काही दिवसांपूर्वी ‘टाइम्स हायर एज्युकेशन’ने जगातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांची यादी प्रकाशित केली आहे. जगातील कुठल्याही विद्यापीठाचा दर्जा ठरवण्यासाठी काही महत्त्वाचे निकष ठरवले जातात. यामध्ये विद्यार्थी-प्राध्यापकांचे प्रमाण, अध्यापन पद्धती, संशोधन आणि संशोधन प्रबंध अशा बाबींचा समावेश आहे. आतापर्यंत प्रकाशित याद्यांचा विचार केला, तर आपल्या देशातील विद्यापीठांची गुणवत्ता फारशी समाधानकारक नाही. कारण जागतिक क्रमवारीत पहिल्या तीनशे विद्यापीठांच्या यादीत नेहमीच इनमिन तीन उच्च शैक्षणिक संस्था स्थान मिळवतात. आजघडीला भारतात हजारो विद्यापीठे अस्तित्वात आहेत. ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’च्या ऑगस्ट २०२१मधील आकडेवारीनुसार भारतात सरकारी, खाजगी आणि अभिमत अशा प्रकारची १००५ विद्यापीठे अस्तित्वात आहेत. अशा प्रकारे आपल्या देशात शेकडो विद्यापीठे अस्तित्वात असताना जागतिक पातळीवर ती कुठे कमी पडतात, याचा उहापोह करणे गरजेचे आहे.
अलीकडच्या काळात खाजगी विद्यापीठांचे जाळेही काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरले आहे. त्यामध्ये दिवसेंदिवस भर पडत आहे. ‘द प्रिंट’च्या बातमीनुसार मागच्या काही वर्षांत भारतातील खाजगी विद्यापीठांची संख्या ४७ टक्क्यांनी वाढलीय. २०१५-१६मध्ये आपल्या देशात २७६ खाजगी विद्यापीठे होती. २०१९-२०मध्ये ही संख्या वाढून ४०७वर गेली आहे, असे ताज्या ‘अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षणा’त आढळून आले आहे. याव्यतिरिक्त आणखी १३१ खाजगी विद्यापीठे लवकरच सुरू होणार असल्याचाही दावा करण्यात आलेला आहे. पीएच.डी. केलेल्या व्यक्तीला क्लर्क, पोलीस भरती अशा सामान्य पदांसाठी अर्ज करावा लागतो, यावरून आपल्या देशातील विद्यापीठांची गुणवत्ता किती रसातळाला गेली आहे, हे दिसून येते. परिणामी आपल्या विद्यापीठांचा आणि एकूण शिक्षणाचा दर्जा कधी उंचावणार, असा प्रश्न पडतो, आणि जगाच्या तुलनेत आपण उच्च शिक्षणाच्या विकासात खूप पाठीमागे आहोत, याची जाणीव होते.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
विद्यमान केंद्र सरकारने भारतीय शिक्षणात बदल करण्यासाठी ‘नवीन शैक्षणिक धोरण’ आणले. आणि उच्च शिक्षणात बदल होण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद यांसारख्या स्वायत्त संस्थांच्या जागी ‘उच्च शिक्षण आयोगा’ची स्थापना केली जाईल, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. परंतु सदर आयोगाची अद्याप स्थापना झालेली नाही. उच्च शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार भारतीय उच्च शिक्षणात बदल घडवून आणण्यासाठी विविध उद्दिष्टे ठरवण्यात आली आहेत. उदा. २०२०पर्यंत उच्च शिक्षणातील एकूण नावनोंदणी गुणोत्तर (Gross Enrolment Ratio) ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे. परंतु उपलब्ध आकडेवारी तपासली असता असे दिसते की, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा Gross Enrolment Ratio खूपच कमी आहे.
उच्च शिक्षणावरील अखिल भारतीय सर्वेक्षणाच्या ताज्या (२०१९-२०) अहवालानुसार भारतातील पदवी स्तरावरील एकूण नावनोंदणीपैकी अनुसूचित जातीचे १४.९ टक्के आणि अनुसूचित जमातीचे केवळ ५.५ टक्के विद्यार्थी आहेत. यावरून असे दिसून येते की, आरक्षणाच्या सवलती उपलब्ध असूनही आपल्या देशातील मागासवर्गीयांच्या उच्च शिक्षणाची दयनीय अवस्था आहे. या समाजातील मुलं इतक्या कमी प्रमाणात पदवीपर्यंत येत असतील तर एम.फील, पीएचडी.ला किती जणांनी नावनोंदणी केली असेल, याची कल्पना न केलेलीच बरी!
‘ईपीडब्लू’च्या एका लेखानुसार मोदी सरकारने २०१४ साली सत्ताग्रहण केल्यापासून उच्च शैक्षणिक संस्था एका विशिष्ट विचारसरणीच्या प्रभुत्वाखाली आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत. ऑगस्ट २०१५मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या किरोडीमल महाविद्यालयात ‘मुझफ्फरनगर बाकी हैं’ या माहितीपटाचे प्रदर्शन थांबवून उजव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटनेने त्या ठिकाणी नासधूस केली होती. त्यानंतर सप्टेंबर २०१६मध्ये हरियाणा केंद्रीय विद्यापीठात याच विचारांच्या विद्यार्थ्यांनी महाश्वेता देवी यांच्या ‘द्रौपदी’ लघुकथेच्या नाट्यरूपांतराला प्रखरतेने विरोध केल्यामुळे वातावरण चांगलेच तापले होते.
काही वर्षानंतर म्हणजे, डिसेंबर २०१९मध्ये जामिया मिलिया विद्यापिठाचे विद्यार्थी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला शांततेने विरोध करत असताना पोलिसांनी विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये घुसून शेकडो विद्यार्थांना अमानुषपणे मारहाण केली होती. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठातील विद्यार्थांवरही अशाच प्रकारचा लाठीहल्ला करण्यात आला. आणि मागच्याच वर्षी देशातील प्रतिष्ठेचे मानले जाणारे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ अर्थात जेएनयुवर रात्री-अपरात्री हल्ला करण्यात आला. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मागील महिन्यात संसदेमध्ये कबुली दिली की, २०२०च्या जेएनयु हिंसा प्रकरणी अद्याप कोणालाही अटक केलेली नाही.
..................................................................................................................................................................
अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
काही दिवसापूर्वीच केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय संस्थात्मक नामांकन (NIRF) रँकिंग २०२१ जाहीर केली आहे. या यादीनुसार जेएनयु हे २०२० आणि २०२१ या दोन्ही वर्षी पहिल्या दहा विद्यापीठांमध्ये आहे. तसेच जामिया मिलिया आणि अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठांचा दर्जाही चांगला आहे. परंतु चांगले विद्यार्थी घडवणाऱ्या देशातील उच्च शैक्षणिक संस्थांवर दिवसाढवळ्या असे हल्ले होत असतील, तर ‘नवीन भारता’तील उच्च शिक्षणाची दशा आणि दिशा काय असेल?
नुकतेच नवीन शैक्षणिक धोरणाला एक वर्ष पूर्ण झाले. त्याचे औचित्य साधून पंतप्रधान मोदींनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशवासीयांना संबोधित केले. हे शैक्षणिक धोरण ‘नवीन भारता’च्या निर्मितीत मोठे योगदान देईल आणि त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत अमूलाग्र बदल होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. भारतात ‘नवीन शैक्षणिक धोरणा’मुळे शैक्षणिक क्रांती होईल आणि हे धोरण भारताला ज्ञानाची महासत्ता बनण्याच्या प्रवासामधील एक मैलाचा दगड आहे, अशी टिमकी सरकार वाजवत आहे. परंतु अशा धोरणात्मक बदलांतून आपल्या महाविद्यालयांत आणि विद्यापीठांत सर्जनशील विचार-स्वातंत्र्यासाठी आवश्यक वातावरण निर्माण होईल का?
सद्यस्थितीत पत्रकार, मानव अधिकार व सामाजिक कार्यकर्ते, प्राध्यापक आणि विद्यार्थी अशा सगळ्यांचीच मुस्कटदाबी केली जात आहे. मागील काही महिन्यांमध्ये बेकायदेशीर उपक्रम (प्रतिबंध) कायदा कायद्यांतर्गत खूप लोकांना अटक करण्यात आली आहे आणि त्यांच्यावरील आरोप अजूनही सिद्ध न झाल्यामुळे त्यांना तुरुंगातच जीवन जगावे लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात केंद्राला खडे बोल सुनावले आहेत. आम्ही स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वावर विश्वास ठेवून देशसेवा करीत आहोत, असे केंद्र सरकारचे अनेक मंत्री सांगत फिरत आहेत. परंतु सत्तेच्या जोरावर जनसामान्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे, याबद्दल कुणी काहीच बोलत नाही.
सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्या प्रसारमाध्यमांची गळचेपी आणि मुस्कटदाबी केली जात आहे. त्याचबरोबर ‘व्यक्त होण्याच्या अधिकारा’वर (Right to express) गदा आणली जात आहे, त्यांच्यावर दबाव आणला जात आहे, असे आंतरराष्ट्रीय अहवालांतून समोर येत आहे. काही दिवसांपूर्वी ‘Reporters Without Borders’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने ‘World Press Freedom Index 2021’ प्रकाशित केला आहे. या अहवालानुसार जगातील १८० देशांमध्ये माध्यम-स्वातंत्र्याच्या बाबतीत आपला देश १४२व्या स्थानावर आहे.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
................................................................................................................................................................
प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आणि सामाजिक शास्त्रज्ञ जीन ड्रेझ यांच्या मते विद्यमान केंद्र सरकार शालेय शिक्षणाचे संकट नाकारताना दिसते. या वर्षी जेव्हा शाळांचे नूतनीकरण, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, नवीन शिक्षण सामग्रीची निर्मिती आणि आरोग्याशी निगडीत उपाययोजना सुरू करण्यासाठी अतिरिक्त संसाधनांची तातडीने गरज होती, तेव्हा अर्थमंत्र्यांनी शालेय शिक्षण विभागाचे बजेट १० टक्क्यांनी कमी केले.
असेच सगळे सुरू असेल तर आपली विद्यापीठे सुधारण्यासाठी अजून किती वाट पहावी लागणार, असा प्रश्न पडतो.
..................................................................................................................................................................
लेखक विनायक काळे ‘सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे’ येथे प्रोजेक्ट ऑफिसर आहेत.
vinayak1.com@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment