‘विनाशिक्षक डिजिटल स्कूल’ : एका अर्थाने हे शिक्षणाचे यंत्रमानवीकरण आहे. या योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील शिक्षकाचे अस्तित्व लोप पावत जाणार आहे

देशाला स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे झालीत. नुकताच देशाने स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला. आपले ‘इव्हेंटप्रिय’ पंतप्रधान ऊर्फ विश्वगुरू नरेंद्र मोदी यांनी या संधीचे सोने करत वाढती महागाई, वाढती बेरोजगारी, यांवर काही उपाययोजना अमलात आणायचे सोडून देशाच्या स्वतंत्र्याचे प्रतीक असलेला झेंडा प्रत्येक घरावर फडकवायला लावला. या निर्णयाचे त्यांच्या समर्थकांनी जंगी स्वागत केले. आपला लाडका नेता सर्वज्ञानी आहे, हे त्यांच्या समर्थकांना वाटत असते, ते एकवेळ ठीकच म्हणायचे. परंतु, खुद्द प्रधानमंत्री मोदींनाही असे वाटते की, जगातील सर्व विषयातील सखोल ज्ञान त्यांना पूर्णपणे अवगत आहे. त्यामध्ये त्यांचे अर्थशास्त्राचे ज्ञान, त्यांनी केलेल्या नोटबंदीतून सर्व जगाला दिसून आले आहे. त्यांचे विज्ञानाचे ज्ञान त्यांनी ढगाळ वातावरणामध्ये रडार काम करत नाहीत, नाल्याच्या गॅसवर चहा बनवता येतो, अशा वेगवेगळ्या बाष्कळ गोष्टी सांगून सिद्ध केले आहे.

बहुदा अशाच ज्ञानाच्या आधारावर लोकशाही प्रक्रियेला काडीचीही किंमत न देता ते एखादा निर्णय घेतात व त्याचे अंधभक्त त्याला ‘मास्टरस्ट्रोक’ म्हणून त्याचा उदोउदो करतात. नंतर हळूहळू त्या निर्णयातील कच्चे दुवे समोर यायला लागतात आणि नंतर पंतप्रधानांची स्थिती तोंडावर पडल्यासारखी होते. हे शेतकरी कायदे विरोधातील आंदोलन, अग्निवीर योजनेविरोधातील आंदोलन, तसेच कुठलेही नियोजन नसताना कोविडच्या वेळी केलेले लॉकडाउन या सर्व निर्णयांमधून दिसून आले आहे. आता पुन्हा अशातच एक नवा मास्टरस्ट्रोक शिक्षण क्षेत्रात मारण्याच्या तयारीत हे तथाकथित विश्वगुरू आहेत.

तर या वेळचा मास्टर स्ट्रोक म्हणजे, केंद्र सरकारने देशभर जवळपास सहा लाख खेड्यांमध्ये विनाशिक्षक चालणाऱ्या शाळा म्हणजे, डिजिटल स्कूल स्थापन करण्याची योजना हाती घेतली आहे. या योजनेमागचा उद्देश सरकारच्या म्हणण्यानुसार असा आहे की, या माध्यमातून खेड्यांमधील शाळांमध्ये आधुनिक पद्धतीने कल्पक प्रकारचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना देता येईल. तसेच अनेक विद्यार्थी शिक्षकाच्या भीतीपोटी वा इतर विद्यार्थी हसतील, या संकोचापोटी वर्गात प्रश्न विचारीत नाहीत. मात्र, या शाळांमध्ये प्रत्यक्ष शिक्षकच नसल्यामुळे डिजिटल कनेक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारताना संकोच होणार नाही. म्हटले तर हे फायदेच आहेत, परंतु फक्त एवढ्याच कारणासाठी व विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठी सरकार हे धोरण राबवत असेल का?

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं ‘‘मोदी महाभारत - वेध मोदी पर्वातल्या राजकीय घडामोडींचा”

हे नवंकोरं पुस्तक ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रकाशित होत आहे...

पूर्वनोंदणी करण्यासाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

पायाभूत सुविधांचा अभाव

अशी शंका निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे, या सरकारचे आतापर्यंतचे कामकाज होय. तसेही कोविडनंतर ऑनलाइन शिक्षण महाराष्ट्राला व देशाला नवीन राहिले नाही. त्या काळात ऑनलाइन शिक्षणातील बरेच कच्चे दुवे समोर आले आहेत. पण त्या वेळी कोविडमुळे ऑनलाइन शिक्षणाशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. अशामध्येच महाराष्ट्रातील जवळपास ग्रामीण भागातील ६६ विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी स्मार्टफोन नाही, स्मार्टफोन घेण्याइतपत घरची आर्थिक परिस्थिती नाही, या कारणास्तव आत्महत्या केली होती. हा आकडा देश पातळीवर बघितला तर अधिक भयावह असू शकतो.

एका सर्वेक्षणानुसार, २०१८ मध्ये ग्रामीण भारतात स्मार्टफोनची उपलब्धता ३६.५ टक्के होती, जी २०२०मध्ये ६१.८ टक्के आणि २०२१मध्ये ६७.६ टक्क्यांपर्यंत वाढली. यात ग्रामीण भारतातील किमान २७.९ टक्के कुटुंबांनी मुलांच्या शिक्षणासाठी नवीन स्मार्टफोन खरेदी केले. गेल्या वर्षी हा आकडा ९.१ टक्के होता. यामध्ये अजून महत्त्वाचे हे की, या ग्रामीण वापरकर्त्यांपैकी समारे ३० कोटी लोक अद्यापही इंटरनेटची सोय नसलेले नसलेले साधे किंवा मूलभूत फोन वापरतात.

केपीएमजी या संस्थेच्या विश्लेषणात असे दिसून आले आहे की, ४३,००० गावे, जी भारतातील एकूण खेड्यांपैकी ६.७ टक्के आहेत, ती अजूनही दूरसंचार टॉवर्सने जोडलेली नाहीत. एका सर्वेक्षणानुसार अजूनही ग्रामीण भागातील २३ कोटी कुटुंबांपर्यंत वीज पोहचलेली नाही. वर उल्लेख केलेल्या गोष्टीचा जर विचार केला तर हे डिजिटल शाळांचे धोरण राबबवण्याकरता ज्या पायाभूत सुविधा हव्यात, त्यांचीच मुळात आपल्या देशामध्ये पूर्तता होत नाही. तरी पण या कुठल्याही गोष्टीचा विचार न करता, हे असे धोरण कोण ठरवतो, हा एक संशोधनाचा विषय आहे.

ऑनलाइन विनाशिक्षक शिक्षणाचे दुष्परिणाम

शिक्षण ही एक मजबूत शक्ती आणि खूप मोठे समाज परिवर्तनाचे साधन आहे, ज्याद्वारे आपण समाजाला सकारात्मक बदलाकडे नेऊ शकतो. या सकारात्मक बदलाकडे नेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना नेहमीच प्रेरित करत असतो. तो म्हणजे शिक्षक, शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात बदल घडवून आणण्यास आणि त्यांना आकार देण्यास तत्पर असतात. जी भावी स्वप्ने मुलांनी उराशी बाळगलेली असतात, ती समजून घेत प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी शिक्षक प्रयत्नशील असतात. शिक्षकाचे काम हे मार्गदर्शक, समुपदेशकाचे किंवा दिशादर्शकाचे असते. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये एक वेगळी भावनिक गुंफण झालेली असते. किंबहुना तशी ती व्हावी अशी सार्थ अपेक्षाही असते. त्यामुळेच बऱ्याच मुलांवर आई-वडिलांनंतर त्यांच्या आवडत्या शिक्षकाचा आयुष्यभर पगडा बघायला मिळतो, कारण तो शिक्षक त्यांच्यासाठी ‘रोल मॉडेल’ असतो. एक प्रकारे तो त्यांचा तिसरा पालक असतो.

म्हणजेच, शिक्षण विषयक कुठल्याही योजनेच्या केंद्रस्थानी शिक्षकच असतो व तो असायलासुद्धा हवा. कोणतीही शिक्षण योजना शिक्षकाशिवाय यशस्वीपणे राबवली जाऊ शकत नाही. परंतु ही जी योजना, विनाशिक्षक डिजिटल स्कूल केंद्र सरकार आणू पाहत आहे, त्यामध्ये केंद्रस्थानी शिक्षकच नाही. त्यांना कुठल्याही प्रकारचे महत्त्व इथे देण्यात आले नाही, कारण योजनेचे नावच ‘विनाशिक्षक डिजिटल स्कूल’ असे आहे. एका अर्थाने, हे शिक्षणाचे यंत्रमानवीकरण आहे. या योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील शिक्षकाचे अस्तित्व लोप पावत जाणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात कृत्रिम तंत्रज्ञानावर शिक्षित झालेल्या पिढीचा वापर हा मानवी रोबोटप्रमाणे करता येणे, सहजसोपे आहे. खरे तर हाच या नव्या बदलांमागचा अंत्यस्थ हेतूही दिसत आहे.

या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या माहिती विस्फोटाच्या युगात शिक्षकांवरील जबाबदारी फार मोठी असणार आहे. ती दुर्लक्षिणे म्हणजेच समाजाला अधोगतीकडे घेऊन जाण्यासारखे आहे. एकीकडे, तंत्राधारित नव्या शिक्षणपद्धतीने शाळांमधून जोपासल्या गेलेल्या क्रीडा संस्कृतीपुढे पर्यायाने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला आव्हान दिले आहे. सतत ऑनलाइन राहण्याने मुलांमध्ये आजारांचे प्रमाण वाढते राहिले आहे. यापुढे विनाशिक्षक डिजिटल स्कूलमध्ये तर याचे प्रमाण अधिक वाढणार आहे, कारण या डिजिटल स्कूलमध्ये खेळ आणि क्रीडासंस्कृती तर पूर्णपणे लोप पावणार. आणि त्याचे होणारे परिणाम फार भयावह असणार आहेत.

हे धोरण अयोग्य आहे, हे येत्या काही काळात सिद्ध होईलच, परंतु ते राबवण्यामागे सरकारचा व्यावसायिक दृष्टीकोन किमान आता तरी लपून राहिलेला नाही. या सरकारचा पायाच नेमका उद्योग व त्यांचे दोन- तीन उद्योगपती यांच्याबरोबर असलेल्या हितसंबंधावर अवलंबून आहे. एका अभ्यासानुसार भारतात ५ वर्षे ते २४ वर्षे या वयोगटात जवळपास ५० कोटी विद्यार्थी आहेत आणि शिक्षणक्षेत्राची वार्षिक उलाढाल जवळपास ७ लाख कोटी रुपये आहे.

‘टाटा ट्रस्ट’च्या एका अहवालानुसार भारतात सगळ्या शाळांत आयसीटी म्हणजे ‘इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी’द्वारे शिक्षण देण्यासाठी उपयुक्त सुविधांवरचा खर्च हा साधारण ७०,००० कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. या ऑनलाइन शिक्षणाचे मार्केट किती मोठे आहे आणि त्यातून मिळणारा नफा किती मोठा आहे, हे सध्या बायजुस, वेदांतु, ब्रेनली, टॉपरसारख्या आयसीटी प्लॅटफॉर्मच्या घराघरांत झालेल्या शिरकाव्याने एव्हाना सिद्धही केले आहे.

शिक्षणाच्या मार्केटमध्ये अदानी-अंबानी

आज बायजुसचा ब्रँड अॅम्बेसेडर शाहरूख खान आहे. भारतीय क्रिकेट टीमच्या जर्सीचा स्पॉन्सर बायजुस आहे. पुन्हा व्हाईट हॅट जेआर या अॅपला बायजुसने जवळपास २,००० कोटींना विकत घेतले आहे. त्याच्या जाहिरातीसाठी हृतिक रोशनला घेतले आहे. वेदांतुचा ब्रँड अॅम्बेसेडर आमीर खान आहे. ऑनलाइन शिक्षण देणाऱ्या ज्या कंपन्या बड्याबड्या स्टार्सना सदिच्छादूत म्हणून नेमू शकतात, त्यावरून कुणालाही सहज अंदाज येऊ शकतो की, हे नवीन मार्केट किती प्रचंड आहे.

आता या इतक्या मोठ्या मार्केटकडे उद्योगपती अडानी, अंबानी यांचा डोळा गेला नसेल तर नवलच. त्यांनासुद्धा या मार्केटमध्ये उतरायचे आहे. बहुदा त्यासाठीची सुपीक जमीन केंद्र सरकार आपल्या मित्र उद्योगपतींना अशा योजना तयार करून देत आहे. यातूनच पुढे देशातील सरकारी शाळांच्या खाजगीकरणाची सुरुवात होऊन सारेच शिक्षण येणाऱ्या काळात सर्व सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणार आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

शिक्षकांवर गंडांतर

हे सारे पाहता, मर्जीतल्या उद्योगपतींसाठी शिक्षणाचा ढाचा उखडून टाकण्याचा धोकादायक खेळ, या पुढील काळात रंगणार आहे. मात्र, सुबुद्धी होऊन खरोखरच शिक्षणात बदल करायचे असतील, तर सरकारने पुढील गोष्टीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, आपल्या देशात जवळपास १० टक्के मुले शाळेची पायरीच चढत नाहीत, तर ११ टक्के मुले-मुली गरिबी, खर्चिक शिक्षण, पालकांच्या रोजगारासाठी स्थलांतर, अवेळी लग्न, शाळेत शौचालय नसणे, आदी कारणांमुळे शाळा सोडून देतात, पण हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कुठलेही उद्योगपती किंवा सरकार पुढाकार येताना दिसत नाही, कारण हे प्रश्न ज्या मुलांचे आहेत, त्या मुलांचे आई-बाप या सरकारी उद्योगपतींचे ग्राहकच नाहीत.

या विनाशिक्षक डिजिटल स्कूलचा सर्वांत जास्त परिणाम शिक्षक वर्गावर होणार आहे. आज देशामध्ये जवळपास ९७ लाख शिक्षक आहेत. या विना शिक्षक डिजिटल स्कूलमुळे यांच्या नोकरीवर सरळसरळ परिणाम होणार आहे. दुसरे म्हणजे आज देशभर कोट्यवधींच्या संख्येने विद्यार्थी हे डीटीएड, बीएडसारख्या डिग्री घेऊन नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांच्यासमोर तर या निर्णयामुळे फार मोठे प्रश्न उभे राहणार आहेत. आधीच देशामध्ये बेरोजगारी ही खूप मोठी समस्या झालेली असताना त्यामध्ये अजून काही बेरोजगारांची भर टाकून सरकारला नेमके काय साध्य करायचे आहे?

म्हणूनच हा निर्णय वरवर फार आधुनिक जरी वाटत असला, तरी यामध्ये कुठल्याही गोष्टीचा सारासार विचार व नियोजन सरकारने केलेले दिसत नाही. परिणामी, या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्राचा फायदा होण्याऐवजी नुकसानच अधिक होणार आहे. अशा वेळी या निर्णयाच्या जीआर काळजीपूर्वक वाचून शिक्षक व पालकांनी ठोस भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.

‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १ सप्टेंबर २०२२च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. विवेक बी. कोरडे शिक्षणक्रांती संघटना (महाराष्ट्र राज्य)चे राज्य समन्वयक आहेत.

vivekkorde0605@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal