संमेलनाध्यक्षांना (यापुढे) मराठी भाषेबद्दल बोलण्याची बंदी (च) घालायला हवी!

९०व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. अक्षयकुमार काळे यांचे अध्यक्षीय भाषण हा कुठल्यातरी विद्यापीठीय चर्चासत्रासाठी लिहिलेला, पण कदाचित सादर न केलेला जडबंबाळ तथाकथित शोधनिबंध म्हणावा लागेल. छापील ४० पानी पुस्तिका असलेले सगळे अध्यक्षीय भाषण काळे यांनी वाचून दाखवले नाही, ही कृपाच म्हणायची. त्यातही उदघाटनाच्या सत्राला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आलेले. त्यांच्यासमोर माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी साहित्यिकांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करून मुख्यमंत्र्यांना लेखक-कलावंतांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची जबाबदारी झटकून टाकता येणार नाही, हे ऐकवण्याचे धाडस दाखवले. रुजु व्यक्तिमत्त्वाच्या काळे यांनी असे कुठलेही धाडस न दाखवता, निदान साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून काही मौलिक चिंतन मांडण्याचीही संधी घेतली नाही. आपण विद्यापीठीय चर्चासत्रात बोलत नसून साहित्याच्या प्रेमापोटी जमलेल्या साहित्यरसिकांसमोर बोलत आहोत, याचेही भान त्यांना दाखवता आले नाही. समाजाला साहित्याशी जोडून घेण्याची आणि साहित्यसमीक्षेने समाजाभिमुख होण्याची, साहित्य संमेलन ही सर्वांत मोठी उपलब्धी असते, याची जाणीव काळे यांनाही नसावी हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.

बरे, काळे यांनी त्यांच्या भाषणात साहित्यसमीक्षेच्या दृष्टीने काही नवे आकलन मांडण्याचा प्रयत्न केला असेही नाही. मराठी भाषा, साहित्यसंस्कृती, समीक्षाव्यवहार, साहित्यातील विविध वाद यांविषयीची तीच ती रटाळ चर्चा, त्याच त्याच जुन्या गृहितकांवर करून त्यांनी आपणही इतरांपेक्षा फार वेगळे नाही, हेच पुन्हा सिद्ध केले. अर्थात काळे यांच्याकडून तशी फार अपेक्षाही साहित्यक्षेत्रातील धुरिणांचीही नव्हती.

पण एखाद्या समीक्षकाला संमेलनाध्यपद हे साहित्यक्षेत्राच्या अॅम्बेसेडरचे पद वर्षभरासाठी मिळते, तेव्हा त्याने साहित्यसमीक्षेला लोकाभिमुख करण्याचे काम करायचे असते. ती त्याच्यावरील निसर्गदत्त जबाबदारी असते, पण काळे यांना त्या संधीचा लाभ उठवता आला नाही. त्यामुळे आधीच उदघाटनाच्या सत्राला मुख्यमंत्री, हिंदीतील प्रसिद्ध साहित्यिक विष्णू खरे यांसारखे दिग्गज असूनही साहित्यरसिकांचा प्रतिसाद मात्र जेमतेम होता. मुख्यमंत्र्यांचे भाषण संपताच बरीचशी मंडळी काळे यांचे भाषण ऐकण्याआधीच निघूनही गेली. हे व्यासपीठावर बसलेल्या काळे यांना दिसू नये आणि मुख्य म्हणजे त्यांनी त्यापासून काहीच बोध घेऊ नये, ही शोचनीय बाब म्हणावी लागेल.

काळे यांच्या अध्यक्षीय भाषणाची पुस्तिका अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाकडून प्रकाशित करण्यात आली आहे. महामंडळाने या छापील भाषणाच्या सुरुवातीला एक टिप दिली आहे. ती अशी – ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ लेखकाच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा आदर करते. मात्र सदर अध्यक्षीय भाषणातील प्रकाशित मजकूर, विधाने, मते इत्यादींशी मुद्रक, प्रकाशक, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ व त्याचे पदाधिकारी सहमत असतीलच असे नाही.’ या संधीचा फायदाही काळे यांना उठवता आला नाही. एखादा साहित्यिक जेव्हा संमेलनाध्यक्ष होतो, तेव्हा त्याने साहित्यिकाची झूल काही काळासाठी उतरून ‘दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिये’ या भूमिकेतून संमेलनाला आलेल्या साहित्यरसिकांना साहित्याभिमुख करावयाचे असते. आणि जमले तेवढे ‘‘दिल’ही ‘दिल’शी’ मिळवण्याचेही प्रयत्न करायचे असतात. कारण ललितलेखक हे वाचकांच्या आवडीचे असतात, तसा समीक्षक असत नाही. खरे तर समीक्षक हा लेखक आणि वाचक यांच्यामध्ये पूल बांधण्याचे काम करत असतो. पण मराठी समीक्षा या निकषावर पुन्हा पुन्हा नापास होत आली आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत प्रा. रा.ग.जाधव, डॉ. द.भि.कुलकर्णी, श्रीपाल सबनीस आणि यंदा अक्षयकुमार काळे यांसारख्या साहित्यसमीक्षकांना जेव्हा संमेलनाध्यक्षाचे मानाचे पद मिळाले, त्यायोगे साहित्याचा अॅम्बेसेडर होण्याची संधी मिळाली, तेव्हा त्यांनी समीक्षेपासून सामान्य साहित्यरसिकांची असलेली फारकत मिटवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवे होते. जाधव यांनी ते काही प्रमाणात केले, पण द.भि.कुलकर्णी यांनाही ती संधी घेतली नाही. श्रीपाल सबनीस यांनी तर मराठी साहित्याचे ब्रँड्रिंग करण्याऐवजी वावदूक, पाचकळ आणि बेजबाबदार विधाने करून साहित्यरसिकांमधला समीक्षकांविषयीच्या उरसलासुरला आदरही संपवून टाकण्याचे पातक केले. या वावदूकपणातून त्यांनी फक्त स्वत:चे मार्केटिंग करून घेतले. अशा अप्पलपोट्या समीक्षकांनी आणि मराठीच्या प्राध्यापकांनीच मराठी भाषा व संस्कृतीचे सर्वांत मोठे नुकसान केले आहे. हीच मंडळी मराठी भाषेची सर्वांत मोठी मारेकरी आहेत. पण मारेकऱ्यांनीच शहाजोगपणे मराठीच्या प्रेमाचे गोडवे गाण्याचेच सध्याचे दिवस आहेत! बोलो नथुराम की जय! शरद पोंक्षे की जय!!

काळे यांनी आजच्या मराठी साहित्यापुढे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा, संकटांचा आणि त्याच्या धुसर झालेल्या भविष्याचा विचारही आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून न करता केवळ प्राध्यापकीय थाटाचे भाषण ठोकून मराठी भाषेविषयी तीच ती वांझोटी चर्चा करण्यातच पुरुषार्थ मानावा, हे खेदजनक आहे. वि.का.राजवाडे, श्री.व्यं.केतकर यांच्यापासून मराठीच्या भवितव्याची, तिच्या ऱ्हासाची जी चर्चा गुऱ्हाळासारखी केली जात आहे, त्यात इतक्या वर्षांत कुठल्याही नवीन संशोधनाची, अभ्यासाची आणि विचारांची भर पडलेली नाही. तरीही तेच तेच मुद्दे, निरीक्षणे आणि निष्कर्ष पुन्हा पुन्हा सांगून या समीक्षकांना कुठल्या प्रतीचा आनंद मिळतो, हे त्यांचे त्यांनाच ठाऊक. काळे यांच्या छापील ४० पानी अध्यक्षीय भाषणातही अशीच रटाळ चर्चा आहे.

थोडक्यात इजा झाला, बिजा झाला आणि यंदा तिजाही झाला. यापुढे साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून संमेलनाध्यक्षाला मराठी भाषेच्या नावाने गळा काढण्याला मनाईच केली पाहिजे. लेखकाच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा साहित्य महामंडळाने जरूर पुरस्कार करावा, पण मराठी भाषा आणि वाङ्मयीन संस्कृतीच्या भाषेच्या नावाने फुकाची रडारड करणाऱ्या अध्यक्षांना अटकाव करण्याची नितांत निकडीची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांत मराठी समाज आणि मराठी साहित्य व समीक्षा यांची जी फारकत झाली आहे, ती मिटवण्याचे काम न करता केवळ गळाकाढू अध्यक्षाकडून मराठी भाषेविषयी अवाक्षर बोलणार नाही, अशी अटच घालायला हवी. साहित्यिक व समीक्षक संमेलनाध्यक्ष झाल्यावरही स्वत:ला सेन्सॉर करत नसतील तर त्यांना इतरांनी सेन्सॉर करण्याची गरज आहे. सामान्य माणसांप्रमाणेच साहित्यिक-समीक्षकांना स्वातंत्र्याबरोबर शिस्तीचीही गरज असते. आपातकालीन परिस्थितीमध्ये मर्यादित सेन्सॉरशिप हिताचीच ठरते.

आजवर ९० संमेलने झाली. प्रत्येक संमेलनाध्यक्ष मराठी भाषेचा ऱ्हास, तिची सद्यस्थिती आणि भविष्य यांविषयी बोलत आला आहे. ते सगळे निराशाजनक आणि कुचकामी ठरलेले आपण पाहतोच आहोत. तरीही ही मंडळी त्यातून काही बोध घेत नसतील, तर अध्यक्षीय भाषणात त्यावर बोलण्याचीच बंदी त्यांच्यावर घालायला हवी. साहित्य महामंडळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली यापासून नेहमीप्रमाणे पळू काढू शकते. ज्यांना काहीच करायचे नसते, त्यांच्या हाती कुठलेही शस्र दिले तरी उपयोग नसतो. कारण रणांगणातून पळ काढून इतरांनी मिळवलेल्या विजयावर ढोल-ताशे वाजवणे किंवा त्यांचे कपडे सांभाळणे, एवढा एकच उद्योग अशी मंडळी करत असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून याबाबतीत काही होईल अशी तिळमात्र आशा नाही. पण मराठी साहित्य रसिकांनी, संमेलनाध्यक्षासाठी मतदान करणाऱ्यांनी याबाबतीत पुढाकार घेण्याची काळाची गरज आहे. भुसा भरलेले वाघ लढाईसाठी उपयोगाला येत नाहीत. त्यामुळे संमेलनाध्यक्षाने वाट्टेल त्या विषयावर अध्यक्षीय भाषण करावे, पण मराठी भाषेविषयी बोलू नये, अशी पूर्वअट पुढच्या संमेलनाच्या वेळेपासून घालायला हवी. नव्हे तशी बंदीच करायला हवी. त्याशिवाय काही मराठी भाषेची दुर्दशा संपणार नाही!!!

editor@aksharnama.com