भारतीय लोकशाही ‘मोदी-तंत्रा’च्या विरोधात उभी राहिलीय…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यांचे जिवलग सहकारी अमित शहा आणि त्यांची राजकीय व वैचारिक मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांनी कदाचित असा विचारही केला नसेल की, २०२१ येताच त्यांनी ज्या भारताच्या लोकशाहीला मूठमाती देण्याचा जोरदार प्रयत्न केला होता, तीच त्यांच्या विरोधात उभी राहील. आणि त्यांच्याशी दोन हात करायला लागेल. त्यांना वाटत होतं की, प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून ते ऑक्सीजन सिलेंडर आणि औषधांअभावी होणाऱ्या मृत्युची आकडेवारी लपवू शकतील. त्यांचा विचार होता की, लस बनवणाऱ्या कंपन्यांना पैसे कमावण्याची मूभा देता येईल, लसीकरणाचं अपयश राज्य सरकारांच्या माथी मारता येईल आणि आपला बचाव करता येईल. त्यांनी हेही ठरवलं होतं की, निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून पश्चिम बंगालमध्ये आठ टप्प्यांत निवडणूक घेता येईल, हजारो कोटी रुपये खर्च करता येतील आणि जिंकता येईल. पण करोनामुळे होणाऱ्या मृत्युंवरून उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली आणि बंगालच्या निवडणुकीत तेथील जनतेनं पराभूत केलं.

ज्या भारतीय लोकशाहीच्या छातीवर गेल्या सात वर्षांपासून ते नाचत होते, ती २०२१मध्ये उठून उभी राहिली आणि तिने अनेक रूपांद्वारे पुढे येऊन प्रतिकार करायला सुरुवात केलीय. दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसलेला शेतकरी मोर्चा, व्यंग्यचित्रकार मोदींची उडवत असलेली खिल्ली आणि सोशल मीडियाद्वारे पुढे आलेली समांतर पत्रकारिता, ही त्याच भारतीय लोकशाहीची वेगवेगळी रूपं आहेत. तिलाच तर द्वेष आणि विषमतेचं तंत्र बनवण्याचं स्वप्न ते पाहत होते. हिंदीतील लोकप्रिय शायर दुष्यंतकुमार यांच्या शब्दांत सांगायचं तर- ‘धीरे धीरे मौसम बदलने लगा हैं’.

पण अनेक प्रश्नांकडे बारकाईनं पाहण्याची गरज आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

मागच्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कुठल्याही पूर्वतयारीशिवाय लॉकडाऊन जाहीर करून टाकला आणि लोकांनीही तो शांतपणे स्वीकारला… जशी त्यांनी नोटबंदी स्वीकारली होती. रस्त्यांवरून मैलोनमैल पायी चालत घरी परतणाऱ्या कामगारांच्या छायाचित्रांचा केंद्र सरकारवर कुठलाही परिणाम झाला नाही. लोकांचा रोजगार गेला. पण सरकारने काहीही केलं नाही. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येमध्ये कित्येक वर्षांपूर्वी त्याची पायाभरणी करण्यात आलेल्या राममंदिराचं भूमिपूजन केलं. हरिद्वारमध्ये कुंभमेळा झाला. मोदी-शहा यांनी वर्षभर वेगवेगळ्या राज्यांतील सरकारं पाडण्याचे किंवा तिथं भाजपचं सरकार बनवण्याचे प्रयत्न केले. सीबीआय-ईडी आणि इतर सरकारी संस्था भाजपच्या शाखा असल्याप्रमाणे काम करत राहिल्या. त्यांच्यासाठी निवडणूक लढवणं हा तर जणू काही छंदच झाला आहे. हैद्राबाद महानगरपालिकेपासून बिहार-बंगाल यांसारख्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत सर्वत्र मोदी-शहाच दिसत राहिले. जगातला सर्वांत मोठा पक्ष असल्याचा दावा करणाऱ्या भाजपची अशी अवस्था झालीय की, मोदी-शहांना वाटेल त्याला उमेदवार बनवलं, वाटेल त्याला नेता बनवलं. आसामचे मुख्यमंत्री काँग्रेस आणि बंगालचे विरोधी पक्षनेता तृणमूल काँग्रेसमधून आयात केलेले आहेत. अशी अनेक उदाहरणं आहेत. लोभ-लालूच यामुळे किंवा सीबीआय-ईडी यांच्या भीतीमुळे अनेक नेते भाजपमध्ये सामील होत आहेत.

करोनाकाळाचा जेव्हा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा इतिहासकार केवळ गंगेमध्ये आणि तिच्या किनाऱ्यावरच्या वाळूत गाडलेली प्रेत यांचीच चर्चा करणार नाहीत, तर हेही सांगतील की, मोदी सरकारने काही मोठ्या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी कशा प्रकारे संसदेत तीन कृषी कायदे पारित केले. ते हेही लिहितील की, मोदींनी अनेक वर्षं भांडून कामगारांनी मिळवलेले अधिकार संपवले आणि ‘लेबर कोड’ लागू केला. एखाद्या आजारी पडलेल्या माणसाकडून त्याच्या संपत्तीविषयी मुखत्यारपत्र लिहून घेतले जाते, त्याचप्रकारे आजारी असलेल्या प्रदेशांकडून त्यांच्याविरोधात लिहिलेल्या गेलेल्या कागदपत्रांवर सही घेतली गेली. इतिहास हेही नोंदवेल की, अडानी आणि इतर सरकारच्या लाडक्या उद्योगपतींनी करोनाकाळात दुप्पट कमाई केली. त्याउलट सामान्य लोकांची कमाई संपुष्टात आली किंवा कमी झाली.

पण कुणी याचा विचार केलाय का, की या कठीण काळातही मोदी-शहा यांची जोडी मस्तपैकी कशी काय फिरतेय? मागच्या सात वर्षांत भारतीय लोकशाही आणि तिच्या संविधानावर या जोडीने अनेक हल्ले करून तिला जखमी केलं. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी याची कल्पनाही केली नसेल की, सर्वोच्च न्यायालय राममंदिरापासून राफेलच्या खटल्यांपर्यंत सरकारला अभिप्रेत असलेलाच निकाल देईल. त्यांनी याचाही विचार केला नसेल की, नागरिकता दुरुस्ती विधेयक मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या शाहीन बागेतल्या महिलांनाच बदनाम केलं जाईल. भारत हा घटनेनुसार चालणारा देश आहे, या भरवश्यावर त्या भयंकर थंडीत आंदोलन करत होत्या. कुणी याची कल्पना केली होती का, की तीन शेती कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमांवर लाखो शेतकरी आंदोलन करतील आणि केंद्र सरकार त्यांना घाबरवण्या-धमकावण्याचे आणि त्यांच्यात फूट पाडण्यापर्यंत हरप्रकारे प्रयत्न करेल. असेच प्रयत्न कधी काळी ब्रिटिशांनी भारताच्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या विरोधात केले होते.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

मृत्युच्या छायेत जगणाऱ्या या देशाचे पंतप्रधान बंगालमध्ये ‘दीदी ओ दीदी’सारखी अभद्र टिप्पणी आणि त्यांचे गृहमंत्री ममता बॅनर्जी यांना उखडून फेकण्याची गर्जना यासाठी करत होते की, त्यांना वाटलं होतं की, त्यांनी भारतीय लोकशाहीचा गळा आवळला आहे.

हे समजून घेणं गरजेचं आहे की, अनेक दशकं भारतीय लोकशाहीसोबत चालणारा आणि तिच्यासोबतच मोठा झालेला पक्ष आपल्या बळावर सत्तेत येताच त्याच लोकशाहीच्या मुळावर का उठला? तो इतकी वर्षं अनेक पक्ष सत्तेत येताना-जाताना  पाहिल्यानंतरही असं धाडस कसं करू शकतो? त्याची कारणं शोधण्यासाठी आपल्याला फार लांब जायची गरज नाही. फक्त भाजपसोबत गेलेल्या पक्षांकडे नजर टाकायला हवी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हिंदुत्व विचारधारेत लोकशाहीच्या मूल्यांना जागाच नाही. तो मुसलमानांना दुय्यम दर्जाचा नागरिक बनवू इच्छितो. आणि भारतीय संस्कृतीचं नाव घेत भारताच्या हजारो वर्षांच्या ‘गंगाजमनी परंपरे’ला नष्ट करू पाहतो. तो समतेच्या विरोधात आहे. त्याला स्वातंत्र्याच्या विचारधारेवर आधारलेली लोकशाही आणि संविधान संपवायचं आहे. म्हणूनच गेल्या सात वर्षांत त्याच्या निशाण्यावर मुसलमान राहिले आहेत. कारण संविधानाला अभिप्रेत असलेला सेक्युलॅरिझम नष्ट करण्यासाठी ते गरजेचं आहे. मुसलमानांवर निशाणा साधण्यासाठी तर तीन तलाक आणि नागरिकता संशोधन हे कायदे बनवले गेले.

मोदी-भाजप-संघ यांनी आपल्या बहुमताचा वापर लोकशाही संस्थांना उदध्वस्त करण्यासाठी अशा प्रकारे केला आहे की, त्याच्या खाणाखुणा काही दशकं पाहायला मिळतील. त्यांनी फक्त राजकारणाच्या खुल्या रंगमंचावर नाटक केलेलं नाही. लोकशाहीवर खरा हल्ला तर बाहेरच्या मंचावरून झालेला आहे. भारतीय लोकशाहीच्या पायावर संघाच्या ‘झूठ की पाठशाळे’तून निघालेले बुद्धिजीवी आणि भाजपच्या आयटी सेलसोबत सरकार, पक्ष व संघ यांनी जे हल्ले केले आहेत, त्याच्या वेदना अनेक वर्षं राहतील. त्यांनी भारतीय राजकारणातली चर्चेची भाषा बदलून टाकली. महिला आणि तरुणांना विनयशीलतेचं शिक्षण देणाऱ्या संघाने देशाला शिव्या आणि गैरवर्तनाच्या भाषेचा असा नाला बनवला आहे, ज्याची दुर्गंधी लवकर जाणार नाही. विरोधी विचारांवर संघटित हल्ल्याचा असा प्रकार याआधी कधी पाहायला मिळाला नाही. जिथे तर्क चालला नाही, तिथं शारीरिक हल्ले केले गेले. गोमांसाच्या अवैध व्यवहारावरच्या हल्ल्याच्या नावाखाली गोरक्षक निर्दोष मुसलमानांचं ‘मॉब लिंचिंग’ करत होते, तर वृत्तवाहिन्यांवर भाजपचे प्रवक्ते विरोधी विचारांचे पक्ष आणि व्यक्तींना ‘देशद्रोही’ ठरवून त्यांचं ‘डिजिटल लिंचिंग’ करत होते. दुसरीकडे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या प्रगतीशील परंपरेला उदध्वस्त करण्याच्या प्रयत्नात कन्हैयाकुमार आणि शेहला रशीद यांच्यासारख्या तरुणांना ‘टुकडे टुकडे गँग’ ठरवलं गेलं. तिसरीकडे नेहरूंच्या व्यक्तित्वावर शिंतोडे उडवले गेले. त्यांचे जिवलग सहकारी सरदार पटेल यांना त्यांच्याच विरोधात उभं करण्यात आलं. नेहरूंवरील हल्ल्यांनी तर सर्व सीमा पार केल्या. या हिंदुत्ववादी ‘झूठ की पाठशाळे’ने व्यक्ती, पक्ष आणि विचारधारा यांच्यावरही याच प्रकारे हल्ले केले.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

पण आता या हल्ल्यांविरोधात व्यक्ती आणि संस्था उभ्या राहू लागल्या आहेत. राजकारणाच्या खुल्या मंचावर सगळंच सोपं असतं. पण पडद्यामागून काम करणाऱ्या संघाला उघडं पाडल्याशिवाय लोकशाही वाचवण्याची लढाई शक्य होणार नाही. मोदी-तंत्राला प्रत्यक्षात संघच चालवतो आहे. जी संघटना सर्व काही करते, पण तिला नागरिकांना कुठल्याही गोष्टीचा हिशोब देण्याची गरज वाटत नाही, तिच्याशी लढणं सोपं नाही. ती निवडणुकीत सहभागी होते, उमेदवार निवडते. आणि मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होतील आणि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होतील, हेही तीच ठरवते. संघ देशाच्या भविष्याशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेतो, पण त्याच्या निर्णयांविषयी विचारण्याचा अधिकार देशातील जनतेला नाही.

कुणी विचार केलाय का, की मोदी पत्रकार परिषद का घेत नाहीत? उत्तर स्पष्ट आहे- त्यांना पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची गरज नाही, त्यांना फक्त संघाच्या प्रश्नांना उत्तर द्यायचं असतं. एका राजकीय पक्षाचा नेता बाहेरच्या एखाद्या संघटनेला कसा उत्तरदायी असू शकतो, असा प्रश्न समाजवादी नेते मधू लिमये यांनी १९७९मध्ये उपस्थित केला होता. तो आजही तितकाच प्रासंगिक आहे. तुम्ही जेव्हा अशा संस्थेला उत्तरदायी असता, जिला आपल्या निर्णयांसाठी ना संवैधानिक संस्थांना उत्तर द्यायचं आहे, ना देशाच्या नागरिकांना, तेव्हा तुम्ही लोकशाहीच्या मूल्यांना तिलांजली देत असता. लोकशाहीत सर्वांना नागरिकांना आणि घटनेला उत्तरदायी असावं लागतं. आता लोकशाहीच्या शक्ती मोदी-तंत्रांशी भिडू लागल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना असे प्रश्न उपस्थित करावे लागतील.

मराठी अनुवाद - टीम अक्षरनामा

..................................................................................................................................................................

लेखक अनिल सिन्हा ज्येष्ठ पत्रकार आहेत

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख https://janchowk.com या पोर्टलवर १३ जून २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा - https://janchowk.com/beech-bahas/indian-democracy-has-risen-against-modi-tantra/

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -