एकीकडे ‘सिलिकॉन चिप्स’ उद्योगांची आणि उपभोक्त्यांची गरज भागवत असताना दुसरीकडे त्यामुळे निसर्ग संपदेचा अव्याहत ऱ्हास होतो!

‘सेमीकंडक्टर’ (‘सेमीकॉन’) किंवा ‘सिलिकॉन चिपसेट’ किंवा ‘आयसी’ (‘इंटिग्रेटेड सर्किट्स’) उद्योगांबाबतच्या बातम्यांनी अचानक आभाळ भरून आल्यासारखं झालं आहे. जिकडे पाहावं तिकडे ‘चिपसेट्स’ची वाढीव मागणी आणि कमी पुरवठ्यासंबंधीच्या बातम्या येऊन धडकताहेत. त्यामुळे साहजिक जिथं जिथं इलेक्ट्रॉनिक वापरलं जातं, तिथं तिथं त्या वस्तूंच्या किमती वाढत्या राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या लेखात, या क्षेत्राशी संबंधित एकूण परिस्थितीचा आपण भारताच्या दृष्टीनं आढावा घेऊ.

आपल्याला एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, मुक्त अर्थव्यवस्थेची वाट धरल्यानंतर भारताने ‘सेवा’ क्षेत्रात आणि चीनने ‘उद्योग’/‘वस्तू-उत्पादन’ क्षेत्रात जोरदार मुसंडी मारली आहे. आज या दोन्ही क्षेत्रांतून या दोन देशांना वगळायचं ठरवलं, तर जगातील इतर देशांना उद्योग-धंद्यांतील भाग-भांडवल प्रचंड वाढवावं लागेल आणि आहे तो उद्योग सुरळीत होईपर्यंत वा बुडेपर्यंत काही काळ वाट पाहावी लागेल. दरम्यान अनिश्चितता व्यापून राहील. कारण भांडवलासोबत लागणारं प्रशिक्षित मनुष्यबळ इतर कोणत्याही देशाकडे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध नाही. त्यामुळे या दोन देशांशिवाय ही दोन क्षेत्रं व्यापक होणं किंवा संकीर्ण होणं, अशक्य होऊन बसलं आहे. जगभरातल्या ज्या मोठ्या देशांनी या दोन देशांमध्ये भाग-भांडवल ओतलं आणि मनुष्यबळ विकसित केलं, त्यांनी एवढ्या आजवर स्वतःचा अतोनात आर्थिक लाभ करून घेतला आहे, पण त्याचवेळी देशांतर्गत तंत्रज्ञानात्मक सर्वसमावेशकतेचा पाया कच्चा करून ठेवलाय. त्यामुळे आज कोणत्याही देशात ‘सेमीकॉन उद्योगा’ची मागणी व पुरवठ्याला पूर्ण न्याय देणारी ‘मूल्य-शृंखला’ अस्तित्वात नाही. कसे, ते पाहू.  

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

या उद्योगात वापरण्यात येणारे ‘सिलिकॉन’ अत्यंत महागडं असतं. त्याच्या ‘वेफर’वर बसवण्यात येणारे कंम्पोनन्ट्स (एसएमडी म्हणजे सर्फेस माऊंट डिव्हायसेस) अत्यंत मिनिएचर असतात. ती जेवढी लहान, तेवढी ‘चिप’ लहान; तेवढं एका ‘लॉजिक’ला बसवण्यासाठी कमी ‘सिलिकॉन’ लागणार, असं साधारण ढोबळ समीकरण असतं. जेवढी मिनिएचर ‘चिप’, तेवढं तंत्रज्ञान आधुनिक.

याबाबतीत ‘मूर्स लॉ’ प्रसिद्ध आहे. तो म्हणतो, ‘दर दोन वर्षांनी आधीपेक्षा दुप्पट डिव्हायसेस तेवढ्याच आकाराच्या ‘चिप’वर बसतात आणि त्यांची किंमत आधीपेक्षा आर्धी होते.’ या सगळ्यामागे असणारं तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षमता यावर आधारित गणित मांडताना कदाचित मूरने चीनला गृहीत धरलं असावं. आताशा ते समीकरण खरं ठरत नाहीए, कारण तंत्रज्ञान लहान होण्याची एक सीमा आहे, तशी उत्पादन-क्षमता अधिक कार्यक्षम होण्याचीदेखील. बहुधा या दोन्हीत संपृक्तता आल्यामुळे ‘मूर लॉ’चा वेग आताशा मंदावला आहे.

एका ‘मीटर’चा एक बिलियन (१०० करोड वा भाग) म्हणजे एक ‘नॅनो मीटर’. चिपवर बसवलेल्या दोन ‘ट्रान्सिस्टर्स’ (कम्पोनन्ट्स)मधील अंतर मोजण्याचं परिमाण, असं गृहीत धरलं, तर ६०० ‘नॅनोमीटर’पासून सुरू झालेला हा प्रवास आता ५ ‘नॅनोमीटर’ अंतरापर्यंत येऊन पोचला आहे. त्यासाठी अतिशय सुसज्ज उत्पादन यंत्रणा उभारावी लागते. त्याला अखंड रेग्युलेटेड इलेक्ट्रिसिटी आणि जंतुविरहित वातावरण लागतं, तसंच मुबलक पाणीही. या कारखान्याला ‘फॅब्रिकेशन युनिट’ किंवा ‘फॅब’ असं म्हणतात. या आधुनिक ‘फॅब्स’ भारतात नाहीत, त्या सगळ्यात जास्त तैवान या देशात आहेत. आणि या देशावर कोणता शेजारी देश आधिपत्य गाजवतो, ते आता काही कोडं राहिलेलं नाही.     

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे आणि तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा.  खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधून मधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसे किणीकरसुद्धा वळत राहिले, पण एकंदर कवितेचा नूर बघितला तर किणीकर खय्यामपेक्षा अध्यात्मात फार खोल उतरले होते. त्यांनी संपूर्ण अध्यात्मविचार पचवला होता. प्रचितीचा दावा किणीकर करत नाहीत, पण त्यांनी सर्व भारतीय अध्यात्मविचार मन लावून समजून घेतला होता.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

..................................................................................................................................................................

एका छोट्या सिलिकॉनच्या तुकड्यावर (‘चिप’) किती मिलियन ट्रान्सिस्टर्स बसतात, त्यावरून त्यात काय-काय लॉजिक भरायचं ते ठरतं. ढोबळमानानं एका ‘चिप’वर चार फिजिकल ब्लॉक्स असतात. एकात ‘लॉजिक’, एकात ‘मेमरी’, एकात ‘प्रोसेसर’ आणि एक असते त्यांना जोडणारी ‘बस’. मग त्यांचं सॉफ्टवेअर मॉडेल बनवलं जातं. त्याला ‘ईडीए’ (‘इलेक्ट्रॉनिक डिझाईन ऑटोमेशन’) असं म्हणतात. अर्थात बाकी सॉफ्टवेअर्सप्रमाणे याचंही ‘व्हेरिफिकेशन’ होतं. सगळं व्यवस्थित चालत आहे, याची खात्री पटल्यावर हे डिझाईन सिलिकॉनवर उतरतं आणि त्याची ‘चिप’ बनते. त्यातही वेगवेगळे प्रकार असतात, पण ते नंतर कधी पाहू.

तूर्त एवढंच लक्षात घेऊ की, या सर्व प्रक्रिया एका ठिकाणी किंवा एका कंपनीत क्वचितच होतात. बाहेर पडणारी आणि विविध अ‍ॅप्लिकेशन्स वा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमध्ये वापरली जाणारी ‘चिप’ अतिशय स्वस्त आणि चांगली व्हावी, हा हेतू पुढे ठेवून सगळ्याच कंपन्या तिची उत्पादन प्रक्रिया विकेंद्रीकृत करतात. त्याचा परिणाम म्हणून ‘इकॉनॉमी ऑफ स्केल’चं आर्थिक गणित तयार होऊ लागतं.

त्यातून केवळ ‘लॉजिक’ किंवा ‘आय.पी.’ (‘इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी’) बनवणाऱ्या कंपन्या जन्म घेतात. तसंच ‘मेमरी’ आणि ‘प्रोसेसर’, ‘ईडीए’, ‘व्हेरिफिकेशन’ आणि ‘फॅब्ज’सुद्धा. ज्या ‘सेमीकॉन’ कंपनीकडे हे सगळं एका छत्राखाली बनवण्याचं तंत्रज्ञान असतं, त्यांना ‘हॉरीझॉन्टली इंटिग्रेटेड’ कंपनी, असं म्हणतात. त्यात आपण जगातील अमेरिका, युरोप, जपान, साऊथ कोरिया, चीनमधील मोठ्या कंपन्यांची नावं घेऊ शकतो. पण त्यांना हवं असलेलं सगळंच उत्पादन स्वतः करता येत नाही. कारण तसं केल्यास त्यांच्या देशातील महागड्या मनुष्यबळामुळे, त्यांची वस्तू बाजारमूल्याच्या दृष्टीनं महागडी आणि निरुपयोगी ठरू शकते. म्हणून ते अतिशय महत्त्वाच्या बाबींचे (विशेषतः डिझाईन) स्वामित्व हक्क स्वतःकडे ठेवतात आणि बाकीच्यांचं विकेंद्रीकरण त्या-त्या विषयांत पारंगत आणि स्वस्त असणाऱ्या जगाच्या कानाकोपऱ्यातील कंपन्यांकडे करतात. यामुळे त्यांच्या वस्तू आणि सेवेचं उत्पादन मूल्य नियंत्रित राहतं.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

या ‘मूल्य शृंखले’मध्ये (‘व्हॅल्यू चैन’) एकही ‘हॉरीझॉन्टली इंटिग्रेटेड’ भारतीय कंपनी नाही, पण ‘सेमीकॉन’ची मागणी भारतीय उत्पादनात आणि उद्योग क्षेत्रात प्रचंड आहे. ती पुरवण्यासाठी ज्या ज्या देशांतून आपले उद्योग या ‘चिप्स’ आयात करत होते, त्या त्या देशांत ते पोचले असता, हे लक्षात आलं की, त्या कंपन्यांनीदेखील केवळ स्वामित्व हक्कच स्वतःकडे ठेवले, प्रत्यक्ष उत्पादन मात्र (‘फॅब्स’) ‘तैवानी’ कंपन्यांकडे ‘सोर्सिंग पार्टनर’ म्हणून देऊन ठेवलं आहे. त्यांनी आपल्या गरजेच्या केवळ १४ टक्के मागणी पुरवणारी यंत्रणा स्वतःच्या देशात विकसित केली आणि ८६ टक्के पुरवठा चीन किंवा तैवानमधील ‘पार्टनर्स’तर्फे करतात. सध्या विविध कारणांमुळे त्यांचे ‘पार्टनर्स’ त्यांना हवा तेवढा पुरवठा करू शकत नाहीत, म्हणून या ‘चिप्स’चा तुटवडा जगभरात जाणवू लागला आहे. 

आता तहान लागल्यावर भारतानं विहीर खोदावी, ही अपेक्षा ठेवणाऱ्यांना मुळात ‘चिप्स’च्या व्यवसायासंबंधीच्या ‘मूल्य शृंखले’ची माहिती असतेच, असं नाही. म्हणून अवास्तव अपेक्षा व्यक्त केल्या जातात. आपल्या देशात आजच्या घडीला या शृंखलेतील केवळ भारतीय मूळ असलेल्या ‘व्हेरिफिकेशन’ कंपन्या आहेत. ‘सॉफ्टवेअर सेवा’ क्षेत्र हेच त्यांचं अंतरंग आहे. आता जर आपण एकदम तैवानसारखी ‘फॅब्ज’मध्ये गुंतवणूक स्वीकारली तर गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्या अवास्तव मागण्या करतील, हे सरळ आहे. त्यात भली मोठी जागा, वाहतुकीसाठी गुळगुळीत रस्ते, समुद्रमार्ग, एअरपोर्ट, मुबलक पाणी, इंटरनेट, नियंत्रित वीज पुरवठा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि त्यात ‘हायर-फायर’ लवचीकता आणि प्रत्यक्ष करातून कमीत कमी १० वर्षांपर्यंत सूट, यांचा समावेश असेल. 

तरीही आपण या गुंतवणुकीचा स्वीकार करावा का, या प्रश्नाला उदार आर्थिक दृष्टिकोनातून होकारार्थीच उत्तर द्यावं लागेल. कारण अजून उशीर केला तर एक राष्ट्र म्हणून ते आपल्या औद्योगिक भविष्याच्या दृष्टीनं तोट्याचंच ठरेल. भारताच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची बाजारपेठ वाढती राहण्याचा संभव आहे आणि पुढे जाऊन या ‘चिप्स’ची निर्यात जगभरात करण्याची आपली मनीषा फलद्रुप करण्यासाठी आताच ‘सेवा’ क्षेत्रासोबत ‘उत्पादन’ क्षेत्रातही पुढचं पाऊल टाकणं अत्यावश्यक आहे. यासाठी आपण जेवढा उशीर करू, तेवढे आपण या बाबतीत मागास राहू आणि इतरांवरील आपलं अवलंबित्व वाढत राहील. उलट आलेल्या संधीचा फायदा लगेच प्रत्यक्षात मिळणार नसला तरी औद्योगिक भविष्याच्या दृष्टीनं येऊ घातलेले गुंतवणूक प्रस्ताव लवकर स्वीकारणं एवढंच आपल्या हाती उरलं आहे.     

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

या चलनी नाण्याला एक दुसरी दुर्लक्षित बाजू आहे. खरं तर चीनच्या उत्तर भागात आणि तैवानमध्ये आताशा पिण्याची पाण्याची चणचण भासते आहे. त्याचं प्रमुख कारण या ‘फॅब्स’ आहेत. ‘सिलिकॉन वेफर्स’ स्वच्छ करण्यासाठी ‘अल्ट्रा प्युअर वॉटर’ लागतं. एका मोबाईल फोनमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या ‘चिप्स’ बनवण्यासाठी साधारणतः १३,६०० लिटर पाणी लागतं. एवढं पाणी चीनमध्ये रोज १०० लोकांची गरज भागवू शकतं. एकीकडे उद्योगांची आणि उपभोक्त्यांची गरज भागवत असताना दुसरीकडे निसर्ग संपदेचा अव्याहत ऱ्हास होतो, हे ध्यानात ठेवलं पाहिजे. कदाचित हा पर्यावरणीय धोका आधीच ओळखल्यामुळे विकसित देशांनी या उद्योगातील ‘बौद्धिक संपदा’ स्वतःकडे ठेवून केवळ उत्पादन व्यवस्था ‘विकसनशील’ देशांत स्थलांतरित केली असण्याचा संभव आहे. नव्यानं स्थापित झालेल्या ‘क्वाड’ या चतुर्भुज सुरक्षा संवादाच्या माध्यमातून येऊ घातलेला ‘फॅब्ज’मधील परकीय गुंतवणूक स्वीकारताना भारतानं हा संभाव्य धोका लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे.

काही वर्षांपूर्वी ‘इको-इकॉनॉमी’ नावाचं लेस्टर ब्राउन या पर्यावरणवाद्याचं पुस्तक वाचण्यात आलं होतं. त्यात Oystein Dahle यांचं एक वाक्य आहे, ते असं – “Socialism collapsed because it did not allow prices to tell the economic truth. Capitalism may collapse because it does not allow prices to tell the ecological truth.”  

..................................................................................................................................................................

लेखक जीवन तळेगावकर व्यवस्थापन तज्ज्ञ म्हणून काम करतात.

jeevan.talegaonkar@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -