प्रा. अशोक कोतवाल संचालित ‘आयडियाज फॉर इंडिया’ हे वेबपोर्टल धोरणकर्ते, तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांमध्ये नावाजले जात आहे. या पोर्टलवरील झोपडपट्टीवासीयांच्या कोविडपश्‍चात अर्थ आणि आरोग्यविषयक प्रश्‍नांचा वेध घेणार्‍या लेखाचा हा अनुवाद. सदर लेखामध्ये बंगळुरु व पाटणामधील ४० झोपडपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणातील नोंदींचा उपयोग केला आहे...
..................................................................................................................................................................
भारत सध्या करोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा सामना करत आहे. जवळपास २६.५ कोटी लोकांना (२३ मे २०२१पर्यंतच्या नोंदींनुसार) या लाटेचा फटका बसला असल्याचा अंदाज आहे, तर ‘कोविड १९ डॉटऑर्ग’ या संकेतस्थळाने नोंदलेल्या आकडेवारीनुसार देशभरात तोवर ३ लाखांहून अधिक लोक करोना संसर्गाला बळी पडले आहेत. या गंभीर परिस्थितीत जीवघेण्या करोनाचा संसर्ग रोखण्याचा उपाय म्हणून सर्वत्र व्यक्ती आणि समूहांच्या चलनवलनावर बंधने लादण्याचा मार्ग अवलंबिला गेला. भारतात करोनाची पहिली लाट उसळली त्या दरम्यान मार्च आणि मे २०२०च्या कालावधीत भारत सरकारने जगातली सर्वांत कठोर अशी टाळेबंदी लागू केली. या टाळेबंदीमुळे उद्योगनिर्मिती तसेच व्यापारावर कडक बंधने आली, लोकांच्या हालचाली थांबल्या. शहरातल्या रोजगाराच्या संधीच गोठवल्या गेल्यामुळे लाखो स्थलांतरित कामगार, मजूर विविध मार्गांनी आपापल्या गावी-खेड्यांकडे परतले.
सरकारच्या कठोर टोळबंदी लादण्यामागे लोकांचे जीव वाचवतानाच करोनाचा प्रचंड वेगाने होणारा संसर्ग रोखणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर अचानक पडणारा ताण कमी करणे, हा मुख्य विचार वा तर्क होता. सुरुवातीलाच कठोर निर्बंध लादले तर कदाचित येणार्‍या काळात तितक्याच लवकर आर्थिक गतिविधींना चालना देता येईल, असाही एक विचार दिसत होता. अर्थात, उत्पादनप्रक्रियेला टाळेबंदी काळात परवानगी नाकारणे हे थोड्या काळासाठी का होईना आर्थिक घडामोडींवर परिणाम करणारे ठरले. हेसुद्धा एव्हाना सिद्ध झाले की, टाळेबंदीचे विकसनशील देशांवर सर्वांत गंभीर दुष्परिणाम झाले, कारण या देशांमध्ये दूरस्थ कामकाजा(Work From Home)ची पद्धती विकसित झालेली नव्हती आणि विकसित देशांच्या तुलनेत अशा पद्धतीच्या कार्यसंस्कृतीसाठी आवश्यक असलेले इंटरनेटचे जाळे खोलवर विस्तारलेलेही नव्हते.
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
अशा वेळी विकसनशील देशातली मोठ्या संख्येने असलेली कुटुंबे रोजकमाईवर विसंबून होती, तसेच सन्मानपूर्वक जगण्याची हमी देणारे येथील सामाजिक सुरक्षेचे जाळेदेखील खूपच कमजोर होते. या पार्श्‍वभूमीवर ताज्या संशोधनाद्वारे (बेयर, जैन आणि सिन्हा २०२०) आम्ही मे आणि जून २०२० दरम्यान केंद्र सरकारने देशातल्या विविध जिल्ह्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने हटवलेल्या निर्बंधांचे आर्थिक परिणाम-दुरष्परिणाम काय झाले यावर प्रकाश टाकला आहे. या घटकेला दुसर्‍या करोना लाटेचे काय आर्थिक दुष्परिणाम संभवतात, हा प्रश्न धोरणकर्त्यांना सतावत असताना, या संशोधनाद्वारे अल्प कालावधीसाठी करोना रोखण्यासाठी योजलेल्या उपाययोजनांमुळे विशेषतः विकसनशील देशांना किती प्रमाणात आर्थिक किंमत चुकवावी लागत आहे, याचा ताळेबंद भारतातल्या उपाययोजनांचे उदाहरण समोर ठेवून आम्ही येथे मांडला आहे.
क्षेत्रीय स्तरावर टाळेबंदीचे नेमके काय परिणाम संभवले?
भारत सरकारने २५ मार्च २०२० रोजी पहिल्यांदा सर्वंकष म्हणता येईल, अशी टाळेबंदी जाहीर केली. हा आदेश सर्वत्र एकसारख्या प्रभावाने लागू करण्यात आला. (भल्ला २०२०) टाळेबंदीच्या या पहिल्या टप्प्यात जवळपास सर्व कार्यालये, व्यापारी आणि खासगी अस्थापना, औद्योगिक संस्था आणि सार्वजनिक सेवा पूर्णपणे बंद होत्या. दळणवळणाशी निगडित सर्व सेवा - त्यात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा, देशांतर्गत प्रवासी रेल्वे वाहतूक आणि बससेवा - स्थगित करण्यात आल्या होत्या. शैक्षणिक संस्था आणि हॉटेल्स आदी पर्यटनाशी निगडित सेवा बंद करण्यात आल्या होत्या. ही पहिली टाळेबंदी ३ मे २०२०पर्यंत लागू राहिली. जागतिक बँकेशी निगडित संशोधकांनी या काळाचे मूल्यांकन केले, तेव्हा त्यांना असे आढळून आले की, आधीच्या तुलनेत मार्च आणि एप्रिल या दोन महिन्यांत देशातल्या रात्रकाळातल्या- नाइट टाइम लाइट (अर्थशास्त्रीय संशोधनात ही पद्धती उपयोगात आणली जाते. या मागे गृहितक हे असते की, रात्रकाळातल्या सामाजिक-आर्थिक घडामोडींसाठी कृत्रिम प्रकाशाची आवश्यकता असते. जिथे हा प्रकाश वापरला जातो, त्यावरून तिथला सामाजिक-आर्थिक निर्देशांक आणि आर्थिक विकासाचा आंतरसंबंध शोधता येतो.) घडामोडी कमालीच्या मंदावल्या होत्या. (बेयर, फ्रान्को-बेदोया आणि गॅल्दो २०२०)
या काळात आर्थिक घडामोडींना पुन्हा चालना देण्यासाठी भारत सरकारने तीन वेगवेगळ्या प्रकारात (यात १३० जिल्हे रेड झोनमध्ये, २८४ जिल्हे ऑरेंज झोनमध्ये आणि ३१९ जिल्हे ग्रीन झोन असल्याचे जाहीर झाले.) वर्गीकरण करून टाळेबंदी शिथिल करण्याची प्रक्रिया अवलंबिली. ४ मे २०२०पासून या प्रक्रियेला सुरुवात करताना सरकारच्या वतीने त्या त्या जिल्ह्यातले संसर्गाचे प्रमाण, करोना तपासण्यांची असलेली क्षमता आणि महामारीला तोंड देण्याची अक्षमता असे काही निकष ठरवले गेले. या काळात जिल्हा स्तरावर गुगल आणि फेसबुकच्या एकत्रित संदर्भाने मोबाईल वापरकर्त्यांचे लोकेशन डेटा तपासले गेले तेव्हा, सरकारने लादलेले निर्बंध खरोखरीच प्रभावी ठरल्याचे सिद्ध झाले. आम्ही ‘डिफरन्स-इन-डिफरन्स’ या पद्धतीचा वापर करून तीन वेगवेगळ्या झोनमधल्या आर्थिक घडामोडींवर नियमित वेळी, रात्रवेळी नेमका किती परिणाम झाला, याचे मोजमाप केले. हीच पद्धती प्रॉक्सी (गनिमी प्रारूपपद्धती) स्वरूपाने आर्थिक घडामोडींचे मोजमाप करण्यासाठी सहसा उपयोगात आणली जाते.
१) या चौकटीत जेव्हा आम्ही टाळेबंदी काळातल्या आर्थिक घडामोडींच्या पूर्ववत होण्याचा शोध घेतला तेव्हा आम्हाला असे जाणवले की, ग्रीन झोनच्या (इथे कमीत कमी निर्बंध लागू होते) तुलनेत रेड झोनमध्ये (इथे सर्वांत कठोर निर्बंध होते) ९.३ टक्क्यांनी हा वेग खालावला होता. हेच मोजमाप ऑरेंज झोनमध्ये केले, तेव्हा तिथे ग्रीन झोनच्या तुलनेत १.६ टक्क्यांनी पूर्ववत होण्याचा वेग खालावला असल्याचे आमच्या ध्यानात आले.
..................................................................................................................................................................
अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
२) आम्ही हे संशोधनपर विश्‍लेषण रेड-ऑरेंज-ग्रीन या झोनमध्ये कोविडमुळे लादलेल्या टाळेबंदाचा प्रत्येक कुटुंबाच्या उत्पन्न आणि उपभोग यावर नेमका किती परिणाम झाला, हे ताडण्यासाठी विस्तारले. भारतात सेंटर फॉर मॉनेटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) तर्फे दर महिन्याला कुटुंबागणिक सर्वेक्षण केले जाते, त्याचा संदर्भ म्हणून उपयोग केल्यानंतर आमच्या हे लक्षात आले की, क्षेत्रनिहाय कठोर टाळेबंदी लादल्यामुळे कुटुंबागणिक कमी आर्थिक उत्पन्न आणि खालावलेली उपभोग्यता ही रात्रकाळातील मंदावलेल्या घडामोडीतून ठळकपणे दिसून आलेली महत्त्वाची लक्षणे आहेत. यात काही जिल्ह्यांत जाणवलेला परिणाम इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत मोठा होता. अधिक स्पष्ट करून सांगायचे झाल्यास, जे जिल्हे विकसित आहेत, ज्या जिल्ह्यांची लोकसंख्येची घनता मोठी आहे, रोजगारक्षम लोकांचा वाटा मोठा आहे, दरडोई कर्ज अधिक आणि सरासरी वयोमान अधिक आहे, अशा ठिकाणी टाळेबंदीचा सर्वाधिक दुष्परिणाम दिसून आला. अर्थात, जिथे कुठे कमी-अधिक प्रमाणात मनरेगा अंतर्गत कामे सुरू होती, पायाभूत सुविधाअंतर्गत जिथे सार्वजनिक बांधकामाची कामे सुरू होती आणि जिथे जिल्हांतर्गत स्थलांतरित मजूर-कामगारांचे चलनवलन सुरू होते, तिथे टाळेबंदीचा आर्थिक घडामोडींवर फारसा परिणाम झाला नाही.
चर्चेचे मुद्दे
१) विषाणूच्या धोकादायक उत्परिवर्तनासह भारतात २०२१मध्ये जशी करोनाची दुसरी लाट उसळून आली, देशातल्या बहुसंख्य राज्य सरकारांनी निर्बंध लादताना, आर्थिक व्यवहार सुरू राहतील, याची तजवीज केली. यात आम्ही केलेल्या पाहणीनुसार असा निष्कर्ष काढता येतो की, सध्या ज्या प्रकाराने राज्यनिहाय निरनिराळ्या तीव्रतेची विभागवार टाळेबंदी लागू केली आहे, त्याचा परिणाम देशपातळीवर लागू झालेल्या टाळेबंदीनंतरच्या आर्थिक नुकसानीच्या तुलनेत निश्‍चितच कमी झालेला आहे. पहिल्या टाळेबंदीनंतरचे मिळालेले धडे ध्यानात घेता, असेही लक्षात आले की, जिल्हानिहाय वैशिष्ट्ये उदा. वय, लोकसंख्येची घनता आणि प्रत्यक्ष मानवी संपर्क अपरिहार्य असलेली सेवा क्षेत्रे याचादेखील थेट परिणाम आधी संसर्गात वाढ होण्यात आणि तदनंतर मंदावलेल्या आर्थिक घडामोडींवर झालेला आहे.
२) या संशोधनात आमच्या हेदेखील ध्यानात आले की, २०२०मध्ये कुटुंबागणिक उपभोगाच्या तुलनेत उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. ही स्थिती करोनाशी लढा देताना, आर्थिक घडामोडी सुरू ठेवण्याकडे निर्देश करणारी आहे. याच संदर्भाने सरकारच्या वतीने निमकौशल्याधारित कामगार-मजुरांसाठी राबवले जाणारे सार्वजनिक उपक्रम, उत्पन्नातली घट आणि रोजगाराची गळती रोखण्यासाठी खूप आवश्यक आहेत. सध्या विकसनशील देशांमध्ये, लसीकरण आणि आरोग्य उपचारांवरील नागरिकांचा खर्च पेलण्यासाठी जनतेचा कररूपाने गोळा झालेला पैसा सरकारांनी वापरावा की न वापरावा, या संदर्भाने चर्चा आणि वाद सुरू आहेत. इथे आम्ही केलेले संशोधन कोविडचा सामना करताना टाळेबंदी लादल्यामुळे चुकवाव्या लागलेल्या आर्थिक किमतीकडे निर्देश करणारे आहे. म्हणजेच, लसीकरणासाठी मोजावी लागणारी किंमत आणि जनतेच्या आरोग्यात होणारी सुधारणा याच्याशी चुकवाव्या लागलेल्या आर्थिक किमतीचा असलेला संबंध जोखून पाहणे आवश्यक आहे.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
आमचे असे अनुमान आहे की, यासंदर्भाने सोसावे लागणारे मोठे आर्थिक नुकसान पाहता, विकसनशील देशांतली बहुसंख्य सरकारे लसीकरण आणि सार्वजनिक आरोग्यावरील गुंतवणुकीस झुकते माप देणे, विशेषतः करोनासारख्या महामारीच्या काळात अधिक लाभदायक मानतील.
‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १ जुलै २०२१च्या अंकातून साभार
..................................................................................................................................................................
रॉबर्ट सी. एम. बेयर (वर्ल्ड बँक),
तरुण जैन (आयआयएम, अहमदाबाद),
सोनालिका सिन्हा (रिझर्व बँक ऑफ इंडिया)
अनुवाद - नीला लिमये
(‘आयडियाज फॉर इंडिया’ या प्रतिष्ठाप्राप्त वेबपोर्टलवरून मुख्य संपादक अशोक कोतवाल (ब्रिटिश कोलंबिया युनिव्हर्सिटी, कॅनडा) यांच्या सहमतीने हा लेख अनुवादित करण्यात आला आहे. विशेष आभार - अश्‍विनी कुलकर्णी, दीप्ती राऊत)
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment