स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्युला कोण जबाबदार आहे?

संवेदनाहीन सरकारने फादर स्टॅन स्वामी यांचा पोलीस कैदेत झालेला मृत्यू ही स्वाभाविक घटना असल्याचे कितीही सांगितले तरी हे स्पष्ट आहे की, हे प्रकरण आता एका विचाराधीन कैद्याच्या मृत्युपेक्षा बरंच मोठं झालेलं आहे. फादर स्टॅम स्वामी यांच्या मृत्युला संयुक्त राष्ट्र आणि युरोपीय संघाच्या मानवाधिकार प्रतिनिधींनी ‘भयानक’ आणि ‘शोकांतिक’ असं म्हटलं आहे. आणि त्यांना कैदेत टाकण्याचा निषेध केला आहे. ‘Horrible news to learn that Indian HRD Fr. Stan Swamy is in very serious condition & was put on a ventilator last night. He's spent 9 months in jail on unfounded charges. I’m deeply saddened & expect that every possible specialist treatment will be provided to him’, असं ट्विट संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार विशेष पत्रकार मेरी लॉलोर (MaryLawlor) यांनी केलं आहे. जागतिक पातळीवरील अनेक वर्तमानपत्रांनी स्टॅन स्वामी यांचं निधन दुर्दैवी असल्याचं सांगत त्याचा निषेध केला आहे. या प्रतिक्रियांमुळे जगात भारताची काय प्रतिमा झाली, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.

मात्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणारी टीका भारत सरकारने उडवून लावली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रतिक्रिया दिली की, National Investigation Agencyच्या कायदेशीर प्रक्रियेनुसार फादर स्टॅन स्वामी यांना अटक करण्यात आली, त्यांना कैदेत ठेवण्यात आलं, कारण त्यांच्यावर आरोप होते. त्यामुळे न्यायालयाकडून त्यांची जमानत याचिका रद्दबादल केली गेली. परराष्ट्र मंत्रालयाने असंही स्पष्ट केलं की, भारत आपल्या सर्व नागरिकांच्या मानवाधिकारांचं संवर्धन आणि संरक्षण यांप्रती कटिबद्ध आहे. देशाची लोकशाही मूल्यं स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि राष्ट्रीय-राज्यस्तरीय मानवाधिकार आयोग यांना अनुरूप अशीच आहेत.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

सरकारचं हे स्पष्टीकरण ‘कभी खुशी कभी गम’मधल्या अमिताभ बच्चन यांची आठवण करून देतं. त्यात ते म्हणतात – ‘कह दिया, सो कह दिया। मतलब जुबां मत खोलो, सवाल मत करो, हमारे फैसलों पर आपत्ति मत दर्ज करो। बस जो कह रहे हैं, उसे चुपचाप सुन लो।’ सरकारने सांगितलंय की, भारत आपल्या नागरिकांच्या मानवाधिकारांचं संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, तर मानून चाला की, ते सत्य आहे. मग तुमच्या चारी बाजूला मानवाधिकारांच्या चिंधड्या उडताना का दिसेनात, पण तुम्ही माना की, चिंधड्या तर चिंधड्या, पण मानवाधिकार दिसतो तर आहे ना! देशात ६९ टक्के कैदी विचाराधीन आहेत म्हणून काय झालं, प्रत्येक दहा कैद्यांपैकी सात कैदी दोषी म्हणून सिद्ध झाले नाहीत म्हणून काय झालं, कारागृहाच्या क्षमतेपेक्षा त्यांत कितीतरी जास्त कैद्यांना डांबलं गेलं म्हणून काय झालं, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं संबंधित राज्यांना ज्यांनी सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा भोगली आहे, अशांना कैद्यांना पॅरोल किंवा जमानतीवर सोडायला सांगितलं म्हणून काय झालं… तुम्ही हेच मानून चाला की, सरकार आपल्या नागरिकांच्या मानवाधिकारांचं संरक्षण करत आहे.

सरकारने गेल्या सात वर्षांत स्वत:ला ज्या प्रकारे दयावान म्हणून पुढे केलं आहे, ज्या प्रकारे सरकारने मध्य मध्ये अश्रू गाळलेत, त्यामुळे असं वाटतं होतं की, फादर स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्युचं सरकारलाही थोडंफार दु:ख झालं असणारच. पण ही अपेक्षा करणंच चुकीचं होतं. जेव्हा प्रा. जी. डी. अग्रवाल उर्फ स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद यांनी वयाच्या ८६व्या वर्षी गंगा आणि गंगत्व वाचवण्यासाठी ११२ दिवसांच्या उपोपषणानंतर प्राण सोडले, तेव्हा तरी माँ गंगेच्या सुपुत्राने कुठे दया दाखवली होती? प्रा. अग्रवाल गंगेला स्वच्छ करण्यासाठी आयुष्यभर प्रयत्न करत राहिले. त्यांची मागणी होती की, गंगा आणि तिच्या सह-नद्यांच्या परिसरातील हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बंद करण्यात यावेत आणि गंगा संरक्षण बचाव अधिनियम लागू केले जावेत. त्यांनी गंगा वाचवण्यासाठी सरकारला त्याच्या दाव्यांची पुन्हा पुन्हा आठवण करून दिली.

पण सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. प्रा. अग्रवाल गंगेबरोबरच पर्यावरण वाचवण्यासाठीही प्रयत्न करत होते. पृथ्वी आणि भावी पिढ्यांसाठी ते गरजेचं आहे. पण माणसाला गिळंकृत करणाऱ्या विकासाच्या वाटेत हाच मोठा अडथळाही आहे. सरकारने विकासाचा मंत्र आळवत आपली प्राथमिकता सांगून टाकली.

स्टॅन स्वामीही या माणसाला गिळंकृत करणाऱ्या विकासाच्या विरोधात आदिवासींसोबत उभे होते. ५०हून अधिक वर्षांपासून ते झारखंड मधल्या आदिवासींच्या अधिकारांसाठी काम करत होते. या आदिवासींच्या अस्तित्वाविषयी, त्यांच्या हाल-अपेष्टांविषयी आणि त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्याय-अत्याचाराविषयी देशाच्या मुख्य प्रवाहातील समाज कधी जाणून घेण्याचा प्रयत्नही करत नाही. हा समाज प्रजासत्ताक दिनी लष्कराच्या शक्तीप्रदर्शनाला भारताची ताकद मानून खूश होतो, पण तो हे कधी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत नाही की, या देशात श्रीमंत आणि गरीब, शोषक आणि शोषित यांच्यातील अंतर सातत्यानं वाढवण्याचं संविधानविरोधी काम कुठल्या शक्ती करत आहेत. या समाजाला हे माहीत नाही की, चिकने-चोपडे मोठमोठे महामार्ग, एक्सप्रेस वे, फ्लायओव्हर, मोबाईल टॉवर, धरणं यांची किंमत गरीब आदिवासी आणि ग्रामीण जनतेला कशा प्रकारे चुकवावी लागत आहे. एकतर त्यांच्या तोंडावर नुकसान-भरपाई फेकली जाते किंवा नक्षलवादी असल्याच्या आरोपांखाली तुरुंगात डांबलं जातं.

स्टॅन स्वामी यांनी आदिवासींना सशक्त करण्यासाठी आणि नक्षलवादाच्या आरोपांखाली अल्पवयीनांना केल्या जाणाऱ्या निष्कारण अटकेविरोधात लढण्यासाठी १५ वर्षांपूर्वी ‘बगइचा’ या संस्थेची स्थापना केली होती. या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी अन्यायकारी विस्थापन, मानवाधिकारांचं उल्लंघन, अवैध जमीनग्रहण आणि अतिरिक्त जमीनग्रहण या सरकारी धोरणांविरुद्ध सातत्यानं काम केलं. खऱ्या अर्थानं त्यांनीच मानवाधिकारांचं संरक्षण केलं आहे. पण त्याचाच सरकारला धोका वाटला.

असं व्हायलाही हवं, कारण जेव्हा वंचित समुदाय आपल्या हक्कांसाठी उभे राहतील, तेव्हा उद्योगपती ‘फोर्ब्ज’च्या यादीतून बाहेर व्हायला लागतील. शेअर बाजार पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळेल. विकासाचा फुगा वास्तवाच्या संघर्षात फुटून जाईल.

त्यामुळे सरकारला भीती वाटली आणि त्या भीतीला ‘देशद्रोहा’च्या नावानं न्यायालयात सादर केलं गेलं. भीमा कोरेगाव प्रकरणात एनआयएने स्टॅन स्वामींना आरोपी बनवलं. पण तपास करून आणि अनेक महिने त्यांना कैदेत टाकूनही पोलिसांना त्यांच्याविरोधात कुठलेही ठोस पुरावे मिळाले नाहीत. एनआयएने स्टॅन स्वामी यांच्यासह वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, सुरेंद्र गडलिंग आणि रोना विल्सन अशा इतर अनेक जणांवर याच प्रकारचे आरोप ठेवले आहेत. योगायोग पहा कसा आहे तो, हे सर्व देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत वंचित-पीडित यांच्या हक्कासाठी संघर्ष करणारे, व्यवस्थेविषयी प्रश्न उपस्थित करणारे लोक आहेत.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

खाऊन-पिऊन ढेकर देणाऱ्या समाजाच्या सुविधांमध्ये हे लोक अडथळा ठरू लागले, तेव्हा आधी त्यांना ‘नक्षलवादी’ ठरवण्याचा प्रयत्न केला गेला, नंतर ‘विकासविरोधी’ आणि आता ‘देशविरोधी’ ठरवण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. कायदा आपले काम करत आहे, पण भारतात ‘इंडिया’ आणि ‘इंडिया’त ‘शांघाय वा, ‘टोक्यो’ बनवण्याचा प्रयत्न करणारेही आपलं काम करतच आहेत. भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपींच्या संगणकांमध्ये तपासयंत्रणेला देशविरोधी आक्षेपार्ह सामग्री मिळाली. पण अमेरिकेतील ‘आर्सेनल कन्सलटिंग’ या एका प्रमुख डिजिटल फॉरेंसिक कंपनीला तपासात असं आढळून आलं आहे की, सुरेंद्र गडलिंग यांच्या संगणकात अज्ञात सायबर हल्लेखोरांनी सॉफ्टवेअर हॅकिंगच्या माध्यमातून अनेक फाईल्स घुसवल्या. रोना विल्सन यांच्या संगणकावरही असाच सायबर हल्ला करण्यात आला.

म्हणजे ज्या फाईल्सना तपासयंत्रणेनं पुरावा मानला, त्याच कुणीतरी जाणूनबुजून त्यांच्या संगणकात घुसवलेल्या आहेत. खरंच असं काही असेल तर या प्रकरणाचा नव्यानं तपास करण्याचे आदेश दिले जायला हवे होते. स्टॅन स्वामी तर परत येऊ शकत नाहीत, पण जे इतर लोक आजही कुठलाही आरोप सिद्ध न होताच तुरुंगात डांबले गेले आहेत, त्यांच्या अधिकारांचं उल्लंघन होत नाहीये का?

स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्युबद्दल सरकारी स्पष्टीकरण आलं आहे; पण सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बॅनर्जी यांच्यासह काही विरोधी पक्षनेत्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहून त्यांच्यावर खोटा खटला दाखल करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्या पत्रात म्हटलंय की, ‘हम भारत के राष्ट्रपति के रूप में आपके तत्काल हस्तक्षेप के लिए आग्रह करते हैं कि आप ‘आपकी सरकार’ को निर्देश दें कि उन लोगों के खिलाफ झूठे मामले थोपने, जेल में उनकी निरंतर नजरबंदी और अमानवीय व्यवहार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।’ त्यात पुढे म्हटलंय की, ‘अब यह जरूरी हो गया है कि भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद सभी और राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों के तहत अन्य बंदियों, जिन पर गलत तरीके से यूएपीए और देशद्रोह जैसे कानून के तहत धाराएं लगाई गई हैं,  उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।’

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

हे चांगलंच आहे. या पक्षनेत्यांच्या हे लक्षात आलंय की, युएपीएसारख्या कायद्यांचा चुकीच्या पद्धतीनं वापर केला जातो आहे. पण त्यांनी हेही लक्षात घ्यायला हवं की, असे कायदे देशात लागू करण्यात त्यांचाही सहभाग राहिलेला आहे. नागरिकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी डावे पक्ष आणि एआयएमआयएम यांच्याशिवाय कुठल्याही पक्षानं युएपीएचा फारसा विरोध केलेला नाही. देशातील राजकीय पक्ष लोकशाही वाचवू इच्छित असतील, तर त्यांनी सर्वांत पहिल्यांदा अशा दमनकारी कायद्यांविषयीची आपली भूमिका जनतेसमोर ठेवायला हवी.

मराठी अनुवाद - टीम अक्षरनामा

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख https://deshbandhu.co.in/ या पोर्टलवर ७ जुलै २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://deshbandhu.co.in/editorial/who-is-responsible-for-stan-swamy-death-95731-2

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -