‘स्वातंत्र्या’ची पंचाहत्तरी आणि बाबासाहेबांचा ‘तो’ इशारा…

देशाचा स्वातंत्र्यलढा जर आम जनतेच्या सुखदुःखाशी बांधीलकी घोषित करत असेल तर स्वातंत्र्यलढ्याला जनताही आपला मानते व त्यात बढ-चढकर सहभाग नोंदवते.

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात १९२० नंतर ही प्रक्रिया सुरू झाली. म. गांधीजी आणि स्वातंत्र्यलढ्याच्या अन्य नेत्यांचा जनतेशी संवाद सुरू झाला आणि त्या संवादातून जनतेला एक शब्द मिळाला. तुम्ही शेतकरी असाल, भूमीहीन शेतमजूर असाल, कामगार असाल, आदिवासी असाल किंवा महिला असाल आज तुम्ही जिथे कुठे आहात तिथून तुम्हाला दोन पायऱ्या वर चढण्याची संधी स्वतंत्र भारतात मिळेल, असा तो शब्द होता. ब्रिटिशांना घालवून दिल्यानंतरचा भारत राजे-रजवाड्यांचा नसेल, धर्माच्या ठेकेदारांचा नसेल, फक्त पुरुषांचा नसेल, तर तो सर्वांचा असेल, हा शब्द भारतीय जनतेला भावला.

या शब्दावर भरवसा ठेवून त्या फाटक्या माणसांनी स्वातंत्र्यलढ्यात अनंत यातना सोसल्या. जात-धर्म विसरून सर्व स्त्री-पुरुष स्वातंत्र्यासाठी एकवटले. ‘एकमेकांच्या सुख-दुःखाला बांधील राहत एकजुटीने विकासाची वाटचाल करणारा समूह म्हणजे राष्ट्र’ अशी जर राष्ट्राची व्याख्या मानली तर माझ्या मते १९२० ते १९५० या काळात भारत एक राष्ट्र बनण्याची प्रक्रिया पहिल्यांदा सुरू झाली. अडथळे होतेच. या स्वप्नाचे विरोधकही होते. पण ते अल्पसंख्य होते. धार्मिक दंगली, फाळणी अशी संकटे होती, पण या सर्व संकटांवर मात करून बहुसंख्य जनतेला त्या स्वप्नासोबत आणण्याची क्षमता असलेल नेतृत्वही होतं.

स्वातंत्र्यलढा दाखवत असलेलं स्वप्न अधिकाधिक व्यापक व सर्वसमावेशक बनावं, यासाठीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काँग्रेसच्या बाहेर राहून प्रयत्न करत होते. स्वातंत्र्य कोणासाठी आणि स्वातंत्र्य कोणापासून, असे मूलभूत प्रश्न उभे करत स्वातंत्र्यलढ्याला अधिक उंचीवर घेऊन जाण्याचं काम करत होते. संधी मिळताच बाबासाहेबांनी संविधान निर्मितीच्या कामात अतुलनीय योगदान दिलं आणि सर्व भारतीयांना सन्मानाची हमी व विकासाची संधी देणारं ‘भारतीय संविधान’ अस्तित्वात आलं.

संविधानाच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीवर हे अवलंबून होतं की, स्वातंत्र्यलढ्यानं दाखवलेलं स्वप्न पुरं होणार की नाही, स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी जनतेला दिलेला शब्द पाळला जाणार की नाही आणि भारत राष्ट्राच्या निर्मितीची सुरू झालेली प्रक्रिया पुढे वाटचाल करणार की नाही...

त्या स्वप्नाच्या दिशेनं काहीच घडलं नाही असं तर कुणी म्हणणार नाही. माणसांच्या जीवनात कमी-अधिक फरक नक्कीच पडले. समृद्धी वाढली, पण त्याचबरोबर विषमतेची खाई पण वाढली... खरा मुद्दा हा आहे की, संविधानानं ज्यांचे विशेष अधिकार काढून घेतले, त्या सर्व शक्ती लवकरच जाग्या होतील, संघटित होतील आणि संविधानाच्याच रस्त्यात अडथळे निर्माण करतील, या भविष्याचा अंदाज घेऊन ज्या वेगानं संविधानाची अंमलबजावणी व्हायला हवी होती, ती नक्कीच झाली नाही. लोकशाही म्हणजे निवडणुका आणि निवडणुका म्हणजे डोकी मोजण्याचं संख्याशास्त्र यालाच फक्त महत्त्व येत गेलं. आणि मग आपल्या बाजूची डोकी वाढवण्याच्या दबावात भले भले वाहवत गेले. या गदारोळात लोकशाहीला पूरक समाज बनवण्यासाठीची प्रबोधनकारी मशागत राहून गेली.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

‘असेल लोकशाही घरात, तरच रुजेल ती दारात!’ याचा विसर पडला. स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेली पिढी हळूहळू काळाच्या पडद्याआड गेली. स्वातंत्र्यलढ्यात झालेल्या मूल्य-जागराचा प्रभाव ओसरत गेला. नव्या पिढीला ती माणसंही माहित नाहीत आणि तो लढा नेमका कोणत्या स्वप्नासाठी लढला गेला, हेही माहीत नाही, उमजत नाही अशी स्थिती हळूहळू निर्माण होत गेली.

याच काळात जगभर भांडवली अर्थव्यवस्था, त्यातील अधिकाधिक नफ्याची प्रेरणा आणि टोकाचा व्यक्तीवाद समाजात रुजत गेला. भारतीय संविधानानेही व्यक्तीस्वातंत्र्य महत्त्वाचं मानलंय. पण त्याच बरोबर सर्वांचं व्यक्तिमत्त्व फुलायला संधी असेल, अशा समाजाच्या निर्मितीसाठी प्रसंगी काहींच्या अमर्याद व्यक्तीस्वातंत्र्याला काही मर्यादा घालायची भूमिकाही ‘भारतीय संविधान’ घेतं याकडे दुर्लक्ष झालं.

संविधानपूर्व समाजात कधी धर्माच्या नावानं, तर कधी जातीच्या नावानं, कधी श्रीमंतीच्या नावानं, तर कधी पुरुषसत्तेच्या नावानं विशेष अधिकार उपभोगणारा वर्ग स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही वर्षांत संविधानाच्या नावानं कुरकुरत होता, पण त्याच्या त्या कुरकुरीकडे दुर्लक्ष करत संविधानाच्या स्वप्नाला पुढे रेटण्याचं काम करणारं नेतृत्व काही काळ भारताला लाभलं. पण पुढे निवडणुका खर्चिक होत गेल्या. निवडणुकांमध्ये आणि सभागृहात जास्तीत जास्त डोकी आपल्या बाजूला ठेवण्याची जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली. बहुतेक लोकप्रतिनिधी या दबावात वाहवत गेले आणि निवडणुकांसाठी निधी पुरवणारे निर्णयप्रक्रियेत निर्णायक ठरू लागले. समाजवादाच्या नावाने, समाजवादी व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीसाठी उभी राहिलेली वरिष्ठ नोकरशाही अपवाद वगळता सुस्त, मस्त आणि भ्रष्ट बनू लागली आणि समाजवादाच्याच मार्गातला अडथळा बनली.

इतिहास काळी पुरोहितशाही आणि सरंजामदारीच्या साटेलोट्याने बहुजनांना लुटले. नव्या व्यवस्थेत अपवाद वगळता लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ नोकरशहा आणि निवडणुकांना निधी पुरवणारे थैलीशहा संगनमताने उर्वरित समाजाला लुटू लागले... इकडे सामान्य जनता मात्र अस्मितांच्या टोकदार लढायांत अडकून पडली. मूळ प्रश्नांना विसरत गेली… सर्व शोषित समुहांच्या एकमुखी अस्मितेतून शोषितांच्या जगण्याला बळ मिळावे ही अपेक्षा पूर्ण होण्याऐवजी शोषितांच्या बहुमुखी अस्मिता शोषितांच्या एकजुटीतला अडथळा ठरू लागल्या. एकमेकाच्या हितसंबंधांना छेद देऊ लागल्या.

प्रश्नांचे गुंते वाढत गेले, तसे संविधानाने ज्यांचे विशेष अधिकार हिरावून घेतले होते, त्यांना संधी मिळाली. बुद्धिभेद करण्यासाठी एकेकाळी पुराणांचा, पुराणकथांचा वापर केला गेला होता. आता तेच काम समाज माध्यमांद्वारे अधिक ताकदीने होऊ लागले. संविधान विरोधक त्यांचाही बुद्धिभेद करण्यात यशस्वी झाले आहेत. संविधानिक तरतुदींकडे केलेल्या दुर्लक्षामूळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांचं खापर संविधानावरच फोडण्यात संविधान विरोधक यशस्वी होताना दिसत आहेत... फक्त संविधानच ज्यांच्या जगण्याचा आधार आहे, त्यांनाही संविधानातील मूल्यांच्या विरोधात असलेल्या राहुटीत गोळा करण्याचं कारस्थान यशस्वी होताना दिसत आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

स्वातंत्र्यलढ्याने सामान्य जनतेला दिलेला शब्द विस्मृतीत जातोय. संविधानसभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात बाबासाहेबांनी दिलेला इशारा दुर्लक्षिला जातोय. सामाजिक, आर्थिक विषमता वेगानं वाढतेय आणि त्याचबरोबर स्वातंत्र्यलढ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात सुरू झालेली राष्ट्रनिर्मितीची प्रक्रियाही थबकली आहे. देशात ‘नकली राष्ट्रवादा’चा बोलबाला जोरात आहे आणि त्याच्याच परिणामी राष्ट्रनिर्मितीची प्रक्रिया मात्र ठप्प आहे.

काल भारताचा ७५ वा स्वातंत्र्यदिन आपण साजरा केला. राष्ट्रध्वज फडकला. सर्व ठरल्याप्रमाणे झालं. पण स्वातंत्र्यलढ्यानं सामान्य जनतेला दिलेला तो शब्द पूर्ण व्हावा, संविधानानं दाखवलेलं स्वप्न वास्तवात उतरावं, यासाठी पुढे वर्षभर काही करणार आहोत का? की बाबासाहेबांनी संविधानसभेत दिलेला इशारा खरा ठरण्याचीच वाट पाहणार आहोत?

बाबासाहेब म्हणाले होते- ‘संविधानाने दिलेल्या राजकीय लोकशाहीचा उपयोग करून या देशातील सामाजिक व आर्थिक विषमता कमी कमी करत सामाजिक समता, आर्थिक समता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न जर झाले नाहीत, तर सामाजिक, आर्थिक विषमतेचे जे बळी आहेत, ते संविधानसभेने प्रयत्नपूर्वक उभा केलेला हा इमलाच उदध्वस्त करतील.”

आज किमान संविधानाचा आपल्याला आधार आहे. बाबासाहेबांचा इशारा खरा ठरला तर संविधानाचाही आधार उरणार नाही. जातदांडगे, धनदांडगे आणि धर्माचे ठेकेदार यांना तेच हवं आहे. ज्या संविधानानं त्यांचे विशेषाधिकार हिरावून घेतले, ते संविधान तोडण्यानेच त्यांचे हितसंबंध पुन्हा सुरक्षित होणार आहेत, याची त्यांना जाणीव आहे.

प्रश्न आहे तुमचा, माझा आणि अशाच लाखो-हजारोंचा… ज्यांना सन्मानानं जगण्यासाठी संविधान हाच फक्त आधार आहे.

त्यामुळे स्वातंत्र्य दिनी फक्त राष्ट्रध्वज फडकवायचा की, स्वातंत्र्यलढ्यानं दिलेल्या शब्दासाठी, संविधानानं दाखवलेल्या स्वप्नासाठी कंबर कसायची, हे ठरवावं लागेल.

..................................................................................................................................................................

लेखक सुभाष वारे संविधान अभ्यासक आणि समाजवादी कार्यकर्ते आहेत.

ware.subhash@yahoo.in

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal