महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यापासून घटनात्मक पेच निर्माण करणारे काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यासाठी एका स्वतंत्र घटनापीठाची निर्मिती करावी लागेल, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयानेही काही प्रश्न उपस्थित केले. एवढेच नाही, तर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील व संवैधानिक तरतुदींचा अर्थ लावण्याशी निगडीत आहे, असे विधान करून घटनापीठासमोर सुनावणी करूनच निर्णय होऊ शकतो, असे मत प्रदर्शित केले. या पेचप्रसंगाच्या गुंतागुंतीमुळे महाराष्ट्राच्या भावी राजकारणाला आणि संसदीय परंपरांना भविष्यात वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. कारण मागील सहा दशकांत अशा प्रकारचा घटनात्मक पेच निर्माण झालेला नाही.
या सत्तासंघर्षात दोन्ही गटाने (शिंदे व ठाकरे) न्यायालयात दावे-प्रतिदावे करत एकूण चार याचिका दाखल केल्या आहेत. खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर आजपासून स्वतंत्र घटनापीठासमोर प्रत्येक याचिकेवर स्वतंत्रपणे सुनावणी सुरू होईल आणि सर्व याचिकांच्या यथावकाश निर्णय लागेल.
हा पेचप्रसंग किती घटनादत्त आहे, पर्यायाने संविधानातील कोणत्या तरतुदींचा अर्थ लावण्याची व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्यासंदर्भात न्यायालय विचार करेल. तसेच यातील कोणत्या याचिकासंदर्भात न्यायालयास अमर्याद हस्तक्षेप करता येतो व कोणत्या याचिकेबाबत घटनापीठ एका मर्यादेपलीकडे हस्तक्षेप करू शकत नाही, हे सुनावणी सुरू झाल्यानंतरच कळेल. परंतु एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे. ती म्हणजे, सर्वच प्रकरणांत न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असणार नाही. कारण न्यायसंस्थेप्रमाणेच आपल्या संसदीय-संघराज्य व्यवस्थेत संसद, राज्य विधानमंडळे, सभागृहाचे पीठासन अधिकारी, राज्यपाल व निवडणूक आयोग यादेखील घटनादत्त स्वायत्त संस्था आहेत. त्यांना राज्यघटनेने असे काही अधिकार बहाल केलेले आहेत, ज्यात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करत नाही.
शिंदे व ठाकरे गटांकडून ज्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, त्यातील काही प्रश्न सभागृहाच्या स्वायत्ततेशी, काही पीठासन अधिकाऱ्याच्या अधिकारकक्षेशी, काही राज्यपालांच्या स्वविवेकाधिन अधिकाराशी, काही निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेशी निगडीत आहेत. परिणामी या सत्तासंघर्षातील दाव्या-प्रतिदाव्यांत गुंतागुंत निर्माण झालेली आहे.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
न्यायालयात उपस्थित झालेले प्रश्न
या चार याचिका कोणत्या व त्या अनुषंगाने न्यायालयात कोणते प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत, हे लक्षात घेतल्यानंतर हा प्रश्न घटनात्मक किती आणि पक्षीय किती, हे स्पष्ट होते. या सर्व याचिकांत ‘Disputed Questions of Facts’ म्हणजे संवैधानिक तरतुदींतील काही कलमांचा अर्थ लावण्याची गरज न्यायालयाने प्रतिपादन केली आहे. त्या याचिका कोणत्या व त्यातील घटनात्मक पेचप्रसंगाचे स्वरूप व व्याप्ती किती आहे, हे पाहावे लागेल.
पहिली याचिका- शिंदे गटातील १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याविरुद्ध आहे, दुसरी- उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधात सभागृहाने आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाबाबतची (पीठासन अधिकाऱ्यांना काढून टाकण्याची प्रक्रिया - Removal of Speaker), तिसरी- राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी शिंदे गटाला निमंत्रित करण्याबाबतची वैधता आणि चौथी- विधानसभा अध्यक्षांनी नव्या प्रतोदाला दिलेली मान्यता व शिंदे गटाला शपथविधीचे दिलेले निमंत्रण.
या सर्व याचिकांवर प्राथमिक सुनावणी करताना न्यायालयात काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यातील काही प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केलेले आहेत, तर काही दोन्ही गटाच्या वकिलांनी. त्याकडे वैधानिक परिप्रेक्ष्यातून पाहिल्याशिवाय हा पेचप्रसंग लक्षात येणार नाही. अल्पमतात गेलेला नेता गटनेत्याला काढू शकतो का? पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार ज्या आमदारांना नोटिसा देऊन बडतर्फे केले, त्याची वैधता किती? राज्यपालांनी शिंदे गटाला शपथविधीचे दिलेले निमंत्रण, बहुमतचाचणीबाबत सभागृहाच्या नियमावलीतील तीन तरतुदी इत्यादी बाबी न्यायालय तपासण्याची शक्यता आहे.
आपापल्या गटाचा युक्तिवाद करताना दोन्ही वकिलांनी जे युक्तिवाद केले, त्यातूनदेखील काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पहिला, सदस्यांची पात्रता-अपात्रता ठरवण्याचा अधिकार केवळ सभागृहाचा आहे. त्यात न्यायालयाचा हस्तक्षेप समर्थनीय ठरतो का? दुसरा, सदस्यांना अपात्र ठरवण्याअगोदर सभागृहातच प्रथम सुनावणी झाली पाहिजे, ती झालेली नाही. विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलवण्याचा आणि बहुमत सिद्ध करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार घटनादत्त आहे, त्याला न्यायालयात आव्हान देता येते का? राज्यपालांनी नव्या अध्यक्षाच्या निवडीला मान्यता देणे घटनाबाह्य ठरते का? पक्षांतराचा निर्णय कोण करेल, सभागृह की न्यायालय? इत्यादी.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
राजकीय आणि घटनात्मक प्रश्नांची सरमिसळ
पक्षीय राजकारणातून निर्माण झालेले प्रश्न आणि संवैधानिक गुंतागुंतीचे प्रश्न यांची सरमिसळ झालेली आहे. याचा अर्थ, सर्वच प्रश्न घटनादत्त आहेत, पर्यायाने सर्व प्रश्नांत संवैधानिक तरतुदींचा व त्यातील कलमांचा अर्थ लावण्याचा प्रश्न उदभवलेला नाही. उदा. शिंदे गटातील १६ आमदारांना अपात्र घोषित करण्यासंदर्भातील याचिका. कायदेशीर तरतुदीनुसार हा अधिकार सर्वस्वी पीठासन अधिकाऱ्याचा आहे. याबाबतचा निर्णय सभागृहातच पटलावर झाला पाहिजे.
इथे मुख्य मुद्दा पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुद तपासण्याचा आहे. हा प्रश्न पक्षीय राजकारणाच्या परिप्रेक्ष्यातून उदभवला आहे. झालेली बंडखोरी पक्षांतर आहे की, पक्षफूट आहे, हे ठरवण्याची सत्ता पीठासन अधिकाऱ्याकडे आहे. मात्र बंडखोर गटाने या अगोदरच उपसभापती झिरवळ यांना पदभ्रष्ट करण्याची नोटिस दिलेली आहे.
या दोन्ही प्रश्नातील वैधानिक संदिग्धतादेखील नजरेआड करता येणार नाही. याबाबत निर्णय करताना घटनापीठाला सभागृहाची नियमावली काय सांगते, तसेच पक्षांतर बंदी कायद्यातील त्रुटींबाबत निरीक्षणे नोंदवावी लागतील. अविश्वास अथवा बडतर्फीचा प्रस्ताव असताना अध्यक्षांना अपात्रतेची कारवाई करता येते का? उदा. मूळ पक्षातील दोन तृतीयांश सदस्यांचा गट बाहेर पडला, तर ते पक्षांतर होणार नाही, तर ती पक्षफूट असेल, अशी या कायद्यात तरतूद आहे.
पुढे असेही म्हटले आहे की, फुटीर गटाला कोणत्या तरी राजकीय पक्षात विलीन व्हावे लागेल. मात्र आमचा फुटलेला गटच खरा मूळ पक्ष आहे, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचा आहे आणि त्याबाबत या कायद्यात कुठलीही तरतूद नाही. हा गुंता कोणत्या घटनादत्त संस्थेच्या अधिकारात येतो, हा कळीचा मुद्दा आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यात पुढे अशीही तरतूद आहे की, जर पक्षांतराच्या वैधतेबाबत काही प्रश्न निर्माण झाला, तर पीठासन अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल आणि कोणत्याही न्यायालयात त्याला आव्हान देता येणार नाही.
याबाबत घटनापीठ काय निर्णय देणार? फार तर या कायद्यात काही सुधारणा करून तो अधिक कडक करावा, असा आदेश केंद्र सरकारला देऊ शकते. मात्र शिंदे गटाचे पक्षांतर वैध आहे वा नाही, हा निर्णय कसा करणार? ‘आम्ही अजूनही शिवसेनेतच आहोत’, अशी शिंदे गटाची भूमिका आहे. त्यांच्या वकिलांनी देखील याचा वारंवार पुनरुच्चार केला आहे. राजकीय पक्षांच्या कार्यपद्धतीबाबत न्यायालय भूमिका घेऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद अगोदरच करण्यात आलेला आहे. पर्यायाने ‘खरी शिवसेना कुणाची?’ याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार घटनेनुसार निवडणूक आयोगाला आहे.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
आणखी एक- सभागृहातील सदस्यांची पात्रता-अपात्रता, पक्षांतराचा दोष लागतो की नाही, याबाबत पीठासन अधिकाऱ्याने निर्णय घ्यावा, असे निरीक्षण न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे. पण आता १६ आमदारांना अपात्र घोषित करणारे उपाध्यक्ष पदावर नाहीत. नवे अध्यक्ष याबाबत निर्णय घेणार नाहीत. मग हा गुंता कसा सोडवायचा? कारण या प्रकरणात न्यायालयाला हस्तक्षेपास फारसा वाव नाही.
म्हणजे हा पेचप्रसंग अधिक राजकीय व कमी घटनात्मक आहे. शिवसेनेचे ‘धनुष्य बाण’ हे चिन्ह आम्हाला मिळावे, असा अर्ज शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केला आहे. सध्या आयोगाने कोणताच निर्णय घेऊ नये, असा तोंडी आदेश खंडपीठाने दिलेला असला तरी पक्ष, चिन्ह, मूळ राजकीय पक्ष कोणता, यावर निर्णय देण्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या कलम ३२४नुसार निवडणूक आयोगाला आहे, न्यायालयानेदेखील आपल्या प्राथमिक सुनावणीत हे निरीक्षण नोंदवले आहे.
या दोन्ही प्रश्नात पीठासन अधिकारी आणि निवडणूक आयोग यांच्या घटनात्मक स्वायत्ततेचा प्रश्न उपस्थित होतो. आतापर्यंत अनेक प्रकरणांत न्यायालयाने हस्तक्षेप करून आपली न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) सिद्ध केलेली आहे. मात्र सर्व विधिमंडळ पातळीवरील प्रश्नांचा निर्णय न्यायालयावर सोपवला, तर संसदीय लोकशाहीसाठी ते हितावह ठरणारे नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या वेळेचादेखील अपव्यय होतो.
आमदारांच्या अपात्रतेची कायदेशीरता
या सत्तासंघर्षाच्या पटलावर सर्वांत कळीचा व केंद्रस्थानी असलेला मुद्दा १६ आमदारांना अपात्र घोषित करण्यासंदर्भातील आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे ही बाब पीठासन अधिकाऱ्यांच्या स्वायत्ततेत येत असली तरी यातही तेवढीच राजकीय व घटनात्मक गुंतागुंत आहे. उपाध्यक्षांनी पक्षांतरबंदी कायद्याचा आधार घेत संबंधित सदस्यांनी पक्षादेशाचे उल्लंघन केले असा ठपका ठेवला. त्याबाबत स्पष्टीकरण देताना ‘ते सदस्य पक्षाने बोलवलेल्या बैठकीला गैरहजर राहिले, त्यांनी पक्षविरोधी कारवाया केल्या’, असे आरोप ठेवण्यात आले.
वास्तविक पाहता पक्षांतर बंदी कायद्यात ही तरतूद नाही. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार ‘जर एखाद्या सदस्याने पक्षादेश डावलून सभागृहात विरोधी मतदान केले असेल किंवा पीठासन अधिकाऱ्याने नोटीस बजावल्यानंतरही तो सदस्य सभागृहात गैरहजर राहिला असेल, तरच पक्षातंराचा दोष लागतो’. म्हणजे पक्षातील एखादा किंवा काही सदस्य पक्षाने निमंत्रित केलेल्या बैठकीला गैरहजर राहिले, तर त्यांच्या सदस्यत्वाला काही बाधा येत नाही. दुसरं, पक्षविरोधी कारवाया म्हणजे नक्की काय? याबाबतची काहीही तरतूद या कायद्यात नाही. तेव्हा सभागृहाबाहेर झालेले कृत्य या कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे संबंधित १६ सदस्य कसे अपात्र ठरतात, याबाबत घटनापीठाला पक्षांतरबंदी कायद्यातील मूळ तरतुदींची कार्यकक्षा वाढवावी लागेल. कारण राज्यघटनेतील कलमाची परिभाषा करून त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
त्याचबरोबर या बंडखोर सदस्यांनी उपसभापतींना पदभ्रष्ट करण्याची जी नोटीस दिली होती, तिची वैधतादेखील घटनापीठाला तपासावी लागेल. वास्तविक हे प्रश्न सभागृहाच्या कक्षेत येतात. तेव्हा याबाबत घटनापीठ काय निर्णय घेईल, हे सांगणे कठीण आहे. २००३मध्ये दुरुस्ती होऊनदेखील हा कायदा निर्दोष होऊ शकलेला नाही. एका बाजूने सदस्याचे मतस्वातंत्र्य\पक्षांतर्गत स्वातंत्र्य किती आणि सभागृहाचे अधिकार किती, हे स्पष्ट झालेले नाही. शिवाय ठोक पक्षांतराची तरतूद करून मूळ पक्षालाच सुरूंग लावण्याची आणि घोडेबाजार थांबवण्याची तरतूद झालेली नाही. आता पीठाने या कायद्याचा सकारात्मक अर्थ लावून काही ठोस आदेश काढले पाहिजेत. कारण हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून देशातील राजकीय स्थैर्यासाठीदेखील महत्त्वाचा आहे. हे पक्षांतर आहे की पक्षफूट आहे, अशा केवळ संख्यात्मक आधारावर या कायद्याची वैधता तपासली जात असेल, तर घटनात्मक नीतीमत्तेचे काय? पक्षांतर्गत लोकशाही जेवढी महत्त्वाची असते, तेवढीच राजकीय पक्षासाठी आचारसंहितासुद्धा गरजेची असते. जनादेशाचा अवमान करून पक्षांतर होत असेल, तर त्याचादेखील पुनर्विचार झाला पाहिजे.
बहुमत चाचणीचे निमंत्रण आणि राज्यपाल
ठाकरे गटाकडून आणखी एक याचिका राज्यपालांच्या कृतीसंदर्भात दाखल झालेली आहे. त्यानुसार राज्यपालांनी शिंदे गटाला विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यासाठी जे निमंत्रण दिले, ते घटनाबाह्य आहे. म्हणजे या याचिकेद्वारे अस्तित्वात आलेल्या सरकारच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले आहे. या प्रश्नावर निरीक्षण नोंदवताना न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम ठेवावी, असे म्हटले होते. परंतु सरकार स्थापन करण्याबाबत काहीही भाष्य केले नव्हते. जर हे १६ आमदार अपात्र ठरले, तर अस्तित्वात आलेले सरकार घटनादत्त आहे की घटनाबाह्य, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. तो किती राजकीय व किती कायदेशीर आहे?
संविधानातील कलम १५४नुसार राज्यपाल राज्य सरकारचे घटनात्मक प्रमुख असतात. सभागृहाचे अधिवेशन बोलावणे, त्याचे संचलन करणे, सभागृह संस्थगित करणे, सभागृहाला विश्वासदर्शक ठराव संमत करण्यास सांगणे, बहुमतवाल्या पक्षनेत्याला सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करणे, हे सर्व घटनादत्त अधिकार राज्यपालांना आहेत. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात मात्र राज्यपालांनी जाणीवपूर्वक अधिक उत्साह दाखवत शिंदे सरकारला २४ तासाच्या आत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले, हे राजकीयदृष्ट्या सत्य असले तरी राज्यपालांची ही कृती असंवैधानिक ठरते किंवा नाही, हे पाहावे लागेल. कारण राज्यघटनेने राज्यपालांना काही विशेषाधिकार दिलेले आहेत. त्यानुसार एखादे सरकार जर अल्पमतात गेले असेल, तर पर्यायी सरकार निर्माण करण्याची घटनात्मक जबाबदारी राज्यपालांवर असते.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांत हे अधोरेखित केलेले आहे. तेव्हा शिंदे गटाला विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यास सांगून पर्यायी सरकारचा मार्ग प्रशस्त करणे, ही राज्यपालांची कृती असंवैधानिक ठरवताना राज्यपालांची घटनात्मक स्वायत्तता लक्षात घ्यावी लागेल. विशेष म्हणजे पहिल्या याचिकेनुसार १६ आमदार अपात्र ठरले, तरच अस्तित्वात आलेल्या सरकारची वैधता प्रश्नांकित होऊ शकते. घटनेनुसार अपात्रतेचा निर्णय पीठासन अधिकाऱ्यांचा असेल तर आता नव्या अध्यक्षासमोर त्याची सुनावणी होईल. जर न्यायालयाने ही सुनावणी सभागृहाकडे सोपवली तर सत्ताधारी गटाचा अध्यक्ष आमदारांना अपात्र घोषित करेल? न्यायालय किंवा सभापतीकडून हे सदस्य अपात्र ठरणार नसतील, तर संवैधानिक प्रश्न निर्माणच होणार नाही… सरकार स्थिर राहील. दुसरे म्हणजे राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव का घेतला, असे घटनापीठ म्हणणार नाही, हे संवैधानिक सत्य आहे. मात्र त्याची वैधता न्यायालय तपासू शकते. यापूर्वी अनेक खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या अधिकारांत हस्तक्षेप केलेला आहे.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
तात्पर्य, वर नमूद केल्याप्रमाणे याचिकांची सरमिसळ झाल्यामुळे चार याचिका व चार घटनादत्त संस्था यांच्या अधिकारकक्षा व मर्यादा यांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या सर्व राजकीय गदारोळात काही नवे घटनात्मक पेचप्रसंगही निर्माण झाले आहेत. सभागृहात फूट पडल्यामुळे सभागृहाचे प्रश्न न्यायालयात गेले आहेत.
दुसऱ्या बाजूने पक्षीय राजकारणातून सदसदविवेक व राजकीय नीतीमत्तेचा लोप झाल्यामुळे हा गुंता जाणीवपूर्वक वाढवण्यात आला. कमी संवैधानिक व अधिक राजकीय (More Political and Less Leagal) अशी अवस्था आहे. यात Disputed Questions of Facts कोणते आहेत, यावर आजपासून घटनापीठासमोर सुनवाणी सुरू होईल. उदा. १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा सभापतींना अधिकार असला, तरी सभासदांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी चोवीस तासाचा दिलेला वेळ वैध ठरतो का, हे घटनापीठ तपासू शकते. या संदर्भात विधानमंडळाची नियमावली काय सांगते, तसेच उपाध्यक्षांवर पदभ्रष्ट करण्याचा प्रस्ताव किती दिवस अगोदर देण्यात आला होता, योग्य तेवढा अवधी देण्यात आला होता की नाही, यावर न्यायालय भाष्य करू शकते.
दुसरा प्रश्न राज्यपालांची भूमिका व वर्तनाशी निगडित आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या पक्षपाती भूमिकेवर आक्षेप नोंदवले आहेत. या प्रकरणातदेखील राज्यपालांची कृती व तिची वैधानिकता यावर घटनापीठ आपले निरीक्षण नोंदवण्याची शक्यता आहे. उदा. १६ आमदारांच्या अपात्रेचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असताना या सदस्यांनी बहुमत चाचणीत मतदान कसे केले आणि ते ग्राह्य कसे धरण्यात आले? राज्यपालांनी अवघ्या २४ तासांत बैठक कशी बोलावली? नियमानुसार त्या बैठकीला किती कालावधी घ्यावा लागतो? म्हणजे राज्यपाल असोत की सभागृहाच अध्यक्ष, यांच्या घटनादत्त आणि विशेषाधिकारात घटनापीठ अवाजवी हस्तक्षेप करणार नाही, हे खरे असले तरी झालेल्या कृत्याची वैधता तपासणे व राज्यघटनेतील मूळ तरतुदींना डावलून काही निर्णय झाले आहेत काय, हे पाहून सरकारला आदेश देण्याचा अधिकार कलम १४५नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
आजपासून सुरू होत असलेल्या घटनापीठासमोर सर्व याचिकांची शक्य तेवढ्या लवकर सुनावणी पूर्ण व्हावी. या सुनावणीत अनेक कायदेशीर बाबींवर चर्चा होऊ शकते. केवळ शिंदे सरकार वैध आहे की नाही, एवढाच प्रश्न नसून याचिकेतील कोणते विषय पक्षांतर्गत आहेत, कोणते सभागृहाच्या, तर कोणते निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्तेत येतात, याबाबतही घटनापीठाला मार्गदर्शन करावे लागेल.
..................................................................................................................................................................
लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
vlyerande@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment