ्याच प्रमाणात सुरळीत पार पडत होत्या. एकमेकांना शह-काटशह देणारे गट सत्तारूढ पक्षाच्या छत्राखालीच उपस्थित असल्यामुळे विरोधी पक्षांना वाढण्याची वा प्रभाव टाकण्याची संधीच प्राप्त होत नसे.

परंतु नेहरूंच्या निधनानंतर –खरेतर, निधनापूर्वी दोन वर्षे आधीपासूनच – या पक्षाच्या विश्वासार्हतेला ओहोटी लागली होती. सामाजिक संबंधांची आमूलाग्र फेररचना करण्याऐवजी लोकांना काही सोयी-सवलती देऊन वरून खाली क्रांती संक्रमित करण्याचा उदारमतवादी मार्गच नेहरूंनी पत्करल्यामुळे मूळ प्रश्न तसेच राहिले. फक्त त्यांना वरवर मलमपट्टीच होत राहिली. नेहरूंना आपल्या हयातीत लोकशाही समाजवादाच्या तत्त्वज्ञानाचा निश्चित अर्थ आणि आशय आपल्या पक्षकार्यकर्त्यांपर्यंत मुळीच पोचवता आला नव्हता. एकीकडे नियोजन, भुसूधार कायदे, कामगार कल्याण, सार्वजनिक क्षेत्रांचा विस्तार करीत असलेल्या नेहरूंचे सरकारही खालून वर येऊ पाहणाऱ्या लोकक्रांतीशी दडपणाच्याच भाषेत संवाद करायचे. विद्यमान व्यवस्थेतील काही अतिरेकींना आवर घालण्याचा खटाटोप नेहरूंच्या काळात केला गेला असला तरी, एकूण त्या व्यवस्थेचा पाया पूर्वीपेक्षा अधिकच बळकट झाला होता. स्वाभाविकच तीव्र झालेल्या सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांनी नेहरूंच्या उत्तराधिकाऱ्यांसमोर प्रचंड मोठी आव्हाने उभी केली होती आणि ते पेलण्याचे सामर्थ्य मुळातच नसलेली पक्षयंत्रणा त्यांना वारसारूपाने लाभली होती.

आर्थिक विचारसरणीचा आधार नसलेली, गटातटांच्या संतुलनातून सत्ता टिकवणारी, कोणत्याही प्रकारचा भविष्यदर्शी कार्यक्रम नसणारी आणि निवडणूक प्रचाराखेरीज प्रयोजन नसलेली ही पक्षयंत्रणा मोडीत काढणे नंतरच्या वारसदारांना मुळीच अशक्य नव्हते. नव्हे, ती तशी मोडीत काढणे ही त्यांच्या नेतृत्वाच्या उभारणीची एक अपरिहार्य निकडच जणू होऊन बसली होती! नेहरूंच्या निधनानंतर पक्षात सर्वमुखी मान्यता ज्याला प्राप्त आहे किंवा होऊ शकेल असा नेताच नव्हता. ती पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न वयाने ज्येष्ठ आणि राज्य-राजकारणात थोडेबहुत पाय असलेल्या काही नेत्यांनी केला. कामराज, स.का.पाटील, संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष आणि निजलिंगप्पा यांचा या गटात अंतर्भाव होता. पुढे भारतीय राजकारणात ‘सिंडिकेट’ म्हणून तो प्रसिद्धी पावला. नेहरूंच्या निधनानंतर प्रथम ‘कॉन्सेन्सस’च्या तत्त्वाधारे शास्त्रींची, आणि शास्त्रीनिधनानंतर मतदानाच्या मार्गाद्वारे श्रीमती गांधींची प्रधानमंत्रिपदी निवड करण्यात या गटाला यश मिळाले होते. दोन्ही वेळा ‘मोरारजी नकोत’ या नकारात्मक विचाराचाच पगडा या निवडींवर होता. शास्त्रीजी व इंदिरा गांधी या दोनच व्यक्ती मोरारजींना फिके पाडू शकणाऱ्या होत्या. शास्त्रींची निवड झाली तेव्हा सिंडिकेटची अशी खात्री होती की, ते आपल्या ओंजळीने पाणी पितील, पण त्यांची ती अपेक्षा फोल ठरली. आता दुसऱ्या वेळी तरी आपण गाफील राहता कामा नये अशा निर्धाराने या पक्षश्रेष्ठींनी पावले टाकण्यास प्रारंभ केला. किंबहुना त्यामुळेच मोरारजींपेक्षा श्रीमती गांधींच्या पारड्यात त्यांनी आपले वजन टाकले आणि त्यांची सत्ता निरंकुश होऊ नये म्हणून त्यांनी मोरारजींना श्रीमती गांधींच्या मंत्रिपरिषदेत उपपंतप्रधान मंत्रिपदावर बसवले.

इंदिराजी राजकारणात नवख्या होत्या, देशातली परिस्थिती कमालीची बिघडेली होती. सिंडीकेटच्या पुढाऱ्यांच्या हे पथ्यावरच पडले. प्रधानमंत्री आपल्या हातातले बाहुले आहेत, अशा पद्धतीने ते वावरत होते. मोरारजी व सिंडिकेट यांचे सूत वाढत चालले होते. काँग्रेस पक्षात प्रधानमंत्र्यांचा गट (किटन कॅबिनेट), आणि पक्षश्रेष्ठींचा गट अशी मोर्चेबांधणी सुरू झाली होती. दिनेश सिंग, यशवंतराव च्वहाण, द्वारकाप्रसाद मिश्र, उमाशंकर दीक्षित, कमलाकान्त त्रिपाठी, अशोक मेहता, सी. सुब्रह्मण्यम ही माणसे खास प्रधानमंत्र्यांच्या विश्वासातली मानली जात. श्रीमती गांधींनी रुपयाचे अवमूल्यन करण्याचा निर्णय घेतला. खुद्द कामराजांनाही तो वर्तमानपत्रातून समजला. इतका महत्त्वाचा व दूरगामी निर्णय श्रीमती गांधींनी आपल्याला न विचारता घ्यावा याचे त्यांना वैषम्य वाटले. मंत्रिपरिषद श्रेष्ठ, की पक्षसंघटना श्रेष्ठ या सनातन वादाला तोंड फुटले. श्रीमती गांधींच्या स्वतंत्र वृत्तीची ही पहिली चुणूक होती.

तरीसुद्धा १९६७च्या निवडणुका होईपर्यंत सिंडिकेटचेच पारडे जड होते. ज्वलंत प्रश्नांसंबंधी उदासीन दिसणाऱ्या शासनाविषयी जनभावना प्रक्षुब्ध झाली होती. याचे प्रत्यंतर या निवडणुकीच्या निकालात पाहायला मिळाले. काँग्रेसचे लोकसभेतील बहुमत कमालीचे घटले. अर्ध्या अधिक राज्यांमधून त्या पक्षाला सत्ताच्युत व्हावे लागले. केंद्रातली आपली सत्ता अल्पजीवी ठरेल या आशंकेपोटी गटबाजीचा पक्षात सुळसुळाट माजला. पक्षाचे निवडणुकीत मतदारांनी धिक्कारलेले दिग्गज आणि त्यांचे गट सत्तास्थाने बळकावण्यासाठी आपापल्या परीने प्रयत्न करू लागले. सिंडिकेटने श्रीमती गांधींवर अंकुश ठेवण्याचा खटाटोप चालूच ठेवला. लोकसभेच्या सभापतिपदावर श्रीमती गांधींना हवे असलेले रघुनाथराव खाडिलकर यांच्याऐवजी सिंडिकेटने आपले उमेदवार संजीव रेड्डी यांना बसवण्यात यश मिळवले.

सिंडिकेटमध्ये स.का.पाटील हे काँग्रेसमधील उजव्या प्रवाहाचे प्रतिनिधित्व करणारे, वल्लभभाई पटेल यांचे वारसदार म्हणून ओळखले जात. निवडणुकीत काँग्रेसला बसलेले हादरे पाहून त्यांना असे वाटले की, यापुढे एकपक्षीय राजवटी अशक्य ठरणार असून समविचारी राजकीय पक्षांशी युती करण्याखेरीज तरणापोय नाही. जनसंघ व स्वतंत्र हे पक्ष त्यांना जवळचे वाटले आणि त्यांच्याशी हातमिळवणी करण्याचे मनसुबे ते जाहीर करू लागले होते. श्रीमती गांधींनी हे हेरून ठेवले होते. योग्य वेळ येण्याची त्या प्रतीक्षा करीत होत्या. त्यासाठी त्यांना १९६९ साल उजाडेपर्यंत थांबावे लागले. तोपर्यंत श्रीमती गांधींची भूमिका बरीचशी बचावात्मकच राहिली होती. राज्यसत्ता श्रीमती गांधींची असली तरी, त्या सत्तेमागची प्रेरणा व शक्ती आपल्याच हाती आहे, अशा अहंकारात पक्षश्रेष्ठी वावरत होते. आपण मनात आणू तेव्हा श्रीमती गांधींना पदच्युत करू शकू अशी खात्री त्यांना वाटत होती.

कामराज व मोरारजींसोबत इंदिरा गांधी

पण राष्ट्रपती झाकीर हुसेन निधन पावले आणि नव्या उमेदवाराची निवड क्रमप्राप्त ठरली. उपराष्ट्रपती गिरींचे मत होते की, उपराष्ट्रपतीला राष्ट्रपती करण्याच्या पायंड्यानुसार त्यांना हे पद मिळावे. श्रीमती गांधी मुग्ध होत्या. सिंडिकेटने संजीव रेड्डी यांचे नाव मुक्रर केले. हे नाव ठरवण्यात निश्चितच काही डाव आहे, आपल्या सत्तेला पायबंद घालण्याचे षडयंत्र आहे अशी श्रीमती गांधींची समजूत झाली. बंगलोरला अ.भा.काँ.कमिटीच्या अधिवेशनात इंदिरा गांधी व पक्षश्रेष्ठी यांच्यातील संघर्ष तीव्र व स्पष्ट झाला. पहिल्या दिवशी स्वत: हजर न राहता फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्या हस्ते  ‘सहज सुचलेले काही विचार’नामक एक खलिता त्यांनी पाठवून दिला. काँग्रेसने हाती घ्यावयाच्या आर्थिक कार्यक्रमाची त्यात कथित रूपरेषा होती. कार्यकारणीने तो कार्यक्रम विचारात घ्यावा असा आग्रह अहमद यांनी धरला. श्रेष्ठींसमोर पेच पडला. एक कार्यक्रम अ.भा.काँ.कमिटीसमोर होताच, त्याविषयीचे ठरावही होते. ठरावात दुरुस्त्या हव्या तर यथावकाश सुचवता येतील, पण ऐनवेळी आलेल्या या ‘सहज सुचलेल्या विचारां’ना कुठे स्थान द्यायचे? त्यात नवीन असे काहीच नाही असा अभिप्राय मोरारजी, पाटील व कामराज प्रभृतींनी दिला. यशवंतरावांनी मात्र त्यावर स्वतंत्र ठराव करण्याची शिफारस केली.

दुसऱ्या दिवशी काँग्रेस पार्लमेन्टरी बोर्डाची बैठक भरली तेव्हा श्रीमती गांधी हजर होत्या. राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवाराची निवड करायची होती. श्रेष्ठींनी एकमुखाने संजीव रेड्डींचे नाव सुचवले. श्रीमती गांधींनी मात्र अत्यंत अनपेक्षितपणे जनजीवनराम यांचे नाव पुढे केले. तडकाफडकी निर्णय घेऊन, ‘आक्रमकता हाच बचावाचा सर्वोत्तम पवित्रा आहे’ यापुढे अनेकदा प्रत्ययास आलेल्या त्यांच्या खास सूत्राचा पहिला अवलंब श्रीमती गांधींनी या वेळी केला. मतदान झाले. संजीव रेड्डींचे नाव बहुमताने घोषित केले गेले. आणि श्रीमती गांधींनी आक्रमक पावले पुढे रेटायला प्रारंभ केला. पहिली गोष्ट त्यांनी केली, ती म्हणजे रात्रीतून मोरारजी देसाई यांचे अर्थमंत्रिपद काढून घेतले आणि चौदा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण जाहीर केले.

आपली बाजू पुरोगामी, समाजवादी व परिवर्तनाग्रही आहे तर पक्षश्रेष्ठी प्रतिगामी, भांडवलदारी व ‘जैसे थे’वादी असून आपल्या कार्यक्रमांना खीळ घालत आहेत, असा जोरदार प्रचार श्रीमती गांधींनी सुरू केला. जनमानसांवर आपली ही क्रांतिकारी प्रतिमा उमटवण्यात त्यांना बरेच यशही मिळाले. निजलिंगप्पा, स.का.पाटील वगैरे नेते जनसंघाशी मैत्री करतात याचे प्रचंड भांडवल त्यांनी केले. काँग्रेसने शिरोधार्य मानलेली तत्त्वे, मूल्ये आणि आदर्श धुळीत मिळवू पाहणाऱ्या या नेत्यांनी राष्ट्रपतिपदासाठी निवडलेला उमेदवार निवडून आणणे म्हणजे काँग्रेसच्या मूळ तत्त्वांशी द्रोह ठरेल. तेव्हा ज्याने त्याने आपल्या सदसदविवेकबुद्धीच्या आधारे राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत मतदान करावे. काँग्रेसच्या आमदार-खासदारांना तसे करण्याचे स्वातंत्र्य राहील. सरळसरळ पक्षसंघटनेविरुद्ध पुकारलेला हा एल्गार होता. पुढे मिळालेल्या यशामुळे जरी त्यातील वावगेपणा नजरेआड झाला असला तरी, इंदिरा गांधींचे हे कृत्य पक्षशिस्त मोडणारे होते, हे इतिहासकाराला नाकारता येणार नाही.

पक्षाचा अधिकृत उमेदवार राष्ट्रपतिपदासाची निवडणूक हरला. पक्षात न मिटणारी दरी पडली. पक्षाध्यक्षांनी रास्त कारणांवरून सी. सुब्रह्मण्यम व कमलापती त्रिपाठी यांचे काँग्रेस कार्यकारिणीचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यावर प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या व काही सहकाऱ्यांच्या सहीने अध्यक्षच बदलण्याची मागणी केली. मंत्रिपरिषदेतून सिंडिकेटचे सदस्य एकेक करून काढायला सुरुवात केली. श्रेष्ठींनी मग प्रधानमंत्र्यांवरच शिस्तभंगाचा आरोप ठेवून त्यांच्या उच्चाटनाचा घाट घातला. पण तोपावेतो चित्र पार पालटलेले होते. संघटनेत आणि पार्लमेंन्टरी पक्षातही इंदिरा गांधींचे स्थान पक्षश्रेष्ठींपेक्षा प्रचंड बलवत्तर झालेले होते.

श्रीमती गांधींनीच मुंबईला काँग्रेसचे अधिवेशन भरवून त्यात लोकसभाविसर्जनाची घोषणा केली. श्रेष्ठींनी ‘इंदिरा हटाव’चा नारा लावला तरी इंदिराजींनी ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा केली. त्यांना या निवडणुकीच्या जुगारात प्रचंड मोठे दान पडले. पाठोपाठ बांगलादेश मुक्तियुद्धातील विजयामुळे त्यांची प्रतिमा खूपच उजळली. विधानसभांच्या निवडणुकाही त्यांच्या पक्षाला यशदायी ठरल्या. इंदिरा गांधींची सत्तारूढ काँग्रेस हीच खरी काँग्रेस ठरली. संघटना काँग्रेस राजकीय विजनवासात गेली.

पक्षाच्या दृष्टीने या सर्व घडामोडींचा इत्यर्थ काय झाला हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे. निवडणुकीतील हा विजय काँग्रेस पक्षाचा असण्यापेक्षा तो श्रीमती गांधींचा होता हे निर्विवाद सत्य आहे. वरिष्ठ पातळीवरच्या पक्षफुटीमुळे पक्षयंत्रणा पूर्णपणे खिळखिळी झाली होती आणि पक्षनायिकेवरची पक्षाची भिस्त अभूतपूर्व वाढली होती. ‘मुक्तदात्या’ची भूमिका जनसामान्यांच्या व पक्षकार्यकर्त्यांच्याही मनात श्रीमती गांधींची एव्हाना तयार झाली होती. एकमेवाद्वितीय पक्षप्रमुखाच्या हाती अमर्याद सत्ता आणि इतर सर्व पक्षशाखांना पक्षघात अशी विकलांग अवस्था या पक्षाला यापूर्वी कधीच आलेली नव्हती. मधल्या काळात काहीशी निर्नायकी व बेबंदशाही माजली होती, ती श्रीमती गांधींच्या एकमुखी नेतृत्वामुळे कमी झाल्यासारखे वाटले असले तरी, त्यासाठी पक्षाला फार जबर किंमत चुकवावी लागत होती. भारतासारख्या खंडप्राय देशाला मध्यवर्ती नेत्यावरच भिस्त ठेवून असणारा एकखांबी तंबूसारखा पक्ष अजिबात कामाचा नव्हता.

सिंडिकेटशी संघर्ष करीत असताना श्रीमती गांधींना कदाचित असे वाटले असेल की, आपल्याला प्रतिष्ठेने व स्वतंत्रपणे उभे राहायचे असेल तर सुसंबद्ध पक्षचौकट झुगारून देण्यावाचून गत्यंतर नाही. अडचणीत गाठलेल्या व्यक्तीने निर्वाणीचा म्हणून आततायीपणाचा का होईना मार्ग अनुसरणे एक वेळ समजू शकते, पण राज्यव्यवस्थेच्या दृष्टीने त्याचे झालेले अनिष्ट परिणाम लक्षात घ्यावेच लागतात. संकटाबाहेर आल्यानंतर तरी श्रीमती गांधी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी निकोप पक्षबांधणीचा प्रयत्न करायला पाहिजे होता. पण त्यांनी तो तसा केला नाही. उलट, पक्षात कुठेही स्वायत्त सत्ताकेंद्र निर्माण होऊ नये अशीच दक्षता घेतली. जणू पक्षयंत्रणा ‘दरबारी’ ठेवूनच आपली सत्ता संकलित राहू शकेल असा त्यांचा होरा असावा. पण याचा परिणाम असा झाला की, त्यांच्या सत्तेचे डोलारे हवेतच अधांतरी राहिले. समाजजीवनात स्थिर आणि पक्ष-पाया त्यांना निर्माण करताच आला नाही. भावनिक आवाहनांतून जनमताचा कौल मिळवणे त्यांना शक्य झाले, पण पुरोगामी नवसमाजनिर्मितीची शक्ती ते खडी खरू शकले नाहीत.

मुक्तिदात्याची प्रतिमा श्रीमती गांधींच्या कारकिर्दीत कळसाला पोचली. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे, पुरोगामी प्रतिमा व क्रांतिकारी घोषणा, जनसामान्यांशी (पक्षयंत्रणेद्वारे नव्हे तर) प्रत्यक्ष संवाद इत्यादींमुळे इंदिरा गांधींना जनसामान्यांनी डोक्यावर घेतले; आणि त्याच वेळी नक्षलवादी ठरवून चळवळी करणारांना डांबून ठेवणे वा ठार करणे, रेल्वे संप दडपणे, औद्योगिक शांतता दहशतीच्या मार्गाने टिकवण्यास हातभार लावणे वगैरेंमधून राज्यकर्ता वर्गही त्यांच्यावर संतुष्ट राहिला. बांगला देशातील पराक्रम हा तर त्यांच्या कीर्तीचा शिरपेच ठरला.

पण ‘गरिबी हटाव’च्या घोषणेतून उंचावलेल्या अपेक्षा आणि वचनपूर्तीच्या राजकारणाचा लवकरच स्पष्ट झालेला फोलपणा यांमुळे लोकांचा प्रचंड भ्रमनिरास होत गेला. क्रांतिकारक घोषणा अखंड होत असतानाच सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती तशीच राहते, किंबहुना अधिकच बिघडते हे पाहून संतप्त झालेल्या लोकांची आंदोलने जसजशी उग्र होत गेली, तसतसे शास्त्रीय दमनसत्रही प्रखर होत राहिले.

प्रचारासाठी स्वीकारलेल्या पुरोगामी भूमिकेचे काही पक्षरचनात्मक संदर्भही असतात, हे श्रीमती गांधींना बहुधा कधीच जाणवले नसावे. किंवा ती भूमिका गंभीरपणे राबवणे त्यांना मुळात अभिप्रेतच नसावे असे दिसते. बंगलोर अधिवेशनात मांडलेला जो ‘आर्थिक कार्यक्रम’ त्यांना ही पुरोगामी प्रतिमा मिळवून देण्यास कारणीभूत ठरला. तो खूप सखोल विचारविमर्श करून, किंवा सर्व संभाव्य परिणामांची मनाशी आखणी करून, किंवा दीर्घकालीन बांधीलकीमधून साकार झालेला नव्हता, तर ‘सहज सुचलेले संकीर्ण विचार’ असेच त्याचे स्वरूप होते. घाईघाईने अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी केलेले ते टाचण होते. पक्षश्रेष्ठींना पेचात पकडण्याची एक तात्कालिक क्लृप्ती याहून अधिक महत्त्व श्रीमती गांधींनी त्यास दिलेले नव्हते. त्यांचा त्याबाबतचा दृष्टिकोन स्पष्टपणे उथळ (कॅज्युअल) होता.

स्वाभाविकच त्यांची ही ‘क्रांतिकारी’ वैचारिकता पक्षयंत्रणेत आणण्याचा वा ठोस धोरणात्मक परिभाषेत मांडण्याचा गंभीर प्रयत्न श्रीमती गांधींनी कधीच केला नाही. तो फक्त एक मुखवटाच राहिला. त्या देखाव्याला भुलून किंवा अन्य अंतस्थ हेतूने काही समाजवाद्यांनी या काळात सत्तारूढ काँग्रेसशी जवळीक केली. काहींनी त्यात प्रवेशही केला. त्यांच्या प्रभावाखाली पक्षांतर्गत ‘फोरम’ फॉर सोशॅलिस्ट अॅक्शन’ स्थापन करण्यात आला. त्याला शह देण्यासाठी साम्यवाद्यांबद्दल दु:स्वास असणाऱ्या पक्षनेत्यांनी ‘नेहरू फोरम’ काढला. १९७३पर्यंत आणखी काही फोरम्स निघाले. पक्षाच्या वैचारिक अराजकाचेच हे चित्र होते. १९७३ साली ते फोरम्स गुंडाळण्यात आले. राजकीय विचारसरणीचा काटेकोर आग्रह धरून सबगोलंकार पक्षाची उभारणी इंदिरा गांधींना करणे अशक्य होते, आणि सबगोलंकर पक्ष झाल्याशिवाय सत्तेवर टिकून राहणे अशक्यच होते.

राज्यपातळीवरील पक्षयंत्रणा निष्प्रभ करणे, विधानसभा निवडणुकींच्या उमेदवारांपासून राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंतच्या सर्व निवडणुका राजधानी दिल्लीमधूनच केल्या जाणे, प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्षही वरूनच ठरवले जाणे, राज्यांत शक्यतो स्वत:चा पाया असलेले नेतृत्व सत्तेवर राहू न दिले जाणे, असे प्रकार नित्याचे झाले होते. पक्ष सर्वांगसुंदर करण्याच्या दृष्टीने ते निश्चितच मारक होते. पक्षांतर्गत लोकशाही संपुष्टात आली होती. पक्षसंविधानानुसार बंधनकारक असलेली अधिवेशनेही भरवली जात नसत. सर्व पक्षस्तरांवर ‘निर्वाचित’ पदाधिकाऱ्यांऐवजी ‘नियुक्त’ व्यक्तीचा मन:पूत रीतीने भरणा करण्याचा पायंडा दृढमूल झाला होता.

गुजरात व बिहार आंदोलनांच्या निमित्ताने जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली जे राष्ट्रव्यापी आव्हान उभे राहिले होते ते पेलण्याचे सामर्थ्य सत्तारूढ पक्षापाशी नव्हते. शिबिरे घेऊन कार्यकर्ते प्रशिक्षित करण्याचा घाट नरोरा मुक्कामी काही पुढाऱ्यांनी घातल्यानंतर देशभर अशी शिबिरे घेतली गेली. परंतु ही शिबिरे फलद्रूप ठरू शकली नाहीत, कारण शिकण्याची व शिकून विवेकी होण्याची संस्कृतीच हा पक्ष तोपर्यंत गमावून बसला होता.

१२ जून १९७५ रोजी अलाहाबद उच्च न्यायालयाने श्रीमती गांधींची निवडणूक भ्रष्टाचाराच्या सिद्ध झालेल्या आरोपावरून रद्द ठरवल्यानंतर त्यांनी जो मार्ग अनुसरला तो पक्षाच्या दृष्टीने फारच अनिष्ट ठरला. वस्तुत: आणीबाणीच्या सर्व भीषण अनुभवानंतरही जर त्या १९८०साली पुन्हा प्रचंड बहुमत मिळवून निवडून येऊ शकल्या तर १९७५ साली त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूक लढवली असती तर नक्कीच निवडून आल्या असत्या. न्यायालयीन निर्णयाचा सन्मान झाला असता. पक्षाची प्रतिष्ठा टिकून राहिली असती आणि त्यांची व्यक्तिगत प्रतिमा तर अधिकच तेजस्वी झाली असती. पण असुरक्षिततेच्या गंडातून आणि व्यक्तिगत सत्ताकांक्षेतून त्यांनी आणीबाणीचा अविवेकी मार्ग अनुसरला. त्यांनी राजीनामा दिला असता तर विरोधकांच्या चळवळीच्या शीडातले वारेच त्या काढून घेऊ शकल्या असत्या. पण त्यांनी आपल्यावरील हल्ल्याला अधिकच आक्रमक प्रतिहल्ल्याचा प्रतिसाद दिला. आणीबाणीत नागरी हक्क, वृत्तपत्रस्वातंत्र्य, संघराज्य रचना, संसदीय कार्यपद्धती, न्यायालयीन स्वातंत्र्य, संविधानची मान्यता, लोकशाहीचे संकेत – यांपैकी एकूण एक गोष्ट त्यांनी निकालात काढली. राजकीय, नैतिक, वैज्ञानिक वा सांविधानिक कोणतेही नियम पापणी लवते तितक्या सहजपणे व बिनदिक्कत त्यांनी मोडले. त्यांच्या राजकीय शैलीच्या या वैशिष्ट्याचा अत्यंत विपरीत परिणाम संपूर्ण देशाच्या सामाजिक-राजकीय जीवनावर झाला, कारण सर्वच प्रकारच्या अनैतिक व भ्रष्ट मार्गांना राजकीय प्रतिष्ठा व अधिमान्यता त्या शैलीने मिळवून दिली. साध्यसाधन विवेकाचे नेहरूंच्या काळातले कसेबसे टिकून राहिलेले सूत्र सर्वथैव त्याज्य ठरले.

खुद्द श्रीमती गांधींच्या पक्षात जे नवे शक्तिप्रवाह यातून प्रविष्ट व प्रभावी झाले, त्यांनी त्यांची सगळीच प्रतिष्ठा धुळीस मिळविली. सत्ता टिकवण्यासाठी वेठीस धरल्या गेलेल्या ‘खाजगी’ पक्षाची अवकळा त्याला प्राप्त झाली. काँग्रेस पक्षाचा साधा सभासदही नसलेला संजय गांधी आणि त्याचे तत्त्वशून्य साथीदार जुन्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांपेक्षा पक्षकारभारात वरचढ ठरले. नेताजी सुभाषचंद्रांचे पुतणे अरविंद बोस यांनी या काळात श्रीमती गांधींना लिहिलेले एक पत्र बोलके आहे. ते म्हणतात, “तुमच्या व्यक्तिगत नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष व शासन व्यक्तिपूजेकडे व अधिकारशाहीकडे जात चालले असून सरळसरळ लोकशाहीविरोधी पवित्रे घेत आहे. काँग्रेसच्या परंपरा, तत्त्वे, धोरणे, व कार्यक्रम पायदळी तुडवताना तुम्हाला कसलीच दिक्कत वाटत नाही. तुम्ही सत्तेवर आल्यानंतर पहिला बळी समाजवादी शक्तींचा पडला आहे.” (उदधृत, इंडियन एक्सप्रेस, ७.२.१९७७)

श्रीमती गांधींना नेहरूंपेक्षाही सर्वश्रेष्ठ स्थान आणि सत्ता शासनात आणि पक्षात मिळूनही त्यांची असुरक्षिततेची भावना कधीच कमी झाली नव्हती. पक्षांतर्गत विरोध किंवा व्यक्तिगत अपात्रतेची जाणीव या असुरिक्षततेच्या मुळाशी होती असे म्हणता येणार नाही, तर देशात उत्तरोत्तर गंभीर होत चाललेला सामाजिक-आर्थिक पेचप्रसंग (क्रायसिस) आणि व्यक्तिगत सत्ताकांक्षा यांच्या संमिश्रणातून हा असुरक्षितपणा प्रादुर्भूत झाला होता. त्यांच्या अनेक आक्रमक, आकस्मिक आणि अविचारी निर्णयांच्या बुडाशी ही असुरक्षितपणाची भावनाच दिसून येते. जवळच्या पक्षसहकाऱ्यांवरही त्यांचा पूर्ण विश्वास कधीच नसायचा. कार्यकारिणीसमोर चर्चेला न ठेवता अनेक निर्णय त्या घेत असत. पक्षाच्या अधिकृत यंत्रणांच्या परिघाबाहेर निर्णयप्रक्रिची अनौपचारिक केंद्रे त्यांनी निर्माण केल्यामुळे ज्येष्ठ सहकाऱ्यांचा तेजोभंग होत असे, पण प्रतिकार करण्याची कुवत नसल्यामुळे त्यांचा नुसताच जळफळाट होत असे. पक्षसंस्था जसजशा कुचकामी ठरत गेल्या, तसतसा लोकजीवनापासून तुटलेला तंत्रज्ञ-नोकरशहांचा पक्षात वरचष्मा वाढू लागला आणि लोकनेत्यांवर ते वर्चस्व गाजवू लागले. वाईट नाण्यांनी चांगली नाणी राजकीय बाजारातून हद्दपार केली.

आणीबाणीतील शक्तिनाशक आत्मसंतुष्टतेमुळे सत्तारूढ पक्षाची यंत्रणा इतकी सुस्त आणि जड झाली होती की, विरोधी पक्षांच्या संघटित व गतिमान प्रचाराचा मुकाबला ती करूच शकली नाही. स्वार्थी व करिअरिस्ट बाजारबुणग्यांचाच भरणा पक्षात झाल्यामुळे श्रीमती गांधींचे व्यक्तिस्तोम वाढवण्यापेक्षा निराळा प्रचार करणेच त्यांना शक्य नव्हते. एकीकडे एकचालकानुवर्तित्वातून निष्पन्न झालेले केंद्रीकरण पक्षात असले, तरी अशा रचनेचे लाभ मात्र पक्षाला मिळणे अशक्यप्राय ठरले होते; कारण गटबाजीने त्याला खालपासून वरपर्यंत पोखरले होते. श्रीमती गांधींचे वर्चस्व हा मुद्दा वगळल्यास दुसऱ्या कशावरच पक्षात एकमत नव्हते. जनतेशी कोणत्याही पातळीवर संवाद करण्याची क्षमता आणि तयारी या संधिसाधू पुढाऱ्यांची नव्हती.

परिणामी या पक्षाचा १९७७च्या निवडणुकीत पराभव झाला. पण या पराभवापासूनही तो काही शिकू शकला नाही. कठोर आत्मपरीक्षण व चिकित्सा करण्याची त्याची सवय एव्हाना सुटलीच होती. सप्टेंबर १९७७मध्ये कार्यकारिणीच्या बैठकीत नवे अध्यक्ष ब्रह्मानंद रेड्डी व यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘पक्षांतर्गत लोकशाही’ आणि ‘सामुदायिक नेतृत्व’ या दोन गोष्टींवर विशेष भर दिला. श्रीमती गांधींना यांत स्वत:च्या एकतंत्री नेतृत्वाला दिलेले आव्हान दिसले. जनता राज्यकर्त्यांनी श्रीमती गांधींना अटक करून दोनच दिवसांनी सोडण्याचा गलथानपणा केला. या दोन दिवसांत राज्याराज्यांत त्यांच्या पाठीराख्यांनी जे समर्थन-तमाशे केले, त्यामुळे श्रीमती गांधींचा वृथाभिमान पुन्हा उसळी मारून आला. ब्रह्मानंद रेड्डींच्या जागी श्रीमती गांधींना पक्षाध्यक्ष करावे, ही मागणी इंदिरानिष्ठांनी सुरू केली. त्यासाठी अ.भा.काँ.कमिटीचे अधिवेशन बोलावण्याची त्यांनी मागणी केली. रेड्डी-चव्हाण यांनी खंबीर भूमिका घेऊन श्रीमती गांधींना एकमुखी नेतृत्व देण्यास विरोध केला.  

संजय गांधींच्या नेतृत्वाखाली ज्या युवाशक्तीचा प्रवेश पक्षात झाला, तिला काँग्रेसची तत्त्वे, इतिहास, त्याग, राष्ट्रभक्ती यांच्याशी काहीही कर्तव्य नव्हते, साधनशुचिता तर तिच्या गावीही नव्हती. आक्रमक, विधिनिषेधशून्य व गुन्हेगारीप्रवण अशा नवविशिष्ट शक्तीचा श्रीमती गांधींना या काळात आधार वाटला असला तरी, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या तत्त्वांचा तो संपूर्ण पराभव होता.

पण यशासारखे यशस्वी दुसरे काहीच नसते या म्हणीचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला. १९८०च्या निवडणुकीत इंदिरा-काँग्रेस पक्ष प्रचंड बहुमताने विजयी झाला. या यशाचे श्रेय पक्षातल्या ‘ताज्या, तरुण रक्ताला’ दिले गेले, आणि त्यातून त्याच्या मार्गांना प्रामाण्य प्राप्त झाले.

नेहरू घराणे हेच फक्त राज्य करू शकते, त्या घराण्याशी एकनिष्ठ राहाल तरच सत्तेच्या उतरंडीवर कुठे ना कुठे तुमची वर्णी लागू शकेल – अशी मिथके (मिथ्स) काँग्रेस-संघटेत सर्वमान्य ठरली. जे या मिथकांवर विश्वास बाळगतील, किंवा विश्वास जाहीरपणे दाखवतील, या घराण्यात सत्ता पिढ्यानपिढ्या चालू राहण्यास जे हरकत घेणार नाहीत अशांचाच भरणा पक्षात होत राहिला. इंदिरानिष्ठेची एक शपथ घेऊन पाळणाऱ्याला दुसरी कोणतीही शपथ घ्यावी-पाळावी लागत नव्हती. विवेकबुद्धी पार गाडून टाकावी लागत होती. अशी होयबा माणसे गुणवत्तेत व कर्तबगारीत सुमार असणे अपरिहार्यच होते.

वैचारिकदृष्ट्या खुद्द श्रीमती गांधींचाच प्रवास जिथे समाजवादापासून देवभोळेपणाकडे झाला होता, तिथे त्यांच्या पक्षाची वैचारिकता संदिग्धतेकडून पोकळपणाकडे संक्रमित होणे अटळच होते. डाव्या विचारांच्या दिखाऊ पुरस्कारातून पक्षश्रेष्ठींना यशस्वी शह देणाऱ्या श्रीमती गांधींनी अनेक आर्थिक-राजकीय प्रश्नांवर खुशाल उजवे पवित्रे घेतले होते. हिंदू परंपराभिमानी शक्तींचा अनुनयही त्यांनी प्रसंगी केला होता. पंजाबात अकाली दलाला शह देण्यासाठी भिंद्रानवालेचा भस्मासूर त्यांनीच उभा केला होता. काश्मीरमध्ये फारूक सरकारविरुद्ध जम्मूच्या हिंदूंना चिथावण्याचे राजकारणही त्यांनी केले होते. एकीकडे अवकाशसंशोधन व वैज्ञानिक मनोवृत्तीचे गोडवे गाणाऱ्या श्रीमती गांधी फलज्योतिष, कर्मकांड, देवळे व मंदिरे वगैरेंच्या आहारी जाऊन लोकांच्या अंधश्रद्धा दृधमूल करीत होत्या. विश्वहिंदू परिषदेने हरिद्वार येथे बांधलेल्या भारतमाता मंदिराचे उदघाटन करण्यात किंवा अजमेरला आर्यसमाजापुढे ‘आपला धर्म व परंपरा संकटात आहे’ अशा आशयाचे भाषण करण्यात त्यांना धर्मनिरपेक्षतेचा भंग होतो असे वाटतच नसे. समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता वर्णविहीन समताधिष्ठित समाज वगैरे आधुनिक मूल्यांची रुजुवात समाजात करण्याचे कार्य अशा परिस्थितीत इंदिरा गांधींच्या नावाने चालणाऱ्या पक्षातर्फे होण्याची शक्यताच संपली होती. एवढेच नव्हे तर, काँग्रेसवाला म्हणजे सदाचारी, सच्चरित्र व विश्वासार्ह व्यक्ती या लोकसमाजाचेही पार उच्चाटन झाले होते.

तात्पर्य, श्रीमती गांधींच्या नेतृत्वाचा उदय झाला तेव्हा थोड्याफार प्रमाणात का होईना अस्तित्वात असलेली पक्षयंत्रणा त्यांनी विशिष्ट हेतूंनी मुद्दामहून मोडीत काढली. पक्षनिष्ठेच्या जागी व्यक्तिनिष्ठेला प्रोत्साहन दिले. पक्षसंविधानाने मुक्रर केलेल्या औपचारिक, रचनाबद्ध यंत्रणा निष्प्रभ करून टाकल्या, पक्षांतर्गत लोकशाही गाडून सत्तेचे अमर्याद केंद्रीकरण केले, तत्त्वशून्य संधिसाधूंचा विधिनिषेधशून्य मेळावा असे स्वरूप पक्षाला त्यांच्या कारकिर्दीत आले. आपल्याशी व आपल्या कुटुंबियांशी एकनिष्ठ राहतील त्यांच्यावरच त्या भिस्त ठेवीत असल्यामुळे नेतृत्वाच्या मधल्या फळ्या त्यांनी निकालात काढल्या, पक्षयंत्रणा फक्त कागदोपत्री ठेवली. सर्व पदाधिकारी आपल्या मर्जीने नामनिर्देशित केले. या प्रक्रियेत स्वाभाविकच हा पक्ष जनजीवनापासून दुरावला. तत्त्वनिष्ठ पण स्वतंत्र बाण्याची माणसे खड्यांसारखी पक्षातून वगळली गेली. परिणाम असा झाला की, ज्यांच्या ठायी थोडाफारही प्रशासकीय व राजकीय गुणवत्ता व अनुभव आहे, ते या पक्षात सत्तेच्या व जबाबदारीच्या स्थानांच्या जवळपासही नाहीत आणि जे त्या पदांवर आहेत ते कुशाग्रह बुद्धिमत्ता, अर्हता व अनुभव या गुणांना पारखे झालेले आहेत.

(‘नवभारत’ मासिकाच्या मे-जून १९८६च्या अंकातील लेखाचा संपादित अंश)