रशिया-युक्रेन संघर्ष : अमेरिका, युरोपियन राष्ट्र, नाटो, चीन आणि भारत

जागतिक राजकारणात नेहमीच चढउतार होत असतात. पण यात मोठ्या राष्ट्रांच्या भूमिका नेहमीच महत्त्वाच्या राहिल्या आहेत, कारण मोठी राष्ट्रं जागतिक राजकारणाला आपल्या हिताच्या दृष्टीनं दिशा देण्याचं काम करतात. आपलं हित जपण्यासाठी, सामर्थ्य, प्रभाव वाढवण्यासाठी नैतिक-अनैतिक अशा दोन्ही मार्गाचा अवलंब करतात. त्यांचं हित धोक्यात आलं की, संघर्ष होतो. त्याचा जगाने वेळोवेळी अनुभव घेतला आहे. पहिलं महायुद्ध, दुसरं महायुद्ध, शीतयुद्ध आणि सध्या सुरू असलेला युक्रेन-रशिया संघर्ष. पण युद्धातून युद्धच जन्माला येतात, शाश्वत मार्ग निघत नाही. आजच्या युद्धातच भविष्यातील युद्धाची बीजं रोवली जातात. प्रत्यक्षात तिसरं महायुद्ध होईल की नाही, हे निश्चित सांगता येत नाही, कारण ते संयम आणि विवेकाच्या भरोशावर विसंबून आहे! मात्र त्याच्या आगमनाचा इशारा देणाऱ्या रशिया-युक्रेन संघर्षाला अशीच ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे.

१९१७मध्ये रशियन बोल्शेव्हिक क्रांती झाली आणि अनेक वेगवेगळ्या प्रदेशांना एकत्र करून साम्यवादी ‘सोव्हिएत युनियन’ राष्ट्र म्हणून जगाच्या पटलावर आले. रशियानंतरचा सर्वांत मोठा भूप्रदेश असलेला युक्रेन नाईलाजानेच १९२२मध्ये युनियनचा सदस्य बनला. त्याला सांस्कृतिक वर्चस्ववादाची किनार आहे. रशियन लोक युक्रेनियन लोकांना ‘होहोल’ या नावानं ओळखतात. त्याचा अर्थ ‘Not  Smart, Not good’ असा होतो. म्हणजे रशियन लोक युक्रेनियन लोकांना ना सामावून घेतात, ना युक्रेनियन रशियाच्या वर्चस्ववादाचा स्वीकार करतात. म्हणजे युक्रेनने केवळ आपल्या सीमा संलग्न करत सोव्हिएत युनियनचं सदस्यत्व स्वीकारलं. आम्ही वेगळे आहोत, ही भावना नेहमीच त्यांच्यात होती, हे खरं.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

पुढे १९४५मध्ये अमेरिकने जपानवर केलेल्या अण्वस्त्र वापरानंतर आपलं जागतिक प्रभुत्व कमी होईल, या भीतीनं सोव्हिएत युनियननेही १९४९मध्ये अणुचाचणी केली. आणि अमेरिका-सोव्हिएत युनियन या दोन महासत्तांमध्ये शीतयुद्धाला सुरुवात झाली. विचारसरणी, अर्थव्यवस्था आणि भौगोलिकदृष्ट्या युरोपची आणि एकंदरीत जगाची दोन गटांत विभागणी झाली. म्हणजे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालचा भांडवलशाही गट (पश्चिम युरोप) आणि सोव्हिएत युनियनच्या नेतृत्वाखालचा साम्यवादी गट (पूर्व युरोप). या दोन्ही गटांमध्ये एकमेकांबाबत टोकाचा अविश्वास, तीव्र संशय, भीती, असुरक्षितता होती. त्यातून अनेक वेळा युद्धाचा धोकाही उद्भवला. एकमेकांबाबत असलेल्या या असुरक्षिततेच्या भीतीतून सोव्हिएत युनियनला रोखण्यासाठी अमेरिकेने आपल्या १२ मित्रराष्ट्रांना सोबत घेऊन ‘उत्तर अटलांटिक ट्रिटी करार’ (NATO, १९४९) या लष्करी गटाची निर्मिती केली. ज्याचा मुख्य उद्देश सोव्हिएत युनियनला विरोध करणं आणि आपल्यावर कोणी आक्रमण केलं, तर सामूहिकरीत्या त्याचा प्रतिकार करणं हा होता. या लष्करी गटाचा अनेक वेळा सोव्हिएत रशियाविरोधात वापर करण्याचा प्रयत्नही केला गेला (उदा. क्युबा प्रेचप्रसंगावेळी).

नाटोनंतर सोव्हिएत युनियनेही व्हार्सा करार करून लष्करी गटाची निर्मिती केली. अमेरिका-सोव्हिएत युनियन या दोन्ही महासत्तांना इतर राष्ट्रांना आपल्या नियंत्रणाखाली व प्रभावाखाली बांधून ठेवायचं होतं, आजही आहे. तो त्यांचा कधीही न बदलणारा स्वभाव गुणधर्म आहे. जर इतर राष्ट्रांवरील आपला ताबा सुटला, तर आपल्या जागतिक अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती त्यांना होती, आहे‌.

नंतरच्या काळात हळूहळू सोव्हिएत रशियामध्ये अनेक धोरणात्मक बदल झाले. १९५३मध्ये जोसेफ स्टॅलिनच्या मृत्यूनंतर निकिता क्रुश्चेव्ह सत्तेवर आले. त्यांनी सोव्हिएत रशियाच्या धोरणात बदल घडवून आणले, अमेरिकेसोबत ‘शांततामय सहजीवना’च्या धोरणाची संकल्पना मांडली, पण ती अपयशी ठरली. १९५९ साली कॅम्प डेव्हिड बैठक झाली. तणाव कमी करण्यासाठी हॉटलाईन यंत्रणा उभी केली, मॉस्को परिषद (१९७२) पर्वाची सुरुवात करण्यात आली. पण खरा बदल झाला तो १९८५ नंतर मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी ‘पेरेस्त्रोईका’ व ‘ग्लासनोस्त’ या संकल्पना स्वीकारून सोव्हिएत रशियाच्या पूर्वाश्रमीच्या धोरणाला तडा दिला. त्यामुळे त्यांना राजीनामाही द्यावा लागला. सोव्हिएत प्रभावाखालील पूर्व युरोपियन राष्ट्रांमध्येही जनआंदोलन झालं. साम्यवादी सरकारं उलटली, सोव्हिएतचा प्रभाव कमी झाला. सुप्रीम सोव्हिएत (संसद)ने ठराव पास करून सोव्हिएत युनियन संपवलं. परिणामी शीतयुद्ध तेवढ्यापुरतं तरी संपलं.

सोव्हिएत युनियनचं विघटन झालं आणि १५ नवीन देशांची निर्मिती झाली. यापैकीच रशिया आणि युक्रेन ही दोन राष्ट्रं. पण रशियाला या १५ देशांचं नेतृत्व करायचंय, आपल्या प्रभावाखाली ठेवायचंय. या राष्ट्रांनी आपल्याला युनियनचा वारसदार मानावा, अशी रशियाची भूमिका आहे. त्यासाठी रशिया त्यांना अमेरिका व युरोपियन राष्ट्रांशी, एकंदरीत नाटो गटांपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. पण त्यात त्याला पुरेसं यश मिळालेलं नाही. सोव्हिएत युनियनमधून बाहेर पडलेल्या बऱ्याच देशांनी नाटोचं सदस्यत्व स्वीकारलं. आणि आज याचमुळे रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झालं आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

सोव्हियत युनियनमधून बाहेर पडल्यानंतर युक्रेनने नाटोचं सदस्यत्व मिळवण्याचा आणि युरोपियन राष्ट्रांशी जवळीकता साधण्याचा प्रयत्न सुरू केला. युक्रेनमध्ये होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत नाटो सदस्यत्व प्राप्त करणं आणि रशियाचं प्रभुत्व संपवणं, हे दोन प्रमुख मुद्दे असतात. युक्रेनचे पहिले अध्यक्ष लियोनिद क्रावचुक यांनी १९९१मध्ये रशियापासून ‘आझादी’ची घोषणा केली होती. असं जरी असलं तरी युक्रेनमध्ये आपल्या सोयीचा अध्यक्ष निवडून आणण्याचा रशिया नेहमीच प्रयत्न करतो. विक्टर यानूकोविच (२०१० व २०१४) हे रशियापुरस्कृत अध्यक्ष होते. त्यांनी अमेरिकेसोबत असलेला व्यापार संवाद संपवला होता आणि रशियासोबत व्यापारी संबंध प्रस्तापित केले होते. पण २०१४मध्ये रशियाने युक्रेनच्या नैसर्गिक वायूसंपन्न क्रिमियावर आक्रमण केलं व ताबा मिळवला. अधिकृतरित्या हा युक्रेनच्या भाग आहे, कारण कर्चची सामुद्रधुनी या प्रदेशाला रशियापासून वेगळी करते, पण तेथील बहुसंख्य लोक रशियन वंशाचे आहेत. त्यामुळे रशियाला क्रिमियावर ताबा मिळवण्यासाठी जास्त कष्ट घ्यावे पडले नाहीत.

या संघर्षात १५ हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता. विक्टर यानूकोविच रशियात पळून गेले. या घटनेचे तीव्र पडसाद युक्रेनच्या राजकीय व व्यापारी धोरणावर पडले. पेट्रो पोरोशेनको हे नवीन अध्यक्ष सत्तेवर आले. त्यांनी युरोपियन युनियनसोबत व्यापारी करार केला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पाच बिलियन डॉलर मिळवले. या घटना रशियाला चेतावणी देणाऱ्या होत्या. साहजिकच रशिया-युक्रेन संबंध जास्त चिघळले. २०१९मध्ये व्होदिमिर झेलेन्स्कि हे युक्रेनचे अध्यक्ष झाले. जानेवारी २०२१मध्ये यांनी अधिकृतपणे नाटोकडे सदस्यत्वाची मागणी केली. त्यामुळे रशिया-युक्रेन संघर्ष जास्त तीव्र झाला. युक्रेनने नाटोमध्ये जाणं रशियाला कधीही मान्य होणार नाही. युक्रेन जर नाटोमध्ये गेला तर आपोआप रशियाविरोधी राष्ट्र बनेल. त्याचे अनेक दुष्परिणाम रशियावर होऊ शकतात.

राजकीय, आर्थिक व भौगोलिकदृष्ट्या युक्रेन रशियासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. रशिया हा युरोपियन राष्ट्रांना नैसर्गिक गॅसचा पुरवठा करणारा सर्वांत मोठा निर्यातदार देश आहे. युरोपच्या एकूण मागणीच्या ४० टक्के नैसर्गिक गॅसचा पुरवठा एकटा रशिया करतो. त्यानंतर जर्मनी ४३ टक्के, फ्रान्स १६ टक्के आणि झेक प्रजासत्ताक, हंगेरी, स्लोव्हाकिया, पोलंड ५० टक्के. म्हणजे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत बनवणाऱ्या या व्यापारावर युक्रेनचा प्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. कारण युरोपियन राष्ट्रांकडे जाणाऱ्या यातील मुख्य गॅस पाइपलाइन युक्रेनमधून जातात. जर युक्रेन नाटोमध्ये गेला तर रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला धोका पोहचू शकतो, अशी रशियाची धारणा आहे.

२०१४मध्ये रशिया-युक्रेन संघर्षात यूक्रेनने या पाइपलाइन उदध्वस्त केल्या होत्या. भौगोलिकदृष्ट्या पूर्व युरोप आणि रशिया यांना जोडणारा भुप्रदेश म्हणजे युक्रेन. तो नाटोमध्ये गेला, तर रशियाच्या सीमालगत नाटो समुदाय येईल आणि ते त्याला नको आहे. त्यामुळे युक्रेनला नाटोचे सदस्यत्व मिळणार नाही, याचे रशियाला आश्वासन अमेरिकेकडून करार स्वरूपात पाहिजे, तरच युद्धाला पूर्णविराम मिळेल, अशी भूमिका रशियाने घेतली आहे.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

त्याचबरोबर युक्रेनच्या पूर्व भागात असलेल्या डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्क या भागांना रशियाने स्वतंत्र देश म्हणून घोषित केले आहे. या प्रदेशात रशियन वंशाचे लोक जास्त आहेत. ते वेळोवेळी रशियाला मदत करतात. नैसर्गिक संसाधनांच्या दृष्टीनेही हा संपन्न प्रदेश आहे. हादेखील उभय देशांमधील कळीचा मुद्दा आहे. परिणामी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केलं आहे.

रशिया-युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यापासून साऱ्या जगाचं लक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, युरोपियन राष्ट्रं, भारत आणि चीन यांच्या भूमिकेकडे लागलं आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे महासचिव अन्तोनियो गुटरस यांनी दोन्ही देशांना शांततेचं आवाहन करत युक्रेनला २० मिलियन डॉलर आपत्कालीन मदत देऊ केली आहे. पण युद्ध थांबवण्याची कोणतीही ठोस कृती युनोकडून झालेली नाही. युनोच्या जाहीरनाम्यातील कलम ३९-५१मध्ये असलेलं सामूहिक सुरक्षिततेचं तत्त्व निकामी ठरलं आहे. आणि जरी हा प्रस्ताव पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला, तरी सुरक्षा परिषदेतील नकाराधिकारात तो अडकणार हे निश्चित. कारण सुरक्षा परिषदेत एकमतानं ठराव पास करावा लागतो आणि रशिया व चीन स्वतःविरुद्ध मत देणं अशक्य आहे. त्यामुळे सध्या तरी युनो बघ्याची भूमिका घेत आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी सुरुवातीला रशियाला चेतावणी देत आक्रमक भूमिका घेतली, युक्रेनला साथ दिली, पण प्रत्यक्ष युद्ध सुरू होताच २०१४मध्ये रशिया-युक्रेन संघर्षात ओबामा यांनी स्वीकारलेल्या भूमिकेचीच री ओढत असल्याचं दिसतं आहे. त्यांनी युक्रेन अध्यक्षांना देश सोडण्याचाही मार्ग सुचवला.

युरोपियन राष्ट्रं अमेरिकेचेच मित्र आहेत. त्यामुळे त्यांनीही रशियावर व्यापार व बॅंकांवरील निर्बंधाशिवाय आणखी कोणती कृती हाती घेतलेली नाही. नाटो म्हणजेच अमेरिका आणि युरोपीय देश. त्यामुळे या राष्ट्रांची जी भूमिका आहे, तीच नाटोची. नाटोच्या महासचिव जेन्स स्टोल्सटनबर्ग यांनी युद्धात सैन्य उतरणार नसल्याचं जाहीर केलं. आणि दुसरी गोष्ट उक्रेन नाटोचा सदस्य नसल्यानेही काही मर्यादा येतात. याबाबत युक्रेनच्या अध्यक्षाने खंत व्यक्त केली आहे की, “साऱ्या जगानं आम्हाला एकटं सोडलं आहे. रशियाचा मी एक नंबरचा टार्गेट आहे, तर माझा परिवार दोन नंबरचा, पण मी देश सोडणार नाही.”

एकंदरीत अमेरिका, युरोप, युनो यांनी युक्रेनचं समर्थन केल आहे, पण ठोस पाऊल उचललेलं नाही. चीन रशियाचा मित्रराष्ट्र. त्यामुळे त्याने रशियाच्या आक्रमकतेचा विरोध केला नाही, पण स्पष्टपणे समर्थनही केलं नाही. दोन्ही देशांना चर्चेचं आवाहन केलं आहे. चीनचा हस्तक असलेल्या पाकिस्तानची भूमिकाही तीच आहे. आणि सध्या इम्रान खानही रशियामध्ये आहेत. दोन्ही देशाच्या भूमिका स्पष्ट नसल्या तरी ते रशियाचे समर्थक आहेत.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

या संघर्षात भारताची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं भारताची मदत मागितली, परंतु भारतानं ना रशियाची निंदा केली, ना युक्रेनची पाठराखण. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुतिन यांच्याशी फोनवरून केलेल्या संभाषणात युद्ध थांबवण्याबाबत चर्चा केली आहे. पण युद्धाची तीव्रता अशीच वाढत राहिली, तर भारताला तटस्थ राहणं कठीण जाईल. भारत सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य आहे आणि सुरक्षा परिषदेमध्ये होणाऱ्या मतदानात अमेरिकेला भारताचं मत पाहिजे. कारण काही कारवाई करायची असेल तर १५ पैकी १२ मते तरी अमेरिकेला पाहिजेत. जर भारतानं यात सहभाग नाही घेतला, तर अमेरिकेबरोबर सुधारलेल्या संबंधावर परिणाम होऊ शकतो. उलटपक्षी भारताचा ऐतिहासिक मित्र व शस्त्रास्त्रांचा पुरवठादार रशियाला दुखवणं भारताला जमणार नाही. कारण अनेक वेळा रशियानं भारताची मदत केली आहे. भारत-पाकिस्तान युद्धावेळी जगाला धमकी देण्याचं धारिष्ट्य रशियानं दाखवलं होतं. परंतु सध्याच्या रशियाच्या विस्तारवादी धोरणाचं समर्थन भारताच्या नैतिकतेमध्ये कितपत बसेल, हे सांगता येत नाही.

मागच्या वर्षी इस्राएल-पॅलेस्टाईन संघर्षात युनोमध्ये आपली भूमिका स्पष्ट करत असताना भारतानं हिंसेचा विरोध करत ‘आम्ही नैतिकतेच्या बाजूनं उभे आहोत’ असं सांगितलं होतं आणि इस्राएलसारख्या मित्रराष्ट्राला पाठिंबा नाकारला होता, हेही या ठिकाणी लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणजे भारताला खूप विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल, कारण त्यावरच आपल्या भविष्यकालीन परराष्ट्र धोरणाची नीती ठरणार आहे आणि चीनला रोखण्यासाठी मित्रांनाही जपावं लागणार आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक प्रा.श्रीकृष्णा बाबूराव पांचाळ ‘राजर्षी शाहू महाविद्यालया’(लातूर)मधील राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.

pkrashna1994@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -