दर वर्षी आंतरराष्ट्रीय महिला दिना(८ मार्च)च्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्र संघाकडून एक थीम जाहीर केली जाते. त्या थीमच्या संदर्भात एखादा अहवाल प्रसिद्ध केला जातो, एखादा मोठा कार्यक्रम (परिसंवाद/परिषद) आयोजित केला जातो. गेल्या वर्षीची (२०२०) थीम होती - ‘I am generation equality’. तर या वर्षीची (२०२१) थीम आहे - ‘Women in leadership’. या थीमचे उपशीर्षक आहे - ‘Achieving an equal future in a COVID-19 world’. या थीमच्या भोवती जगभर बरेच काही मंथन होत आहे, परंतु संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून १५ ते २६ मार्च या काळात एक आर्थिक व सामाजिक परिषद होणार आहे, तिच्यात जगातील बहुतांश राष्ट्रांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. त्या परिषदेसमोर विचार व चर्चा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासचिवांनी एक अहवाल तयार केला आहे.
सार्वजनिक निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांचा पूर्ण व परिणामकारक सहभाग या संकल्पनेभोवती मांडणी करणारा तो १९ पानांचा अहवाल आहे. एकूण सात विभाग व ६४ मुद्दे त्यात आहेत. प्रास्ताविकातच हे स्पष्ट केले आहे की, राजकीय नेतृत्वस्थानी स्त्रियांनी असणे याबाबतीत जगभरात ट्रेन्ड काय आहेत, त्या मार्गातील अडथळे काय आहेत आणि संधी कोणत्या आहेत. राजकीय इच्छाशक्ती, मोठी उद्दिष्टे, भरपूर आर्थिक तरतूद आणि संस्थात्मक जाळे हे चार घटक कळीची भूमिका बजावणारे आहेत, हे या अहवालात अधोरेखित केले आहे. एवढेच नाही तर कायदेमंडळ, मंत्रिमंडळ, प्रशासन आणि न्यायसंस्था या चारही स्तरांवर नेतृत्वस्थानी स्त्रियांचे प्रमाण वाढवण्याची गरज आहे, यावर विशेष जोर दिलेला आहे. त्याशिवाय कला, क्रीडा, संस्कृती, माध्यमसंस्था, अर्थकारण व संस्था-संघटना या अन्य स्तरांवर स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व वाढणार नाही, असा इशाराही दिला आहे. या प्रास्ताविकाचे अधिक विस्तृत विवरण पुढील पाच विभागात आले आहे. आणि अखेरचा विभाग निष्कर्ष व शिफारशी सांगणारा आहे.
प्रास्ताविकात महत्त्वाचा मुद्दा मनावर ठसतो तो हाच की, वरच्या चार प्रमुख क्षेत्रांत नेतृत्वस्थानी स्त्रियांचा सहभाग जाणीवपूर्वक वाढल्याशिवाय अन्य क्षेत्रांत स्त्रियांच्या सहभागाची गती वाढणार नाही. प्रत्यक्षात मात्र दुसऱ्या बाजूने विचार करणारांची संख्या जास्त आहे. म्हणजे खालच्या स्तरावर स्त्रियांचा सहभाग वाढत गेला की, वरच्या स्तरांवर तो आपोआप वाढेल असे ते म्हणणे. अर्थातच ते अर्धसत्य आहे. खालच्या बाजूने होणारे बदल उत्क्रांतीसारखे संथ तर वरच्या बाजूने होणारे बदल (सुधारणा) अधिक गतिमान असतात, या निष्कर्षावर यावे लागते.
..................................................................................................................................................................
अधिक माहितीसाठी पहा - https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
या अहवालाच्या मधल्या पाच विभागांतून पुढील काही मुद्दे ठळकपणे पुढे येतात.
१. सार्वजनिक जीवनात स्त्रियांचा सहभाग वाढतो आहे, पण महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत तो सहभाग वाढण्याची गती कमालीची संथ आहे. याचे कारण राजकीय पक्ष स्त्रियांना सर्वोच्च पदांवर बसवण्यास फारसे उत्सुक नसतात. आर्थिक परिस्थिती व कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या यांच्यामुळे स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाला काही मर्यादा येतात, हे सर्वपरिचित सत्य अधोरेखित करून हा अहवाल पुढे हे नोंदवतो की : स्त्रियांच्या राजकारणातील सहभागाला संघटित विरोध आणि त्यासंदर्भात येणाऱ्या हिंसक प्रतिक्रिया हे दोन घटक अधिक कारणीभूत आहेत. गेल्या काही वर्षांत गरिबी, हवामान बदल, वांशिक भेद इत्यादी क्षेत्रांत तरुण मुली मोठ्या प्रमाणात नेतृत्वस्थानी येताहेत, मात्र राजकीय क्षेत्रांत अद्यापही ते प्रमाण अत्यल्प आहे.
२. जगातील १९५ देशांपैकी केवळ २३ देशांच्या नेतृत्वस्थानी स्त्रिया आहेत (राष्ट्रप्रमुख १० आणि पंतप्रधान १३). एवढेच नाही तर, जगातील ११९ देश असे आहेत जिथे राष्ट्रप्रमुखांचे पद स्त्रियांकडे कधीच गेलेले नाही (अर्थातच यात अमेरिका हा बलाढ्य देशही आहे). म्हणजे राष्ट्रप्रमुखपद स्त्रियांकडे जाण्याची गती अशीच धिमी राहिली तर, जगातील निम्म्या देशांच्या राष्ट्रप्रमुख स्त्रिया आहेत अशी स्थिती येण्याला आणखी १३० वर्षे लागणार आहेत! हा आकडा व हा निष्कर्ष स्त्री-पुरुष समतेच्या दिशेने विचार करण्यासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. याचे कारण जगाच्या लोकसंख्येत अर्धे प्रमाण स्त्रियांचे आहे, मात्र राजकारणात स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व अधिक अवघड असते आणि देशाचे प्रमुखपद जाणे तर कठीणतम असते. म्हणजे स्त्री-पुरुष (किमान) समता गाठण्यासाठी इ.स. २१५० उजाडण्याची वाट पहावी लागणार आहे.
३. विविध देशांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व किती आहे, याचे तपशील सादर करताना हा अहवाल सांगतो की, फक्त २१ टक्के. मात्र १० वर्षांपूर्वी हा आकडा १६ टक्के होता, हे लक्षात घेतले तर बरीच वेगवान प्रगती झाली असे म्हणावे लागते. शिवाय जगातील १४ देश असे आहेत, जिथल्या केंद्रिय मंत्रिमंडळात स्त्रियांचे प्रमाण ५० टक्के वा अधिक आहे, आणि १६ देश असे आहेत, जिथे ते प्रमाण ४० ते ५० टक्के यादरम्यान आहे. मात्र ५४ देश असे आहेत जिथे ते प्रमाण १० ते ३० टक्के आहे आणि ४० देश असे आहेत, जिथे ते प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे (भारत या शेवटच्या गटात सामान्यत: राहिलेला आहे.) ही आकडेवारी अगदीच असमाधानकारक नाही, मात्र याच गतीने प्रगती होत राहिली तर जगातील सर्व देशांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्त्रियांचे प्रमाण ५० टक्के होण्यास २०७७ या वर्षाची वाट पहावी लागणार आहे, हे चित्र फारसे चांगले नाही!
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
४. संसदेत निवडून आलेल्या जगातील महिलांचे प्रमाण कसे राहिले आहे, याचीही आकडेवारी या अहवालात आहे. १९९५ मध्ये ते प्रमाण १२ टक्के होते, आता ते २५ टक्के आहे. म्हणजे मागील पाव शतकात हे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. अर्थातच ही समाधानकारक बाब आहे. मात्र अद्यापही जगातील संसदांमध्ये ७५ टक्के पुरुष आणि २५ टक्के महिला असे चित्र पाहिले तर ते समाधान कमी होते, कारण अंतिमत: निर्णयप्रक्रियेत ७५ हा आकडा निर्विवाद वर्चस्व गाजवणारा असाच असतो. आणि सध्याच्याच गतीने संसदेतील प्रतिनिधित्व वाढत राहिले तर स्त्री-पुरुष प्रतिनिधी सारखे (५०:५०) व्हायला २०६३ साल उजाडण्याची वाट पहावी लागणार आहे. याबाबत रूपेरी किनार अशी आहे की, आज चार तरी देश असे आहेत की, जिथल्या संसदेत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक स्त्रिया आहेत आणि केवळ तीन देश असे आहेत जिथल्या संसदेत स्त्रिया नाहीत. मात्र २४ देशांत ते प्रमाण ४० टक्के वा अधिक, १०९ देशांत ते प्रमाण १० ते ३० टक्के आहे. अर्थात अद्याप २७ देश असे आहेत जिथे ते प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
५. स्थानिक पातळीवर राजकीय प्रतिनिधीत्व कसे व किती आहे, याबाबत मात्र केवळ १३३ देशांची आकडेवारी उपलब्ध आहे. (म्हणजे एकतृतीयांश देशांत ती स्थिती अधिक असमाधानकारक असणार.) त्या १३३ देशांची सरासरी काढली तर ३६ टक्के महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून गेलेल्या आहेत. त्यातील दोन देशांत ते प्रमाण ५० टक्के, १८ देशांत ४० टक्के, ७० देशांत १० ते ३० टक्के आहे, केवळ १५ देशांत ते प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. आजच्या जगातील ७० देशांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण ठेवले आहे, पण ते प्रमाण ३० ते ४० टक्के इतके आहे, फक्त दोन देशांनी ५० टक्के आरक्षण ठेवले आहे आणि जवळपास सव्वाशे देश अद्याप असे आहेत तिथे महिलांना राजकीय आरक्षण नाही.
(प्रशासन व न्यायसंस्था इथे मात्र खालच्या व मधल्या स्तरावर चांगली स्थिती आहे. त्यामुळेच आकडेवारी असे सांगते की, जगाच्या प्रशासनात कनिष्ठ पातळीवर ४५ टक्के महिला आहेत आणि वरिष्ठ पातळीवर ते प्रमाण ३४ टक्के आहे. जगाच्या न्यायसंस्थेत सध्या ४१ टक्के महिला आहेत, १० वर्षांपूर्वी ते प्रमाण ३० टक्के होते. आरोग्याच्या क्षेत्रात ७० टक्के महिला आहेत. मात्र ८७ देशांची आकडेवारी असे सांगते की, निर्णयप्रक्रियेत केवळ ३ ते ५ टक्के महिलांचा सहभाग घेतला जातो. हा अहवाल असेही सांगतो की, महिलांचा सहभाग निर्णयप्रक्रियेत पुरेसा असता तर कोविड-१९ मध्ये अधिक चांगले काम होऊ शकले असते.)
६. स्त्रियांचे राजकीय प्रतिनिधीत्व खालच्या व मधल्या टप्प्यांवर अनेक देशांनी आरक्षण ठेवून स्वीकारले आहे, मात्र संसदेत स्त्रियांसाठी राखीव जागा ठेवणारे केवळ ६७ देश आहेत (यात भारत नाही), केवळ १५ देशांनी ते ५० टक्के तर १० देशांनी ४० टक्के ठेवले असून, ४२ देशांनी ५ ते ३० टक्के यादरम्यान ठेवले आहे. उर्वरित सव्वाशे देशांनी घटनादुरुस्ती करण्याची गरज आहे, असेही हा अहवाल सांगतो.
७. राजकीय निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग हाच मुख्य रोख असल्याने या अहवालात अन्य क्षेत्रांतील आकडेवारी फारशी दिलेली नाही. प्रत्येक मुद्याचे स्पष्टीकरण देताना काही सूचना व अपेक्षा यांची पुनरावृत्ती झालेली आहे. हे प्रमाण कसे वाढवता येईल यांच्या उपाययोजना सुचवताना आशयाची पुनरावृत्ती झालेली आहे. मात्र शेवटी निष्कर्ष व शिफारशी सांगताना केलेल्या नोंदी विशेष महत्त्वाच्या आहेत. त्यातील प्रमुख नोंद अशी आहे की, १९७५ या वर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघाने आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित केले, त्यानंतर जगभरात ‘फेमिनिझम’चे वारे अधिक वेगाने वाहिले, १९९५ मध्ये फेमिनिझम शिगेला पोहोचला आणि २०१५ या वर्षापर्यंत जगातील सर्व देशांत तो पोहोचला. जगातील जाती, धर्म, भाषा, वंश, संस्कृती, आर्थिक स्थिती यांच्यातील विविधता व विषमता पाहता मागील ४५ वर्षांत मारलेली ही मजल कमी नाही, असेच वाटून जाते. मात्र अहवालात अशीही भीती व्यक्त केली आहे की, कोविड-१९ मुळे या वाटचालीची गती मंदावू शकते, काही बाबतीत पिछेहाटही होऊ शकते.
८. या अहवालात नोंदवलेली सर्वाधिक चिंतेची म्हणावी अशी बाब दृष्टीस पडते, ती म्हणजे स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी ज्या चळवळी व आंदोलने होतात, त्यांना मिळणारा निधी हा सामाजिक क्षेत्रांना मिळणाऱ्या एकूण निधींच्या एक टक्क्यापेक्षा कमी असतो. शिवाय तरुण स्त्रियांचे राजकारणातील प्रमाण इतके अल्प आहे की, जगातील संसदेत ३० वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण केवळ एक टक्का आहे. (म्हणूनच कदाचित, गेल्या वर्षी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, जगातील स्त्री-पुरुषांची आर्थिक स्थिती समान होण्यासाठी आणखी २५७ वर्षे लागणार आहेत.)
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
सारांश, या अहवालातील वरील आकडेवारी किती आशादायक व किती निराशाजनक आहे, हे ज्याच्या त्याच्या दृष्टिकोनावर अवलंबून असेल. मात्र दोन महिन्यांपूर्वी बराक ओबामा यांनी ‘प्रॉमिस्ड लँड’ या आपल्या पुस्तकाच्या निमित्ताने ‘अटलांटा’ला दिलेल्या दीर्घ मुलाखतीत असे म्हटले आहे की, ‘‘तुम्ही विवेचन-विश्लेषणासाठी काळाचा किती मोठा पट समोर ठेवता यांवर तुम्ही आशावादी किंवा निराशावादी ठरत असता.’’ अगदीच अचूक निरीक्षण आहे ते! त्या अर्थाने विचार केला तर लक्षात येते, महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळण्यासाठी ब्रिटन व अमेरिका या दोन लोकशाहीवादी राष्ट्रांमध्ये विसाव्या शतकाचे अनुक्रमे पहिले-दुसरे दशक उलटावे लागले होते. त्यानंतरच्या १०० वर्षांत स्त्रियांनी केलेली प्रगती आश्चर्यकारक म्हणावी अशीच आहे. आणि आता राजकारणात किमान समता स्थापन होण्यासाठी आणखी १३० वर्षे वाट पहावी लागणार आहे, असे हा अहवाल सांगतो आहे. ते गणित कदाचित शंभर वर्षांवर येईल, कदाचित दीडशे वर्षांवर जाईल; पण प्रगतीच्या या दिशेत बदल होण्याची सुतराम शक्यता नाही!
(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या १३ मार्च २०२१च्या अंकातून साभार.)
..................................................................................................................................................................
लेखक विनोद शिरसाठ साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.
vinod.shirsath@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment