एक कट्टरता दुसऱ्या कट्टरतेचंच भरणपोषण करत असते… तीच कट्टरता आता पुन्हा कट्टरतेला प्रोत्साहन देऊ लागली आहे

मुळात भारताची ओळख एक सहिष्णू, संस्कृतीबहुल आणि बहुभाषिक देश अशी आहे. अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या या परंपरेचा आपल्या सर्वांना अभिमान आहे. या देशाला आता कतार, इराण आणि कुवैत यांच्यासमोर खुलासा करावा लागावा की, इथं सर्व धर्मांचा सन्मान केला जातो, ही गोष्ट मानहानीकारक आहे. ही अवमानना कुणामुळे झाली? यासाठी भाजप आणि संघपरिवार जबाबदार आहे, हे सत्य आहे. ज्या नूपुर शर्मा यांना भाजप आता ‘फ्रींज एलिमेंट’ (fringe element, ‘गौण घटक’) म्हणत आहे, त्या अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय टीव्ही वाहिन्यांवर भाजपचं प्रतिनिधित्व करत आहेत. स्वत:ला जगातला सर्वांत मोठा पक्ष मानणाऱ्या भाजपने अशा प्रकारच्या ‘फ्रींज एलिमेंट’ला आपला प्रवक्ता का बनवलं? यासाठीच की, गेल्या काही वर्षांत संघपरिवार आणि भाजपने जो उन्माद निर्माण केला आहे, त्यातून अशाच प्रकारच्या राष्ट्रीय भावना आणि प्रवक्ते निपजावेत.

असं नाही की, नूपुर शर्मा या दिल्लीच्या एकमेव अशा प्रवक्त्या नाहीत, की ज्यांच्यात भारतीय परंपरेचा अविभाज्य भाग असलेली सहिष्णूता नाही. तेजिंदरपाल सिंग बग्गा हे दिल्ली भाजपचे अजून एक प्रवक्ता आहेत. ट्विटरवर निळी खूण असलेलं त्यांचं खातं स्पष्ट करतं की, ते दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते आहेत, भाजप युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय सचिव आहेत आणि उत्तराखंड युवा भाजपचे प्रभारी आहेत. या खात्याचं एक वैशिष्ट्य त्याच्या प्रोफाईलवरील छायाचित्र हे आहे. त्यावर पंतप्रधान स्नेहार्द मुद्रेनं त्यांच्याकडे पाहत त्यांचा खांदा थोपटवताना दिसतात.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

................................................................................................................................................................

कोण आहेत हे तेजिंदर बग्गा? पहिल्यांदा त्यांचं नाव चर्चेत आलं ते, नामांकित वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांच्या चेंबरमध्ये घुसून धक्काबुक्की केली तेव्हा. कारण ते ‘काश्मीर प्रश्नाबाबत काश्मिरी लोकांचं मतही गरजेचं आहे’, या प्रशांत भूषण यांच्या वक्तव्याशी सहमत नव्हते. हा एक वाईट प्रसंग होता, याची शिक्षा म्हणून त्यांना तुरुंगवास व्हायला हवा होता, पण भाजपने या ओजस्वी-तेजस्वी व्यक्तीला आपला दिल्लीचा प्रवक्ता बनवून टाकलं.

खरं म्हणजे हा ‘फ्रींज एलिमेंट’ हीच भाजपची ताकद आहे, त्याचा मूळ स्वभाव आहे. हा पक्ष स्वत:ला नेहमीच मुख्यधारेतल्या भारतापेक्षा – ज्यात खूप नद्या आणि शतकं वाहताहेत – वेगळा समजतो. भाजपची अशी तक्रार असते की, या देशाचा नकाशा तसा बनवला गेला नाही, जसा त्यांना अपेक्षित होता\आहे. संघपरिवाराला अनेक वर्षं या देशाचा तिरंगा ध्वज पसंत नव्हता. या पक्षाचे समर्थक अनेक वर्षांपासून सांगत आहेत की, या देशाचं राष्ट्रीय गीत राजा जॉर्ज पंचम यांच्या स्तुतीसाठी लिहिण्यात आलेलं आहे. खरं म्हणजे रवीन्द्रनाथ टागोर यांनी आपल्या हयातीतच त्याचं खंडन केलं होतं. या पक्षाच्या विचारधारेने असाही प्रश्न उपस्थित केला होता की, महात्मा गांधी या देशाचे राष्ट्रपिता कसे काय असू शकतात… आणि एके दिवशी त्यांना गोळ्याही घातल्या.

काही दिवसांपूर्वीच रस्त्यावर ‘गोली मारा सा…को’ म्हणणाऱ्या एका नेत्याचा पंतप्रधानांनी मंत्री बनवून सन्मान केला. आणि काही महिन्यांपूर्वी त्यांच्या एका मंत्र्याने मॉब लिंचिंगच्या एका आरोपीच्या गळ्यात पुष्पहार घालून त्याचं स्वागत केलं. राजस्थानमध्ये केवळ मुस्लीम असल्यामुळे एकाला मारून टाकणाऱ्याचा खटला लढवण्यासाठी ही विचारधारा पैसे जमवत आहे.

पंतप्रधान मध्ये-मध्ये धार्मिक सहिष्णूतेचा उपदेश जरूर करतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनाही वाटतं की, प्रत्येक मशिदीमध्ये शिवलिंग शोधत बसण्याची गरज नाही. पण वास्तव काय आहे? त्यासाठी सोशल मीडियावर एक नजर टाकणं पुरेसं ठरतं. भाजपचे बहुतेक सारे समर्थक आजही नूपुर शर्मांवरील कारवाई चुकीची असल्याचं सांगत आहेत. संघसमर्थक भागवतांच्या मताविरुद्ध उभं राहण्याच्या पवित्र्यात आहेत. उघड आहे, जो भस्मासूर तुम्ही तयार केला आहे, तोच आता तुमच्या डोक्यावर हात ठेवू पाहत आहे.

नूपुर शर्मावर भाजपने कधी कारवाई केली? जेव्हा विदेशांमध्ये भारतावर टीका सुरू झाली तेव्हा. असं नाही की, विदेशामध्ये याआधी कधी भारतावर टीका झाली नाही. पहिल्या पोखरण अणुचाचण्यांनंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी जगभरचा विरोध सहन केला. दुसऱ्या अणुचाचण्यांच्या वेळीही तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनाही जवळपास तेच सहन करावं लागलं. (प्रस्तुत लेखक अणुचाचण्यांचा समर्थक नाही) पण हे पहिल्यांदाच घडलं की, विदेशामध्ये झालेल्या टीकेनंतर देशातल्या सर्वांत मोठ्या पक्षाला आपल्या प्रवक्त्याला तातडीनं निलंबित करावं लागलं. कारण जगभर आपली मान ताठ ठेवणारी नैतिकता आपणच नष्ट करून टाकत आहोत.

खरं म्हणजे जग पुढे पुढे जात आहे आणि आपण मागे मागे जात आहोत. इतिहास-अभ्यासकांचं काम आपले नेते-अभिनेते करू लागले आहेत. अक्षयकुमारसुद्धा इतिहास शिकवू लागला आहे. ४०० वर्षांपूर्वी एक जुनी मशिद पाडून ‘ताकदवान’ झालेलं राजकारण आता ३५० वर्षांपूर्वीच्या एका मशिदीवर दावा करू लागलं आहे. न्यायालयात एकानंतर एक खटले दाखल केले जात आहेत. आमचे तरुण वकील आणि समजदार न्यायाधीश छायाचित्रं आणि व्हिडिओ पाहून हे ठरवू लागले आहेत की, कुठे शिवलिंग आहे आणि कुठे फवारा. आपले कुशल इंजीनिअर अल्पसंख्याक मुलींचा सौदा करणारे सुल्ली-बुल्ली अप बनवताना पकडले जाऊ लागले आहेत. शाळांमध्ये हिजाब आणि गमछ्यांचा संघर्ष चालला आहे. मंदिर-मशिदींमध्ये अजान आणि लाउडस्पीकर यांवरून बखेडा निर्माण केला जातोय. राज्य सरकार आपल्या कामगिरीची उदाहरणं ‘आम्ही किती प्रार्थनास्थळांवरील लाउडस्पीकर हटवले आहेत’, अशी सांगू लागली आहेत. एक मध्ययुगीन काळासारखी ‘हिंदू-लाट’ तेजीत आहे.

हाच तो काळ आहे, जेव्हा शिकले-सवरलेले तरुण विदेशात जात आहे. न्यू यॉर्कपासून दुबईपर्यंत छोटी-मोठी कामं करत आहेत. बाहेर भारताबाबत आत्मीयता वाढलीय. भारतीय जगभर कामा-धंद्याच्या निमित्तानं स्थलांतरित झाले आहेत. अमेरिकेपासून ऑस्ट्रेलियापर्यंत नेते त्यांच्याकडे मतं आणि समर्थन मागण्यासाठी जातात.

पण या सगळ्या पुढे जाणाऱ्या खुणा एका फटक्यासरशी मागे आणल्या जातात. जेव्हा १९९२मध्ये बाबरी मशिद पाडली गेली, तेव्हा पाकिस्तान-बांग्लादेशात मंदिरावर संक्रांत आली होती. शेवटी एक कट्टरता दुसऱ्या कट्टरतेचंच भरणपोषण करत असते. तिथं मंदिर पाडण्यावरून ‘लज्जा’ लिहिणाऱ्या तसलीमा नासरीन यांना कायमचं आपल्या देशाला मुकावं लागलं.

तीच कट्टरता आता पुन्हा कट्टरतेला प्रोत्साहन देऊ लागली आहे. हा युक्तिवाद जुनाच आहे की, हिंदू कट्टरता मुस्लीम कट्टरतेवरच्या प्रतिक्रियेतून निर्माण झाली आहे. एका मर्यादेपर्यंत त्यात सत्यही असू शकतं. मुसनमानांनीही त्यांच्या कट्टरतेतून बाहेर येण्याची गरज आहे. पण ते येत नाहीयत का? काही दिवसांपूर्वी ते नागरिकता दुरुस्ती विधेयकाला लोकशाही पद्धतीनं विरोध करून एक नवं समीकरण तयार करत होते. ते सांगू पाहत होते की, कुठलीही कट्टरता वा कुणाच्याही चिथावणीच्या दबावाखाली ते येणार नाहीत. सोमवारीच दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग म्हणाले की, १०-१२ मशिदी दिल्यानं जर वाद संपणार असेल तर त्या देऊन टाकल्या पाहिजेत.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

ही उदारता नाही, तर मग काय आहे? यावर विचार करायला हवा. पण यापेक्षा अधिक प्रमाणात हे समजून घ्यायला हवं की, जग एकमेकाच्या खूप जवळ येत आहे. इथं तुम्ही बहुसंख्याक असण्याचा ताठा दाखवाल, तर इतर कुठे तुमच्या भावाला वा नातेवाईकाला अल्पसंख्याक असण्याच्या यातना भोगाव्या लागतील. कानपूरच्या दगड वर्षाव करणाऱ्यांचं घर तुम्ही बुलडोजरने पाडून टाकाल, पण दुसऱ्या देशात आपल्या लोकांसोबत असाच दुजाभाव व्हायला लागला, तर तुम्ही काय कराल?

हे हिंदू-मुसलमानांचं प्रकरण नाही, हा वर्चस्ववादी राजकारणाचा खेळ आहे. ज्यापासून लोकशाहीवादी समाजानं लांब राहण्याची गरज आहे. लोकशाहीची केवळ ही कसोटी नसते की, तिथं बहुसंख्याकांना किती सुखसोयी आहेत, उलट ही असते की, तेथील अल्पसंख्याकांना किती सुरक्षा आणि समानता दिली जाते.

तीनशेपेक्षा जास्ता जागा जिंकून आपल्या विराट बहुमतानिशी सरकार चालवणारं मोदी सरकार लोकशाहीच्या या कसोटीचं भान ठेवेल, ही आशा आपण ठेवू शकतो का?

अनुवाद - टीम अक्षरनामा

.................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख एनडीटीव्हीच्या पोर्टलवर ६ जून २०२२ रोजी प्रकाशित झाला. मूळ लेखासाठी पहा -

https://ndtv.in/blogs/why-india-got-forced-to-clarfy-on-nupur-sharma-comment-issue-3043786

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -