जेव्हा अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्यावर आणि खासगीकरणाच्या अधिकारावर गदा येते, तेव्हा लोकशाही धोक्यात आल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात

स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी आम्हाला अखंड नव्वद वर्षे लागली. भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम हा हृदयद्रावक संघर्षाचा इतिहास आहे. कितीतरी पिढ्या या संघर्षात कामी आल्या. म्हणूनच अगणित लोकांच्या त्याग आणि बलिदानाचे फलित आहे हे स्वातंत्र्य! या संग्रामात त्यांना प्रचंड पीडा, मानहानी, वित्तहानी सहन करावी लागली. अनेक लोकांना मृत्युदंड, कारावास सहन करावा लागला, महिला विधवा झाल्या, मुले अनाथ झाली. अगणित आयुष्यांची होळी झाली. परंतु सर्वांचे एकमेव उद्दिष्ट होते, पारंतत्र्यातून मुक्ती!

तसे पाहता, पारतंत्र्यातदेखील आपण जगत होतो. उद्योगधंदे, व्यापार, प्रपंच सगळे काही सुरू होते. मग स्वातंत्र्य मिळवण्याचा एवढा अट्टाहस का? एवढा प्रचंड संघर्ष कशासाठी? तर पारतंत्र्यात आम्हाला आचार-विचाराचे स्वातंत्र्य नव्हते. सर्व काही असून जर स्वातंत्र्य नसेल तर असे लाचारीचे जीवन काय कामाचे? हा त्या काळचा सामूहिक उद्गार होता.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

माणूस स्वतंत्र म्हणून जन्माला आला आणि स्वातंत्र्य हा त्याचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. आमच्या पूर्वजांनी पारतंत्र्याची पीडा वर्षोनुवर्षे सहन केली आणि कोणत्याही परिस्थितीत ते आपल्या भावी पिढ्यांना गुलामीचा वारसा देण्यास तयार नव्हते. म्हणून त्यांनी आपले सर्वस्व पणाला लावून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. स्वातंत्र्य हे आमच्या पूर्वजांनी आम्हाला दिलेली सर्वश्रेष्ठ देणगी आणि वारसा आहे. त्याचे जतन करणे आमचे आद्य कर्तव्य आहे. एक गोष्ट सांगावीशी वाटते, स्वातंत्र्याची किंमत जोखायची असेल, स्वातंत्र्य कशाला म्हणतात, हे जाणून घ्यायचे असेल तर ते प्राणी संग्राहलयाच्या सिंहाला विचारा. त्याच्याइतके समर्पक उत्तर दुसरे कुठून मिळणार?

स्वातंत्र्यसैनिकांनी एका अत्यंत सुंदर भारताचे स्वप्न पाहिले होते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि समान न्यायावर आधारित राष्ट्र त्यांना हवे होते. आमचे निर्णय आम्हालाच घेण्याचे स्वातंत्र्य असलेला सार्वभौम भारत त्यांना अपेक्षित होता. त्यांनी एका अशा कल्याणकारी राष्ट्राचे स्वप्न पाहिले, जेथे सर्वांसाठी सुखी आणि सुलभ जीवन असेल. सर्वांना किमान जीवनमान आणि विकासाची समान संधी असेल. या त्यांच्या या स्वप्नाचा परिपाक म्हणजे ‘भारतीय राज्यघटना’ होय.

स्वातंत्र्यातले शोषण

चौऱ्याहत्तरव्या ‘स्वातंत्र्य दिना’च्या पूर्वसंध्येला आपण या उद्दिष्टांच्या प्राप्तीचे अवलोकन केल्यास निश्चितच आपली निराशा होईल. ब्रिटिशांना ते फक्त परदेशी होते म्हणून विरोध नव्हता, तर त्यांच्या शोषणाच्या प्रवृत्तीला विरोध होता. त्या प्रवृत्तीच्या गुलामगिरीतून स्वातंत्र्य हवे होते. परंतु इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होऊन आपण वास्तविकरित्या शोषणाच्या गुलामगिरीतून मुक्त होऊ शकलो काय? स्वतंत्र्यप्राप्तीच्या सात दशकांनंतरदेखील देशात समता, बंधुता आणि न्याय यांची प्रस्थापना झाली काय? आपण देशवासीयांना किमान जीवन आणि विकासाच्या समान संधी देऊ शकलो काय? भारताला सार्वभौमत्व प्राप्त झाले का? आणि देशात खऱ्या अर्थाने लोकशाही स्थापित झाली का? आणि भारतात लोकशाही जिवंत आहे का? या सारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे निराशाजनकच मिळण्याची जास्त शक्यता आहे.

लोकशाही म्हणजे फक्त निवडणुका नव्हे किंवा लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार नव्हे. ‘लोकशाही समाज’ स्थापन करण्यासाठी निवडणुका एक साधन आहे. लोकशाहीचे मूल्यांकन साधारणत: आठ निकषांवर करता येते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धर्मानिरपेक्षता, प्रजासत्ताक व्यवस्था, समानतेचा अधिकार, धर्म आणि राज्यामध्ये विभाजन, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, खासगीपणाचा अधिकार आणि मतदानाचा अधिकार.

या निकषांवर आपल्या लोकशाहीचे मूल्यांकन केल्यास आपल्या पदरी निराशा पडेल. चौऱ्याहत्तर वर्षानंतरदेखील आपण स्वातंत्र्याची उद्दिष्ट्ये प्राप्त करू शकलो नाही, ही म्हटली तर एक शोकांतिका आहे. किंबहुना दिवसेंदिवस उद्दिष्टांपासून आपण लांबच जात आहोत की काय असा प्रश्न या क्षणी मनात निर्माण होत आहे. अलीकडील सात वर्षात तर परिस्थिती आणखी गंभीर झाल्याचे निर्दशनास येते.

लोकशाहीपुढील प्रश्नचिन्हे

स्वीडनमधील वी-डेम इन्स्टिट्यूटने जगभरातील लोकशाहीचा अभ्यास करून त्याचे मूल्यांकन केले. त्यांच्या २०२०च्या अहवालानुसार ‘उदार लोकशाही निर्देशांका’मध्ये भारताला १७९ देशांच्या यादीत ९०वे स्थान देण्यात आले. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेला देश असलेल्या भारताची लोकशाही मूल्ये जोपासण्यात ९०वा क्रमांत लागावा, यातच सर्व काही आले. भारतापेक्षा चांगली स्थिती तर श्रीलंका आणि नेपाळची असल्याचा निष्कर्ष या अहवालात नमूद आहे. या यादीत श्रीलंका ७०व्या आणि नेपाळ ७२व्या स्थानावर आहेत.

याचबरोबर ‘पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य’च्या आंतरराष्ट्रीय निर्देशंकात भारत १४२व्या स्थानावर आहे. यावरून भारताच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची दुर्दशा लक्षात येते. विदेशी संशोधन संस्थाच्या अहवालांना जरी बाजूला ठेवले तरी देशाच्या सद्यास्थितीचा आढावा घेतल्यास विशेषत: पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण आणि देशातील प्रमुख वृत्तसंस्थेच्या कार्यालयांवरील धाडसत्र भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीबद्दल सर्व काही सांगून जातात. तसे पाहता सरकारकडून विरोधकांची हेरगिरी करणे, हा काही नवीन प्रकार नाही. जगभरात गाजलेल्या विरोधकांच्या हेरगिरी करणाऱ्या ‘वॉटरगेट’ प्रकरणात अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. याच प्रकारे कर्नाटकात रामकृष्ण हेगडे यांचे सरकारदेखील विरोधकांच्या हेरगिरीमुळे पडले होते. सत्ता कोणाचीही असो, नेहमीच आपल्या विरोधकांची कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर पाळत करत आल्याची अनेक उदाहरणे पाहायला मिळतात.

देशाच्या सुरक्षितेसाठी धोका निर्माण करणाऱ्या संशयित लोकांची कायदेशीर पद्धतीने सरकार हेरगिरी करू शकते. गृहसचिवाच्या परवानगीने मर्यादित कालावधीसाठी अशा प्रकारे पाळत ठेवली जाऊ शकते. काम संपल्यावर सर्व माहिती नष्ट केली जाते. त्याचा कोणताही दुरुपयोग केला जात नाही. भारताच्या सुरक्षा संस्थांनी नेहमीच अशा गोपनीय माहितीबद्दल कमालीची गोपनीयता बाळगली आहे, कधीही या माहितीला सार्वजनिक केलेले नाही की, त्याचा गैरवापर केलेला नाही. आमच्या सुरक्षा संस्थांचे हे वैशिष्ट्य राहिले आहे.

हेरगिरीच्या माध्यमातून स्वातंत्र्यावर घाला

परंतु पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण त्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. या प्रकरणात हेरगिरी झाल्याचे सिद्ध झाल्यास हे प्रकरण ऐतिहासिक, अभूतपूर्व आणि असामान्य ठरेल यात वादच नाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात देशातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि जबाबदार व्यक्तींची विदेशी संस्थेमार्फत हेरगिरीचे दुसरे उदाहरण सापडणार नाही. यात फक्त विरोधी पक्षाचे नेतेच नसून, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते, वकील, उद्योगपती यांच्यासह थेट भारतीय सेना, रॉ, आयबी, सीबीआयचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश आहे. या हेरगिरीतून भारताचे सर्वोच्च न्यायालयदेखील सुटले नाही, हे या सर्वांपेक्षा जास्त आश्चर्यजनक आहे.

पेगॅसस प्रकरण फार व्यापक स्वरूपाचे आहे. हा संबंधित व्यक्तीच्या फक्त खासगीपणाच्या अधिकारावर घाला नसून राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर आव्हान आहे. कारण या व्यक्ती देशातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि जबाबदार व्यक्ती आहेत. एका अर्थाने आपल्या देशातील अंतर्गत घडामोडी, माहिती सुरक्षा कमकुवतपणा आणि गुपिते दुसऱ्या देशाच्या सुरक्षा संस्थेपुढे उघड करणे आहे. फक्त राजकीयच नव्हे तर सामाजिक, प्रशासनिक, सुरक्षा संबंधी अत्यंत महत्त्वपूर्ण गोपनीय माहिती इस्त्राएलच्या एनएसओ (NSO) संस्थेला मिळणार आहे. या माहितीचा दुरुपयोग होण्याची शक्यतादेखील नकारता येण्यासारखी नाही.

पेगॅसस सॉफ्टवेअर कोणत्याही व्यक्तीच्या फोनमध्ये घुसून त्याला हॅक आणि ट्रॅक करू शकते. त्याच्या फोनमधील सर्व माहिती तसेच त्याच्या मायाक्रोफोन आणि कॅमेरेचा ताबा मिळवू शकते. यावरून फक्त संभाषणेच रेकॉर्ड करता येत नाही, तर व्यक्तीच्या कॅमेरावर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते. मोबाईल बंद असतानादेखील माइक्रोफोन आणि कॅमेऱ्याचे रेकॉर्डिंग सुरू असते. एका अर्थाने पेगॅसस असा गुप्तहेर आहे, जो व्यक्तीची अहोरात्र पाळत करतो. पेगॅससच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्यासाठी प्रति व्यक्ती खर्च एक कोटीहून जास्त आहे. अद्यापपर्यंत तीनशेपेक्षा जास्त भारतीय व्यक्तींची नावे ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ या मानवाधिकार संघटनेच्या संशियताच्या यादीत आहे. अनेक व्यक्तींच्या मोबाइलचे परीक्षण केल्यावर त्यात पेगॅसस सॉफ्टवेअर आढळून आले आहे.

पेगॅससचे वैश्विक जाळे

इस्राएलची एनएसओ कंपनी हे सॉफ्टवेअर फक्त देशांच्या सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असलेल्या व्यक्तींचीच हेरगिरी करण्यासाठीच विकते. इस्राएल सरकारने पेगॅससला ‘वॉर वेपन’ अर्थात ‘युद्धाचे हत्यार’ ही उपाधी दिली आहे. पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री यासारख्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींच्या परवानगी शिवाय पेगॅससचा वापर करता येत नाही. देशाच्या सुरक्षेला घातक असलेल्या व्यक्तीशिवाय कोणाही व्यक्तींवर या सॉफ्टवेअरचा वापर करता येणार नाही, असा एनएसओ.च नियम आहे. परंतु चाळीस देशाच्या जवळपास पन्नास हजार लोकांवर पेगॅससच्या माध्यमातून हेरगिरी झाल्याचा दाट संशय ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने व्यक्त केल्यानंतर संपूर्ण जगभरात एकच खळबळ उडाली. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष, पाकिस्तानचे पंतप्रधान इ. अनेक राष्ट्रप्रमुखांची हेरगिरी झाल्याचा संशय आहे. यामुळे अनेक देशांत पेगॅससविरुद्ध चौकशी सुरू झाली आहे. दस्तुरखुद्द इस्राएलने एनएसओ विरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे. युनायटेड नेशनने पेगॅससबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेगॅससने संपूर्ण जगाला हादरून सोडले असताना आपले सरकार मात्र मूग गिळून गप्प आहे. गेल्या अनेक दिवसापासून विरोधकांनी पेगॅससच्या चौकशीसाठी प्रचंड गदारोळ माजवला असतानादेखील सरकार मात्र चौकशीला तयार नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.

सरकारचा उत्तरांपासून पळ

सरकारला फक्त तीन प्रश्नांची उत्तरे एका वाक्यात द्यायची आहेत. भारत सरकारने इस्राएलच्या एनएसओ संस्थेकडून पेगॅसस सॉफ्टवेअर खरेदी केले काय? राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी घातक असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध जनतेचे कोट्यवधी रुपये खर्च करून हेरगिरी करण्यासाठी विकत घेतलेल्या या सॉफ्टवेअरचा गैरवापर झाला आहे काय? ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने प्रसिद्ध केलेल्या तीनशे अत्यंत महत्त्वपूर्ण भारतीय व्यक्तींची हेरगिरी झाली आहे काय?

विरोधकांच्या या प्रश्नाची उत्तरे सरकारसाठी कमालीची अडचण निर्माण करू शकतात. पेगॅसस सॉफ्टवेअर खरेदी केल्याची कबुली दिल्यास त्याचा गैरवापर कसा झाला आणि कोणी केला हा उपप्रश्न निर्माण होईल. सरकारच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींच्या परवानगीने आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध याचा वापर करण्याचा नियम असताना याचा गैरवापर कोणी आणि का केला, याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. कारण अनेक व्यक्तींच्या मोबाइलमध्ये पेगॅसस असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आणि वास्तवात जर ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने प्रसिद्ध केलेल्या तीनशेहून अधिक भारतीयांच्या यादीत तथ्य आढळल्यास एवढ्या महत्त्वपूर्ण आणि जबाबदार व्यक्तींची हेरगिरी कशासाठी करण्यात आली, हा देखील संशोधनाचा विषय ठरेल.

जर सरकारने पेगॅसस खरेदी केले नसल्याचे स्पष्ट केल्यास भारतातील राजकीय, समाजिक, प्रशासनिक, सुरक्षा आणि न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च व्यक्तींची हेरगिरी कोणी केली? आणि हा प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर राहील. परंतु सरकारच्या हो किंवा नाही या दोन्ही उत्तराला एकमात्र उपाय आहे, ते म्हणजे प्रकरणाची संयुक्त सांसदीय समिती किंवा सर्वोच्च न्यायालयामार्फत निष्पक्ष चौकशी. यामुळे सखोल चौकशी शिवाय पेगॅसस प्रकरण थंडावणार नसल्याची चिन्हे दिसत आहे आणि सरकार काही केल्या चौकशीस तयार नाही. जे सरकार सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणात चौकशीची एवढी तत्परता दाखवते, ते राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अत्यंत गंभीर मुद्द्याच्या चौकशीबाबत इतके उदासीन का आहे, हा या क्षणीचा कळीचा प्रश्न आहे.

लोकशाहीच्या स्तंभांची संशयास्पद भूमिका

‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने भारतातील पेगॅससचे प्रकरण गेल्या लोकसभा निवडणुकाच्या काळातील असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. सरकारने सायबर सुरक्षेचे बजेट २०१७-१८मध्ये अचानक ३०० कोटीने वाढवले. दस्तुरखुद्द भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी ही रक्कम नेमकी कोठे खर्च केली, असा प्रश्न मोदी सरकारला विचारला आहे. त्यामुळे मोदी सरकार स्वतंत्र आणि पारदर्शक पद्धतीने निवडणूक जिंकून आले की, निवडणूक जिंकण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद यांचा वापर करण्यात आला, असा प्रश्न निर्माण होतो. मागील लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस राहुल गांधींनी राफेल सौद्यात भ्रष्टाचाराबद्दल रान उठवले होते. या प्रकरणात जर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली असती, तर निश्चितच लोकसभा निवडणुकीचे निकाल काही वेगळे असते.

पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाच्या संशयिताच्या यादीत सर्वोच्च न्यायालयाचे तात्कालीन मुख्य न्यायाधीशांचे नाव असणे संभ्रम निर्माण करते. त्या वेळेस ज्या महिलेने त्यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते, त्या महिलेच्या जवळच्या अकरा नातेवाईकांवर पेगॅससची हेरगिरी झाल्याचा संशय आहे. त्याचबरोबर ज्या सीबीआय प्रमुखाकडे राफेल सौद्याचा तपास होता. त्यांच्यावरही पेगॅससने पाळत ठेवली होती. याचबरोबर राजकीय विरोधक, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, विचारवंत, निवडणूक आयोग, रॉ, आयबी इत्यादीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर ऐन निवडणुकीच्या काळात हेरगिरीचा संशय फक्त असामान्य नसून अभूतपूर्व गंभीर आणि चिंताजनक आहे.

देशाच्या खजिन्यातून आपले राजकीय हित साधण्याचा हा प्रकार असेल तर लोकशाहीसाठी ही अत्यंत धोक्याची बाब होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने या अत्यंत गंभीर प्रकरणाची संयुक्त संसदीय मंडळाकडून चौकशी करून सत्य बाहेर आणावे, हेच उत्तम.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

पेगॅससचे भूत डोक्यावरून उतरले नसताना भास्कर वृत्तसमूहाच्या ४० कार्यालयांवर ईडीचे छापे आणि ‘भारती वाहिनी’ या वृत्तवाहिनी वरील छापे भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या सद्यस्थितीचे वर्णन करायला पुरेसे आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या वृत्तसंस्था सरकारच्या गैरकारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगत आहेत. गंगेमध्ये वाहणाऱ्या शवांची बातमी असो की कोविडने मृत्यू झालेल्या व्यक्तींची खरी आकडेवारी असो, अशी अनेक सत्ये या वृत्तसंस्थांनी आपल्या निर्भीड पत्रकारितेने चव्हाट्यावर आणली आणि सरकारचे  पितळ उघडे पाडले. याची शिक्षा म्हणूनच छापे पडले की काय? असा प्रश्न साहजिकपणे उपस्थित होतो.

पॅगासिस हेरगिरी प्रकरण आणि माध्यमाची गळचेपी निश्चितच लोकशाहीला साजेसे कृत्य नाही आणि जेव्हा अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्यावर, खासगीकरणाच्या अधिकारावर आणि स्वतंत्र निवडणुकांवर गदा येते, तेव्हा लोकशाही धोक्यात आल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात. आणि एका अर्थाने ही हुकूमशाहीची सुरुवात असते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अवघ्या चौऱ्याहत्तर वर्षानंतर आम्ही स्वातंत्र्याकडून पुन्हा एकाधिकारशाहीकडे तर जात नाही ना, याचा पुर्नविचार करण्याची आज गरज का वाटते, हा खरा प्रश्न आहे.

‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १५ ऑगस्ट २०२१च्या अंकातून साभार

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा

भारतीय समाज अतिशय दांभिक आहे. म्हणूनच तो ‘पेगासस प्रकरणा’वर ठाम भूमिका घेताना दिसत नाही…

भारतात पेगासस हेरगिरी प्रकरणाचा तपास टाळण्यासाठी तर्कशास्त्र, षडयंत्र, छापे इत्यादींचा गैरवापर केला जात आहे!

सत्ताधारी पक्षाकडून सरकारी यंत्रणेचा पुरेपूर वापर करून आपल्या पक्षातील नेत्यांवर, तसेच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरही टेहळणी केली जाते…

हेरगिरीपासून सर्वसामान्य व्यक्ती, अगदी तुम्ही-आम्हीही सुटू शकत नाही, हे भयावह सत्य आहे!

..................................................................................................................................................................

लेखक अर्शद शेख ख्यातनाम आर्किटेक्ट आणि समाज अभ्यासक आहेत.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -