सुहास शिरवळकर यांच्या स्मरणार्थ : सु.शि. कादंबरी लेखन स्पर्धा
पडघम - साहित्यिक
निवेदन
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Wed , 06 July 2022
  • पडघम साहित्यिक सुहास शिरवळकर Suhas Shirvalkar कादंबरी स्पर्धा Novel Competition

‘स्टोरीटेल, इंडिया’तर्फे सुप्रसिद्ध लेखक सुहास शिरवळकर (सु.शि.) यांच्या स्मरणार्थ, शिरवळकर कुटुंबीयांच्या सहकार्याने ‘मराठी कादंबरी लेखन स्पर्धा २०२१-२२’.

स्पर्धेसाठी आलेल्या प्रतिसादामुळे आणि मागणीमुळे आता कादंबरी पाठवण्याची अंतिम तारीख ११ जुलैऐवजी ११ नोव्हेंबर २०२२ करण्यात आली आहे.

या स्पर्धेच्या अटी, नियम व संबंधित सूचना -

- ही स्पर्धा सर्व लेखकांसाठी खुली आहे.

- लेखन मराठी भाषेत करायचे आहे. किमान ४० हजार शब्दांची कादंबरी लिहिणे अपेक्षित आहे. सुरुवातीला एक-दोन पानांत कादंबरीचा सारांश सोबत जोडायचा आहे. (सारांश नसलेले लिखाण स्वीकारले जाणार नाही.)

- कादंबरी यापूर्वी कोठेही व कोणत्याही माध्यमप्रकाराद्वारे प्रकाशित/प्रसिद्ध झालेली नसावी. पूर्णतः नवीन असावी. (ही स्पर्धा अनुवाद/ भाषांतर/रूपांतरासाठी नाही.)

- इतर कोणत्याही प्रकाशित अथवा/अप्रकाशित कादंबरीची कॉपी केली गेल्याचे निदर्शनास आल्यास, लेखक स्पर्धेबाहेर जाईल. कायदेशीरबाबींस सदर लेखक जबाबदार राहील व पारितोषिक/ करार रद्द समजला जाईल, रक्कम परत करावी लागेल. पारितोषिक जाहीर झाल्यानंतर, अशा बाबतीत दुसऱ्या कादंबरीस पारितोषिक जाहीर होईल. त्याचा निर्णय परीक्षक घेतील.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

- कादंबरीचा विषय व लेखन प्रकार कोणताही चालू शकेल. लेखनाचा विचार करताना- विचार, विषय व मांडणीतील नावीन्य, कथन, मांडणी, लिखाण... इत्यादी निकषांचा विचार केला जाईल. सुहास शिरवळकरांच्या वाचकप्रिय/ लोकप्रिय शैलीच्या जवळ असणाऱ्या कादंबऱ्यांचा प्राधान्यक्रमात विचार केला जाईल. 

- टायपिंग ‘मंगल’सारख्या ‘युनिकोड फॉन्ट’मध्ये करायचे आहे. हे टायपिंग वर्ड फाईलमध्ये असावे. (याशिवाय पीडीएफ प्रतही जोडायची आहे.)

- आपले लेखन, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत पुढील इमेलवर पाठवायचे आहे. सोबत आपला फोटो, संपूर्ण पत्ता व मोबाईल क्रमांकदेखील पाठवायचा आहे. या तारखेनंतर पाठवलेल्या कादंबऱ्या स्वीकारल्या जाणार नाहीत. इमेल आयडी- contact.shirvalkar@gmail.com

- निकालाची तारीख स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येईल.

- परीक्षकांचा निर्णय अंतिम राहील. त्यावर कोणतेही आक्षेप व प्रश्न स्वीकारले जाणार नाहीत.

- निवड झालेल्या विजेत्या कादंबरीच्या लेखकास सन्मानचिन्ह दिले जाईल व १ (एक) लाख रुपयांचा पुस्तक प्रकाशनाचा करार स्टोरीटेल इंडिया बरोबर होईल.

- इतर नियम व अटी लागू.

(* या स्पर्धेत शिरवळकरांच्या नातेवाईकांना सहभागी होता येणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.)

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

लोकसंख्येच्या प्रमाणातच जागा द्यायच्या झाल्या, तर महिलांना जवळपास पन्नास टक्क्यांच्या आसपास जागा द्याव्या लागतील. पण तशी मागणी कुणीच, महिला प्रतिनिधीही, करत नाहीत, ही आश्चर्याचीच बाब म्हणायला हवी!

एकीकडे ‘नारीपूजा’ म्हणायचे, तर दुसरीकडे असे वर्तन, हे संघ-भाजपच्या दुतोंडीपणाचेच लक्षण आहे. या विधेयकामुळे त्यांचा मुखवटा गळून पडला असून खरा चेहरा उघड झाला आहे. खरे तर त्यांना हे विधेयक नव्याने आणण्याचीच आवश्यकता नव्हती, कारण २०२३मध्ये संसदेत ते एकमताने मंजूर झाले होते. पण तसे केले असते, तर तेच अडचणीत आले असते. कारण त्यांना महिलांना असे सामर्थ्य मिळायला नको होते.......

बाबाबुवा, गुरू, साधू, संत या नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तींनी लोकांच्या मानसिक दुर्बलतेचा, अज्ञानाचा आणि भीतीचा गैरफायदा घेत सातत्याने समाजाचे शोषण केले आहे – विशेषत: स्त्रियांच्या

अनेक बाबाबुवांनी ‘आध्यात्मिक साधना’, ‘देवाची कृपा’ किंवा ‘उपचार’ यांच्या नावाखाली स्त्रियांचे लैंगिक शोषण केले आहे. तरीही त्यांच्या अनुयायांनी त्यांना समर्थन दिले, ही गोष्ट समाजाच्या मानसिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. याचा विचार केला, तर एक गोष्ट स्पष्ट होते - अंधश्रद्धा ही केवळ अज्ञानाची समस्या नाही, तर ती एक सामाजिक, मानसिक, आर्थिक आणि राजकीय समस्या आहे.......