निसर्ग आणि समाज या दोहोंसाठी प्रचंड उपयोग असूनही, भारतातील बांबू उद्योग अजूनही अविकसित आणि प्राथमिक टप्प्यावरच आहे!

बांबूचे दैनंदिन जीवनात हजारो उपयोग आहेत. बांबूचे महत्त्व ‘माणूस बांबूच्या पाळण्यात जन्माला येतो आणि बांबूच्या ताबूतमध्ये जातो. बांबूच्या साहाय्याने सर्व काही शक्य आहे!’ (डाउन टू अर्थ, २०२१) या एका जुन्या आशियाई म्हणीमध्ये दिसून येते. म्हणून लोक त्याला ‘हिरवे सोने’, ‘गरीब माणसाचे लाकूड’, ‘भविष्यातील साहित्य’, ‘लोकांचे मित्र’, अशा वेगवेगळ्या नावांनी संबोधतात. निसर्ग आणि समाज या दोहोंसाठी एवढा प्रचंड उपयोग असूनही, भारतातील बांबू उद्योग अजूनही अविकसित आणि प्राथमिक टप्प्यावरच आहे.

बांबू ही गवताच्या प्रजातींपैकी एक आहे. त्याला विविध क्षेत्रांमध्ये उत्तम भविष्य आहे. भारत सरकारने ‘भारतीय वन अधिनियम १९२७’मध्ये सुधारणा करून बांबू अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण केले. आता ते झाड मानले जात नाही. वनक्षेत्राबाहेर त्याची कापणी करता येते. मात्र बांबू उद्योगासमोर विविध आव्हाने आहेत. त्यामुळे त्याच्या सुरळीत वाढीसाठी या आव्हानांचा सामना करण्याची आवश्यकता आहे.

वनविभागाशी संघर्ष, CFR/IFRमध्ये होणारा विलंब, निधीची कमतरता आणि योग्य समर्पित यंत्रसामग्री यांसारख्या समस्या या क्षेत्रासमोर आहेत. भारतीय वन व्यवस्थापन संस्था (IIFM), भोपाळ यांनी महाराष्ट्र वन विभागासाठी अलीकडेच केलेल्या अभ्यासात ८७ टक्के बांबूची क्षमता दिसून येते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

बांबूच्या सध्याच्या मूल्य शृंखलेमध्येही माहितीची बरीच विषमता आहे, कारण स्थानिक समुदायांना बाजारपेठेतील मागणीबद्दल माहिती नसते. शिवाय, उत्पादक त्यांच्या बांबू उत्पादनाची किंमत ठरवू शकत नाहीत. कारण मूल्य साखळीत त्यांच्याकडे फारशी सौदेबाजीची शक्ती नसते आणि चढउतार होत असलेला बाजार अटी-शर्तीनुसार चालतो. या सर्व समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी या उद्योगाला नवीन स्वरूप देणे उपयुक्त ठरेल.

‘इंग्रजी खेळाचे डी-कॉलोनायझेशन’ या एका अग्रगण्य वृत्तपत्रातील बातमीने काही महिन्यांपूर्वी देशातील माझे लक्ष वेधून घेतले होते. क्रिकेटची बॅट बनवण्यासाठी सध्या ‘इंग्लिश विलो’ या लाकडाचा वापर केला जातो. मात्र तो खूप खर्चिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अजिबात टिकणारा नाही, यावर त्या बातमीत प्रकाश टाकण्यात आला होता. शिवाय हे झाड परिपक्व होण्यासाठी १२-१५ वर्षे लागतात.

याउलट केंब्रिज विद्यापीठाच्या एका संशोधनानुसार असे दिसून आले आहे की, मोसू बांबू प्रकार हा ‘इंग्लिश विलो’पेक्षा चांगला पर्याय आहे. कारण ते परिपक्व होण्यासाठी चार ते पाच वर्षे लागतात आणि क्रिकेट खेळासाठी सर्वोत्तम बॅट म्हणून ते कमी खर्चिक आणि अधिक प्रभावी आहे.

फक्त क्रिकेटची बॅटच नाही, तर बांबूची अनेक उत्पादने आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिकदृष्ट्या भारताच्या ग्रामीण-आदिवासी अर्थव्यवस्थेत क्रांती घडवून आणू शकतात. आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट अप इंडिया, नॅशनल बांबू मिशन यांसारख्या सरकारच्या विविध योजना आणि अगरबत्ती, फर्निचर डिझाइन, बांधकाम क्षेत्रातील वापर, कपड्यांसाठी बांबू फायबर आणि बांबू बाटली, बांबूसारखी अनेक उत्पादने तयार करण्यासाठी बांबूचा उपयोग केला जाऊ शकतो. ब्रश, बांबू घरे, झोपडी, बांबू झाडू अशी उत्पादने शाश्वत अर्थव्यवस्थेला योग्य दिशेने चालना देण्यासाठी मदत करू शकतात. तसेच, शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठीही.

‘ग्लोबल बांबू रिपोर्ट २०२०’नुसार २०१९मध्ये बांबू मार्केटचे एकूण बाजार मूल्य $७२ अब्ज आहे. आणि २०२६पर्यंत ते $९८ अब्जापर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. बांबूच्या ‘टॉप टेन’ कंपन्या चीनच्या आहेत. त्यातील Suzhou Lifei Textile Co, Shanghai Tenbro Bamboo Textile आणि Hebei Jigao Chemical Fiber, या तीन प्रमुख कंपन्या आहेत. या चिनी कंपन्या अनेक देशांमध्ये अनेक प्रकल्पांवर काम करत आहेत. उदा., आशिया, आफ्रिका, युरोप आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांमधील डिझाइन प्रकल्प. (यात बेंगळुरूमधील KIA विमानतळाचे T2 टर्मिनलचाही समावेश आहे).

बांबू उत्पादनात भारत दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा उत्पादक आहे. तथापि, भारत जागतिक बांबू अर्थव्यवस्थेच्या बाजारपेठेचा वापर करण्यास सक्षम नाही. उच्च मूल्यवर्धित आणि चांगल्या दर्जाच्या उत्पादनांमुळे व्हिएतनाम आणि लाओस पीडीआर या दोन देशांनी मूल्याच्या बाबतीत बांबूच्या बाजारपेठेत दुसरा आणि तिसरा क्रमांक मिळवला आहे.

बांबू मार्केटमध्ये भारताचा एकूण वाटा फारच कमी आहे. तथापि, भारताच्या बांबू अर्थव्यवस्थेत काही खाजगी कंपन्या चांगले काम करत आहेत. त्यांना दासो आणि चीनच्या अनेक कंपन्यांशी स्पर्धा करणे आणि क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. तसेच उत्तर पूर्व, मध्य भारत, दक्षिण भारत यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये ग्राउंड लेव्हलवर क्लस्टर आधारित दृष्टीकोन विकसित करणे आवश्यक आहे. तिथे बांबूचे जास्त उत्पादन होत असल्यामुळे प्रचंड क्षमता आहे. त्याच वेळी राष्ट्रीय आणि राज्य सरकार प्रदेश विशिष्ट बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र तयार करू शकतात. ‘बी. तुलडा’ आणि ‘मोसू बांबू’सारख्या बांबूच्या चांगल्या जातींचे उत्पादन केंद्रित करू शकतात.

महाराष्ट्रात चंद्रपुरातील बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र आणि नागपुरातील NRBMRI या संस्था विदर्भासारख्या सर्वांत दुर्लक्षित आणि मागासलेल्या प्रदेशात (बहुधा कोलाम, भिल्ल, कोळी, माडिया गिंड जमातीचे आदिवासी भाग) बांबू आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करण्यासाठी काम करत आहेत.

केन आणि बांबू तंत्रज्ञान केंद्राची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. त्यात टॅलेंट स्काउटिंग, प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान सोर्सिंग, जुन्या बांबू क्षेत्राला नवीन बळ देण्यासाठी मार्केट लिंकेजमधील सर्जनशीलता आणि संसाधने यांचा समावेश असायला हवा. जागतिक बाजारपेठेतला बदल लक्षात घेऊन, बांबूच्या उत्पादनांच्या पारंपरिक सादरीकरणाला समकालीन बनवणे, हे भारताचे प्राधान्य असायला हवे.

१५ डिसेंबर २०२१ ते १२ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत दोन महिन्यांचे प्रशिक्षण, ‘नॉन-टिंब्रे फॉरेस्ट प्रॉडक्ट, बांबू क्राफ्ट्सचे मूल्यवर्धन आणि विपणन’, ENVIS सचिवालय, पर्यावरण, वन आणि हवामान मंत्रालयाचा कार्यक्रम यांसारखे कार्यक्रम भारताच्या बांबू उद्योग समृद्ध करण्यासाठी आयोजित करणे आवश्यक आहे.

गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये नीती आयोग आणि Invest Indiaने बांबू अर्थव्यवस्था आणि बांबू क्षेत्रातील संधी या विषयावर परिषद बोलावली होती. त्यात अतिशय चांगल्या आणि नावीन्यपूर्ण सूचना करण्यात आल्या. उदाहरणार्थ -

१) बांबू लागवडीचा सुरुवातीचा तीन-चार वर्षांचा गर्भावस्थेचा कालावधी टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कृषी वनीकरणाचे मॉडेल स्वीकारणे.

२) त्यात कडधान्ये, आले, लेमन ग्रास इत्यादी आंतरपीक घेणे.

३) उत्पादन वाढवण्यासाठी विश्वसनीय लागवड साहित्य वापरणे आणि सुधारित कृषी पद्धतींचा अवलंब करणे.

४) लागवडीयोग्य पडीक जमिनीवर वृक्षारोपण करण्यास प्रोत्साहन देणे.

५) शून्य कचरा धोरणाचे पालन करण्यासाठी बांबूच्या संपूर्ण वापरासाठी एकात्मिक प्राथमिक प्रक्रिया युनिट्सची स्थापना करणे.

६) उच्च वाहतूक खर्च, जलमार्गाचा वापर आणि वाहतूक पर्यायांचा शोध घेणे

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

JANS बांबू आणि KONBACसारख्या बांबू क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतातील काही कंपन्या त्यांच्या मूल्यवर्धित उत्पादन आणि स्पर्धात्मक उत्पादनाच्या क्षमतेमुळे जागतिक बाजारपेठ काबीज करत आहेत. अशा प्रकारच्या अनेक बांबू कंपन्या FPO, SEWA (self employed womens association)सारख्या एनजीओ आणि SHGद्वारे भारतातील अनेक अविकसित प्रदेशात (ईशान्य भारत, बंडलखंड) निर्माण केल्या जाऊ शकतात.

भारतातील १३६ बांबू जातींची क्षमता वापरण्यासाठी समर्पित संशोधन आणि प्रशिक्षणाची गरज आहे. तांत्रिक हाताळणी, तळागाळातील संस्थांचे सक्षमीकरण, बांबू शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि कृषी विज्ञान केंद्र मजबूत करणे. तसेच बांबू उत्पादनाकडे भारतीय नागरिकांच्या आशावादी दृष्टीकोनाची गरज खऱ्या अर्थाने ‘हिरव्या गवताचे हिरवे सोने’ आणि ‘गरीब माणसाचे लाकूड शहाण्या माणसाच्या लाकडात’ बदलण्यास मदत करेल.

.................................................................................................................................................................

लेखक अनिल म्हस्के प्रशिक्षणार्थी आयपीएस अधिकारी आहेत. तत्पूर्वी ते इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिसमध्ये होते.

anilmhaske22@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -