‘व्हॉट्सअ‍ॅप’चे काय होणार? काय व्हायला हवे? काय आहे?

‘व्हॉट्सअ‍ॅप’चे काय होणार, हा मुद्दा भारतात सध्या चर्चेत आहे. त्या अनुषंगाने या लेखात या प्रश्नामागची तांत्रिक बाजू उलगडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

केंद्र सरकारच्या नव्या ‘आय.टी. २०२१ नियमा’नुसार पाच कोटींवर ज्यांचे सबस्क्रायबर्स आहेत, अशा ‘समाज-माध्यम’ (सोशल मीडिया) व्यवसायातील कंपन्यांना भारतात ‘जनसंपर्क अधिकारी’ नेमणे आवश्यक झाले आहे. यासाठी या कंपन्यांना तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. पण हा मुद्दा केवळ अधिकारी नेमण्यापुरता सीमित नाही. तसे असते तर ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’सारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मला शासनाच्या एवढ्या छोट्या मागणीसाठी न्यायालयात धाव घ्यायची गरज पडली नसती!

‘ट्विटर’, ‘फेसबुक’ किंवा ‘कू’ ही पण ‘समाज-माध्यमे’ आहेत, पण त्यावर काय चालले आहे, ते दृश्यरूपात सर्वांना दिसते, म्हणून कोण काय लिहिले आहे, ते कळत राहते. ही ‘पब्लिक प्लॅटफॉर्म्स’ आहेत, ‘वन-टू-वन, वन-टू-मेनी, मेनी-टू-वन, मेनी-टू-मेनी’ कम्युनिकेशनसाठी. कंपन्यांच्या ‘सर्व्हर्स’ (‘रॉम’, ‘रिड-ओन्ली-मेमरी’)मध्ये ‘सोर्स’ आणि ‘डेस्टिनेशन’ आय.पी. (इंटरनेट प्रोटोकॉल)बद्दल पूर्ण माहिती असते. म्हणजे जर कोणी ‘डमी अकाउंट’ तयार केले, तर ते कुठून झाले किंवा एखाद्या मेसेजचा निर्माता कोण?, हे या कंपन्या सांगू शकतात. आज शासनाच्या निर्देशावर अशी माहिती गरज पडल्यास शासनाला पुरवणे, तसेच काही आक्षेपार्ह मेसेजेस डिलीट करणे त्यांना सहज शक्य होते. म्हणून या कंपन्यांनी या नव्या नियमाला व्यवसायातील अडसर मानले नाही.

फेसबुकच्या ‘मेसेंजर’ या फिचरसाठी नवा नियम कदाचित अडचणीचा ठरू शकतो, पण ते पूरक ‘फिचर’ आहे, म्हणून ‘फेसबुक’ या नियमाविरुद्ध आवाज उठवत नाहीये. ‘फेसबुक’ला काळजी वाटतीय, ती त्यांच्या ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’मधील इन्वेस्टमेन्टची. २०१४मध्ये हा प्लॅटफॉर्म त्यांनी १६ बिलियन अमेरिकन डॉलर्सना खरेदी केला होता, आणि आता त्याचे मार्केट मूल्य २५ बिलियन अमेरिकन डॉलरपेक्षा जास्त आहे. २०२०मध्ये ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’च्या जागतिक २ बिलियन यूजर्सपैकी ३९० मिलियन म्हणजे जवळजवळ २० टक्के एकट्या भारतात होते, दुसऱ्या क्रमांकावर याच्या एक तृतीयांश यूजर्स असलेला ब्राझील होता, म्हणून भारत ही त्यांच्यासाठी संख्यानुक्रमे क्रमांक एकची जागतिक बाजारपेठ आहे. 

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

भारतात व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येक कंपनीला आपला ‘डेटा’ सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे, आणि त्यांना नियमाप्रमाणे सगळी ‘ट्रेसेस’ एका वर्षासाठी ‘अर्काइव्ह’ करून ठेवावी लागतात. जेव्हा केव्हा शासनाला याची गरज पडते, तेव्हा ती त्यांना दाखवावी लागतात. हे जवळजवळ सगळ्याच देशांत होत असते. भारत या नियमाला अपवाद नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे.     

पण ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’चे स्वरूप तसे नाही. तो ‘पब्लिक प्लॅटफॉर्म’ नाही, ‘प्रायव्हेट प्लॅटफॉर्म’ आहे. त्यावर ‘पॉइंट-टू-पॉइंट’ किंवा ‘पॉइंट-टू-मल्टी पॉइंट’ कम्युनिकेशन होत असते, आणि ते ‘ट्रेस’ करता येत नाही. कारण एका ‘पॉइंट क्लायंट’कडून दुसऱ्या ‘पॉइंट क्लायंट’कडे जेव्हा डेटा जातो, तेव्हा तो तिथेच ‘डिकोड’ होतो. तो त्याच्या प्रवासात कोणीही वाचू शकत नाही. समजा, फोन ‘अ’वरून ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ वापरून एक मेसेज फोन ‘ब’च्या ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ला पाठवला, तर तो फक्त सोर्स ‘अ’ आणि डेस्टिनेशन ‘ब’वरच वाचला जाऊ शकतो. मेसेजच्या प्रवासातले तुमचे टेलिकॉम नेटवर्क किंवा इंटरनेट हा मेसेज ‘डिकोड’ करू शकत नाहीत. ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’चे म्हणणे आहे, ‘त्यांची सर्व्हर्सदेखील मेसेजेस वाचत नाहीत’, ती फक्त आलेला मेसेज कुठे पाठवायचा, हे ठरवत असतात. त्यांची आज्ञावली (‘सॉफ्टवेअर कोडिंग’) तशीच आहे.

आता भारतीय शासन काय म्हणते आहे- ‘गरज पडल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी, आम्हाला हे मेसेजेस वाचता यायला हवेत. त्यासाठी तुम्ही भारतात एक ‘मिरर सर्व्हर’ सेट करा आणि सर्व भारतीयांचे त्यातून जाणारे-येणारे मेसेजेस ‘डिकोड’ करण्यासाठी आम्हाला ‘डिकोडर’ द्या, किंवा आम्ही सांगू त्या ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ क्रमांकावर काय चालले आहे, ते साद्यन्त आम्हाला पुराव्यानिशी वेळेत द्या’. या मागणीमुळे परदेशी कंपन्यांच्या नाकाला मिरच्या झोंबतात. अशा वेळी त्यांना ‘यूजर’ची ‘डेटा प्रायव्हसी’ आठवते, पण आपण ज्या देशात बिझनेस करतो, त्यांच्या ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’चे कारण पटत नाही.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

आपल्यापैकी काही जणांना लक्षात असेल तर कॅनडाच्या ‘ब्लॅकबेरी’ या जगन्मान्य ‘ई-मेल प्लॅटफॉर्म’संबंधी असाच धुराळा आधी उठला होता. तेव्हा ‘आम्ही ‘थ्री-डीईएस एन्क्रिप्शन’ वापरतो, ते डिकोड करायला कित्येक लाईट-इयर्स लागतील. आम्ही असे काही ‘डिकोडर’ तुम्हाला देऊ शकत नाही’, वगैरे वगैरे कांगावा करून त्यांनी तो शेवटी भारताला पुरवला होता. ‘गुगल’ पण आपल्या ई-मेलच्या बाबतीत ‘लॉफुल इंटरसेप्शन’साठी भारत सरकारला सहकार्य करते. तेव्हा कितीही कांगावा केला तरी ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’कडून आपल्याला ‘डिकोडर’ मिळणार, याबद्दल भारत सरकार तरी साशंक दिसत नाही. त्यांना यात काहीही तंत्रज्ञानाची अडचण नाही, केवळ इच्छाशक्तीची आहे, याची पूर्ण खात्री असावी.                           

दुसरे असे की, ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’सारख्या कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठ हवी असते, पण जर भारताला कुणा यूजरच्या हेतूबद्दल, त्याने पाठवलेल्या घातपात घडवून आणणाऱ्या मेसेजबद्दल शंका असली, तर त्याचे निरसन करण्याची जबाबदारी स्वीकारायची नसते, हा दुटप्पीपणा नाही तर दुसरे काय आहे? तो अधिक अधोरेखित होतो, जेव्हा हीच कंपनी अमेरिकेतले ‘विदेच्या सार्वभौमत्वा’बद्दलचे नियम भारतापेक्षा कडक आहेत, हे ध्यानात ठेवून तेथील शासनाला आवश्यक ते सहकार्य करते, पण तेच सोल्यूशन भारतास देण्यास कचरते.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

हा मुद्दा प्रत्यक्षात ‘विदेच्या सार्वभौमत्वा’चे (डेटा सॉव्हरिन्टी) महत्त्व लक्षात घेऊन शासनाने या वेळी रेटला आहे. हे पाऊल निश्चित प्रशंसनीय म्हणायला हवे. या घटनाक्रमातील काही योगायोग मात्र निश्चित नमूद करण्यासारखे आहेत. न्यायालयात त्यावर यथायोग्य चर्चा होईलच. २००९पासून भारतात पावलेल्या ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ने बरीच वर्ष ‘पेमेंट प्लॅटफॉर्म’चे लायसन्स मिळावे म्हणून खटपट केली, पण ती व्यर्थ गेली. मग ‘फेसबुक’ने ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ खरेदी केले आणि ‘रिलायन्स’च्या ‘जिओ प्लॅटफॉर्म’मध्ये फेसबुकने ५.७ बिलियन अमेरिकन डॉलर्सची भक्कम गुंतवणूक केली. ‘एनपीसीआय’ने ‘व्हॉट्सअ‍ॅप-पे’ला ‘यूपीआय पेमेंट्स’साठी मान्यता दिली. आता ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ बिझनेस प्लॅटफॉर्म’ एक फुल ‘ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म’ होण्याच्या मार्गावर आहे.

एवढे सगळे व्यवस्थित चालले असताना मध्येच हा ‘डेटा सेक्युरिटी’चा नवा नियम आला. आपण लक्षात ठेवले पाहिजे, भारतात ‘आयसीटी डेटा’ हा केवळ ‘इलेक्ट्रॉनिक्स अँड आयटी मिनिस्ट्री’च्या अखत्यारीतील विषय नाही, तर त्यात देशांतर्गत सुरक्षेच्या कारणावरून ‘गृहमंत्रालय’ आणि ‘प्रवर्तन संचालनालय’ पण जबाबदारीने सामील होतात.

हा विषय आपल्याला कुठे घेऊन जाईल, हे सर्वांआधी ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वरूनच आपल्याला कळेल म्हणा, निदान तशी आशा बाळगायला हरकत नाही.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -