लोकशाहीची सुरक्षा ही आपल्या विवेकबुद्धीवर आणि लोकशाही मूल्यांवरील निष्ठेवर अवलंबून आहे!
पडघम - देशकारण
विकास मेश्राम 
  • दिल्लीच्या सीमांवर चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची काही छायाचित्रं आणि तिरंगा
  • Sat , 20 February 2021
  • पडघम देशकारण शेतकरी आंदोलन Farmers Protest शेती Farming शेतकरी Farmer शेती सुधारणा बिल Farm Reform Bill लोकशाही Democracy

राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अभिमानाने असे सांगत होते की, भारत केवळ जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश नाही, तर सर्वांत जुना लोकशाही देश आहे. ते बहुधा लिच्छवी प्रजासत्ताकाचा संदर्भ देत होते. 

लिच्छवी प्रजासत्ताकाची स्थापना आजच्या बिहार भूमीवर अडीच हजार वर्षांपूर्वी झाली. त्या प्रजासत्ताकाच्या गणराज्याच्या सर्वसाधारण सभेत सुमारे सात हजार लोक होते. ते आपापल्या प्रांतातील राजे असायचे आणि हे राजे सर्वसामान्यांप्रमाणे शेती करून आपला उदरनिर्वाह करत असत. गणसभेत विचारविनिमय करून धोरणे तयार केली जात. राजांच्या धोरणांना विरोध करण्याचा, धैर्याने बोलण्याचा कोणालाही हक्क होता. लोकांचा हा हक्क त्या लोकशाहीची सर्वांत मोठी शक्ती होती, ज्याचा आपण आजही अभिमान बाळगू शकतो.

भारताचे हे स्थान जगातील लोकशाहीच्या इतिहासात सुरक्षित आहे. परंतु भारतातल्या सध्याच्या लोकशाहीची सुरक्षा ही आपल्या विवेकबुद्धीवर आणि लोकशाही मूल्यांवरील निष्ठेवर अवलंबून आहे.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - सर्व प्रकारच्या कट्टरतेला नाकारणाऱ्या ‘इन्शाअल्लाह’ या अभिराम भडकमकर यांच्या बहुचर्चित कादंबरीवरील ‘परीक्षण’ स्पर्धा

..................................................................................................................................................................

आपल्या राज्यघटनेने दिलेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क ही लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी एक अतिशय मजबूत ढाल आहे. आंदोलन करण्याच्या अधिकाराबद्दल बोलताना पंतप्रधानांच्या मनात ही बाब नक्कीच असेल. राज्यकर्त्याच्या उणिवा आणि दोषांकडे लक्ष वेधणे आणि आपल्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ आवाज उठवणे, हा जनतेचा हक्क आहे. आपले लोकशाही हक्क जपण्यासाठी गेल्या ७० वर्षांत देशात अनेक घडामोडी घडल्या आहेत. 

जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली आणीबाणीच्या विरोधात ज्या पद्धतीने आंदोलन सुरू झाले, ते लोकशाही परंपरा आणि हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी नागरिकांनी दाखवलेली जागरूकता व शक्ती यांचे सर्वांत मोठे उदाहरण आहे. या देशातील जनतेने वेळोवेळी अशा प्रकारची जनजागृती केली आहे. लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी ही जाणीव असणे, अतिशय गरजेचे असते. ही जाणीव हलकेपणे घेण्याचा किंवा तिचा उपहास करण्याचा अर्थ म्हणजे लोकशाही मूल्यांबाबत अविश्वास दाखवणे होय.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर संसदेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना आपले पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, चळवळ हा लोकांचा हक्क आहे, परंतु येथे काही लोक मजूर आणि विचारवंतांच्या धर्तीवर ‘आंदोलनजीवी’ बनले आहेत. त्यांची तक्रार अशी होती की, हे आंदोलनजीवी कोणत्याही चळवळीत घोषणा देण्यासाठी उभे असतात. पंतप्रधान कोणत्या व्यक्तींचा किंवा प्रवृत्तीचा संदर्भ घेत होते, माहिती नाही, परंतु हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, त्यांनी आंदोलनकर्त्यांचा ‘परजीवी’ म्हणून उल्लेख केला. लोकशाहीमध्ये आंदोलन करण्याचा अधिकार व हक्कही जनतेला असतो, याची जाणीव असल्याचे त्यांच्या विधानांतून तरी स्पष्ट होत नाही. 

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

आज देशात एक मोठी चळवळ चालू आहे. देशातील शेतकरी तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात तीव्र आंदोलन करत आहेत. राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर देशातील विविध भागांतील शेतकरी गेल्या अडीच महिन्यांपासून आपल्या मागण्यांच्या आंदोलन करत आहेत. त्यात काही शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला आहे. २६ जानेवारीला लाल किल्ल्यातील दुर्दैवी घटनेव्यतिरिक्त शेतकर्‍यांचे हे आंदोलन पूर्णपणे अहिंसक आहे, असेच म्हणावे लागेल. आज भारतीय नागरीक या चळवळीकडे कुतूहल व कौतुकाने पाहत आहेत.

शेतकरी ज्या लोकशाही मार्गाने हे आंदोलन चालवत आहेत, ते एक प्रशंसनीय उदाहरण आहे. अशा परिस्थितीत ‘आंदोलनजीवी’सारखे जुमले फेकणे योग्य नाही. जुमले नेहमीच बाउन्स करण्यासाठी वापरले जातात. आणि हेदेखील खरे आहे की, जुमले उचलण्याचे काम फक्त एका बाजूने केले जात नाही. पण जुमल्यांचे राजकारण कधीकधी मतदानाचे प्रमाण ठरवते. 

गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण असे अनेक जुमले पाहिले आहेत. उदा. - तुकडे तुकडे गँग, मेडल-रिटर्न गँग, अर्बन नक्षलवादी इ. जर कोणी काही चुकीचे करत असेल, गुन्हा करत असेल तर त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. कोणतेही देशविरोधी कृत्य कोणत्याही किमतीवर स्वीकारले जाऊ शकत नाही, पण एखाद्या विरोधी विचारधारा असणाऱ्याला ‘देशद्रोही’ घोषित करणे, हे योग्य नाही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

लोकशाहीवर विश्वास ठेवणे म्हणजे वेगवेगळ्या कल्पना ऐकण्याचा आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करणे होय. अडीच हजार वर्षांपूर्वी, जेव्हा लिच्छवी प्रजासत्ताकात ‘सर्वसाधारण सभा’ ​​होत, तेव्हा वेगवेगळ्या कल्पनांमधील अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असे. पहिले नागरिक होते, नंतर राजे होते. नागरिकांना त्यांच्या हक्क आणि कर्तव्याची जाणीव असणे महत्त्वाचे होते. तसेच विरोधी दृष्टिकोन समजून घेण्याचा राज्यकर्त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केला गेला. आणि हाच आजच्या आपल्या लोकशाहीचा गाभा आहे.

लोकशाहीमध्ये विरोधी मतांबद्दलही आदर असतो. जुमले टाळ्या गोळा करतात, पण टाळ्यांच्या देखाव्याने सत्य झाकोळले जाऊ शकत नाही. राज्यकर्त्यांनी नागरिकांचा विश्वास जिंकण्याची गरज असते. कारण तेच आपल्या लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे, आणि शक्तीही.

..................................................................................................................................................................

विकास परसराम मेश्राम 

vikasmeshram04@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

रशियाचा भारताला भडकवण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे. भारत-अमेरिका संबंधांत काडी घालणे, हा त्यामागचा हेतू असावा. आंतरराष्ट्रीय पटावरील ‘प्रोपगंडा’ची ती एक चाल असणार...

आपण घरात घुसून दहशतवाद्यांना टिपतो, हे प्रचारात सांगणे अडचणीचे असले, तरी समाजमाध्यमांतून त्याचा प्रचार करता येतोच. तेव्हा अमेरिकेतून त्याबाबतच्या बातम्या आल्या, तरी त्या येथे सरकारला फायद्याच्याच ठरतात. किंबहुना त्या हेतूने तर तशा बातम्या पेरण्यात येत नाहीत ना, अशी शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. धर्मस्वातंत्र्याच्या अहवालाचे तसे नाही. त्यातील टीका उघडच तोट्याची ठरू शकते. ते लक्षात घेऊनच रशियाने तो मुद्दा उचलला.......