आता चीनच्या धोरणामागची खरी उद्दिष्टे कळू लागली आहेत, त्यामुळे ‘डेट-ट्रॅप डिप्लोमसी’ हा शब्द मोठ्या प्रमाणात वापरला जात आहे

नुकतेच, २० मे रोजी श्रीलंकेच्या संसदेने ‘पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट’ या एक नावाचे विधेयक मंजूर केले. चीनने या प्रकल्पामध्ये सुरुवातीला ५०० दशलक्ष डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे आश्वासन दिले आहे.

चीनच्या इतर देशांना कर्ज देण्याच्या धोरणासाठी प्रख्यात भूरणनीतिज्ञ ब्रह्मा चेलानी यांनी २०१७च्या सुरुवातीस ‘डेट-ट्रॅप डिप्लोमसी’ (Debt Trap Diplomacy) असा शब्द वापरला होता. तेव्हा त्यावर बरीच टीका झाली होती. मात्र आता जेव्हा चीनच्या अशा धोरणामागची खरी उद्दिष्टे कळू लागली आहेत, तेव्हा हा शब्द मोठ्या प्रमाणात वापरला जात आहे.

‘रॉयटर्स’ने सहा महिन्यांपूर्वी अहवाल दिला आहे की, लाओस हा दक्षिण आशियाई देश आपल्या राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक पॉवर ग्रीडचे नियंत्रण ‘चायना सदर्न पॉवर  ग्रिड कंपनी’कडे सोपवत आहे. (तिचे ग्वानझू येथे मुख्यालय आहे.) या देशाचा परकीय चलनसाठा एक अब्ज डॉलर्सच्या खाली गेला आहे आणि चीनने  लाओसला गुंतवणुकीची ऑफर देऊन आपल्या जाळ्यात ओढले  आहे. 

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

भारतासाठी महत्त्वाचा असलेला मालदीव हा छोटासा देशही चीनच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला गेला आहे. या देशाची अर्थव्यवस्था पाच अब्ज डॉलरची असून त्याच्यावरील कर्ज एक अब्ज डॉलरचे आहे. करोना महामारीमुळे मालदीवची अर्थव्यवस्था कोलमडली असून तो जर चीनचे कर्ज फेडण्यास अपयशी ठरला, तर त्याची अवस्था श्रीलंकेसारखी होईल, अशी भीती मालदीवचे माजी अध्यक्ष मोहम्मद नशीद यांनी व्यक्त केली आहे. मालदीवमधील एखादे बंदर, प्रकल्प चीन आपल्या कंपनीमार्फत ताब्यात घेण्याचा विचार करू शकतो. ‘रॉयटर्स’च्या या अहवालात अशा पद्धतीने फसलेल्या किंवा फसत चाललेल्या देशांत जिबूती, किर्गिस्तान, मंगोलिया, माँटेनेग्रो, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि ताजिकिस्तान यांचा समावेश आहे.

श्रीलंकेच्या संसदेने मंजूर केलेल्या या नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर चीनच्या मदतीने बांधण्यात येणाऱ्या पोर्ट सिटी परिसरास काही राष्ट्रीय कायद्यांमधून सूट मिळणार आहे. त्यासाठी बनवलेले विशेष कायदे लागू केले जातील. श्रीलंका इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड, नगरविकास प्राधिकरण आणि महानगरपालिका यांचे कायदे विशेष आर्थिक क्षेत्राला लागू होणार नाहीत, असे स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार म्हटले आहे. श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोतभया राजपक्षे आणि त्यांचे बंधू महिंदा राजपक्षे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आशा आहे की, नवीन कायद्यामुळे आवश्यक गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होईल.

२०११मध्ये सरकारी मालकीच्या चाईना मर्चंट्स पोर्ट होल्डिंग्स कंपनीने साऊथ कंटेनर टर्मिनल विकसित करण्यासाठी ३५ वर्षांच्या बिल्ड, ऑपरेट, ट्रान्सफर करारावर स्वाक्षरी केली, ज्याला ‘कोलंबो आंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल’ (सीआयसीटी) म्हटले जाते. कोलंबो बंदरात सीआयसीटीमधील ८५ टक्के भागभांडवलाच्या बदल्यात चीन ५०० दशलक्ष डॉलर्स गुंतवणार आहे. हे दक्षिण आशियातील आतापर्यंतचे एकमेव असे कंटेनर टर्मिनल आहे. अजून एक कंपनी चायना हार्बर इंजिनीरिंग कंपनी (सीईसीईसी) - जी चायना मर्चंट्स पोर्ट होल्डिंग्स कंपनीची एक प्रतिस्पर्धी आहे आणि हंबनटोटा बंदर प्रकल्पाच्या उभारणीची कामे करत आहे. श्रीलंकेला चीनचे कर्ज फेडता न आल्यामुळे त्यांना आपले महत्त्वाचे हंबनटोटा बंदर चीनला ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर द्यावे लागले. 

म्हणून चीन आता कोलंबोच्या आसपासची जमीन प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये गुंतलेला असून - कोलंबो पोर्टमध्ये आर्थिक जिल्हा (Financial District ) विकसित करण्यासाठी या कंपनीने मागील वर्षी करार केला. कोलंबो पोर्ट सिटीला जागतिक दर्जाचे आर्थिक व व्यापार केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या १३ अब्ज डॉलर्सच्या पहिल्या योजनेत चीन हार्बरची १.४ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक झाली आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

‘डेली मिरर’ या श्रीलंकेच्या खासगी वृत्तपत्राने ही योजना पूर्ण अंमलात आल्यास २०४१पर्यंत श्रीलंकेच्या जीडीपीला वार्षिक ११.८ अब्ज डॉलर्सचे योगदान मिळेल असे लिहिले. ‘पोर्ट सिटी दुबई, हाँगकाँग आणि इतर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रांशी स्पर्धा करत आहे,’ असे मंत्रिमंडळाचे सह-प्रवक्ते उदय गमनपिला यांनी  मार्चमध्ये ‘डेली फायनान्शियल टाइम्स’ला सांगितले. श्रीलंकेच्या सरकारने परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कर न आकारण्याच्या निर्णयाचा त्यांनी  बचाव केला.

तथापि, सरकारच्या या निर्णयावर सरकारमधील लोक तसेच विरोधी पक्ष अनेक कारणांमुळे टीका करत आहेत. या कायद्यामुळे श्रीलंकेच्या सार्वभौमत्वाला धोका होईल, अशी भीती काहींनी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे लोक असे म्हणत आहेत की, कोविड-१९ साथीचा रोग येतो, तेव्हा सरकारने एकाच कायद्याकडे लक्ष देणे योग्य नाही. श्रीलंकेचा सत्ताधारी पक्ष श्रीलंका पुदुजाचा पेरामुना (एसएलपीपी)चे खासदार वेजयदास राजपक्षे यांनी एप्रिलमध्ये माध्यमांना सांगितले की, नवीन कायदा पोर्ट सिटीला चिनी वसाहत बनवेल. श्रीलंकेचे माजी पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांनीही चिंता व्यक्त केली की, ‘पोर्ट सिटीवरील संपूर्ण नियंत्रण श्रीलंकेच्या सेंट्रल बँकेच्या हातात का नाही? श्रीलंकेच्या संसदेच्या नियंत्रणावरून पोर्ट सिटीला का हटवण्यात आले आहे?’

एप्रिलमध्ये श्रीलंकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांद्वारे पोर्ट सिटी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. ज्यांनी याचिका दाखल केली, त्यांमध्ये विरोधी नेते, प्रख्यात बौद्ध गुरू आणि गोताभया राजपक्षे यांचे सहयोगी मुरुथाथतुवे आनंद थेरो होते. पोर्ट सिटी चिनी वसाहतीत रूपांतर होत असल्याचा दावा त्यांनीही केला. ‘सायक्लोन टुडे’ या वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार टीआयएसएलने (ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल श्री लंका) म्हटले आहे की, पोर्ट सिटी प्रकल्पाने श्रीलंकेच्या राज्यघटनेतील अनेक तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे आणि यामुळे भ्रष्टाचार आणि मनी लॉन्ड्रिंगला सामोरे जावे लागणार आहे. विरोधी पक्ष नेते आणि धार्मिक नेते यांनीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

सिंहलींच्या लोकप्रिय दैनिक ‘लंकादीपा’च्या संकेतस्थळावरील वृत्तानुसार विरोधी पक्षनेते लक्ष्मण किरीला यांनी संसदेत सांगितले की, कोविड-१९ साथीच्या काळात देशात असे कायदे करणे लज्जास्पद  आहे. या करारामुळे श्रीलंकेच्या सार्वभौमत्व, घटना आणि कामगार हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करून विरोधी पक्ष, नागरी संस्था आणि कामगार संघटनांनी या करारास  आव्हान केले आहे.

कोलंबो बंदराचे महत्त्व

भारतासाठी कोलंबो बंदर विशेष महत्त्वाचे आहे, कारण भारतीय बाजारपेठेत येणारी अंदाजे ४० टक्के  कंटेनर मालवाहतूक इथून होते. मोदी सरकारनेही देशांतर्गत वाहतूक करणाऱ्या बंदरांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करत असतानाच कोलंबो बंदरावरील आपल्या अवलंबनाचे संरक्षण करण्याचा संकल्पही केला आहे. कोलंबोच्या प्रलंबीत ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (ईसीटी)च्या विकासाचे नेतृत्व करण्यासाठी भारत, जपान आणि श्रीलंका यांनी भारताच्या अदानी पोर्ट समूहाबरोबर एक करार केला होता, परंतु कामगार मोर्चा आणि त्यानंतर ऑगस्ट २०२०मध्ये झालेल्या संसदीय निवडणुकांमुळे हे काम रखडले गेले. 

चीनचा इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सामना करण्यासाठी तयार केलेल्या अमेरिका-भारत-जपान-ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा चौकटीचा संदर्भ घेतला, तर ‘क्वाड’ अर्थपूर्ण होण्यासाठी, भारत किंवा जपानला कोलंबो बंदरात स्थान मिळणे आवश्यक आहे. परंतु श्रीलंकेच्या सरकारने अदानी यांच्यावर भागीदारांच्या चर्चेला अयशस्वी केल्याचे  दोषारोप ठेवले आणि भारत-जपान-श्रीलंका करार फेब्रुवारी महिन्यात रद्द झाला.

श्रीलंकेवर चिनी नियंत्रणाविषयी वारंवार भीती व्यक्त करणाऱ्या भारतीय मीडियाने त्वरित दावा केला की, हा करार मोडण्याचे कारण खरं श्रीलंकेवर असणाऱ्या चिनी प्रभावामुळे झाला आहे मार्चमध्ये, अदानी पोर्ट्स (Adani Ports and Special Economic Zone Limited - APSEZL) यांना कोलंबोच्या वेस्ट कंटेनर पोर्टचा विकास करण्यासाठीचे पत्र मिळाले, जे चीनच्या सीआयटीटी बरोबर केलेल्या कराराच्या समकक्ष होते, पण त्यात श्रीलंकन मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळेपर्यंत वाट पाहावे लागेल, असे नमूद केले होते.

हिंद महासागराचे धोरणात्मक व प्रादेशिक महत्त्व

हिंदी महासागरातील समुद्री मार्गावरचा प्रवेश बीजिंगसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण आज चीन तेलाची आयात करणारा जगातील प्रथम क्रमांकाचा देश आहे. २०२०मध्ये चीनने तब्बल ५४२ दशलक्ष टन कच्चे तेल खरेदी केले. गेल्या वर्षी चीनच्या कच्च्या तेलाची ५३ टक्के आयात मध्य पूर्वेकडून झाली आणि हिंद महासागरातून चीनकडे जात असताना चीनच्या एका वृत्तपत्राने असा निष्कर्ष काढला की, चीनची समुद्री आयात वाहतूक इतर देशांद्वारे नियंत्रित केले जात आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे “आयओआर (Indian Ocean Rim)मध्ये असणारे देश आणि त्यांची बंदरे यांच्याबरोबर सलोख्याचे संबंध राखणे ही चीनच्या सर्वोच्च आर्थिक आणि सुरकक्षेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक बाब आहे”, असेही विधान चीनने केले. चीनच्या दुटप्पी धोरणाचा हा एक नमुना म्हणावा लागेल.

चीनने गेल्या दशकात हिंद महासागरात आपली आर्थिक आणि लष्करी उपस्थिती वाढवली आहे. २०१५मधील संरक्षण श्वेतपत्रिकेने प्रथमच चीनच्या या  आपली राष्ट्रीय सुरक्षा आणि चीनच्या विकास हितसंबंधातील दुवा स्पष्ट केला आहे.

सागरी हितसंबंधांचे महत्त्व सांगताना चीनने असे विधान केले, “वाहतुकीसाठी सागरी  मार्गापेक्षा जमिनी मार्ग नेहमीच योग्य असतो, या पारंपरिक मानसिकतेचा त्याग करून समुद्रांचे व्यवस्थापन आणि सागरी हक्क व हितसंबंधांचे रक्षण करण्यास मोठे महत्त्व दिले जावे.” श्रीलंकेसमवेत, आयओआर  (Indian Ocean Rim)मध्ये  असणाऱ्या इतर देशांमध्ये चीनने दोन मुख्य मार्गांने आपला प्रभाव वाढवला आहे. एक, पाकिस्तान आणि म्यानमारमधील बंदरे विकसित करणारे व्यापार आणि गुंतवणुकीचे संबंध आणि दुसरे म्हणजे, या क्षेत्रात त्यांची नौदल उपस्थिती. चीनचे नौदल सामर्थ्य आणि क्षमता भारतापेक्षा नक्कीच जास्त असली तरीही आयओआर (Indian Ocean Rim)मध्ये, विशेषत: अंदमान क्षेत्रात भारतीय नौदल आपले  वर्चस्व राखून आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

भारताच्या दृष्टीकोनातून, सुरक्षित समुद्रीमार्ग आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे. कारण अंदाजे ९० टक्के व्यापार आणि सर्व प्रकारच्या महत्त्वाच्या तेलाची आयात  समुद्र मार्गाने केली जाते.  चीन आणि श्रीलंका यांच्यातील लष्करी सहकार्याची अगदी मामुली घटनाही आपली चिंता वाढवणारी आहेत. २०१४मध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भेटी दरम्यान श्रीलंकेने कोलंबो बंदरात दोन चिनी पाणबुड्यांना गस्त घालण्याची परवानगी दिली, तेव्हा बराच हल्लकल्लोळ झाला होता. भारतीय नौदलाने श्रीलंकेच्या आजूबाजूला असणाऱ्या चिनी संशोधन आणि सर्वेक्षण जहाजांच्या अस्तित्वाबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे, कारण चीन त्यांच्या पाणबुड्यांच्या मदतीने भारतीय नौदलाच्या हालचालींची माहिती गोळा करू शकेल.

..................................................................................................................................................................

१ जून २०२१ रोजी दै. ‘दिव्य मराठी’मध्ये आलेल्या बातमीचा मथळा -

मित्र पाकिस्तानला चीनचा झटका; २२ हजार कोटींचे कर्ज माफ करण्यास दिला नकार

(वृत्तसंस्था, इस्लामाबाद/बीजिंग)

पाकिस्तानला सर्वांत जवळचा मित्र चीनने झटका दिला आहे. दिवाळखोरीच्या मार्गावर असलेल्या पाकचे कर्ज माफ करण्यास नकार दिला आहे. इम्रान खान सरकारने कॉरिडॉरअंतर्गत घेतलेले ३०० कोटी डॉलरचे (सुमारे २२ हजार कोटी रुपये) कर्ज माफ करण्याची विनंती केली होती, ती चीनने नाकारली.

पाकिस्तानला संपूर्ण दिवाळखोर करण्यात चीनचा मोठा वाटा असणार यात शंका नाही. अशीच स्थिती ज्या देशांनी चीन कडून कर्जे घेतली आहेत, त्यांचेही भवितव्य वेगळे काय असणार? आपण मात्र ‘क्वाड’ यशस्वी होण्यासाठी अदानी पोर्ट्स (Adani Ports and Special Economic Zone Limited - एपीएसईझेड) यांना कोलंबोच्या वेस्ट कंटेनर पोर्टचा विकास करण्यासाठीचे जे  पत्र मिळाले आहे, त्याचा पाठपुरावा केला पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

संदर्भ -

१) Sri Lanka Foreign Ministry, accessed April 20

२) Xinhua, September 9, 2020

३) Hindu Business Line, March 17

४) ) Hellenic Shipping News, December 30, 2020

५) Indian Express, February 4

६) The Print, February 7

७) ) Gov.cn, May 27

८) Anita Inder Singh, The Jamestown Foundation, Global Research & Analysis, BBC News. Asia Times.

९) PRC Ministry of Defense, November 27, 2014

१०) Gov.cn, May 27, 2015

..................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. सतीश बेंडीगिरी औरंगाबाद येथील मॅनेजमेंट कॉलेजचे निवृत्त संचालक असून हिंदी तसेच पाश्चात्य चित्रपटांचे अभ्यासक आहेत.

bsatish17@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -