‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ हे पद काय आहे, त्याची गरज का होती आणि जनरल बिपीन रावत या पदावर असताना नेमकं काय काम करत होते?

भारताचे पहिले ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ (सीडीएस) जनरल बिपीन रावत यांच्या अकाली, अपघाती निधनामुळे नेमकं काय अडलं आहे, हे समजून घेण्यासाठी ‘सीडीएस’ हे पद काय आहे, त्याची गरज का होती आणि या पदावर असताना ते नेमकं काय काम करत होते, हे समजून घ्यावं लागेल. या बाबी जमतील तितक्या साध्या-सोप्या भाषेत समजावून सांगण्याचा हा प्रयत्न…

..................................................................................................................................................................

हा सगळा विषय भारताच्या संरक्षण क्षेत्राचं अतिवरिष्ठ पातळीवरील व्यवस्थापन (हायर लेव्हल मॅनेजमेंट ऑफ नॅशनल सिक्युरिटी किंवा डिफेन्स) कसं चालतं किंवा कसं चालवलं जावं, याच्याशी संबंधित आहे. त्यासाठी त्या पातळीवरील संरचनेची थोडी माहिती घेणं गरजेचं आहे.

भूदल (लष्कर), नौदल आणि वायुदल (हवाईदल) ही सेनादलांची तीन प्रमुख अंगं. त्यांच्या प्रमुखांना लष्करप्रमुख, नौदलप्रमुख आणि हवाईदल प्रमुख म्हणतात. त्यांची पदं अनुक्रमे जनरल, अ‍ॅडमिरल आणि एअर चीफ मार्शल अशी असतात. आपापल्या सेनादलातील हे समकक्ष आणि सर्वोच्च अधिकारी. त्यांच्या गणवेशात खांद्यावर वेगवेगळी चिन्हं असतात. पण कोटाच्या कॉलरवर चार स्टार (तारे) असतात. म्हणून त्यांना ‘फोर-स्टार जनरल’ किंवा ‘समकक्ष’ अधिकारी म्हणतात. लष्करात ‘ब्रिगेडियर’ या पदापासून पुढे ‘जनरल’ची पदं सुरू होतात आणि त्यांच्या कॉलरवर स्टार सुरू होतात. काही देशांच्या सेनादलांत ब्रिगेडियरला ‘ब्रिगेडियर जनरल’ म्हणतात. आपल्याकडे नुसतं ‘ब्रिगेडियर’ म्हणतात. त्यामुळे ब्रिगेडियरच्या कॉलरवर एक, मेजर जनरलच्या दोन, लेफ्टनंट जनरलच्या तीन आणि जनरलच्या कॉलरवर चार स्टार असतात. नौदल आणि हवाईदलातही याच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांच्या कॉलरवर असेच स्टार असतात. त्यानुसार त्यांना ‘वन-स्टार जनरल’, ‘टू स्टार जनरल’, ‘थ्री-स्टार जनरल’ आणि ‘फोर-स्टार जनरल’ असं म्हटलं जातं.

याच्या पुढे पाच स्टारही असतात, ते लष्करात फिल्ड मार्शल यांच्या कॉलरवर. त्यांच्या समकक्ष नौदलातील अधिकाऱ्याला ‘अ‍ॅडमिरल ऑफ द फील्ट’ आणि हवाईदलातील अधिकाऱ्याला ‘मार्शल ऑफ द एअरफोर्स’ असं म्हणतात. या तिघांच्याही कॉलरवर पाच स्टार असतात आणि त्यांना ‘फाईव्ह-स्टार जनरल’ म्हटलं जातं. पण फिल्ड मार्शल आणि त्याला समकक्ष पदं ही काही सेनादलांतील कायमची पदं नव्हेत. तो एक सन्मान किंवा किताब असतो. प्रत्यक्ष रणांगणात सैन्याचं नेतृत्व करणाऱ्या जनरल किंवा समकक्ष अधिकाऱ्यांना तो बहाल केला जातो. याची भारतात तीनच उदाहरणं होती. फिल्ड मार्शल सॅम माणेकशा, फिल्ड मार्शल के. एम. करिअप्पा आणि मार्शल ऑफ द एअरफोर्स अर्जन सिंग. नौदलातील एकाही अधिकाऱ्याला अद्याप हा किताब मिळालेला नाही. फिल्ड मार्शल हे सेनादलांतील नेहमीचं पद नसलं तरी ज्यांना हा किताब दिला जातो, ते कधी निवृत्त होत नाहीत. म्हणजे हा सन्मान तहहयात असतो.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक 

‘मोदी महाभारत’ प्रकाशित झालं...

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी आणि स्वतंत्र झाल्यानंतरही काही वर्षं काहीशी वेगळी रचना होती. ‘कमांडर-इन-चीफ’ हे देशाच्या सेनादलांचे सरसेनापती असत. ते शक्यतो लष्करातील जनरल असत, तर नौदल आणि हवाईदलाचे प्रमुख त्यांना रिपोर्ट करत असत. साधारण १९५५ सालच्या दरम्यान ही पद्धत बंद करून सध्याची तीन दलांच्या प्रमुखांची पद्धत सुरू करण्यात आली. यात ‘कमांडर-इन-चीफ’ हे पद रद्द झालं आणि तिन्ही सेनादलांचे प्रमुख एकाच पातळीवर आले.

पूर्वापार भूदल, नौदल आणि वायुदल स्वतंत्र कारवाया करत असत, पण दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान युद्धतंत्रात जे बदल झाले, त्यात या तिन्ही दलांनी संयुक्त कारवाया (जॉईंट किंवा इंटीग्रेटेड ऑपरेशन्स) करणं गरजेचं ठरलं. तेव्हा तिन्ही सेनादलांत समन्वय असावा या हेतूनं ‘कमांडर-इन-चीफ’ किंवा ‘सुप्रीम कमांडर’ या पदाची तरतूद केली गेली होती. काही देशांनी या कारणासाठी ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ या पदाची निर्मिती केली. सीडीएस या पदाच्या निर्मितीमुळे सेनादलांत समन्वय वाढतो, हे दिसून आलं. पण त्याचे काही तोटेही होते. युद्धोत्तर काळात नव्यानं स्वतंत्र झालेल्या देशांत जनरल किंवा अतिवरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या हाती सत्तेचं मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीकरण झालं. परिणामी अनेक देशांत उठाव होऊन लोकशाही सरकारं उलथवली जाऊन लष्करी हुकूमशाही आली. नुकतंच स्वातंत्र्य मिळालेल्या भारताचे राजकीय नेते ही परिस्थिती पाहत होते. भारतातही त्या वेळी सीडीएस या पदाची निर्मिती करण्याची किंवा ‘कमांडर-इन-चीफ’ ही पद्धत सुरू ठेवण्याची मागणी होत होती. मात्र तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाला तसं करण्यात लष्करी बंडाची भीती वाटली आणि हे प्रस्ताव नाकारले गेले. मात्र सेनादलांवर राजकीय नेत्यांचं आणि मुलकी प्रशासनाचं नियंत्रण ठेवण्याच्या नादात संरक्षणविषयक नियोजनातून सेनादलांनाच बाजूला ठेवलं गेलं.

भारतात सेनादलांवर राजकीय नेतृत्वाचं आणि मुलकी प्रशासनाचं कसे वर्चस्व आहे, ते पाहू. तिन्ही सेनादलांचे सर्वोच्च प्रमुख (सुप्रीम कमांडर) हे राष्ट्रपती असतात. सेनादलातील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण पूर्ण करून सैन्यात रुजू होताना राष्ट्रपतींच्या वतीनं सनद (कमिशन) दिली जाते. त्यावरून त्यांना ‘कमिशन्ड ऑफिसर’ म्हणतात. इथं ‘कमिशन’ या शब्दाचा अर्थ ‘सनद’ असा असून व्यापारातील कमिशन (अडत किंवा दलाली) यांचा काही संबंध नाही. मात्र राष्ट्रपती हे केवळ घटनात्मक पातळीवर सेनादलांचे प्रमुख आहेत. सेनादलांवर प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्याचं काम पंतप्रधान करतात. अर्थात दैनंदिन व्यवहारात पंतप्रधानही हे काम करत नाहीत. ते काम करण्यासाठी संरक्षणमंत्री असतात. तसंच देशाच्या संरक्षणासंबंधी वरिष्ठ पातळीवरचे निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळाची संरक्षणविषयक समिती (कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी – सीसीएस) असते. त्यात पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री, परराष्ट्रमंत्री आदींचा समावेश असतो.

यानंतर एक गंमतीचा भाग आहे. देशाचं संरक्षण करण्याची किंवा त्यासाठी सेनादलांना सज्ज करण्याची अधिकृत जबाबदारी वरीलपैकी कोणावरही नाही. ती जबाबदारी आहे संरक्षण सचिव (डिफेन्स सेक्रेटरी) यांच्या खांद्यावर. संरक्षण मंत्रालयाचं कामकाज चालवण्यासाठी ‘अलोकेशन ऑफ बिझनेस रूल्स अँड ट्रॅन्झॅक्शन ऑफ बिझनेस रूल्स’ नावानं नियम आखून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी संरक्षण सचिवांवर आहे. संरक्षण सचिव हे संरक्षण मंत्रालयातील (डिफेन्स मिनिस्ट्री) संरक्षण खात्याचे (डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स) सनदी प्रमुख असतात. कामकाजाच्या या नियमांत तिन्ही संरक्षणदलांच्या मुख्यालयांचा (आर्मी, नेव्ही अँड एअर हेडक्वार्टर्स) उल्लेख ‘अ‍ॅटॅच्ड ऑफिसेस’ असा केला आहे. त्यामुळे तिन्ही संरक्षणदलांच्या मुख्यालयांपेक्षा संरक्षण मंत्रालय हे वरचढ ठरतं. लष्करप्रमुख, नौदलप्रमुख आणि हवाईदलप्रमुख हे आपापल्या सेना मुख्यालयाचे प्रमुख असतात. तात्त्विकदृष्ट्या ते संरक्षणमंत्र्यांना ‘रिपोर्ट’ करतात. पण प्रत्यक्षात तिन्ही सेनादलप्रमुखांनी (थ्री सर्व्हिसेस चीफ्स) संरक्षणमंत्र्यांना पाठवलेली प्रत्येक फाइल संरक्षण सचिवांच्या माध्यमातून पुढे सरकते. विरोधाभास असा की, फोर-स्टार जनरल्स असलेले तिन्ही दलांचे प्रमुख हे सरकारी रचनेत संरक्षण सचिवांपेक्षा एक पद वरचे आहेत. तरीही त्यांना सर्व कामकाजासाठी संरक्षण सचिवांवर अवलंबून राहावं लागते.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

यापुढील घोळ असा आहे की, ‘अलोकेशन ऑफ बिझनेस रूल्स अँड ट्रॅन्झॅक्शन ऑफ बिझनेस रूल्स’मध्ये तिन्ही सेनादलांच्या प्रमुखांना काही मान्यताच नाही. म्हणजे त्यांची कार्यकक्षा, कर्तव्यं, जबाबदाऱ्या यासंबंधी काहीच नमूद केलेलं नाही. याला लहानसा अपवाद म्हणजे तिन्ही सेनादलांच्या प्रमुखांचे सेनादलांत शिस्त राखण्यासाठी जे अधिकार आहेत आणि अल्प प्रमाणात निधी खर्च करण्याचे जे अधिकार आहेत, केवळ त्यांचाच उल्लेख या नियमावलीत आहे. याशिवाय तिन्ही सेनादलप्रमुखांची भूमिका कोठेही स्पष्ट केलेली नाही. 

देशाच्या संरक्षणविषयक सर्वोच्च पातळीवरील व्यवस्थापनात अशी गुंतागुंत असल्यानं त्याचा फटका चीनने १९६२ साली केलेल्या आक्रमणावेळी बसला. या युद्धात भारतानं हवाईदलाचा वापर हल्ले करण्यासाठी केलाच नाही. अन्य आघाड्यांवरही देशाला या युद्धात नामुष्की पत्करावी लागली. त्यामुळे देशाच्या वरिष्ठ संरक्षण व्यवस्थापनात सुसूत्रता आणण्याची मागणी होऊ लागली. पण प्रत्यक्षात काहीही झालं नाही. पाकिस्तानविरुद्ध १९९९ साली झालेल्या कारगिल युद्धातही सेनादलांचे कामकाज फारसं समाधानकारक राहिलं नाही. कारगिल युद्धानंतर स्थापन झालेल्या आढावा समिती, मंत्रीगट आणि अन्य समित्यांनी मांडलेल्या अहवालांत संरक्षण व्यवस्थापनात सुसूत्रता आणण्याच्या आणि त्यासाठी ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’च्या नियुक्तीच्या शिफारशी केल्या गेल्या. यानंतरही तातडीनं सीडीएसची नेमणूक झाली नाही, पण थोड्याच सुधारणा झाल्या.

भूदल, नौदल आणि हवाईदल प्रमुखांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी ‘चीफ्स ऑफ स्टाफ समिती’ची स्थापना करण्यात आली. तेव्हा या समितीचं अध्यक्षपद कोणाकडे द्यावं, असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यावर असा तोडगा काढण्यात आला की, हे अध्यक्षपद तिन्ही सेनादलप्रमुखांत ज्यांची सेवाज्येष्ठता असेल त्यांना द्यावं. तसंच ते कायम एकाच दलाकडे न ठेवता तिन्ही दलांत फिरतं असावं. वास्तविक तिन्ही सदस्य हे समकक्ष म्हणजे फोर-स्टार जनरल्स असले तरीही चेअरमन, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी हे ‘फर्स्ट अमंग द इक्वल्स’ या धारणेवर काम करतील. उदाहरणार्थ, सध्या लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हे तिन्ही सेनादलप्रमुखांत ज्येष्ठ आहेत. त्यामुळे ते या समितीचे अध्यक्ष आहेत.

भूदल, नौदल आणि हवाईदलाची जी तीन वेगवेगळी मुख्यालयं होती, त्यांचं एकत्रीकरण करून ‘इंटीग्रेटेड हेडक्वार्ट्रस’ची निर्मिती केली गेली.  

या नंतरही सीडीएसच्या नेमणुकीची मागणी होतच होती. पण सरकारनं ती न करता एक वेगळी यंत्रणा उभी केली. तिला ‘इंटीग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ’ (आयडीएस) असं नाव दिलं, पण हेही काम अर्धवट केलं. सुरुवातीला या संस्थेला अध्यक्षच नव्हता. आता तिन्ही सेनादलांचे उपप्रमुख आळीपाळीनं त्याचे अध्यक्ष असतात. सध्या हवाईदलातील एअर मार्शल बी. आर. कृष्णा हे आयडीएसचे चेअरमन आहेत.

पण इथंही एक अडचण आहे. आयडीएसचे चेअरमन हे थ्री-स्टार जनरल असतात. जर आयडीएसची स्थापना तिन्ही सेनादलांत समन्वय साधण्यासाठी केली आहे, तर तिचे अध्यक्ष हे तिन्ही सेनादलप्रमुखांच्या कनिष्ठ पदावरील असून कसं चालेल? ते किमान समकक्ष तरी हवेत. पण या विरोधाभासासह गेली दोन दशकं आयडीएसचं कामकाज चालू आहे.

वास्तविक आयडीएस ही काही अंतिम संरचना नव्हती. सीडीएसची नियुक्ती होईपर्यंतच्या काळात केलेली ती एक हंगामी व्यवस्था होती. अखेर केंद्र सरकारनं सीडीएस या पदाची निर्मिती करून जानेवारी २०२०मध्ये जनरल बिपीन रावत यांची (लष्करप्रमुख पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर) त्यावर नेमणूक केली. इंटीग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ (आयडीएस) ही जर हंगामी व्यवस्था होती, तर ती सीडीएसपदाची निर्मिती झाल्यानंतर संपुष्टात येणं अपेक्षित होतं, मात्र तसं झालेलं नाही. आजही आयडीएस कार्यरत आहे. म्हणजेच समन्वय साधण्याच्या नावाखाली दुहेरी आणि समांतर यंत्रणा कार्यरत आहेत.

सीडीएस हे पद निर्माण होण्यापूर्वी तिन्ही सेनादलांचे प्रमुख आपापल्या सेनादलाविषयी संरक्षणमंत्र्यांना वेगवेगळा सल्ला देत असत. संरक्षणमंत्र्यांना देशाच्या संरक्षणाविषयी एकत्रित सल्ला आणि तो एकाच व्यक्तीकडून मिळावा, अशा अपेक्षेनं सीडीएस हे पद निर्माण करण्यात आलं आहे. तसेच सीडीएसने तिन्ही सेनादलांत समन्वयही साधायचा आहे. तसं करायचं तर सीडीएस हे पद सेनाप्रमुखांपेक्षा वरचं असणं अपेक्षित होतं. त्यासाठी सरकारला लष्करात पाच-स्टार जनरल आणि नौदल व हवाईदलात त्याला समकक्ष असलेली आणि कायमस्वरूपी पदं निर्माण करावी लागली असती. तसं केलं तर फिल्ड मार्शल आणि सीडीएस दोघेही पाच-स्टार जनरल झाले असते. त्यातही संभ्रम निर्माण झाला असता. सरकारने सध्या सीडीएस हे पद चार-स्टार जनरलचेच ठेवलं आहे. सीडीएस आता ‘चीफ्स ऑफ स्टाफ समिती’चे कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणूनही काम करतात. मात्र त्यांचा अधिकृत दर्जा सेनादलप्रमुखांपेक्षा वरचा नसेल, तर ते ‘फर्स्ट अमंग द इक्वल्स’ या धारणेवर काम करतील.

सीडीएस पदाला मंत्रीमंडळ सचिवाच्या (कॅबिनेट सेक्रेटरी) बरोबरीचा दर्जा असेल. म्हणजे सीडीएसप्रमाणेच चार-स्टार जनरल असलेल्या सेनादलप्रमुखांनाही कॅबिनेट सेक्रेटरीचा दर्जा असणं अपेक्षित आहे. मात्र वस्तुस्थिती तशी नाही. कॅबिनेट सेक्रेटरी हे पद डिफेन्स सेक्रेटरी पदाच्या वरचं आहे. आणि तिन्ही सेनादलप्रमुख हे डिफेन्स सेक्रेटरीपेक्षा वरच्या पातळीचे आहेत. पण त्यांना कामकाजात डिफेन्स सेक्रेटरीच्या माध्यमातून संरक्षणमंत्र्यांशी संपर्क साधावा लागतो.

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

सीडीएस हा ‘ड्युएल-हॅट जॉब’ आहे, असं म्हणतात. म्हणजे काय, तर एकीकडे सीडीएस हे लष्करी जनरल पदावरचं किंवा समकक्ष अधिकारी असून चीफ्स ऑफ स्टाफ समितीचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष आहेत. तर दुसरीकडे त्यांना संरक्षण मंत्रालयातील ‘डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेअर्स’ (डीएमए) या नव्यानं तयार केलेल्या खात्याचं सचिव करण्यात आलं आहे. या दोन्ही पदांची टोपी एकाच व्यक्तीच्या डोक्यावर ठेवण्यात आल्यानं सीडीएसला ‘ड्युएल-हॅट जॉब’ म्हटलं आहे.

इथंही विरोधाभास निर्माण झाला आहे. तो कसा, ते पाहू. सीडीएस हे पद निर्माण होण्यापूर्वी संरक्षण मंत्रालयात (डिफेन्स मिनिस्ट्री) चार खाती (डिपार्टमेंट्स) होती. पहिलं, डिफेन्स डिपार्टमेंट (संरक्षण खातं) हे डिफेन्स सेक्रेटरीच्या (संरक्षण सचिव) अखत्यारीत काम करत असे. दुसरं, डिफेन्स प्रॉडक्शन (संरक्षण उत्पादन) हे खातं दुसऱ्या सचिवाच्या अखत्यारीत असे. तिसरं, एक्स-सर्व्हिसमेन्स वेल्फेअर (माजी सैनिक कल्याण) खातं तिसऱ्या सचिवाकडे असे. तर चौथं, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (संरक्षण आणि विकास) हे खातं डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनच्या (डीआरडीओ – म्हणजे संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या) अध्यक्षांच्या अखत्यारीत असे. आता ‘डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेअर्स’ हे पाचवं खातं निर्माण केले असून त्याचं सचिव सीडीएस यांना केलं आहे.

तत्पूर्वी, असलेल्या चार खात्यांच्या सचिवांमध्ये संरक्षण सचिवांना थोडा वरचा दर्जा प्राप्त होता. संरक्षण सचिव हे संरक्षण मंत्रालयाला सर्व प्रकारच्या संरक्षणासंबंधी विषयांवर मार्गदर्शन करतात. त्यांची ही भूमिका आताही कायम आहे. मात्र आता सीडीएस हेदेखील ते काम करतात. फरक एवढाच की, सीडीएस हे संरक्षण खात्याला केवळ लष्करी मुद्द्यांवरच सल्ला देतात. तसं असेल तर संरक्षण मंत्रालय, संरक्षणमंत्री आणि सरकारला एकाच व्यक्तीनं संरक्षणविषयक सल्ला देण्याच्या तत्त्वाचं काय झालं? आता संरक्षण सचिव आणि सीडीएस हे सरकारला संरक्षणविषयक सल्ला देणार असतील, तर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (नॅशनल सिक्युरिटी अ‍ॅडव्हायझर – जे सध्या अजित डोवाल आहेत), त्यांची यापुढे नेमकी भूमिका काय राहणार आहे? इंटीग्रेटेड डिफेन्स स्टाफचं काय करणार?

याशिवाय पंतप्रधानांना आणि पर्यायानं सरकारला संरक्षणविषयक सल्ला देणारी किंवा संरक्षणविषयक निर्णय घेणारी आणखी एक यंत्रणा आहे – तिचं नाव ‘नॅशनल सिक्युरिटी काऊन्सिल’ (एनएससी – राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद. ही यंत्रणा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांच्या नेतृत्वाखाली काम करते. सीडीएसच्या नियुक्तीनंतरही राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारदेखील काम करतच आहेत.

पूर्वी शस्त्रास्त्रखरेदी प्रामुख्यानं संरक्षण सचिवांमार्फत होत असे. आताही तसंच होतं, पण त्यात थोडी विभागणी केली आहे. संरक्षण सचिव हे मोठी शस्त्रखरेदी (कॅपिटल अ‍ॅक्विझिशन) करतात, तर सीडीएस यांना लहानसहान शस्त्रखरेदीचे अधिकार दिले आहेत. थोडक्यात, मोठ्या तोफांची खरेदी संरक्षण सचिव करणार आणि त्याचे तोफगोळे सीडीएस खरेदी करणार. सर्वांत मोठी बाब म्हणजे देशाच्या अण्वस्त्रांचं व्यवस्थापन (केवळ अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन, कमांड नव्हे) यापुढे सीडीएस यांच्याकडे राहणार आहे. सीडीएस यांच्या थेट अखत्यारीत (कमांड) सेनादलांच्या कोणत्याही तुकड्या नसतील. म्हणजे सीडीएस सैन्याला युद्धासाठी हालचालींचे आदेश देऊ शकत नाहीत.

आता तुम्हीच सांगा, सीडीएसच्या नियुक्तीनं घोळ वाढला की, कमी झाला?

ते काहीही असो, सीडीएस हे पद निर्माण झालं आहे. जनरल रावत यांनी काम सुरू केलं आणि त्यांचा तीन वर्षांचा नियोजित कार्यकाल पूर्ण होण्याआधीच त्यांचा अपघाती मृत्यू होऊन हे पद रिक्त झालं. त्यांचा वारस नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असली, तरी त्यासाठी अद्याप नियमावली तयार झालेली नाही.

आता मूळ प्रश्नाकडे येऊ. सीडीएस रावत यांच्या निधनानं काय काम अपूर्ण राहिलं आहे किंवा ते नेमकं काय काम करत होते?

सरकारला संरक्षणविषयक सल्ला देणं, तिन्ही सेनादलांच्या कामात, नियोजनात, युद्धसज्जतेत आणि प्रशिक्षणात समन्वय साधणं, असं त्यांच्या कामाचं एकंदर स्वरूप होतं.

हे करत असताना सीडीएस जनरल रावत यांनी एका कामाला किंवा योजनेला प्राधान्य दिलं होतं. ते म्हणजे – थिएटरायझेशन किंवा इंटिग्रेशन ऑफ कमांड्स. म्हणजेच थिएटर किंवा इंटीग्रेटेड कमांड्सची रचना करणं. आता याचा अर्थ समजावून घेऊ.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

.................................................................................................................................................................. 

सध्या भारताच्या तिन्ही सेनादलांच्या मिळून १९ कमांड्स किंवा विभाग (मुख्यालयं) आहेत. त्यात भूदलाचे पश्चिम (मुख्यालय - चंडीमंदिर), पूर्व (कोलकाता), उत्तर (उधमपूर), दक्षिण (पुणे), मध्य (लखनऊ) आणि प्रशिक्षण (सिमला) असे सात विभाग आहेत. नौदलाचे पश्चिम (मुंबई), पूर्व (विशाखापट्ट्णम) आणि दक्षिण (कोची) असे तीन विभाग आहेत. हवाईदलाचे पश्चिम (नवी दिल्ली), पूर्व (शिलाँग), मध्य (अलाहाबाद किंवा प्रयागराज), दक्षिण (थिरुवनंथपुरम), दक्षिण-पश्चिम (गांधीनगर), प्रशिक्षण (बंगळुरू) आणि देखभाल (नागपूर) असे सात विभाग आहेत. याशिवाय तिन्ही सेनादलांचे दोन संयुक्त विभाग आहेत – ‘स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड’ (यात अण्वस्त्रं आणि त्यांना डागणारी क्षेपणास्त्रं येतात) आणि ‘अंदमान-निकोबार कमांड’.

या प्रत्येक विभागाकडे देशाच्या विविध प्रदेशांच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे. यातील दोन सोडून अन्य १७ विभाग एकेकट्या सेनादलाच्या अखत्यारीत येतात. त्यांच्याकडे आपापल्या सैन्याच्या तुकड्या आणि शस्त्रास्त्रं आहेत. युद्धकाळात हे विभाग आपापल्या कार्यक्षेत्रात युद्ध करतात. मात्र युद्धाचं स्वरूप बदलत चाललं आहे. आगामी काळातील युद्धात तिन्ही सेनादलांनी संयुक्तपणे कारवाया कराव्या लागणार आहेत. त्यासाठी ही वेगवेगळ्या कमांड्सची रचना उपयोगी ठरणार नाही. म्हणून या कमांड्सची फेररचना करून साधारण पाच थिएटर किंवा इंटीग्रेटेड कमांड्स स्थापन करण्याचं नियोजन सुरू आहे.

सध्या एकाच युद्धक्षेत्रात भूदल, नौदल आणि हवाईदलाच्या वेगवेगळ्या कमांड्स कार्यरत आहेत. त्यांच्या कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी तिन्ही सेनादलांच्या संयुक्त कमांड्स स्थापन केल्या जात आहेत. सध्या हे कमांड्स भूदल, नौदल आणि हवाईदलाच्या कामकाजाच्या विभागांवर (अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह झोन्स) आधारित आहेत. नव्या संरचनेत त्यांची युद्धक्षेत्राला (वॉर थिएटर) अनुसरून फेररचना केली जाईल. उदाहरणार्थ, आज भारत-पाकिस्तान सीमेच्या एकूण युद्धक्षेत्राची जबाबदारी तिन्ही सेनादलांच्या वेगवेगळ्या कमांड्सकडे आहे.

चीनने भारताबरोबरील संपूर्ण सीमेवरील युद्धक्षेत्राची जबाबदारी त्यांच्या तिबेटस्थित पश्चिम थिएटर कमांडकडे दिली आहे. म्हणजे या संपूर्ण युद्धक्षेत्रातील निर्णय एकच सेनानी घेतो. याउलट चीनच्या सीमेला लागून भारताच्या संरक्षण दलांचे किमान सहा कमांड्स आहेत. जम्मू-काश्मीर राज्याचा पाकिस्तानकडील भाग एका कमांडच्या अंतर्गत आहे, तर चीनकडील भाग दुसऱ्या कमांडच्या अखत्यारीत आहे. याशिवाय एखाद्या विभागात जमिनीवरील युद्धात स्थानिक लष्करी कमांडरला हवाईदलाच्या मदतीची गरज भासल्यास त्यासाठी वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांमार्फत हवाईदलाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून मदत मागवावी लागते. या प्रक्रियेत बराच वेळ जातो. युद्धाच्या ऐन धामधुमीत हा विलंब जिवावरचा ठरू शकतो. त्यामुळे संपूर्ण पाकिस्तान सीमा किंवा चीन सीमा हे एकच युद्धक्षेत्र (थिएटर) मानलं जाऊन त्यात कारवाया करणारी भूदल, नौदल आणि हवाईदलाची संयुक्त दलं असावीत, अशी कल्पना पुढे येत आहे.

समजा, चीनची सीमा हे एकच सलग युद्धक्षेत्र (वॉर थिएटर) मानलं, तर त्याची जबाबदारी एकाच संयुक्त (इंटीग्रेटेड) थिएटर कमांडकडे असेल. अशा थिएटर कमांडचा कमांडर हा तिन्ही सेनादलांतील कोणत्याही शाखेचा असू शकेल. त्याच्या अखत्यारीत भूदल, नौदल आणि वायूदल अशा तिन्ही सेनादलांचे सैनिक आणि शस्त्रास्त्रं असतील. ते संयुक्तपणे कारवाई करून शत्रूला प्रभावीपणे नेस्तनाबूत करतील.

नव्या संरचनेत नेमके किती थिएटर कमांड्स असतील, हे अद्याप निश्चित झालेलं नाही. त्यावर विचारविनिमय सुरू आहे. कदाचित संपूर्ण पाकिस्तानसाठी एक, चीनसाठी दुसरा, मध्य भारतासाठी तिसरा, देशाच्या दक्षिणेकडील किनारपट्टीच्या भागासाठी चौथा आणि संपूर्ण देशाच्या हवाई संरक्षणासाठी पाचवा, असे पाच थिएटर कमांड्स स्थापन केले जातील, अशी प्राथमिक माहिती आहे. यातील संपूर्ण देशासाठीचा एकच एअर डिफेन्स कमांड सुरुवातीला तयार केला जाण्याची शक्यता आहे. सध्या देशाच्या हवाई संरक्षणाची जबाबदारी प्रामुख्यानं हवाईदलाची आहे. पण जमिनीवरील स्थानिक युद्धात तेथील कमांडर त्याच्या मर्यादित क्षमतेतील शस्त्रांचा वापर करून हवाईमार्गे येणाऱ्या धोक्यांचा मुकाबला करतो. त्यासाठी लष्कराच्या तुकड्यांकडेही जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रं असतात. यामध्ये विविध सेनादलांकडे साधनांचं दुहेरीकरण (डुप्लिकेशन) होतं. त्याला दुप्पट खर्च येतो. नव्या संरचनेत देशाच्या हवाई संरक्षणासाठी एकच थिएटर कमांड स्थापन करून त्यासाठी लागणारी सर्व संसाधनं एकाच थिएटर कमांडरच्या हाती दिली जाण्याची शक्यता आहे.

तसंच पेनिन्सुलार कमांड ही दुसरी थिएटर कमांड असण्याची शक्यता आहे. पेनिन्सुला म्हणजे द्वीपकल्प. तिन्ही बाजूंनी समुद्राने वेढलेला भूभाग – जसे भारताचा दक्षिणेकडील भाग, जो अरबी समुद्र, बंगालचा उपसागर आणि हिंदी महासागरानं वेढला गेला आहे. त्यामुळे त्याला पेनिन्सुलार कमांड किंवा मेरीटाइम कमांड असंही म्हटलं जाण्याची शक्यता आहे. या विभागात साहजिकच नौदलाचं प्राबल्य आहे. त्यामुळे या थिएटर कमांडची जबाबदारी नौदलाच्या अधिकाऱ्याकडे जाऊन त्याच्या हाताखाली लष्कर आणि हवाईदलाची साधनं असण्याची अधिक शक्यता आहे. अशाच पद्धतीनं चीन आणि पाकिस्तानच्या रोखानं बनवलेल्या थिएटर कमांडमध्ये भूभागाला जास्त महत्त्व असल्यानं तिथं भूदलाच्या अधिकाऱ्याच्या हाताखाली नौदल आणि वायूदलाची साधनं दिली जाण्याची शक्यता आहे. 

इथं एक अडचण आहे. समजा, देशासाठीच्या एकत्र एअर डिफेन्स थिएटर कमांडचं नेतृत्व हवाईदलाच्या हाती आहे. तर तिथं लष्कराचे अधिकारी त्याच्या हाताखाली काम करण्यास तयार होतील का? किंवा आपली शस्त्रं त्याच्या हाती सूपूर्त करतील का? तसंच जर किनारपट्टीच्या संपूर्ण प्रदेशाची धुरा नौदलाच्या अधिकाऱ्याकडे दिली जाणार असेल, तर तिथं लष्कर आणि हवाईदलाचे अधिकारी आणि जवान त्याच्या हाताखाली काम करण्यास तयार होतील का? किंवा चीनजवळील थिएटर कमांडमध्ये नौदलाचे अधिकारी त्यांच्या ताब्यातील युद्धनौका एका लष्करी अधिकाऱ्याकडे देण्यास तयार असतील का? ही संरचना यशस्वी होण्यासाठी तिन्ही सेनादलांना आपापल्या अखत्यारीतील काही बाबींचा, तसंच अधिकारांचा त्याग करावा लागेल. ही वाटते तितकी सोपी गोष्ट नाही.

आजवर तिन्ही सेनादलांची रचना वेगळी राहिली आहे. त्यांची रणनीती वेगवेगळी राहिली आहे. सेनादलाच्या प्रत्येक अंगाची युद्धातील भूमिका वेगळी होती. त्याचा या सेनादलांना आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना विशेष अभिमान आहे. त्या भूमिका आणि त्याच्या अनुषंगानं येणारे अधिकार सोडण्यास ते सहजासहजी राजी नसतात. अमेरिकेतही त्याला विरोध झाला होता. अखेर १९८६ साली गोल्डवॉटर-निकोल्स कायदा करून अमेरिकेला या लष्करी सुधारणा पुढे रेटाव्या लागल्या होत्या. भारतात निदान त्यासाठी अद्याप कायदा करण्याची वेळ आलेली नाही. अर्थात आता सरकारने थिएटर कमांड्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यादृष्टीनं कामाला सुरुवातही केली आहे. त्यामुळे आता मागे वळता येणार नाही. आता थिएटर कमांड्स स्थापन होणार का नाही, असा प्रश्न नसून त्या केव्हा आणि कशा स्थापन होणार हा प्रश्न आहे. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

काही दिवसांपूर्वी सीडीएस जनरल रावत यांनी विधान केलं होतं की, हवाईदलाची भूमिका ही भूदलाला मदत करण्याची (क्लोझ एअर सपोर्ट किंवा लष्कराचा सपोर्ट आर्म) राहिली आहे. त्यानं त्याच भूमिकेत राहावं. यावर तत्कालीन हवाईदलप्रमुख एअर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया हे चांगलेच खवळले होते. त्यांच्या मते आजकालच्या युद्धांत हवाईदलाची भूमिका केवळ भूदलाला मदत करण्याची राहिली नसून हवाईदल स्वतंत्र आणि खूप प्रभावी भूमिका निभावू शकतं. किंबहुना आधुनिक युद्धात प्रथम कारवाई करून विजयाचं पारडं फिरवण्याची क्षमता हवाईदलात आहे.

नव्यानं निर्माण होणाऱ्या थिएटर कमांड्सचे कमांडर थेट सीडीएसना रिपोर्ट करणार आहेत. त्या परिस्थितीत तिन्ही सेनादलांच्या प्रमुखांच्या अधिकारांचं काय होणार, हा प्रश्न आहे.

यावरून समजू शकेल की, सीडीएस रावत यांच्यापुढे किती मोठी आणि अवघड जबाबदारी होती. तिन्ही सेनादलांनी अधिकृतरित्या थिएटर कमांड्सची कल्पना मान्य केली आहे. पण त्याच्या अंमलबजावणीत किती अडथळे येऊ शकतात, हे वरील उदाहरणावरून लक्षात येईल. त्याला सेनादलांमधील अधिकारक्षेत्राची लढाई (टर्फ वॉर) किंवा इंटर-सर्व्हिसेस रायव्हलरी (अंतर्गत संघर्ष) म्हणतात.

अशा अडचणींवर मात करून जनरल रावत यांना देशाची सैन्यदलं एकविसाव्या शतकातील युद्धांत विजयी होण्यासाठी तयार करायची होती. त्यांच्या अकाली निधनानं हे काम अर्धवट राहिलं आहे. त्यांचं निधन हे देशाचं नुकसान असलं तरी अशी कामं एका व्यक्तीच्या जाण्यानं थांबत नाहीत. लवकरच नव्या सीडीएसची नेमणूक होईल. त्यांच्यापुढे हे काम यशस्वीपणे पुढे नेण्याचं आव्हान असेल. हे काम कितपत यशस्वीपणे पार पडतं, यावर भारताची आगामी काळातील युद्धांत देश म्हणून तग धरण्याची क्षमता अवलंबून असेल.

.................................................................................................................................................................

लेखक सचिन दिवाण मुक्त पत्रकार आहेत.

sbdiwan@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal